कोरोना भाइरस (कोभिड–१९)को जोखिम सामना गर्न सरकारले घोषणा गरेको ‘लकडाउन’को निर्णयलाई आत्मसात् गर्दै पालना गर्न प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले सबैमा अपिल गरेको छ । साथै यो समयको प्रतिकूलतालाई संयम, एकता र पारिवारिक प्रेमका साथ सामना गर्नु सबैको कर्तव्य भएको सो पार्टीले उल्लेख गरेको छ ।

काङ्ग्रेस प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले मंगलबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै ‘लकडाउन’को अवधिमा हुने या हुन सक्ने सबै जटिलतालाई सहज बनाउन सरकारले सम्बन्धित संयन्त्रको व्यवस्थित र प्रभावकारी परिचालन गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याएका छन् ।

लकडाउनको अवधि सात दिनबाट लम्बिन पनि सक्ने उल्लेख गर्दै प्रवक्ता शर्माले त्यस्तो स्थितिमा दिनभरि काम गरेर खाने निम्न वर्गका व्यक्तिका लागि यथाशीघ्र विशेष राहतको प्याकेज निर्माण गरी कार्यान्वयन गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।

यस्ता छन् कांग्रेस प्रवक्ता शर्माद्वारा सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै जारी गरिएका १२बुँदा-

१) लकडाउनको अवधि ७ दिनबाट लम्बिन पनि सक्छ, त्यस्तो स्थितिमा दिनभरि काम गरेर माम जुटाउने वर्गको चुल्हो यो लकडाउनले पूरै लक गर्न सक्छ । अतः सरकारले चुनौतीपूर्ण आर्थिक जीवन भोगिरहेको वर्गका लागि यथाशीघ्र विशेष राहतको प्याकेज निर्माण गरेर कार्यान्वयनको प्रक्रिया सुनिश्चित गर्न तत्काल ध्यान पुर्‍याउनु पर्दछ ।

२) लकडाउनको अवधि लम्बिए विद्यार्थी र बेरोजगारको घनत्व धेरै रहेको राजधानी लगायतको मुख्य शहरी क्षेत्रमा डेरा गरेर बसेका युवाहरुको स्थितिमा जटिलता उत्पन्न हुन जानेछ । सरकारको सम्बन्धित निकायले बेरोजगार र विद्यार्थीहरुका लागि विशेष राहत योजना अविलम्ब निर्माण गरेर यस्तो स्थिति सामना गर्न सघाउ पुर्‍याउनु पर्दछ ।

३) जोखिमसँग जुध्न दैनिक रूपमा सही सूचना र तथ्यहरु सम्प्रेषण गर्ने कार्यमा सरकारले एकद्वार प्रणाली तत्काल निश्चित गर्नुपर्दछ । जसले नागरिक पंक्तिमा निरन्तर ढाडससँगै उच्च मनोबलको साथ रहनेछ । समुदायले सतर्कता राख्दै साथ दिएर यो संघर्षलाई सफल बनाउनु छ ।

४) खाद्यान्न, पानी, अन्य रोगका औषधि एवं ग्यास, मट्टीतेल लगायतको अभाव असहजता हुनसक्ने स्थिति आउन नदिन संघीय सरकारले तीनै तहको सरकार बीच उचित समन्वय साथ सुलभ स्थिति बनाउन र नागरिकलाई निरन्तर आश्वस्त बनाउन जरुरी छ । जोखिममुक्त ढंगले क्रय–विक्रय गर्ने भरपर्दो सुनिश्चितता मिलाउन अत्यावश्यक छ ।

५) आजदेखि होम क्वारेन्टाइनमा बसेका जो कसैलाई पनि कोरोनासम्बन्धी निश्चित लक्षण देखिए सम्पर्क कहाँ गर्ने, तिनलाई अस्पताल कसरी कहाँ पुर्‍याइने र उपचार प्रक्रियाको सहजता के हुने जस्ता अन्यौल सरकारले सार्वजनिक सूचनामार्फत यथाशीघ्र चिर्न जरुरी छ ।

६. आजको विश्वव्यापी महामारी संसारले स्वास्थकर्मीहरुको नेतृत्वमा लडिरहेको छ । अतः स्वास्थकर्मीहरुको उच्च मनोबल राख्न राज्य, राजनैतिक दल एवं सिंगो समाजको विशेष ध्यान र साथ पुग्न जरुरी छ । विश्व स्वास्थ संगठनले नेपाल जोखिममा रहेको सूचना दिएको महिना दिन पुगिसक्दा पनि पर्याप्त पीपीई प्रबन्ध नगरिनु सरकारको गम्भीर लापरवाही हो, यथाशीघ्र आयात गर्ने कार्यमा सरकारको गम्भीर भूमिका अपेक्षा गर्दछौँ ।

७) परीक्षण कीटको अभाव हुनसक्ने स्थिति आउन नदिन आपतकालीन ढंगले जोहो गर्न अपिल गर्दै जिल्लाहरुबाट परिक्षणका लागि नमूना केन्द्रमै पठाउनुपर्ने अवस्था अन्त्य गर्न र कम्तीमा ७ प्रदेशको ७ ठाउँमा वैकल्पिक प्रयोगशाला प्रबन्ध गरेर परिक्षण सहज बनाउन सरकारसँग आग्रह गर्दछौँ ।

८) लकडाउनले सबैथरी व्यवसायलाई गम्भीर असर पुग्ने स्थिति दृष्टिगत गरेर सरकारले व्यवसायकिो बैंकिङ ब्याज घटाउने र किस्ता तिर्ने समयावधि लम्ब्याउन समन्वयको भूमिका यथाशीघ्र निर्वाह गर्नुपर्दछ ।

९) बेरोजगारीको पीडा अलग छँदै थियो, मौजुदा प्रतिकुल स्थितिमा विविध क्षेत्रमा रोजगारीमा रहेकाहरुको पनि काम बन्द हुँदा रोजगारदातासँग नवीन प्रकृतिको द्वन्द्व सृजना हुँदै गएको छ । यस्तो स्थितिको निकासमा सरकारको अभिभावकयि भूमिकामार्फत व्यक्ति र प्रतिस्ठान दुवैको हितमा समाधान तय गर्न जरुरी छ ।

१०) कोभिड प्रतिकुलताका कारण साप्ताहिक पत्रिकाहरु सामुहिक सूचनाका साथ तत्कालका लागि प्रकाशन स्थगनमा गएका छन् । अन्य प्रकाशनमा पनि यस्तै स्थिति उत्पन्न हुन सक्दछ । अतः नागरिकलाई सुसूचित गर्ने राज्यको चौथो अंग सञ्चारमाध्यम एवं पत्रकारलाई विविध ढंगले प्रोत्साहित, सुरक्षित र संरक्षण गर्ने कर्तव्य यस्तो बेलामा राज्यले निभाउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याउँदछौँ ।

११) प्रदेश ५ को बाँकेमा एक क्वारेन्टाइनबाट हतास मनस्थितिमा नागरिक बाहिरएको र राज्यले स्नेहपुर्वक नियन्त्रणमा राख्न नसकेको घटनाबाट शिक्षा लिँदै लकडाउनको अवधि एवं सम्भावित अन्य क्वारेन्टाइन र आइसोलेसनमा त्यस्तो लापरवाहीको स्थिति बन्न नदिन विशेष सावधानीको अपिल गर्दछौँ ।

१२) एकातर्फ हामी पूरै देश लकडाउनमा गएका छौँ भने अर्कातर्फ लाखौँ नेपाली विदेशीभूमिमा लक्ड स्थितिमा छन् । तिनको अभिभावक मुलतः मातृभूमि नेपाल नै हो । सरकारले विविध माध्यमबाट प्रवासी नेपालीको सहजताका लागि भूमिका निर्वाह गर्न जरुरी छ ।