सदस्यसचिव सिलवालले राजीनामा दिने सम्भावना प्रबल

विधेयक रोक्न प्रधानमन्त्रीको भिटो लाग्न सक्ने !

■ श्रीविक्रम भण्डारी



खेलकुदसम्बन्धी विधेयक दुवै सदन राष्ट्रिय सभा र प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएपछि राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्का सदस्यसचिव रमेशकुमार सिलवालले राजीनामा दिने सम्भावना प्रबल बनेको छ । खेलकुद ऐन लागू भयो भने सदस्यसचिवबाट राजीनामा दिने घोषणा सिलवालले पटक–पटक गरेका थिए । सिलवालले यस्तो घोषणा विभिन्न कार्यक्रम र आफूनिकटका व्यक्तिसमक्ष गरेका थिए । सिलवालको यो घोषणालाई आत्मसात् गर्दा उनले निकट भविष्यमै राजीनामा दिने कुरालाई नकार्न सकिँदैन । नयाँ खेलकुद ऐनमा राखेप सदस्यसचिवको अधिकार व्यापक रूपमा कटौती गरिएको छ । साथै सात सदस्यीय कार्यसमितिले खेलकुद चलाउने उल्लेख छ । त्यस्तै, परिषदको सम्पूर्ण अधिकार युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयमा निहित गर्दै कार्यसमितिमा मन्त्रालयले वर्चश्व कायम गरेको छ । यस्तो अवस्थामा एकलौटी रूपमा खेलकुद चलाउँदै आएका सदस्यसचिव सिलवालले राजीनामा दिने मानसिकता बनाउनु स्वाभाविकै हो ।

यतिबेला खेलकुदमा सदस्यसचिवको अधिकार हिटलरको ‘भुत्ल्याएको कुखुरा’जस्तै बनेको छ । साँचो रूपमा भन्नुपर्दा सदस्यसचिवको पद अस्तित्वमा भए पनि हिटलरकै कुखुराजस्तै अर्काको दानापानीमा भर पर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । यही कुरालाई आत्मसात् गर्दै आफ्नो कार्यकाल लम्ब्याउन राष्ट्रपतिलाई प्रमाणीकरण गर्न नदिन अर्थात् त्यसलाई रोक्न अहिले सदस्यसचिव सिलवाल ज्यान छोडेर लागेका छन् । त्यसका लागि सिलवालले साम, दाम, दण्ड, भेद चारै नीति अवलम्बन गर्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसमक्ष हारगुहार गरेको जानकारी प्राप्त भएको छ । यस्तो अवस्थामा प्रधानमन्त्री ओलीले विशेष भिटो प्रयोग गर्दै राष्ट्रपति विद्या भण्डारीसमक्ष विधेयक रोक्न दबाब दिए भने अन्यथा मानिनेछैन । अर्को कुरा प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपति नेकपा पार्टी र एकै गुटका भएका कारण त्यस्तो सम्भावना पनि बढी छ । त्यसलाई नकार्न कदापि पनि सकिँदैन । तर, एउटा व्यक्तिलाई शक्तिसम्पन्न गराउन शक्तिको आडमा विधेयकलाई लालमोहर लगाउन कहिलेसम्म रोक्ने र खेलकुदलाई कहिलेसम्म अनिर्णयको बन्दी बनाउने त्यो चुरो कुरो बनेको छ ।

खेलकुदको विधेयक कुनै व्यक्तिविशेषलाई शक्तिसम्पन्न गर्न नभई समग्र खेलकुदको विकास र विस्तारका लागि सहज बनाउन चालिएको कदम हो । खेलकुदमा सदस्यसचिवको तानाशाही र स्वेच्छाचारी अधिकारलाई कटौती गर्दै विकेन्द्रीकरण गर्ने उद्देश्यअनुरूप केन्द्रदेखि प्रदेशसम्म पुऱ्याउन यस्तो रणनीतिको अख्तियार गरिएको हो । यसभन्दा अघि खेलकुद राखेपका पूर्वसदस्यसचिव शरदचन्द्र शाहले बनाएको ऐनअनुसार चल्दै आएको थियो । स्मरणीय छ, उक्त ऐनमा शाहले सदस्यसचिवलाई खेलकुदमन्त्रीभन्दा पनि बढी शक्तिशाली बनाएका थिए । यही कुरालाई दृष्टिगत गर्दै राखेपका पूर्वसदस्यसचिव युवराज लामासँग विवाद बढेपछि पूर्वखेलकुदमन्त्री पुरुषोत्तम पौडेलले खेलकुद ऐनको परिकल्पना गरेका थिए । त्यही प्रक्रियाको अहिले यहाँसम्म आइपुगेको हो ।

प्रक्रियाको थालनी पूर्वखेलकुदमन्त्री पौडेलले गरे पनि त्यसलाई निरन्तरता दिने कार्य पूर्वखेलकुदमन्त्रीद्वय दलजित श्रीपाली र राजेन्द्रबहादुर केसीले गरेका थिए । तर, उक्त खेलकुद ऐनको मस्यौदा छलफलमा मात्र सीमित हुँदै मन्त्रालयको दराजमै थन्किन पुगेको थियो । पछिल्लो समय खेलकुद ऐनलाई पूर्णता दिने कार्य वर्तमान खेलकुदमन्त्री जगतबहादुर सुनार (विश्वकर्मा)ले गरेका हुन् । तर, विडम्बना ! यतिबेला राखेपको सदस्यसचिव सिलवाल छन्, विधेयक दुवै सदनबाट पारिस भइसकेको छ, सिलवाललाई पर्नु पिर परेको छ । यो कुरामा विगतका सदस्यसचिव भाग्यमानी साबित भए पनि सिलवालका लागि भने दुर्भाग्य बनेको छ ।

यतिबेला युवा तथा खेलकुदमन्त्री विश्वकर्मा र राखेपका सदस्यसचिव सिलवालबीचको सम्बन्ध पानी बाराबारको छ । साँचो रूपमा भन्नुपर्दा एकले अर्काको अस्तित्वलाई स्वीकार गर्न सक्ने अवस्था छैन । एउटै ओली गुटका खेलकुदमन्त्री र सदस्यसचिव हुँदासमेत सदस्यसचिव सिलवालको अहमता, मपाइँत्व र सन्की व्यवहारले उनीहरूको सम्बन्धमा धाँजा परेको छ । अरूलाई बोल्नै नदिने, सबै आफैँ जान्ने, कसैलाई नटेर्ने, झगडालु स्वभावका कारण खेलकुदमा अहिले मन्त्री मात्रै होइन खेलकुदका पदाधिकारी र कर्मचारी पनि सिलवालसँग त्यत्तिकै चिढिएका छन् । पछिल्लो समयमा विधेयक बनाउन र दुवै सदनमा विधेयक पास गर्न मन्त्री विश्वकर्माले विशेष भूमिका निर्वाह गरेपछि उनीहरूबीचको बचेखुचेको सम्बन्ध पनि पूर्ण रूपमा समाप्त भएको छ । जसले दुवैको आपसी सम्बन्धको सामीप्यलाई यतिबेला निकै फराकिलो पारेको छ । पछिल्लो समय प्रधानमन्त्री ओलीको आडमा खेलकुदमन्त्री विश्वकर्मालाई समेत बाइपास गर्दै आफू खेलकुदको सर्वेसर्वा बन्न खोजेपछि सिलवाल र विश्वकर्माबीचको सम्बन्धमा तिक्तता आएको थियो । त्यसपछि सिलवाललाई शक्तिहीन बनाउन मन्त्री विश्वकर्माले विधेयकलाई हतियार बनाएका थिए । परिणाम, मन्त्री विश्वकर्मा दुवै सदनबाट विधेयक पास गराउन सफल भएका थिए । जसलाई अब राष्ट्रपतिले मात्रै मलहमपट्टी गर्ने स्थितिमा पुगेको छ ।

राष्ट्रिय खेलकुद विकास विधेयक दुवै सदनबाट सर्वसम्मत पारित भएको केही समयपछि उक्त समितिका सदस्य तथा नेपाल ओलम्पिक कमिटीका अध्यक्ष जीवनराम श्रेष्ठलाई राखेप सदस्यसचिव रमेशकुमार सिलवालले भेटेर बधाई दिएको थाहा भएको छ । भेटमा सदस्यसचिव सिलवालले अध्यक्ष श्रेष्ठलाई बधाई दिँदै खेलकुद ऐन संशोधनप्रति असन्तुष्टि प्रकट गरेको स्रोतले जानकारी गराएको छ । धम्क्याउने भाषा प्रयोग गर्दै प्रस्तुत भएका सिलवालले राम्रो भूमिका निभाउनुभो, अब त चित्त बुझ्यो होला होइन त भनेको स्रोतले बताएको छ । त्यसपछि अध्यक्ष श्रेष्ठले यो आफ्नो व्यक्तिगत नभई समितिको निर्णय भएको सदस्यसचिवलाई जानकारी गराएका थिए । समितिका सदस्यसमेत रहेका श्रेष्ठले विधेयक पूर्ण रूपमा प्रमाणीकरण भइसकेपछि खेल क्षेत्र पनि अन्यजस्तै सङ्घीय संरचनाबाट अगाडि बढ्ने सो भेटघाटको अवसरमा बताएको पनि जानकारीमा आएको छ ।

राष्ट्रपतिले विधेयकमा लालमोहर लगाएको खण्डमा सिलवालको कार्यकाल छिटै छोट्टिने प्रायः निश्चित छ । यस्तो अवस्थामा राजीनामाबाहेक सदस्यसचिव सिलवालका लागि अर्को विकल्प हुनेछैन । तर, शक्तिको नजिक भएका कारण सिलवालले गर्ने चलखेल कस्तो हुन्छ ? त्यसपछि मात्रै खेलकुद विधेयकको प्रमाणीकरण हुनेछ । अन्यथा दुवै सदनले पारित गरे पनि राष्ट्रपतिको कार्यालयमा खेलकुद विधेयक थन्किने कुरामा शङ्का छैन । सामान्यतया संसद्ले पारित गरेको दुई महिनाभित्र राष्ट्रपतिद्वारा विधेयक प्रमाणीकरण भएर कार्यान्वयनमा आउने भए पनि अब सिलवालका कारणले कति समय लाग्छ त्यो अहिले चासोको विषय बनेको छ । यतिबेला खेलकुद विधेयक प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएर पुनः राष्ट्रिय सभामा पुगेको छ । राष्ट्रिय सभाले प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिकहाँ पठाएपछि तीन दिनभन्दा बढी रोक्न मिल्दैन । त्यसैले अहिले राष्ट्रिय सभामै विधेयक रोक्न विशेष चलखेल भइरहेको छ ।

स्मरणीय छ, १३औँ दक्षिण एसियाली खेलकुद प्रतियोगिता (साग)मा भएको भ्रष्टाचार, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा परेका तीन दर्जनभन्दा बढी उजुरी, राजनीतिक तरलता र खेलकुद विधेयक पारित हुनुले यतिबेला सदस्यसचिव सिलवाल नराम्रोसँग झस्किएका छन् । यस्तो अवस्थामा खेलकुद ऐन उनका लागि राजीनामा दिन र सेफल्यान्डिङ गर्ने उपयुक्त अवसर भने पक्कै बनेको छ । अब सदस्यसचिवले राजीमाना दिन्छन् कि राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्को सात सदस्यीय कार्यसमितिको सदस्यसचिव भएर बस्न चाहन्छन् त्यो हेर्न लायक भएको छ ।

गत साउनमा राष्ट्रिय सभाबाट पारित खेलकुदको विकास सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक गत साता प्रतिनिधिसभाले पारित गरेको थियो । विधेयकको महत्वपूर्ण पक्षमध्ये राखेपको सदस्यसचिव हुन शैक्षिक योग्यतालाई विशेष प्राथमिकता राखिएको छ । जसअनुसार सदस्यसचिव हुन स्नातक उत्तीर्ण, कम्तीमा खेलकुद क्षेत्रमा पाँच वर्षको अनुभव र ३० वर्ष उमेर पूरा भएको हुनुपर्ने तोकिएको छ । त्यस्तै, राखेपको सात सदस्यीय कार्यसमिति, खेलकुद मन्त्रालयको भूमिका, प्रदेश र स्थानीय तहमा खेल संयन्त्र, खेलाडीको परिभाषा, म्याच फिक्सिङ र कैदबारे पनि प्रस्ट रूपमा उल्लेख गरेको छ ।

प्रतिक्रिया