■ सनत आचार्य

सरकारले नेपाल प्रहरीको केही डिआईजी पद कटौती गर्न लागेकोमा अधिकांश प्रहरी अधिकृतहरू सरकारले गर्न सक्ने यो निर्णयप्रति रुष्ट देखिन्छन् । यसले संगठनका अधिकांश अधिकृतहरूलाई निरास मात्र हैन रुष्टसमेत बनाएको छ ।

डिआईजी पदलाई प्रहरी संगठनभित्रको एक महत्वपूर्ण पदका रूपमा हेरिने गरिन्छ । यो पद आफैमा गरिमामय र संगठनको अभ्यासमा आवश्यक पद पनि हो । त्यस्तै यो पद प्रहरी संगठनभित्रको एक आकर्षक प्रथम श्रेणीको महत्वपूर्ण र नेतृत्वदायी पद हो । नेपाल प्रहरीभित्र रहेका केही महत्वपूर्ण विभाग र प्रहरीलाई विशिष्टिकृत गर्ने ईकाइहरूमा समेत डिआईजीको मातहतमा छन् ।

त्यस्तै, अहिलेको प्रहरी संगठनको संरचनाअनुसार पनि प्रदेश प्रमुखको रुपमा डिआईजीहरू रहने अभ्यास छ । ०४६ साल पछिको प्रहरी संरचनाभित्र ५ विकास क्षेत्रमा एक–एक जना र केन्द्रीय तहमा एक जना डिआईजी रहने व्यवस्था भएकोमा ०५० पछि राजनीतिक पहूँचका आधारमा संगठनभित्रकै केही वरिष्ठ प्रहरी अधिकृतहरूको चलखेल र केही राजनीतिकर्मीले राम्रा हैन आफ्ना मान्छेलाई प्रहरी संगठनको उच्च पदमा आसिन गराउने अदुरदर्शी र अपरिपक्व सोचका कारण यसको संख्या बढाउँदै लगियो । अहिले प्राविधिक तर्फबाहेक जनपदमा डिआईजीको संख्या २६ रहेको छ ।

गृह मन्त्रालयले अहिले यिनै २६ पद घटाउनेतर्फ गृहकार्य गरिरहेको छ भने प्रहरी संगठनका अधिकांश कनिष्ट र वरिष्ट अधिकृतहरू सरकारले गर्न लागेको यो गृहकार्यविरुद्ध रहेका छन् भने पद संख्या घटाउने निर्णय प्रहरी संगठनको अहितमा रहेको बताउन थालेका छन् । एक जना वरिष्ठ प्रहरी अधिकारी भन्छन्, ‘यदि सरकारले डिआईजीको दरबन्दी संख्या घटाउने निर्णय गऱ्योे भने हामी राजीनामा दिएर घर जाने सम्भावना पनि बढि छ ।’

उनी भन्छन्– ‘भविष्य हेरेर हामीले संगठनमा जागिर खाने हो । परिवार भनेनौँ, आफन्त भनेनौँ । अरोरात्र देश र जनताको सेवामा चौबिसै घण्टा खटियौँ । यदि संगठनमा भविष्य नै नरहे किन जागिर खाने ? केका लागि जनता र राष्ट्रका लागि जागिर खाने ?’

जनपदतर्फ डिआईजीको संख्या घटाइएमा राज्यलाई केही आर्थिक भार कम हुने बाहेक अन्य कुनै फाइदा हुने देखिँँदैन । बरु तत्काल यो संख्या घटाइएमा सबै तहका प्रहरी अधिकृतहरूलाई भने ठुलो असर पर्ने देखिन्छ । डिआईजीको संख्या घटाइएमा राजनीतिक पहुँचवाला सिमित व्यक्ति मात्र उक्त पदका मुख्य प्रतिष्पर्धी रहने निश्चित छ । यसले गर्दा कतिपय वरिष्ठ प्रहरीको मुखमा आएको बढुवा रोकिने हुँदा प्रहरी संगठनभित्र अधिकृतहरूको मनोबल गिर्ने देखिन्छ । यसको प्रभाव संगठन र कार्य सम्पादनमा नकारात्मक नहोला भन्न सकिँदैन ।

उनी मात्र हैन अधिकांश प्रहरी अधिकृतमा अहिले यो मनोविज्ञान विकसित भएको देखिन्छ । यदि यस्तो अवस्था सिर्जना भएमा संगठनभित्र एउटा अकल्पनीय र गम्भीर घटाना नघट्ला पनि भन्न सकिँदैन ।

नेपाल प्रहरीको अधिकृत तहमा प्रवेश गर्ने जो–कोही अधिकृतको लक्ष्य भनेको संगठनको नेतृत्वदायी भूमिकासम्म पुग्ने रहेको हुन्छ । यो लक्ष्यले नै उनीहरू आफूलाई विशिष्टिकृत गर्ने, सीप र क्षमता विकास गर्दै लान उत्प्रेरणा दिने काम गर्छ । समयसापेक्ष अनुरुप उनीहरूले आफूलाई परिवर्तन र परिमार्जन गर्दै लाने र आफ्नो भविष्य उज्जवल बनाउने गर्दछन् । सोहीअनुसार उनीहरू आफूलाई प्रतिस्पर्धा गर्न योग्य समेत बनाउँछन् ।

अहिले यसै पनि प्रहरी संगठनभित्र जागिर खानेहरूको रुची विगतमा भन्दा कम हुन थालेको देखिन्छ । कतिपय विज्ञापनलाई पुनः निकाल्नुपर्ने अवस्था छ । प्रत्येक वर्ष प्रहरी जवानदेखि अधिकृतसम्मका ३५ सय भन्दा बढि प्रहरीले विभिन्न कारण देखाइ राजीनामा दिने र संगठनबाट बाहिरिने गरेका छन् । यसले पनि राज्यको ठुलो लगानी बालुवामा पानी हालेझैँ भएको छ । नेपाल प्रहरीभित्र संयूक्त राष्ट्र संघको मापदण्ड भन्दा पनि कम संख्यामा प्रहरी रहेको अवस्थामा सरकारले गर्न लागेको यो निर्णय आफैमा सोचनीय देखिन्छ ।

जनपदतर्फ डिआईजीको संख्या घटाइएमा राज्यलाई केही आर्थिक भार कम हुने बाहेक अन्य कुनै फाइदा हुने देखिँँदैन । बरु तत्काल यो संख्या घटाइएमा सबै तहका प्रहरी अधिकृतहरूलाई भने ठुलो असर पर्ने देखिन्छ । डिआईजीको संख्या घटाइएमा राजनीतिक पहुँचवाला सिमित व्यक्ति मात्र उक्त पदका मुख्य प्रतिष्पर्धी रहने निश्चित छ । यसले गर्दा कतिपय वरिष्ठ प्रहरीको मुखमा आएको बढुवा रोकिने हुँदा प्रहरी संगठनभित्र अधिकृतहरूको मनोबल गिर्ने देखिन्छ । यसको प्रभाव संगठन र कार्य सम्पादनमा नकारात्मक नहोला भन्न सकिँदैन ।

त्यस्तै, यसको अर्को असर वृत्तिविकासमा देखिने छ । अधिकांश प्रहरी अधिकृतहरू एसएसपीबाटै बिदा लिनुपर्ने बाध्यात्मक परिस्थिति सिर्जना हुनेछ । यति मात्र हैन कतिपयले दुई वटा पदोन्नतिपश्चात स्वेच्छिक अवकास लिने ‘ट्रेण्ड’ बढ्ने देखिन्छ । किनभने सामान्यतया प्रहरी निरीक्षकबाट प्रहरी उपरीक्षक बन्न २० वर्ष लाग्ने गर्दछ भने २० वर्ष जागिर खाएका अधिकृतले संगठनमा आफ्नो भविष्य नदेख्दा स्वऐच्छिक अवकास लिने छन् । यसबाट प्रहरी संगठनमा राज्यले गरेको ठूलो लगानीबाहिर रहनेछ । दक्ष, योग्य र क्षमतावान जनशक्ति बीचमै छोडेर जाने सम्भावना बढि रहन्छ । त्यति मात्र हैन प्रहरी अधिकृतहरूको मनोबल समेत खस्किने देखिन्छ ।

सरकार अहिले प्रहरी समायोजन ऐन कार्यान्वयन गर्ने प्रारम्भिक चरणमा छ । सोहीअनुरुप प्रदेशमा प्रहरी कर्मचारी समायोजनका डिएसपीसम्मलाई मिलान गर्न आव्हान गरिएको छ । ऐनअनुसार डिएसपीसम्मको वृत्तिविकास प्रदेशले हेर्नेछ भने एसपीपश्चात संघले । त्यसपछि भने पुनः संघीय सरकारको मातहतमा रहने छ ।

संगठनलाई केही विशिष्टीकृत गर्ने ईकाइहरू जस्तैः केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो, साइबर ब्यूरो, लागुऔषध व्यूरो, बिशेष व्यूरो र अन्य निकाय तालिम निर्देशनालय, सुरक्षा निर्देशनालय, जुनियर प्रहरी अधिकृत शिक्षालय (भरतपु) लगाएत प्रदेश प्रहरीमा समेत डिआईजीको दरबन्दी रहेको छ । यी मध्ये केन्द्रीय अनुसन्धान व्यूरो, साईवर व्यूरो, लागु औषध व्यूरो, विशेष ब्यूरो नेपाल प्रहरीलाई विशिष्टिकृत गर्ने निकय हुन । अहिलेको परिप्रेक्षमा यी निकायहरूलाई अझ प्रभावकारी र विस्तार गर्न आवश्यक छ । यी निकायहरूको नेतृत्वकर्तालाई खुम्च्याइँँदा योग्य, अनुभवी र दक्ष जनशक्तिको अभावमा प्रभावकारिताको आशा गर्ने ठाँउ रहँदैन । समानान्तर अरु संगठनहरू जस्तैः निजामति र सेनातर्फ पनि विशिष्ठ र प्रथम श्रेणीको तुलना गर्दा समेत नेपाल प्रहरीमा हालको पद र संख्यामा कम देखिन्छ । सरकारले पद कटौती गर्नुभन्दा पनि यसतर्फ ध्यान दिन आवश्यक छ ।

त्यतिमात्र हैन सरकार अहिले प्रहरी समायोजन ऐन कार्यान्वयन गर्ने प्रारम्भिक चरणमा छ । सोहीअनुरुप प्रदेशमा प्रहरी कर्मचारी समायोजनका डिएसपीसम्मलाई मिलान गर्न आव्हान गरिएको छ । ऐनअनुसार डिएसपीसम्मको वृत्तिविकास प्रदेशले हेर्नेछ भने एसपीपश्चात संघले । त्यसपछि भने पुनः संघीय सरकारको मातहतमा रहने छ । यसबाट के देखिन्छ भने लामो समयसम्म प्रदेशमा काम गरेका दक्ष प्रहरी अधिकृतहरू संघमा आउँदा उनीहरूको काम गर्ने क्षेत्राधिकार खुम्चिने देखिन्छ । त्यति मात्र हैन यसले डिआईजीको पद मात्र नभई डिआईजी भन्दा तलका पदहरू पनि भविष्यमा कटौती गर्ने आशय देखिन्छ ।

सरकारले निती निर्माण तथा ऐन कानुन निर्माण गर्दा सरोकारवालाहरूसँग घनीभूत छलफल गर्न आवश्यक थियो । अहिलेको समस्या भनेको आफूलाई प्रहरीको विज्ञ भन्ने सीमित व्यक्तिहरूले संगठनको हितविपरीत संगठनभित्रकै केही सिमित व्यक्ति र केही राजनैतिक व्यक्तित्वको प्रभावमा परेर कानुन र निती निर्माण गरिदा सिर्जित समस्या हो । पदहरू बढाउन जति सजिलो हुन्छ घटाउन त्यो भन्दा निकै जटिल हुन्छ भन्ने अनुभव सरकारसँग नभएको हैन । निती– नियम बनाउँदा राष्ट्रिय–अन्तरराष्ट्रि अभ्यास के–कस्ता छन् ? छिमेकमा पनि के–कस्तो अभ्यास छन् र संगठन के चाहान्छ भनि हेरिनु जरुरी देखिन्छ । प्रहरीको दरबन्दी कम गर्न वा घटाउन नहुने कदापि हैन । तर यसरी घटाउँदा दुरदर्शी, पारदर्शी र संगठनका सदस्यहरूलाई असर नपर्ने गरी व्यवहारिक भएर हेरिनु जरुरी छ ।

प्रहरीसंगठन समाजमा राज्य र सरकारको उपस्थिति जनाउने एउटा मुख्य र जिम्मेवार निकाय हो । त्यस्तै, समाजमा शान्ति सुरक्षा र अमनचयन स्थापित गर्ने एउटा सशक्त संगठन हो । सरकारको सफलता र असफलताको कसी पनि यसै संगठनको काँधमा रहन्छ । तसर्थ, सरकारले प्रहरी संगठनका सदस्यहरूको मनोबल सदा उच्च राख्न जरुरी छ ।