दिल्ली चुनाव : ‘आप’को जितबाट नेपालीले के सिक्ने ?

■ धीरज निष्पक्ष
फेब्रुअरी ८ तारिखमा भएको मतदान र ११ तारिखमा भएको नतिजाले फेरि एकपटक आम आदमी पार्टीले दिल्लीको वागडोर सम्हाल्ने निश्चित भयो । कुल ७० सिट भएको एक सदनीय दिल्ली विधान सभामा आम आदमी पार्टी एक्लैले ६२ सिटसहित दुईतिहाइ जनादेश पाएको छ । जब कि केन्द्रीय शासनमा रहेको भारतीय जनता पार्टीको अनेक प्रयत्नका बाबजुद उसले जम्मा आठ सिटमा खुम्चिनुपऱ्यो । भलै सन् २०१५ को नतिजाको तुलनामा पाँच सिट बढेको भाजपा ‘लाजमर्दो शाख’को टिप्पणीबाट भने बचेको छ । सन् २०१५ को दिल्ली विधान सभामा आम आदमी पार्टी (आप) ले ६७ सिट जित्दा भाजपा तीन र कंग्रेस शून्य सिटमा समेटिएका थिए ।



लगातार दुईपटकको चुनावमा समेत कंग्रेस शून्यमा हराएको छ । केन्द्रशासित दिल्लीराज्यमा विधान सभा मार्च १७, १९९३ देखि शुरु भएको हो । २०२० को विधान सभाबाट दिल्लीले पाँचजना मुख्यमन्त्रीको आठौँ संस्करणमा जनादेशका आधारमा कंग्रेसका शिला दीक्षितपछिका सबैभन्दा लोकप्रिय मुख्यमन्त्री अरविन्द केजरिवाल बन्न पुगेका छन् । कंग्रेसबाट पूर्वमुख्यमन्त्री स्वर्गीय शिला दीक्षित १९९८, २००३ र २००८ मा लगातार तीनपटक दिल्लीको विश्वास जितेकी थिइन् । तर, २०१३ मा भएको विधान सभामा नयाँदिल्ली सिटबाट अरविन्द केजरिवालसँग भने उनको लोकप्रियता निरीह साबित भयो, अर्थात् नजिता आपका अरविन्द केजरिवालतर्फ पल्ला भारी हुन पुग्यो । २०१३ को विधान सभामा भाजपाको ३२, कंग्रेसको आठ र आपको २८ सिटपछि खिचडीपूर्ण सत्ता आरोहणको उपज मध्यावधि निर्वाचन २०१५ आपको लागि सबैभन्दा अनुकूल हुन पुग्यो । भारतको केन्द्रीय राजधानी कोलकाताबाट दिल्ली स्थानान्तरण भएसँगै दिल्लीको विरासत र शाख पनि बढ्दो थियो । तसर्थ दिल्ली जित्नु एक प्रदेश जित्नु मात्रै नभएर पूरै देशको राजधानीमा आफ्नो आधिपत्य जमाउनु र ‘देखाइदिन्छु’ भन्ने मनोदशाकै कारण प्रत्येक विधान सभामा दिल्लीको चर्चा र राजनीतिक दललाई निर्वाचन पेचिलो र गरम बन्दै आएको छ ।

१९९३ को पहिलो विधान सभामा भाजपाका तीनजना मुख्यमन्त्री बन्न पाए । तसर्थ यसपटकको निर्वाचनमा २२ वर्षअघिको त्यही इतिहास दोहोऱ्याउने सपना फेरि पाँच वर्षलाई धकलिएको छ । इतिहास पुनर्लेखन गर्ने दौडमा प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी तथा उत्तरप्रदेशका मुख्यमन्त्री योगी आदित्यानाथदेखि लिएर पार्टीका पूर्वअध्यक्ष अमित शाह, वर्तमान अध्यक्ष जगतप्रकाश नड्डा तथा दिल्ली प्रान्तीय अध्यक्ष मनोज तिवारीसहित करिब सयजना सांसदको पनि केही सीप लागेन । दिल्लीबाट मुख्यमन्त्री भएका भाजपा नेतात्रय मदनलाल खुराना, साहिवसिंह वर्मा र शुष्मा स्वराजको त्यो विरासत २२ वर्षपछि पनि फर्केन । अन्ततः अरविन्द केजरिवाल नै दिल्लीका लागि सक्षम मानिए ।

यसपटकको निर्वाचनमा केन्द्रीय राजनीतिको केन्द्रमा रहेको भाजपाले चुनौती दिने आँकलन गरे तापनि स्वयं भाजपा नै रक्षात्मक अवस्थामा पुग्नुलाई उसभित्रकै विद्यमान कमजोरीलाई प्रमुख आधार मान्न सकिन्छ । यद्यपि बुँदागत रूपमा आपले दोस्रोपटक पनि दिल्लीको सत्ताआरोहणलाई सहज बनाउनुको मुख्य पक्ष यस्ता छन् । जुन नेपालमा उदाउँदै गरेका वैकल्पिक राजनीतिक दलहरू कुनै बेलाका नयाँशक्ति मात्रै होइन साझा र विवेकशील दललाई समेत फाइदा पुग्न सक्छ । हुन त भारतको भूराजनीतिक घटनाक्रमसँग नेपाली राजनीतिलाई तुलना गर्नु, हुबहु मेल खानु वाञ्छनीय नहोला । दुवै देशको आफ्नो विशिष्ट विशेषता र मौलिकता छ । यद्यपि भारतसँग मात्रै नभएर औसतमा दक्षिण एसियाली मुलुकका राजनीतिक व्यावहारिक पक्ष मेल खानेछन् । यहाँका जनताका मनोविज्ञान पनि करिब–करिब एकैखालका छन् । तसर्थ यो पंक्तिकारले तुलनात्मक व्यावहारिक अभ्यस्तलाई अन्दाज गर्न मात्रै खोजेको बुझियोस् ।

१. सित्तैमा बिजुली–पानी तथा सुलभ अस्पताल :
केजरिवालले बिजुलीको दुई सय युनिटसम्म सित्तैमा बिजुली, २० हजार लिटरसम्म निःशुल्क पानी, उत्कृष्ट शिक्षा र अस्पतालको व्यवस्था, महिला तथा ज्येष्ठ नागरिकलाई मेट्रोरेललगायत यातायात भाडा निःशुल्क एवं अन्यलाई छुट–सहुलियत दिने घोषण गऱ्यो । जब कि त्यसलाई निरुत्साहित गर्ने मुद्दा भाजपा तथा कंग्रेससँग भएन । हुन त भ्रष्टाचार रोकेर जम्मा भएको कोषबाट यी सेवामा खर्च गरिएको आपको प्रस्टीकरण आए तापनि कालान्तरसम्म धान्न सक्ने क्षमतामा भने शंका गरिएको छ । अर्को वैचारिक तवरबाट हेर्दा अन्य राज्यभन्दा तुलनात्मक रूपमा आर्थिक पक्षमा सबल र सम्पन्न व्यक्तिहरू बस्ने राजधानीमा सेवाहरू निःशुल्क दिनु जायज–नाजायज बहसको विषय छ । चाहे जे होस्, यस खालको निर्णय वा घोषणाले पुगेको फाइदाबाट नेपालमा वैकल्पिक शक्तिको रूपमा आफूलाई उभ्याउँदै गएका राजनीतिक दलले पनि ठूलाठूला आदर्श र सैद्धान्तिक मुद्दाभन्दा जनता दैनिक उपभोग्य सेवाप्रति आकर्षित हुने गर्दछ भन्ने तथ्यलाई बुझ्न जरुरी छ ।

२. शाहीनबागको मुद्दा :
दिल्ली विधान सभा निर्वाचनको आखिरी दिनसम्म पनि शाहीनबागको मुद्दा ज्युँदै थियो । जबकि भाजपाले यसलाई रणनीतिक उपयोग गर्ने गरी मुद्दा बनायो । केन्द्रीय गृहमन्त्री अमित शाहसमेतले यसलाई राष्ट्रवादसँग तुलना गरी मुद्दा बनाए । आखिर त्यो आफ्नै लागि प्रत्युपादक साबित हुन पुग्यो । यसबाट उदाउँदै गरेका दलहरू स्थानीय मुद्दालाई अतिरञ्जित गर्दै राष्ट्रियतासँग जोड्दा नहुने चेत दिएको छ । यो युगका नागरिक कुन स्थानीय र राष्ट्रिय मुद्दा हुन् छुट्याउन सक्ने हैसियत राख्दछन् ।

३. मुख्यमन्त्रीको अनुहार :
आपका अरबिन्द केजरिवालसँग जोरी खेल्ने विपक्षमा नेता किटान गरिएन । मतलब भाजपा तथा कंग्रेसले चुनावमा होमिरहँदा मुख्यमन्त्रीको नाम किटान गर्न सकेन । आपको अरविन्द केजरिवालसँग पाखुरा सुर्के पनि व्यक्ति विपक्षले सार्वजनिक गर्न नसक्दा जनतामा केजरिवाललाई टक्कर दिने नेता अन्य पार्टीमा नरहेको मनोविज्ञानले काम गरेको छ । यसअघि लोकसभा निर्वाचनमा पनि प्रधानमन्त्रीका उम्मेदवार नरेन्द्र मोदीसँग टक्कर दिने उम्मेदवार कंग्रेस, बहुजन, समाजवादी, आप र तृणमूल पार्टीसँग नहुँदा त्यसको फाइदा नरेन्द्र मोदीले उठाएका थिए । जब कि भाजपाविरुद्ध माथि उल्लेखित सबै दलका साझा रणनीति थियो । हुन त यसपटक भाजपाले हरियाणा र झारखण्डको पाठबाट मुख्यमन्त्री किटान नगरेको हुन सक्छ । तर, सधैँ र सबै परिस्थितिलाई एकै किसिमबाट विश्लेषण तथा समीक्षा गर्दा नतिजा फरक पनि आउँछ भन्ने गतिलो पाठ सिकाएको छ, दिल्ली विधान सभामार्फत ।

४. विकासवादी चरित्र :
केजरिवालको आम आदमी पार्टीले पाँच वर्षभित्र भएका विकास तथा योजनाको लेखाजोखा गऱ्यो जब कि अन्य विपक्षीहरू स्थानीय मुद्दामा सीमित भए । केही विकासे मुद्दा उचाले पनि विशेषतः भाजपाले केन्द्रीय राजनीतिको दम्भ प्रस्तुत गर्दै मोदी सरकारको कामलाई मात्रै हवाला दिए । यसबाट पनि के बुझिन्छ भने जुन स्तरबाट दल चुनाव लड्दै छ, सोही स्तरबाट मुद्दा स्थापित गर्न सक्नुपर्दछ । ता कि जनतामाझ दल आफ्नै वरपरका मुद्दामा अभ्यस्त छ भन्ने आभाष दिलाउनु जरुरी छ ।

५. अनावश्यक आरोप–प्रत्यारोप :
यसपटकको निर्वाचनमा कंग्रेस तथा भाजपाका कतिपय नेताहरू अनावश्यक रूपमा विपक्षी दलका नेताविरुद्ध आरोप–प्रत्यारोपमा उत्रिका थिए । भाजपाका नेताहरूले त दिल्लीका मुख्यमन्त्रीलाई ‘आतंकवादी’को संज्ञासमेत भिराए । जब कि अरविन्द केजरिवाल व्यक्तिगत गालीगलौजमा उत्रेनन्, उनी मुद्दामा आधारित भएर उत्रिए । यसअघिको नजिरबाट पनि के बुझिन्छ भने कङ्ग्रेसका पूर्वअध्यक्ष राहुल गान्धी प्रधानमन्त्री मोदीलाई ‘चौकीदार चोर हैं’ भनी आरोपमा उत्रिएका थिए । जसको नतिजा सबैलाई थाहा छ, उही चौकीदार नै सबैका प्रिय बने । तसर्थ अनावश्यक रूपमा हौसिएर गालीगलौज गर्दा जनतासमेत चिढिन सक्ने सन्देश दिल्ली विधान सभाले दिएको छ ।

६. कंग्रेसको सबै भोट आपलाई :
पाँच वर्षअघि नै लज्जास्पद हार खाएको कंग्रेसको मत यसपालि बढ्ने कहीँकतै संकेत थिएन । तसर्थ पनि दिल्लीमा कुनै बेला पकड राखेको कंग्रेसका कार्यकर्तामा पार्टीप्रति नैराश्यता बढ्दो थियो । केन्द्रीय राजनीतिमा एक–अर्काविरुद्ध कित्ताकाट गरी बसेका भाजपा–कङ्ग्रेस कार्यकर्ता आफू सकिँदासमेत अर्कालाई स्वीकार गर्न सक्ने अवस्थामा थिएनन् । दिल्लीमा कंग्रेसले नजित्ने पक्कापक्की भएपछि अधिकांश कार्यकर्ताले भाजपाविरुद्ध भोट आपलाई दिए । जसको पुष्ट्याइँ तीनपटक दिल्ली जितेको पार्टीले हाल एक सिट पनि नजित्नु र कुल मतदान प्रतिशत जम्मा ४ हुनु हो । यसबाट अंकगणितीय राजनीतिलाई पनि विश्लेषण गर्न सक्नुपर्छ भन्ने पाठ हो । कुन दल कमजोर हुँदै छ र त्यसलाई विपक्षविरुद्ध क्रूद्ध बनाउन सक्नु तेस्रो दलका लागि फाइदा हुन पुग्छ ।

७. बहुसंख्यकको कदर :
यसपटक केजरिवालले राम्रैसँग के बुझेका थिए भने मतदाता बहुसंख्यक हिन्दू धर्मावलम्बीहरू छन् । उनीहरूलाई नचिढाउनु पहिलो प्रयास थियो भने आफूप्रति आकर्षित गराउनु दोस्रो चुनौती थियो । तसर्थ उनी चुनावको पूर्वसन्ध्यामा हनुमान मन्दिरको दर्शन तथा आशीर्वाद लिई हिन्दू मतदातालाई प्रभावित पार्ने गरी सन्देश दिन सफल भए । यसबाट अन्तिम सिकाइ के हुन सक्छ भने बहुसंख्यक मतदाताहरूलाई नचिढाइ उनीहरूको भावनाअनुरूप आफूतिर आकर्षित गराउनुपर्छ ।

८. मोदीमोडेलमा चुनावी प्रचार :
सन् २०१३ र २०१५ भन्दा यसपालि आपको चुनावी प्रचार फरक ढंगबाट थियो । जसरी जनतालाई प्रश्न गरी प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले आफूविरुद्धका आरोप जनाता माझ ल्याउँथे त्यसैगरी आपले पनि दिल्लीको छोरालाई विकास गरेको देखे मत दिनु नभए नदिनु भनी भावनात्मक रूपमा जनताको मनमा खेल्न सफल भए । दोस्रो कुरा उनले पनि प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीकै शैलीबाट अधिकतम सूचना प्रविधिको प्रयोगमार्फत चरम लाभ उठाए । अर्थात् समय–सान्दर्भिक स्रोत, साधन र प्रविधिको लाभ उठाउन चुक्नुहुन्न भन्ने सन्देश हो यो ।

अन्त्यमा,
केही समयअघि बाबुराम भट्टराईले तत्कालीन माओवादीबाट अलग्गिँदै भारतमा उदाउँदै गरेको आम आदमी पार्टीबाट प्रभावित भएर वा त्यसकै सेरोफेरोमा आधारित भएर नयाँ शक्ति पार्टी गठन गरेको चर्चा थियो । यद्यपि अपेक्षाअनुरूप सफलता हात नलागेपछि धैर्यको बाँध फुट्दै उक्त पार्टी सङ्घीय समाजवादीमा विलीन भएको छ । तैपनि नेपालमा उदाउँदै गरेका हाम्रो पार्टी, साझा पार्टी, विवेकशीललगायत जरोकिलोले पनि एक-दुईपटकको हारबाट विचलित नभई मुद्दामा केन्द्रित भएर अघि बढ्दा आम आदमीको जस्तै दिन नआउला भन्न सकिन्न ।

प्रतिक्रिया