संयुक्त राष्ट्रसङ्घको उच्च अदालतले जातीय संहार तत्काल रोक्न म्यानमारलाई आदेश दिएको छ । बौद्ध देशको अल्पसङ्ख्यक रोहिङ्ग्या मुस्लिम समुदायमाथि भएको ज्यादती तत्काल रोक्न अदालतले बिहीबार आदेश दिएको राष्ट्रसङ्घीय अधिकारीले जनाएका छन् ।

सन् २०१७ देखि म्यानमारमा भएको रोहिङ्ग्याविरुद्धको हिंसाको बारेमा राष्ट्रसङ्घको उच्च अदालतले पहिलो पटक आदेश दिएको हो । सरकारी पक्षले गरेको हिंसाका कारण झण्डै सात लाख ४० हजार रोहिङ्ग्या समुदायका बासिन्दा विस्थापित भएर छिमेकी मुलुक बङ्लादेश पुगेका छन् ।

हेगस्थित अन्तर्राष्ट्रिय अदालतले म्यानमारमा भएको घटनालाई गम्भीर रूपमा लिइएको पनि जनाएको छ । विषेश गरेर गाम्बियाको नेतृत्वमा रहेको मुस्लिम अफ्रिकी देशहरूले सन् १९४८ मा बनाएको जातीय संहारसम्बन्धी घोषणापत्रलाई आधार मानेर अन्तर्राष्ट्रिय अदालतले आदेश दिएको एएफपीले जनाएको छ ।

इजलासको अध्यक्षता गरेका न्यायाधीश अब्दुलक्वावी महमद युसुफले घोषणापत्रअनुसारका सबै व्यवस्था म्यानमारले कार्यान्वयन गर्नैपर्ने बताएका छन् । पीडित समुदायका मारिएका व्यक्तिहरू, घाइते तथा अन्य शारीरिक पीडामा परेकाको बारेमा पनि अदालतले चिन्ता जनाएको छ ।

युसुफले म्यानमारमा रोहिङ्ग्या समुदायका व्यक्तिहरुमाथि अति नै धेरै आघात हुने काम भएको भन्ने दालतको धारणा रहेको पनि बताए ।

अदालतले उनीहरुमाथि भएको व्यवहारका बारेमा शुरुमा अहिले चार महिनाभित्रमा र त्यसपछि हरेक छ महिनामा प्रतिवेदन पेश गर्न पनि म्यानमारलाई आदेश दिएको छ । घटनाका बारेमा अदालतमा उजुरी दिएको गाम्बियाले अल्पत्र परेर रोकिएको यससम्बन्धी मुद्दाको बारेमा छानबिन गर्न पनि माग गरेको छ ।