शक्तिको उन्मादले खाडलमा धसाउँछ

■ स्वयम्भुनाथ कार्की



सभामुखको पद महराको शक्तिमातको कारणले खाली भएपछि नेकपा (नेकपा) स्तब्ध भएको छ । यहाँ स्तब्ध शब्द त्यति उचित होला कि नहोला, किनभने आ–आफ्नो परिचय अर्थात् पहिचान कायम राखेर एकीकरण भएको एमाले र माके शक्तिको उन्मादमा चूर छन् । आरामदायी बहुमत हुँदाहुँदै थप शक्तिको निमित्त अर्थात् दम्भ देखाउने दुईतिहाई प्राप्त गर्न गठबन्धनहरू पनि भए । त्यो बन्धन काँचो धागोको बन्धन साबित भएको छ, खोरको ढोका खुला राखेर बाख्रा बटुल्दै ल्याएजस्तो । एउटा पक्रेर खोरमा हाल्यो अर्को खोजेर ल्यायो पहिलोले खोर छोडिसक्छ । वा त्यो गठबन्धन ठगबन्धन हो घिउ र तरबार व्यापारीको पौराणिक कथाजस्तो । जे होस्, चुनिएको वेला अलगअलग पार्टी भएको लचर मात्र होइन महालचर तर्कले संविधानविपरीत सभामुख र उपसभामुख दुवै आफैंले कुम्ल्याएका थिए ।

भारतका लोकसभा अध्यक्ष सोमनाथ चटर्जीले पार्टीले फिर्ता बोलाएको कुराको अटेर गरेका थिए । अहिले त्यही कुरा नेपालको प्रतिनिधिसभाको उपसभामुखबाट आएको छ । चुरो कुरो के हो भने नेकपा (नेकपा) सभामुख पद छोड्न पटक्कै चाहँदैन । अब त्यो लचर तर्कमा टेकेर सभामुख, उपसभामुख पदमा रहुञ्जेल पार्टी निरपेक्ष हुन्छन् भन्ने हिम्मत छैन उसमा । त्यसो भन्ने हो भने अहिले उपसभामुखको अस्थायी रूपमा नै सही कुनै पार्टी छैन । त्यसैले सभामुखमा अर्को नेकपा (नेकपा) लैजान संविधानले बाधा गर्दैन भन्न सक्थ्यो । जे प्रस्ताव ल्याए पनि, मन माने पनि नमाने पनि त्यसलाई समर्थन गरेर पारित गराउनैपर्ने बन्धनमा बाँधिएकाहरू आरामदायक बहुमतमा छन् । यसलाई चुनौती दिन सक्ने सैद्धान्तिक व्यवस्था भए पनि अवस्था छैन ।

जे गरे पनि जे भने पनि त्यसलाई बलात् मनाउन हरेक स्तरका ‘अरिँगाल’ गोलामा छन् । यो अरिँगालगिरीमा त्यस्ता व्यक्तिहरू पनि छन् जसलाई धेरैले पथप्रदर्शक मानेका थिए । सामाजिक अभियन्ता अधिकारकर्मी मानेका थिए । विद्वान् मानेका थिए । अपवादमा केही छोडेर सबै नै आत्मालाई कुनामा थन्क्याएर अरिँगाल सेनामा सक्रिय छन् । जो थोरबहुत अहिले चोखा छन् ती पनि मौका वा पद नपाएर चोखा रहेका हुन् कि चोखा नै हुन् जनता अन्योलमा नै छ । यतिले मात्र नभएर आलोचना गर्नेलाई जेलमा सडाउन सक्ने कानुन पनि धमाधम निर्माण हुँदै छ । यो सब शक्तिको उन्माद हो । भन्ने गरेको ‘भाषा र आत्मा’भन्दा पनि भाषा र प्रयोजनकै उल्लङ्घन हो संविधानको । त्यसैले चुनौती दिन सक्ने सैद्धान्तिक व्यवस्था भने देखिन्छ, तर अवस्था बिल्कुलै छैन ।

उसै पनि अब उपसभामुखको अस्थायी रूपमा कुनै पार्टी छैन, त्यसैले भन्ने सहुलियत गुमाएको छ नेकपा (नेकपा)ले उपसभामुखलाई राजीनामा गर्ने निर्देशन दिएर । यो राजीनामाको निर्देशनले एक नैतिक प्रश्न भने खडा गरेको छ । वर्तमानमा दुईतिहाई गुमाएको भए पनि आरामदायक बहुमतको उन्मादले यो प्रश्न छेके पनि अब उपहरूको नेपालमा के औचित्य ? किनभने उपहरूको व्यवस्थाको आधार नै त्यो पदले गर्ने काममा रिक्तता नहोस् भन्ने हो । मुख्य नभएको अवस्थामा उपले जिम्मेवारी सम्हाल्नुपर्ने मान्यता हो । त्यसैले काबुबाहिरको परिस्थितिबाहेक मूल नभएको अवस्थामा उपले राजीनामा दिएर रिक्तता पैदा गर्नु नैतिक अपराध हो । यदि दलहरूले त्यो अवस्था पैदा गर्न खोज्छन् भने ती दलहरू दल हुन् वा गिरोह ? यदि रिक्तता जानीजानी पैदा गरिन्छ भने कुनै पनि उपपदहरूको आवश्यकताको बारेमा प्रश्न उठ्छ । उप पदहरू किन राजस्वमा भार दिएर राख्ने ?

शक्तिको उन्मादमा निर्देशित बाटो छोडेर तथाकथित ‘फास्ट ट्र्याक’ले बनेको संविधानले अब निर्माताहरूलाई पोल्न, घोच्न, पीडा दिन थालिसकेको छ । आफ्नो विरोधमा चुँसम्म आवाज नआओस् भनेर बनाइएका कानुनहरूले खाडलमा जाक्न सक्छ । भोलि यिनै हतियारहरू आफूविरुद्ध प्रयोग हुँदा न रुने ठाउँ भेटिनेछ न लुक्ने ठाउँ नै । त्यसैले शक्तिको उन्माद छोडेकै वेश । हुनत यो शक्ति प्राविधिक शक्ति हो वास्तविक होइन । यो कुरा सबैलाई थाहा छ त्यसैले भयभीत भएको प्रस्ट देख्न सकिन्छ । त्यही भय हो जसले सरकारलाई निम्नस्तरको भाषा प्रयोग गरेर जनतालाई जवाफ दिन आवश्यक पर्छ ।

प्रतिक्रिया