अबको निकास : सेना र न्यायालयको सहमतिमा


  • यादव शर्मा

दुईतिहाई बहुमत प्राप्त सरकारले पनि शान्ति, स्थिरता र समृद्धिको अनुभूति गराउन नसकेपछि आमनेपाली जनता ‘सिस्टम’ नै गलत भएको निचोडमा पुग्न थालेका छन् । मन्त्रिमण्डल परिवर्तन, प्रधानमन्त्री परिवर्तन या दल परिवर्तनले मात्र मुलुकलाई सकारात्मक दिशा दिन नसक्ने स्पष्ट हुँदै जाँदा मुलुकमा देशको भावी जीवनलाई लिएर चिन्ता र चिन्तन शुरु भएका छन् ।

तीन दशकदेखि एकै आकार–प्रकारका मानिसलाई पालैपालो सत्ता र विपक्षमा देखिरहनुपर्दा एउटै सिनेमा सयपटक हेर्न बाध्य पारिएका दर्शकझैँ यहाँका जनतामा चर्को ‘इरिट्रेसन’ पैदा भएको छ । शेरबहादुरको सट्टा माधव नेपाल, माधवको सट्टा केपी ओली, ओलीको सट्टा झलनाथ, झलनाथको सट्टा प्रचण्ड र प्रचण्डको सट्टा त्यस्तै अर्को सण्डमुसण्ड सत्ता र विपक्षी राजनीतिमा देखापरिरहँदा राजनीति, राजनीतिकर्मी र राजनीतिक प्रणालीमाथि नै अविश्वास र अनास्था वृद्धि भइरहेको छ । आमूल विकल्पको खोजी आमरूपमै भइसकेको छ, तर असङ्गठित असन्तुष्टि जनस्तरबाट विकल्प दिन असमर्थ छ ।

नेतृत्व, नीति र प्रणालीप्रति घर–घरमा बसेर असन्तुष्टि र घृणा पैदा गर्नेहरू मात्र सङ्गठित भए भने पनि यो पट्यारलाग्दो परिस्थितिबाट मुक्ति पाउन सम्भव थियो, तत्काल यसको सम्भावना देखिएको छैन । नेतादेखि कार्यकर्तासम्मको भ्रष्टीकरणले नयाँ पुस्ताका नेताहरूबाट सुधारको आशामा पनि पूर्णविराम लगाइदिएको छ । प्रचण्डभन्दा विनाहरू भ्रष्ट, शेरबहादुरभन्दा गगनहरू तथा केपी ओली र माधव नेपालहरूभन्दा तिनका उत्तराधिकारी झनै भ्रष्ट देखिएकाले आजको पुस्ता बिदावारी भएपछि सुन्दर युगको आरम्भ हुने आशाको पनि अन्त्य भएको हो ।

सत्तारुढ दलका जिम्मेवार नेताहरू प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अन्त्य कुरेर बसेका छन्, सोही पार्टीका नयाँ नेताहरूचाहिँ केपीको अन्त्य पर्खनेहरूकै अन्त्य पर्खंदै छन् । काङ्ग्रेसका एकथरी मानिस शेरबहादुरको अन्त्य प्रतीक्षा गर्दै छन् भने आमकार्यकर्ता केवल अवसरको प्रतीक्षामा देखिन्छन् ।

बाबुको निधनपछि मात्र छोरालाई राजा बन्ने अवसर प्राप्त हुने परम्परालाई केही वर्षअघिसम्म ‘सामन्ती प्रथा’ भन्ने गरिन्थ्यो । एउटा नेता मरेपछि मात्र अर्को नेताले मौका पाउने प्रणालीलाई चाहिँ सामन्ती परम्परा भन्न नमिल्ने हो भने सङ्घीय गणतान्त्रिक प्रथा भन्ने कि अर्कै नाम– विशेषण दिनुपर्ने हो ? काङ्गे्रस–कम्युनिस्टले ठाउँ नदिएर राप्रपा भइरहन बाध्य विचारविहीन ‘वृद्ध’हरूको बारेमा अब चर्चा–परिचर्चा गर्नुपर्ने अध्याय सकिएको छ । काङ्ग्रेस र कम्युनिस्ट दुवै थरी सङ्घीय गणतन्त्रात्मक धर्मनिरपेक्ष एवम् जातिवादी राज्य निर्माणमा एकताबद्ध भएकोले अब कम्युनिस्टको विकल्प काङ्ग्रेस या काङ्ग्रेसको विकल्प कम्युनिस्टलाई मान्नुपर्ने अध्याय पनि समाप्त हुने दिशामा छ । पार्टी र तिनका नेताहरूको नामबाहेक सिद्धान्त, व्यवहार, विचार, सोच र शैलीमा कुनै प्रकारको भिन्नता भेटिँदैन । त्यसैले काङ्ग्रेसले नसके कम्युनिस्ट र कम्युनिस्टले नसके काङ्ग्रेसले गर्न सक्छ भन्ने मान्यताको पनि मरण भइसकेको छ ।

नीति, नेतृत्व र प्रणालीप्रति भरोसाको अन्त्येष्टि हुँदै गएको यस स्थितिमा मानिस विकल्पको खोजीमा छटपटिएका छन् । यही छटपटीले आमजनता बेलाबखतमा विभिन्न उटपट्याङ पात्रहरूलाई भावी प्रधानमन्त्रीका रूपमा चर्चा गर्दछन् । पार्टीभित्र र बाहिरका झिल्केहरूलाई सम्भावित प्रधानमन्त्रीका रूपमा चर्चा गरिनु भनेको विद्यमान नेतृत्व र प्रणालीप्रतिको असहमति हो भनेर बुझ्नुपर्ने हुन्छ । असङ्गठित नेपाली जनता हाल उपलब्ध सबै आकार–प्रकारका नेता, दल र प्रणालीप्रति भरोसा राख्दैनन् भन्ने स्पष्ट भइसकेको छ । संविधान र कानूनअनुसार संसारमा कहीँ कतै आमूल परिवर्तन भएको छैन र, नेपालमा भएका कुनै पनि परिवर्तन संविधान र कानूनसम्मत होइनन् । त्यसैले यहाँ परिवर्तन अपरिहार्य बनिसकेको भए पनि हाल प्रचलित संविधानभित्रबाट जनचाहनाअनुरूपको परिवर्तन असम्भव छ ।

राजनीतिमा असफल र बेइमान मानिसहरूको भिड लागेको कारण पछिल्लो समयमा गैरराजनीतिक व्यक्तिहरूप्रति आमजनताको ध्यानाकर्षण हुन थालेको छ । आफ्नो जिन्दगीका सबै विधामा असफल र राजनीतिलाई नै व्यापार–व्यवसाय बनाउने मानिसबाट देशले मुक्ति खोजेको छ ।

जनताको सङ्गठित शक्ति वर्तमान लुटतन्त्र (kleptocracy) को अन्त्य गराउन विभिन्न कारणवश असमर्थ रहन्छ भने यस्तो अवस्थामा सेना र न्यायालय नै परिवर्तनका बाहक बन्न सक्छन् । सेना र न्यायालयको समन्वयमा हुने परिवर्तनले मात्र मुलुकमा नयाँ नेतृत्व, नयाँ प्रणाली, नयाँ आशा र नयाँ भरोसाको जग बसाउन सक्ने देखिएको छ । सबैभन्दा द्रुत गतिमा दल र विचार बदल्ने नेताका रूपमा कीर्तिमान राखेका कुनै बाबुराम भट्टराईले अलपत्र अवस्थामा पुऱ्याएको मुलुकलाई न्यायपालिकाले सम्हालेर एउटा ‘ट्र्याक’मा राखिदिएको अनुभव हामीसँगै छ । यतिबेला प्रधानसेनापति रहेका पूर्णचन्द्र थापाले आफूलाई देशको एक इमानदार तथा देशभक्त व्यक्तिका रूपमा स्थापित गरिसक्नुभएको छ ।

कुनै पनि नेता र प्रशासकभन्दा इमानदार तथा देशभक्त मानिने पूर्णचन्द्रले देशप्रतिको जिम्मेवारी बोध गर्दै राज्य सञ्चालनको अभिभारा लिए भने जनता भव्य स्वागत गर्ने मानसिकतामा छन् । सन् १९६२ मा प्रतिव्यक्ति आम्दानी जम्मा पचासी (८५) अमेरिकी डलर भएको दक्षिण कोरिया आज करिब तेत्तीस हजार (३३,०००) डलर प्रतिव्यक्ति आम्दानी गर्ने मुलुकको कोटिमा पुगेको छ । यसको श्रेय दक्षिण कोरियाको कुनै दल र नेतालाई नभएर जनरल पार्क चुङ हीलाई जान्छ । शासनसत्ता हातमा लिइसकेपछि पार्कले गरेका इमानदार एवम् दृढ प्रयास नै आजको दक्षिण कोरियाको आधार हो । सेनाभित्र भइरहेको सुधारका कैयन कार्यले पूर्णचन्द्र थापामा पनि केही गर्ने क्षमता र आत्मविश्वास भएको देखाउँछ । सेनाभित्रको मात्र सुधारले देशमा जमेको फोहोर सफा हुने आशा गर्न सकिँदैन, त्यसैले सेनापतिको भूमिका र जिम्मेवारी फराकिलो बन्नुपर्छ भन्ने मत आमजनतामा विस्तारित हुँदै गएको छ ।

त्यस्तै, सर्वोच्च अदालतका वर्तमान प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणा पनि निकासको एउटा बलियो विकल्प बन्न सक्ने क्षमता राख्छन् । राणामा केही गर्न सक्ने क्षमता सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश हुँदैमा देखिएको हो । प्रधानन्यायाधीश बनिसकेपछि चोलेन्द्रशमशेरबाट भएका कैयन निर्णयलाई जनस्तरले सकारात्मक रूपमा लिएको पाइएको छ । पृष्ठभूमि जस्तोसुकै भए पनि न्यायालयको मूल जिम्मेवारी प्राप्त गरिसकेपछि राणाको छवि बदलिएको छ, उनको निर्णयक्षमता र शैलीको प्रशंसा पनि हुन थालेको छ । २०६३ को परिवर्तनका क्रममा भएका संवैधानिक त्रुटिहरूलाई सच्याउँदै देशको कार्यकारी प्रमुखको भूमिकामा समेत आफूलाई राखे भने चोलेन्द्रशमशेर राणाप्रति आममानिस आशावादी बन्ने सम्भावना छ ।

यदि सेना र न्यायालय आफैँ सत्ताकेन्द्रमा रहन अनिच्छुक रहने हो भने दुवैको सम्मतिमा देशको गैरराजनीतिक पृष्ठभूमिका कुनै सफल व्यक्तिलाई कार्यकारी प्रमुख बनाएर पनि निकासको द्वार खोल्न सकिन्छ । आफ्नो बुद्धि, क्षमता, सङ्घर्ष र कौशलबाट देशकै धनाढ्य र सफल उद्यमी बनेका विनोद चौधरीलाई प्रधानमन्त्री बनाइयो भने पनि निराश बनेका आमनेपालीमा आशाको जागरण पैदा हुन सम्भव छ । राजनीतिमा असफल र बेइमान मानिसहरूको भिड लागेको कारण पछिल्लो समयमा गैरराजनीतिक व्यक्तिहरूप्रति आमजनताको ध्यानाकर्षण हुन थालेको छ । आफ्नो जिन्दगीका सबै विधामा असफल र राजनीतिलाई नै व्यापार–व्यवसाय बनाउने मानिसबाट देशले मुक्ति खोजेको छ । यस्तो स्थितिमा सेना र न्यायालयको सहमतिबाट नयाँ परिस्थिति निर्माण गर्दै विनोद चौधरीजत्तिका सफलतम व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्री बनाइयो भने मुलुकलाई नयाँ दिशामा लैजान सक्ने सम्भावना देखिन्छ । चौधरीबाहेक पेसागत र व्यावसायिक क्षेत्रमा अन्य कैयन व्यक्ति पनि ‘कार्यकारी प्रमुख’ बन्न योग्य भेटिन्छन् ।

कानूनको भाषा नबुझ्ने, ठाडो आदेशमा भरोसा राख्ने, प्रक्रिया र प्रणालीमा भर पर्न नखोज्ने, नाता–सम्बन्ध र आर्थिक व्यवहारमा विश्वास गर्ने, नियम–कानून देख्नै नखोज्ने, प्रहरीको लठ्ठी मात्र देख्ने र लठ्ठीकै भाषा मात्र बुझ्ने क्षमता र संस्कार भएका मानिस बसोवास गर्ने देशमा प्रजातन्त्र चल्न सक्दैन । यो तथ्यको पुष्टि हाम्रा अभ्यासहरूले गरिसकेका छन् । यसको अर्थ प्रजातान्त्रिकभन्दा निरङ्कुश प्रणाली राम्रो भन्नेचाहिँ कदापि होइन, तर नेपालमा आमनेपालीको चेतचाहिँ प्रजातन्त्रलाई सफलीभूत बनाउने स्तरको अहिलेसम्म देखिएन । वर्तमान संविधानको जन्म नेपालविरुद्धको षड्यन्त्रको परिणामका रूपमा भएकोले ‘सिचुएसन जिरो’मा ल्याएर मात्र अगाडिको यात्रा तय गर्नका निम्ति सेना र न्यायालयले केही गर्नैपर्ने अवस्थाको उत्पत्ति भएको हो ।

मुलुकलाई राजनीतिक दल तथा तिनका नेताहरूले दिशा र गति दिन नसक्ने प्रमाणित भइसक्दा पनि हामी यिनकै मुख ताकिरहन्छौँ भने स्पष्ट हुनुपर्छ– ‘हामी देशको हितविपरीत आफूलाई क्रियाशील तुल्याउँदै छौँ, देश र आफ्नो समय बर्बाद गर्दै छौँ ।

प्रतिक्रिया