■ इन्द्रबहादुर बराल

नेपालमा सङ्घीय प्रणाली असल नियतले घुसाइएको थिएन भन्ने घटनाक्रमले सिद्ध गर्दै गएको छ । जनआन्दोलन ०६२÷६३ ताका सङ्घीयता नेपाली जनताको माग र मुद्दा थिएन पनि । तथापि अहिले नेपालमा सङ्घीयता प्रवेश गरिसकेको र यसले आफ्ना कदमहरू अघि बढाइरहेको छ । यसबीच प्रदेशलाई स्वायत्त रूपमा स्थापित गर्ने अनेक षड्यन्त्र र प्रपञ्च पनि भए । जातीय आधारमा प्रदेश निर्माण गर्ने र तथाकथित रैथानेहरूलाई अग्राधिकारको सुनिश्चितता गराउन तत्कालीन नेकपा माओवादीको विशेष उक्साइट थियो । तर, त्यो सफल भएन ।

यदि त्यो विशेषाधिकार अर्थात् अग्राधिकारसहित प्रदेश निर्माण भएको भए भारतको जम्मु–कस्मिर जस्तै अवस्था अहिले नै निम्तिने निश्चित थियो । जम्मु–कस्मिरमा त्यहीँका बासिन्दाबाहेक अरूले न सम्पत्तिमाथि अधिकार स्थापित गर्न पाउँथे न सरकारी जागिरमा नै प्रवेश पाउने अवस्था थियो । जम्मु–कस्मिरबाहेकका भारतीय नागरिक त त्यहाँ दोस्रो दर्जाको नागरिक भएर बस्न बाध्य रहेछन् भन्ने अहिले आएर मोदी सरकारले भारतको संविधानको धारा ३७० निलम्बन गरेपछि मात्र आमरूपमा जानकारी भयो ।

नेपालमा एउटा पक्षमा अग्राधिकारसहितको प्रदेश बनाउन गरिएको असफल प्रयासले हामीकहाँ जम्मु–कस्मिरको जस्तो अवस्था आउने त देखिँदैन । तर, समस्या अर्को देखापर्दै छ जसले प्रदेश–प्रदेशबीचको विवाद उत्पन्न गराउँदै छ । त्यसको सानो झिल्को देखा परिसकेको छ । सङ्घीय प्रणालीले जरा नगाड्दै हल्लन थालिसकेको छ । यो व्यवस्था आफैँमा जालझेलबाट थोपरिएको हो भन्नेको सङ्ख्या निकै देखिन्छ । जनमतसङ्ग्रहमा गएको भए सम्भवतः नेपालमा सङ्घीय प्रणाली लागू नै हुने थिएन भन्नेको जमात छ्यासछ्यास्ती भेटिन्छ । यो कुनै मनोगत कुरा होइन ।

हाम्रो संविधान निर्माता र प्रदेश सीमा तोक्ने विज्ञहरूले अवैज्ञानिक बाटो र विधि अवलम्बन गर्दा अबका दिन एकपछि अर्को समस्या बल्झिरहने अवस्था टड्कारो हुँदै गएको छ । महाकाली नदी साझा हो पानी आधा–आधा हो भनी लगाइएको नारामै पुनर्विचार गर्नुपर्ने अवस्था रहेको यतिबेला महसुस हुँदैछ ।

सङ्घीयता मात्रै किन गणतन्त्र र धर्मनिरपेक्षतामाथि पनि त्यत्तिकै ठूलो असुन्तष्ट समूह छताछुल्ल देखिएकै छ । यी सबै असहमतिका बीचमा नेपालको संविधान २०७२ जारीपश्चात् चाहेर–नचाहेर पनि सबै नेपालीले स्वीकार गरेको पाइन्छ । हिन्दूधर्म र राजसंस्थाको वकालत गर्ने राप्रपादेखि सङ्घीय प्रणालीको औचित्य नदेख्ने चित्रबहादुर केसीसम्मको सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको संविधानअन्तर्गत शपथ लिएर मन्त्री पद सम्हाल्न पुगे । यसले के देखाउँछ भने सङ्गठित कुनै पनि राजनीतिक दलले यो प्रणालीलाई अस्वीकार गरेको छैन तापनि असङ्गठित आवाजहरू गणतन्त्र र धर्मनिरपेक्षताका विरुद्ध जबर्जस्त बलियो हुँदै आएको भान हुन्छ ।

नेपालको संविधान २०७२ ले व्यवस्था गरेबमोजिम तीनै तहका चुनाव सम्पन्न भई संविधानको पूर्ण कार्यान्वयनसमेत भए पनि जनताले तीनै तहका सरकारले सम्पादन गर्ने कार्यको मूल्याङ्कनको चित्तबुझ्दो परिणती पाउन सकेनन् । साँच्चै भन्ने हो ०५२ देखि माओवादीको हिंसात्मक गतिविधिले आजसम्म पनि शान्ति र समृद्धिको बाटो अझै सफा हुन नपाउँदै फेरि राजनीतिक प्रणालीकै विरुद्ध अनेक कोणबाट विरोधका स्वर गुञ्जिन थालेका छन् । यसको पछाडि वर्तमान नेकपा सरकार नै पूर्ण जिम्मेवार छ ।

सरकार गफले आकाशका तारा झार्ने तर कामले सिन्को नभाँच्ने प्रवृत्तितर्फ बढी केन्द्रित हुँदा सङ्घीय प्रणालीप्रति नै मौका कुरेर बस्नेहरूले धावा बोल्ने अवसर प्राप्त गरिराखेकोे अवस्था छ । प्राप्त राजनीतिक उपलब्धिको रक्षा गर्ने जिम्मा पाएको सरकार नै उदासीन देखिनुले आमनेपालीमा निराशा र कुण्ठा हुनु स्वाभाविक हो । यस निराशाको समयमै सम्बोधन हुन नसके आक्रोशमा पनि रूपान्तरित हुन सक्छ । त्यस्तो आक्रोशको निशाना सरकार र समग्र राजनीतिक प्रणाली पनि नहोला भन्न सकिँदैन ।

यो प्रणालीले अझै पनि स्थायित्व लिइसकेको छैन । मुख्य दुई कम्युनिस्ट पार्टीको एकता र एकीकरणले बनेको नेकपा (नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी) मा दुई भिन्न धार बनेको छ । एउटा धार (माओवादी) गणतान्त्रिक हो भने अर्को (एमाले) धारले ‘गणतन्त्र आउँछ भन्नु बयल गाडामा चढेर अमेरिका पुग्छौँ भन्नु हो’ भन्ने अवधारणाको प्रतिनिधित्व गर्छ । यसकारण पनि अहिलेको सत्तासीन पार्टीको बनोट पूरै विपरीत विचारधाराबाट भएको छ । विपरीत धारका पार्टीको केमेस्ट्री मेल खाएजस्तो छैन । परिणामतः आज सङ्घीय गणतन्त्र नेपालको स्थायित्वमाथि नै शङ्का गर्ने प्रशस्त ठाउँ भेटिन्छ ।

जनताको बलिदानीबाट प्राप्त उपलब्धिको रक्षा होस् भन्ने नेपालीको चाहना प्रबल छ । सरकारले सुखी नेपाली समृद्ध नेपाल बनाउन नसके पनि शान्ति–सुशासन मात्रै कायम गरेको भए पनि एक हदसम्म सन्तोष गर्ने ठाउँ भेटिन्थ्यो, तर त्यो भएन ।

जबसम्म राजनीतिक प्रणालीप्रति स्पष्टता हुँदैन तबसम्म देशले खोजेको शान्ति र समृद्धि सम्भव छैन । यसर्थ पहिलो कुरा त प्रणालीगत रूपमा स्पष्ट हुन आवश्यक छ । अहिले मुलुक अझै पनि राजनीतिक प्रणालीको विवादमा कहीँ न कहीँ फसेको अनुभव हुन्छ । नेकपाका दोस्रो दर्जाका पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड) का अत्यन्तै निकट सहयोगी नेत्रविक्रम चन्द (विप्लव) यो प्रणालीलाई आत्मसात् गर्न नसकेर विद्रोहको बाटो समाएका छन् । के विप्लवको बाटोलाई प्रचण्डले चटक्कै छाडेका हुन् त ? भन्ने प्रश्न पनि टड्कारो रूपमा उठिराखेको छ । यही कारणले वर्तमान शक्तिशाली सरकार कमजोर साबित हुँदै छ । लोकप्रिय भाषण व्यवहारमा उतार्न नसक्दा आज सरकार र सरकारसम्बद्ध पार्टी अन्योलपूर्ण अवस्थाबाट गुज्रिराखेको छ । यसरी अन्योलको भुमरीमा फसेको पार्टी र सरकारबाट जनअपेक्षा पूरा हुने अवस्था पनि देखिँदैन ।

समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गर्न नसकेपछि निश्चय पनि एक तहको सरकार र अर्को तहको सरकारबीच तनाव सिर्जना हुन्छ । त्यही तनावले समग्र मुलुकको शान्ति र समृद्धिको ढोका खोल्न सक्दैन । त्यसैले कम्युनिस्टहरू आफ्नो घर पनि बनाउँदैनन् र अरूको पनि बनाउन दिँदैनन् भन्ने भनाइलाई चरितार्थ गर्दै छन् । सरकारले सुखी नेपाली समृद्ध नेपाल बनाउन नसके पनि शान्ति–सुशासन मात्रै कायम गरेको भए पनि एक हदसम्म सन्तोष गर्ने ठाउँ भेटिन्थ्यो, तर त्यो भएन । जनताको बलिदानीबाट प्राप्त उपलब्धिको रक्षा होस् भन्ने नेपालीको चाहना प्रबल छ ।

सङ्घीय प्रणालीलाई आमनेपालीले प्राविधिक रूपमा स्वीकार गरे पनि व्यवहारमा सन्तुष्ट नभइरहेकै बेला प्रदेशको सिमाना अवैज्ञानिक हुनाले विवाद शुरु हुन थालेको छ । त्यसैले नदीनालाको सिमाना विवादरहित हुँदैन अर्थात् त्यस्तो सिमाना अवैज्ञानिक प्रमाणित हुन लागिसक्यो । पानीढलो सिमाना भइदिएको भए विवाद हुने थिएन र भइहाले पनि वैज्ञानिक ढङ्गले समाधान हुने थियो । नदी सिमानाले प्रदेश ५ र गण्डकी प्रदेशबीच कालीगण्डकी डाइभर्सनको विषयलाई लिएर विवाद उत्पन्न भएको सन्दर्भ ताजै छ । उक्त विवाद नदी सिमानाकै कारणले हो । गण्डकी प्रदेश र प्रदेश ५ को केही भागमा कालिगण्डकीको सिमाना छ । कुनै पनि सीमावर्ती नदीको पानी–विवाद हुनु स्वाभाविकै हो । यी दुई प्रदेशबीचको विवादको मूल जड पनि नदीको पानीकै हो ।

महाकाली नदीको नेपाल–भारत सिमानाको विवाद पनि पटक–पटक हामीले सुन्दै, बुझ्दै र भोग्दै आएकै हौँ । महाकाली नदी साझा हो पानी आधा–आधा हो भनी लगाइएको नारामै पुनर्विचार गर्नुपर्ने अवस्था रहेको यतिबेला महसुस हुँदैछ । यसरी, विवादजन्य सिमाना प्रदेश निर्माण गर्दा दोहोरिएबाट त्यसले समस्या सिर्जना नगर्ने कुरै भएन । हाम्रो संविधान निर्माता र प्रदेश सीमा तोक्ने विज्ञहरूले अवैज्ञानिक बाटो र विधि अवलम्बन गर्दा अबका दिन एकपछि अर्को समस्या बल्झिरहने अवस्था टड्कारो हुँदै गएको छ ।