सरकारले प्रदेश प्रमुख बर्खास्त गरेको घटनाले निर्वाचन आचारसंहिता नमिचिएको भनेर निर्वाचन आयोगले दिएको प्रस्टीकरणप्रति प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काङ्ग्रेसले आफ्नो ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।

पार्टी केन्द्रिय कार्यालयमा मंगलबार आयोजित पत्रकार भेटघाटका क्रममा सो पार्टीका प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले शर्माले निर्वाचन आचारसंहिताको परिच्छेद–४ को ९ मा ‘नयाँ पद सिर्जना गर्न या रिक्त पद पूर्ति गर्न’ समेत नपाइने प्रष्ट व्यवस्था उल्लेख रहेको तर्क गर्दै कर्मचारीका हकमा मात्रै भन्ने तर्क दिएर उन्मुक्ति खोज्नु नैतिक दृष्टिले सतप्रतिशत गलत हुने बताए ।

आचारसंहिता आचार र व्यवहारसँंग सम्बन्धित नैतिक दायराको बन्दोबस्त भएको बताउँदै शर्माले आचारसंहिता लागू भएपछि रिक्त पदसमेत पूर्ति गर्न नपाइने प्रस्ट व्यवस्था उल्लेख हुँदाहुँदै निर्वाचन आयोगले प्रदेश प्रमुखहरू बर्खास्त प्रकरणमा एकाङ्गी धारणा सार्वजनिक गर्नु आपत्तिजनक भएको टिप्पणी गरे ।

निर्वाचन आयोगसँग पूर्वसहमति लिएर अत्यावश्यक निर्णय लिन मिल्ने आवश्यकताको सिद्धान्त आकर्षित भएको नदेखिनु तर निर्वाचन आयोग जस्तो साझा संवैधानिक निकायले निरिहता प्रकट गर्नुलाई आगामी दिनको लोकतान्त्रिक अभ्यासका लागि सुखद सङ्केत मान्न नसकिने प्रवक्ता शर्माको तर्क छ ।

पार्टीका तर्फबाट यसबारे केन्द्रीय सदस्य रमेश लेखकको संयोजकत्वमा रहेकोे उपनिर्वाचन अनुगमन तथा निर्वाचन आयोग समन्वय समिति गठन गरिएको र सो समितिले केही दिनभित्रै निर्वाचन आयोगको नेतृत्वलाई भेटेरै ध्यानाकर्षण गराउने उनले जानकारी गराए ।

मुलुकको उत्तर–पश्चिम सिमानाको कालापानीलगायत भूभाग फिर्ता लिन सरकारले उच्चस्तरीय कुटनीतिक र राजनीतिक पहल गर्नुपर्ने आफ्नो दलको धारणा रहेको पनि शर्माले जानकारी दिए । कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा नेपालको अविभाज्य भूमि रहेको बताउँदै भारत सरकारले हालै प्रकाशित गरेको नयाँ नक्सा आफूहरूलाई मान्य नहुने काङ्ग्रेसको धारणा उनले दोहोऱ्याए ।

सो विषयका बारेमा काङ्ग्रेसले यसअघि नै धारणा सार्वजनिक गरिसकेको उल्लेख गर्दै उनले भने, ‘कात्तिक २३ गते प्रधानमन्त्रीले बोलाउनुभएको सर्वदलीय बैठकमा काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले भारतीय सुरक्षा बल रहेको कालापानी लगायतको भूमि नेपालको भएको भन्दै सो क्षेत्र फिर्ता लिन सरकारलाई खुला र प्रष्ट समर्थन रहने धारणा व्यक्त गरिसक्नुभएको छ ।’