■ देवप्रकाश त्रिपाठी

नेपाली जनताले चाहेको केवल तीन तत्व शान्ति, स्थायित्व र समृद्धि हो । विभिन्न कालखण्डमा शासक भूमिका निर्वाह गर्नेहरूले जनताको उल्लिखित चाहना पूरा गर्न नसक्नुको कारण–कथा आ–आफ्नै प्रकारले सुनाउँदै आएका छन् । पछिल्लो परिवर्तनका अगुवाहरूले राजसंस्था, एकात्मकता, केन्द्रीकृत प्रणाली र धर्मसापेक्षतालाई समस्याको स्रोत माने र उल्लिखित सबै तत्वगुणलाई नयाँ संविधानमार्फत नामेट पारे । समस्या अगुवा राजनीतिकर्मीहरूको सोच र व्यवहारमा थियो, (अझै छ), समाधान संविधानरूपी कागजी दस्तावेजमा खोजियो । करिब सात दशकअघि तात्कालिक प्रधानमन्त्री पद्मशमशेरले संविधानविहीनतालाई चिरेर पहिलोपटक विधिसम्मत ढङ्गले राज्य सञ्चालन गर्न खोज्नु नेपालीका निम्ति खुसीयालीको क्षण हुनसक्थ्यो । विक्रमसम्बत् २००७ सालको राजनीतिक परिवर्तनपश्चात् जनता पक्षका नेताहरूको अग्रसरतामा संविधान (अन्तरिम) आउँदा पनि जनताले खुसीयाली जाहेर गर्नु स्वाभाविक थियो । सात दशकमा हामीले सातौँ संविधान पाएका छौँ, यस अवधिमा नेपाल कहिल्यै संविधानविहीन थिएन र अनेक आकार–प्रकारका ६ वटा संविधान हामीले व्यहोरिसकेका हौँ ।

तर, संविधानको नाक–मुख नै देख्न नपाएको मुलुकमा झैँ संविधानप्राप्तिको खुसीयाली बाँड्न यसरी आह्वान गरिँदै छ– मानौँ, असोज ३ (२०७२) को मितिबाट नेपाल समस्यामुक्त भएको छ । अब यस धराक्षेत्रका कसैले कहिल्यै कुनै प्रकारको राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक या धार्मिकलगायतका समस्याको सामना गर्नुपर्ने छैन । हुन त बोली बदल्न संसारमै ‘अब्बल’ मानिएका हाम्रा नेताहरूले ‘संविधान कुनै जादुको छडी नभएको’ बताउँदै कुनै अर्कै समस्याको पहाड देखाएर समाधानको कर्तव्य पूरा गर्नबाट पछि हट्न अर्को दुई साता पर्खनु नपर्ला । तर, तत्कालका लागि चाहिँ चङ्गेज खाँले संसार जित्दा प्रकट गरेसरहको खुसीयाली मनाउन नेताहरूबाट उर्दी जारी भएको छ र एकथरी नेपाली न्वारानदेखिको बल निकालेर खुसी ‘इजहार’ गर्दै छन् । सातौँ विवाह गर्ने कुनै महिलाले जब पहिलो विवाहमा झैँ लज्जाभाव दर्शाउँदै नवदुलहीको भङ्गिमा प्रकट गर्न थाल्छिन्, देख्नेहरूले लाज मान्नुपर्ने हुन्छ । सातौँ संविधान जारी गर्ने क्रममा केही नेता र तिनका अनुयायीहरूले व्यक्त गरेको ‘प्रसन्नतापूर्ण व्यवहार’ ठीक त्यस्तै छ जस्तो सातौँ विवाहकी नायिकाको ।

संविधानको नाक–मुख नै देख्न नपाएको मुलुकमा झैँ संविधानप्राप्तिको खुसीयाली बाँड्न यसरी आह्वान गरिँदै छ– मानौँ, असोज ३ (२०७२) को मितिबाट नेपाल समस्यामुक्त भएको छ । अब यस धराक्षेत्रका कसैले कहिल्यै कुनै प्रकारको राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक या धार्मिकलगायतका समस्याको सामना गर्नुपर्ने छैन !

जारी संविधानले हिन्दू राष्ट्रवादीसहित मुलुकको बहुसङ्ख्क जनतालाई असन्तुष्ट तुल्याएको छ । बाह्रबुँदे सम्झौतादेखि त्यसयताका हरेक चरणमा सहयोगी देखिएको छिमेकी मित्रराष्ट्र भारतलाई समेत दुःखी बनाउँदै जारी गरिएको संविधान दिगो हुने आशा कमजोर भइसकेको छ र संविधानकै कारण मुलुक अर्को चरणको द्वन्द्व र सकसमा फस्ने सङ्केतहरू देखापरिसकेका छन् । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले गत वर्ष नेपालको संसद्मा उपस्थित भएर हिमाल, पहाड र तराई नै नेपालको पहिचान तथा विशेषता भएको बताउँदै सबै पक्षको भावना समेटेर संविधान निर्माण गर्न सुझाएका थिए । यदि मोदीको चाहना नेपाल हिन्दूराष्ट्रको रूपमा रहिरहनुपर्छ भन्ने हो भने पनि नेपालीले झनै खुसी हुनुपर्ने थियो । नेपाली नेताहरू ‘नोकरले भनेको मान्ने मालिक स्वयम्ले भनेकोचाहिँ नमान्ने’ तहमा रहेकोले संविधानका कारण दुईपक्षीय सम्बन्धमा तनाव पैदा भएको छ । बाह्य कारणले मात्र नभई संविधानको अन्तर्वस्तु आफैँले पनि आफ्नो आयु लामो हुन नसक्ने सन्देश दिइरहेको छ ।

वास्तवमा संविधानको अन्तर्वस्तु केलाउँदा कम्तीमा नेपालपे्रमी नेपालीले चाहिँ खुसी हुनुपर्ने अवस्था देखिन्न । नेपाली जनताले शान्ति, स्थायित्व र समृद्धिको चाहनासँग संविधानलाई जोडेका हुन् । सातौँ संविधान कतिपय दृष्टिमा उपलब्धिमूलक रहे पनि शान्ति, स्थायित्व र समृद्धि प्राप्तिमा पूर्ण बाधक बन्ने यसको अन्तर्वस्तुले स्पष्ट गरेको छ । अर्थात् यसलाई यसरी पनि भन्न सकिन्छ, ‘सातौँ संविधानले शान्ति, स्थायित्व र समृद्धिबाहेक सबै कुराहरूको निश्चितता गरेको छ ।’ यहाँ–नयाँ संविधानका मौलिक गुण एवम् विशेषताहरूबारे सङ्क्षिप्त विवेचना गर्ने प्रयास गरिएको छ ।

राजनीतिकर्मीको निरङ्कुशता

सातौँ संविधानको पहिलो गुण या विशेषता राजनीतिकर्मीहरूको सर्वोच्चता र अङ्कुशविहीनता हो । संविधानले राजनीतिकर्मीको सम्पूर्ण अधिकारलाई सुरक्षित गरेको मात्र छैन, उनीहरूले लिने निर्णयलाई लिएर पे्रसले सार्वजनिक गर्ने, न्यायालयले कानुनी कारबाही गर्ने र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिन या अनुसन्धानको प्रक्रिया अघि बढाउने सम्भावनालाई च्यूत पनि गरेको छ । राजनीतिलाई नीतिहरूको उच्च रूप मानिन्छ र राजनीतिबिना कुनै पनि देशको राज्य सञ्चालन हुने कल्पना गरिएको पनि छैन । तर, नयाँ संविधानले राजनीति होइन राजनीतिकर्मीहरूलाई सर्वथा सर्वोच्च र निरङ्कुश बनाउने चरित्र धारण गरेको छ । राजनीतिकर्मीले प्रेस, न्यायालय र अख्यितारबाहेक अन्य कुनै क्षेत्र या निकायससँग डराउनुपर्ने सायद ठानेनन्, त्यसैले उल्लिखित तीनवटै निकाय अर्थात् क्षेत्रको ‘पखेटा काट्ने’ काम संविधानमा गरिएको छ । राजनीतिकर्मीहरूले लिएका या लिने राष्ट्रिय महत्वका कैयन निर्णयबारे अदालतले प्रश्न उठाउन पाउने छैन, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अनुसन्धान या छानबिन गर्न सक्ने छैन र प्रेसले प्रकाशन–प्रसारण गर्न पाउनेछैन ।

संविधानका धारा १०३ को विशेषाधिकार शीर्षकअन्तर्गत उपधारा (१) मा लेखिएको छ, ‘यस संविधानको अधीनमा रही सङ्घीय संसद्को दुवै सदनमा पूर्ण वाक् स्वतन्त्रता रहनेछ र सदनमा व्यक्त गरेको कुनै कुरा वा दिएको कुनै मतलाई लिएर कुनै पनि सदस्यलाई पक्राउ गरिने, थुनामा राखिने वा निजउपर कुनै अदालतमा कारबाही चलाइनेछैन ।’ त्यस्तै उपधारा (२) मा ‘… सङ्घीय संसद्को प्रत्येक सदनलाई आफ्नो कामकारबाही र निर्णय गर्ने पूर्ण अधिकार रहनेछ र सदनको कुनै कारबाही नियमित छ या छैन भनी निर्णय गर्ने अधिकार सम्बन्धित सदनलाई मात्र हुनेछ, यस सम्बन्धमा कुनै अदालतमा प्रश्न उठाइनेछैन’ भनिएको छ भने उपधारा (३) मा लेखिएको छ, ‘सङ्घीय संसद्को कुनै सदनको कुनै पनि कारबाहीमाथि त्यसको असल नियतबारे शङ्का उठाई कुनै टीका–टिप्पणी गरिनेछैन र कुनै सदस्यले बोलेको कुनै कुराको सम्बन्धमा जानी–जानी गलत या भ्रामक अर्थ लगाई कुनै प्रकारको प्रकाशन वा प्रसारण गर्न पाइनेछैन ।’

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई सार्वजनिक जिम्मेवारीमा रहेका व्यक्तिहरूबाट हुने अनुचित काम या निर्णयबारे अनुसन्धान र तहकिकात गर्न पाउने स्वाभाविक अधिकारबाट संविधानले वञ्चित गरेको छ । राजनीतिकर्मीले गरेको कामबारे अदालतमा मुद्दा नलाग्ने, अख्तियारले अनुसन्धान गर्न नपाउने र प्रेसले लेख्न–बोल्न नपाउने व्यवस्था गरेर नयाँ संविधानमार्फत मुलुकमा राजनीतिकर्मीको निरङ्कुशता स्थापित गरिएको छ ।

संविधानको धारा १०१ को उपधारा (२) मा ‘कार्यक्षमताको अभाव’लाई कारण बनाएर पनि संवैधानिक निकायका पदाधिकारी एवम् सदस्यहरूलाई संसद्ले महाभियोग लगाउन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । जब कि कसैको कार्यक्षमता मापन गर्ने आधार या यन्त्रबारे संविधानमा उल्लेख गरिएको छैन । राजनीतिकर्मीले चाहेमा जोकसैलाई ‘कार्यक्षमता कमजोर भएको’ आरोपमा महाभियोग लगाउन सकिनेछ । महाभियोग लगाउन संसदमा एघार सदस्यीय महाभियोग सिफारिस समिति नै खडा गरेर राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति र अख्तियारसहित सबै संवैधानिक निकायका पदाधिकारी तथा सदस्यलाई काबुमा राख्ने या तर्साउने व्यवस्था संविधानमा गरिएको छ ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई सार्वजनिक जिम्मेवारीमा रहेका व्यक्तिहरूबाट हुने अनुचित काम या निर्णयबारे अनुसन्धान र तहकिकात गर्न पाउने स्वाभाविक अधिकारबाट संविधानले वञ्चित गरेको छ । राजनीतिकर्मीले गरेको कामबारे अदालतमा मुद्दा नलाग्ने, अख्तियारले अनुसन्धान गर्न नपाउने र प्रेसले लेख्न–बोल्न नपाउने व्यवस्था गरेर नयाँ संविधानमार्फत मुलुकमा राजनीतिकर्मीको निरङ्कुशता स्थापित गरिएको छ । यसप्रकारको वैधानिक प्रावधानले राजनीतिप्रति मानिसको आकर्षण बढाउन योगदान पुऱ्याए पनि साहित्य, कला, व्यवसाय, उद्यम, समाजसेवा, शिक्षा, पत्रकारिता, न्यायकर्म आदिमा संलग्न व्यक्ति या निकायको प्रभाव र प्रतिष्ठालाई होच्याउने निश्चित छ । उल्लिखित क्षेत्र होचिँदा देशको समृद्धि अग्लिने कल्पना गर्न सकिँदैन ।

आर्थिक विकासमा बाधा

नयाँ संविधानमा समेटिएका केही प्रावधानका कारण स्वदेशी एवम् विदेशी लगानीकर्ता निरुत्साहित हुने देखिएको छ । लगानीबिना कुनै पनि देशको आर्थिक विकास सम्भव मानिँदैन, त्यसैले योग्य राजनीतिक नेतृत्व भएका मुलुकमा स्वदेशी र विदेशी लगानी आकर्षित गर्न सुरक्षा र प्रलोभनका अनेक काइदा अपनाइएको हुन्छ । लगानीमैत्री वातावरणको सबैभन्दा ठूलो दुस्मन ‘ट्रेड युनियानिज्म’लाई मानिन्छ । राजनीतिक स्थिरता र शान्तिसुरक्षाको साथै ट्रेड युनियनका गतिविधिमा नियन्त्रणबिना कुनै पनि मुलुकले आर्थिक उन्नति गर्न सकेको दृष्टान्त भेटिँदैन । दक्षिण कोरिया, सिङ्गापुर र मलेसियाले लगानीमैत्री वातावरण बनाउन सबभन्दा पहिले ट्रेड युनियनहरूलाई पूर्ण रूपले नियन्त्रण गरेका थिए । सन् १९७९ मा प्रधानमन्त्री निर्वाचित भएपछि मार्गरेट थ्याचरले पनि ओरालो लागेको बेलायती अर्थतन्त्रलाई माथि उठाउन ट्रेड युनियनहरूलाई ‘ठेगान’ लगाएकी हुन् । अमेरिकी राष्ट्रपति रुजवेल्टले राज्यसँग सामूहिक सौदाबाजी गर्नु प्रजातन्त्र र आर्थिक विकासका लागि घातक हुनसक्ने भन्दै सन् १९३७ मै ट्रेड युनियन गतिविधिलाई नियन्त्रण गर्नुपर्ने विचार व्यक्त गरेका थिए । तर नयाँ (सातौँ) संविधानले ट्रेड युनियन खोल्न, आफ्ना गतिविधि सञ्चालन गर्न र सामूहिक सौदाबाजी गर्न पाउने अधिकार निश्चित गरिदिएको छ । संविधानको भाग तीन, मौलिक हक र कर्तव्यअन्तर्गत धारा ३४ को खण्ड ३ मा लेखिएको छ, ‘प्रत्येक श्रमिकलाई कानुनबमोजिम ट्रेड युनियन खोल्ने, त्यसमा सहभागी हुने तथा सामूहिक सौदाबाजी गर्न पाउने हक हुनेछ ।’

संविधानका केही प्रावधानहरू जातीय एवम् क्षेत्रीय सद्भावमा क्षति पुऱ्याउने र मुलुकमा द्वन्द्व एवम् झमेलालाई स्थायित्व दिने प्रकारका छन् । देशको सबैभन्दा ठूलो जनसङ्ख्या सनातन हिन्दूराष्ट्रका पक्षमा हुँदाहुँदै पनि तिनको भावना समेट्न संविधान असमर्थ भएको छ, जसका कारण कालान्तरमा धार्मिक द्वन्द्वको समेत सम्भावना देखिएको छ ।

त्यसैगरी भाग ४, राज्यका निर्देशक–सिद्धान्त, नीति तथा दायित्वअन्तर्गत खण्ड (झ) को चार मा ‘श्रमिक र उद्यमी–व्यवसायीबीच सुसम्बन्ध कायम गर्दै व्यवस्थापनमा श्रमिकको सहभागिता प्रोत्साहन गर्ने’ भनिएको छ । त्यसैगरी संविधानले स्रोत–साधनमाथि स्थानीयको अधिकार बलियो तुल्याउँदै व्यवसायमा तिनलाई लाभांशको हकदार बनाएको छ । जब कि लगानीकर्ताको सुरक्षा, सुव्यवस्था, तिनको प्रोत्साहन र सम्मानको पक्षमा संविधानले एउटा शब्द खर्च गरेको छैन, लगानीकर्तालाई प्रोत्साहित गर्ने मामिलामा संविधान निकै कञ्जुस भएको महसुस गर्न सकिन्छ । भाग ४, धारा ५० को खण्ड तीनमा उल्लिखित व्यहोराले नयाँ संविधान कम्युनिस्टमैत्री भएको स्पष्ट गर्दछ । सो खण्डमा लेखिएको छ, ‘…तीव्र आर्थिक वृद्धि हासिल गर्दै दिगो आर्थिक विकास गर्ने तथा प्राप्त उपलब्धिहरूको न्यायोचित वितरण गरी आर्थिक असमानताको अन्त्य गर्दै शोषणरहित समाजको निर्माण गर्न राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई आत्मनिर्भर, स्वतन्त्र तथा उन्नतिशील बनाउँदै समाजवादउन्मुख स्वतन्त्र र समृद्ध अर्थतन्त्रको विकास गर्ने राज्यको आर्थिक उद्देश्य हुनेछ ।’ त्यस्तै आर्थिक क्षेत्रका सबै गतिविधिमा स्वच्छता, जवाफदेही र प्रतिस्पर्धा कायम गर्न भन्दै संविधानमा निजी क्षेत्रमाथि नियमन कडा पारिने सङ्केत पनि दिइएको छ’ (भाग ४, खण्ड घ (४) मा) ।

ट्रेड युनियनहरूको जगजगी बढाउने, स्थानीयलाई लाभांशमा हकदार बनाइने, व्यवस्थापनमा श्रमिकको सहभागिता गराइने र समाजवादउन्मुख अर्थनीति भएको देशमा कुनचाहिँ लगानीकर्ता लगानीका निम्ति आकर्षित होलान् र यो देशले समृद्धि प्राप्त गर्ला ? संविधानका यिनै प्रावधानका कारण देशमा लगानीशून्य स्थिति बन्ने र मुलुक गरिबीको चरम चपेटामा पर्ने निश्चित भएको छ ।

थप केही विशेषता

संविधानका केही प्रावधानहरू जातीय एवम् क्षेत्रीय सद्भावमा क्षति पुऱ्याउने र मुलुकमा द्वन्द्व एवम् झमेलालाई स्थायित्व दिने प्रकारका छन् । देशको सबैभन्दा ठूलो जनसङ्ख्या सनातन हिन्दूराष्ट्रका पक्षमा हुँदाहुँदै पनि तिनको भावना समेट्न संविधान असमर्थ भएको छ, जसका कारण कालान्तरमा धार्मिक द्वन्द्वको समेत सम्भावना देखिएको छ । सङ्घीयता भनेकै सार्वभौमिकताको विभाजन भएको हुँदा अब राष्ट्रिय सार्वभौमिक सत्ता दुर्बल हुने र अखण्डता सङ्कटमा पर्ने, जातीय एवम् क्षेत्रीय सद्भावमा पुग्ने क्षतिले राष्ट्रिय एकतालाई गम्भीर असर पार्ने सम्भावना छ । भाषाका सम्बन्धमा संविधानमा उल्लिखित व्यहोराले कालान्तरमा नेपाली भाषालाई समेत कमजोर तुल्याउनेछ । प्रदेशले चाहेमा सरकारी कामकाजको बेग्लै भाषा तय गर्न सक्ने भएकोले वर्तमान संविधान लागू भएपछि नेपाली भाषाले राष्ट्रिय एकताको एक सशक्त सूत्रको हैसियत गुमाउने निश्चित भएको छ ।

समग्रमा नयाँ (सातौँ) संविधान कार्यान्वयनमा आइसकेपछि राजनीतिकर्मीहरूको उत्पादन बढ्ने र तिनका लागि रोजगारीका पर्याप्त अवसरहरू उपलब्ध हुने देखिन्छ । शान्ति, स्थायित्व र विकासबाहेक अन्य धेरै ‘कुराहरू’ दिनसक्ने क्षमता वर्तमान संविधानमा रहेको छ ।

(घटना र विचार साप्ताहिकमा पूर्व-प्रकाशित यो आलेख आज (३ असोज, संविधान दिवस) का दिन सान्दर्भिक देखिएकोले पुनर्प्रकाशित गरिएको छ । सं.)