सम्बद्ध सरकारी संयन्त्रद्वारा निकै महत्वका साथ प्रचार गरिएको छिमेकी मित्रराष्ट्र चीनका विदेशमन्त्री वाङ यी तीनदिवसीय नेपाल भ्रमण पूरा गरी स्वदेश फर्किएका छन् । चीनका राष्ट्रपतिबाट नेपाल भ्रमण नभएको झन्डै अढाई दशक पुग्न लागेको यथार्थबीच विदेशमन्त्री वाङको यस भ्रमणलाई चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिङपिङको सम्भावित नेपाल भ्रमणको तयारीसँग जोडेर हेरिएको थियो । सरकारी संयन्त्रहरूले यही कोणबाट भ्रमण–सन्दर्भलाई चित्रित गर्ने–गराउने प्रयत्न गरेको अनुभूति गरियो । तर, चिनियाँ विदेशमन्त्रीको भ्रमणले पनि राष्ट्रपति पिङको नेपाल भ्रमणलाई सुनिश्चित नगरी ‘सम्भावित’ अवस्थामै कायम राखेको छ । राष्ट्रपतिको भ्रमण गराउन चीन ‘सकारात्मक’ रहेको खबर सम्प्रेषणमै चित्त बुझाउनुपरेको छ सरकारले ।

यसरी, राष्ट्रपतिको भ्रमणसँग जोड्दै अत्यन्त महत्व दिइएको चिनियाँ विदेशमन्त्रीको नेपाल यात्राका क्रममा कुनै सहमति–सम्झौता नहुने शुरुमा बताइएको थियो । तर, विदेशमन्त्रीस्तरीय नेपाल–चीन संयन्त्र बैठकपछि तीनबुँदे समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको छ । जति नै महत्व दिइएको दर्शाउन खोजिए पनि नेपालका तर्फबाट ‘संयन्त्र–बैठक’कै सन्दर्भमा समेत रत्तिभर तयारी नगरिएको यसले प्रस्ट्याउँछ । परराष्ट्र मामलामा नेपालको अत्यन्त फितलोपन यसरी पुनः उदाङ्गिएको छ ।

नेपाल–चीन संयन्त्र बैठकपछि जुन समझदारीका बुँदामा हस्ताक्षर भएको छ, यसबाट छर्लङ्ग हुन पुगेको छ कि चीनसँग नेपालको सम्बन्ध कति अविश्वसनीय र तल्लोस्तरमा पुगिसकेको रहेछ !

अझ विचारणीय पक्ष त यो छ कि संयन्त्र बैठकपछि जुन तीनबुँदे समझदारीपत्रमा दुई देशका सम्बद्ध अधिकारीबीच हस्ताक्षर भएको छ, यसले नेपाल–चीन सम्बन्धको दीन–हीन अवस्थाको स्पष्ट चित्रण गरेको छ । चीनले मनाङमा अस्पताल निर्माणका लागि साढे पैंतीस करोड उपलब्ध गराउने, आपत्कालीन बसोवासका लागि पाँच हजार पाल (टेन्ट) सहयोग गर्ने र नेपालका सरकारी विद्यालयमा ऐच्छिक विषयको रूपमा पढाइ हुने चिनियाँ भाषाका लागि स्वयम्सेवक शिक्षक पठाइदिने समझदारीपत्रमा दुईपक्षबीच हस्ताक्षर भएको हो । सरकारले भाषणको अहम् विषय बनाउने गरेको चिनियाँ रेल, बीआरआई योजनाजस्ता विषय त अब ‘आकाशको फल’सरह हुन पुगेको छ । केही समयअघि नेपालका लागि चिनियाँ राजदूतद्वारा दिइएको ‘चीनबाट नेपाल रेल ल्याउने कुरा सोचेजस्तो सहज नभएको’ अभिव्यक्तिले नै सत्तारुढ दलका नेताहरूले दिँदै आएका ‘चिनियाँ रेल’का भाषणलाई रोमाञ्चक ‘साइन्स फिक्सन’मा परिणत गरिदिएको थियो । अर्थात्, कूटनीतिक भाषामा राजदूत होउ याङ्छीको उक्त अभिव्यक्ति स्पष्ट या सपाट थियो कि नेपालमा चिनियाँ रेल आउने कुरालाई भाषणको विषय बनाउनु बेकार छ । तथापि, सरकार तथा सत्तारुढ नेकपाका नेताहरूले या त यो बुझ्न सकेनन् या जनतालाई भ्रममै राख्नहेतु बुझेर पनि नबुझेको स्वाङ रच्दै आए ।

नेपाल–चीन संयन्त्र बैठकपछि जुन समझदारीका बुँदामा हस्ताक्षर भएको छ, यसबाट छर्लङ्ग हुन पुगेको छ कि चीनसँग नेपालको सम्बन्ध कति अविश्वसनीय र तल्लोस्तरमा पुगिसकेको रहेछ ! एउटा अस्पताल निर्माणका लागि केही करोड नगद, केही हजार थान टेन्ट र भाषा पढाउने केही सय या हजार सङ्ख्यामा स्वयम्सेवी शिक्षक उपलब्ध गराउने चीनको ‘चाहना’ के नेपाललाई ठूलो सहयोग गर्नै नसक्ने भएर हो त ? कहाँ अर्बौं–खर्बौंका रेल परियोजनाको आस, कताको टेन्ट र टिचरका प्रतिबद्धता । यसबाट नेपालको वर्तमान शासन वा शासक एवम् शासकीय नीति–शैलीसँग चीन कति चिढिएको रहेछ– महसुस गर्न सकिन्छ । पक्कै पनि नेपाललाई सहयोग गर्न नचाहेर वा नसकेर चीनले यस्तो हास्यास्पद समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरेको होइन । यो त वर्तमान शासकहरूले आपसी सम्बन्धमा जगाएको घोर अविश्वासको अवस्थाका कारण चीनले ‘चेतावनी’ दिएको मात्र हो ।

वर्तमान सरकारका हर्ताकर्ताहरूले जति नै ढाकछोप गर्न खोजे पनि परराष्ट्र मामलाको सवालमा नीतिगत रूपले नेपाल अमेरिका, युरोपियन मुलुक अर्थात् पश्चिमा देशको पोल्टामा पस्रिन पुगेको छ । पश्चिमा मुलुकसँगको यस अस्वाभाविक निर्भरताले चीन र भारतजस्ता सर्वाधिक निकट मित्रराष्ट्रहरूलाई चिढ्याएको मात्र नभई चिन्तित नै तुल्याएको महसुस गर्न सकिन्छ । नेपाली शासकहरूको यस अर्घेल्याइँप्रति चीन चङ्ख–दृष्टि दिइरहेको प्रतीत हुन्छ । फगत बोलीमा ‘एक चीन नीति’ रट्ने, तर व्यवहारचाहिँ उसलाई धक्का पुग्ने प्रकारकै गरिरहने हो भने चीनले नेपाललाई अझै ‘उदेकपूर्ण उपहार’ प्रदान नगर्ला भनी अब किमार्थ सोच्न सकिँदैन । नेपालले भारत र चीनलाई केन्द्रमा राखेर विश्वका अन्य मित्रराष्ट्रहरूसँगको सम्बन्धलाई पनि न्यानो तुल्याउने गरी ‘परराष्ट्र नीति’ निर्माणमा जबसम्म पहलकदमी लिँदैन, नजिकका मित्रदेशहरू यसैगरी भड्किने खतरा बढिनै रहन्छ । चिनियाँ विदेशमन्त्रीको यसपटकको तीनदिवसीय नेपाल भ्रमणले मूलतः यही गम्भीर सन्देश छोडेको छ ।