निर्वाचनपछि ओलम्पिकको विवाद अन्त्य हुने सङ्केत

‘नेपाल ओलम्पिक कमिटी’ एउटै बन्ने पक्का





■ श्रीविक्रम भण्डारी

लामो समय विवादको चपेटामा परेको नेपाल ओलम्पिक कमिटीको विवाद सदाका लागि साम्य हुने स्थितिमा पुगेको छ । ओलम्पिक कमिटीमाथि आफ्नो हक दाबी गर्ने पक्ष–विपक्षबीच मेलमिलाप गरेर अगाडि बढ्ने सहमति भएपछि ओलम्पिकको विवाद सदाको लागि साम्य हुन लागेको हो । कानुनी अड्चनले ओलम्पिकको विवादलाई सधैँ पेचिलो बनाउँदै आएको अवस्थामा यो सहमतिले ओलम्पिकको विवादलाई नयाँ दिशानिर्देश गरेको छ । जुन अहिले समग्र नेपाली खेलकुदका लागि सकारात्मक पाटो मानिएको छ । जसले भविष्यमा नेपाली खेलकुदलाई विवादरहित बनाउन अहम् भूमिका निर्वाह गर्ने कुरामा लालमोहर लगाउन सकिन्छ । अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताका कारण सर्वोच्चको फैसलासमेत कार्यान्वयन हुन नसकेको अवस्थामा सर्वोच्चको फैसलाको समेत अपहेलना नहुने गरी दुवै पक्षले सहमति गर्नु र ओलम्पिक कमिटीको निर्वाचनलाई आत्मसात् गर्नुले ओलम्पिक कमिटीको विवाद समाधान भएको अनुमान गर्न सकिन्छ । सहमति मौखिक, लिखित र विश्वासमा पनि गर्न सकिन्छ । अहिले विश्वासको सहमति भएको छ, झगडा गरेर नभई मेलमिलाप गरेर अगाडि बढ्ने प्रतिबद्धता जाहेर गरिएको छ । जुन कुरामा दुवै राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त रुक्मशमशेर राणा र जीवनराम श्रेष्ठ सहमत भएका छन् । जसको परिणाम आगामी दिनमा नेपालमा विवादरहित एउटै मात्र नेपाल ओलम्पिक कमिटीको उदय हुने पक्का भएको छ ।

नेपाल ओलम्पिक कमिटीको भदौ २० गते हुने निर्वाचन यतिबेला ‘हटकेक’ बनेको छ । नेपाल ओलम्पिक कमिटीले निर्वाचनको मिति तोकेर भदौ ४ गतेभित्र प्रतिनिधि पठाउन राष्ट्रिय सङ्घहरूलाई सूचनासमेत प्रवाह गरिसकेको छ । साउन २९ गते सूचना प्रवाह गरेको ओलम्पिक कमिटीले राष्ट्रिय सङ्घहरूले प्रतिनिधि पठाएपछि त्यसपछि अघिल्लो चरणमा प्रवेश गर्नेछ । भदौ २० गते हुने ओलम्पिक कमिटीको निर्वाचनमा २७ राष्ट्रिय सङ्घका प्रतिनिधिहरूले सहभागिता जनाउँदै छन् । ती २७ वटा राष्ट्रिय सङ्घमा २४ वटा निर्वाचित भए पनि तीनवटा तसर्थ समितिमा छन् भने एउटा विवादास्पद छ । अन्तर्राष्ट्रिय ओलम्पिक कमिटी (आईओसी) को नियमअनुसार निर्वाचित सङ्घबाहेक अन्यले ओलम्पिक कमिटीको निर्वाचनमा मताधिकार पाउँदैनन् । तर, यस्तो अवस्था उत्पन्न भएमा अर्थात् उक्त राष्ट्रिय सङ्घको निर्वाचन हुन नसकेको र सङ्घ तदर्थ समितिमै रहेको अवस्थामा अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताका आधारमा मताधिकार पाउन सक्ने प्रावधान रहेको बुझिएको छ । त्यसको लागि अध्यक्षले पठाएको प्रतिनिधि वा अध्यक्षको उपस्थितिमा कार्यसमितिले पठाएको प्रतिनिधिले मताधिकार दिन पाउने व्यवस्था छ । एकपटक कार्यसमितिले सिफारिस गरेर पठाएको प्रतिनिधिको नाम दर्ता भइसकेपछि अन्यले निर्वाचनको मताधिकार प्रयोग गर्न पाउने छैन ।

यतिबेला नेपाल कराते महासङ्घ, नेपाल जिम्न्यास्टिक सङ्घ र नेपाल कुस्ती सङ्घको निर्वाचन हुन सकेको छैन । तीनै सङ्घ तदर्थ समितिमा कायम छन् । यी सङ्घका प्रतिनिधिहरूले आईओेसीको नियमअनुसार अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताका कारण मताधिकार पाउने सम्भावना देखिए पनि राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा दर्ता नै नभएको रामकाजी वान्तबा अध्यक्ष रहेको ऱ्या फ्टिङ एन्ड क्यानोइङ सङ्घले कसरी मताधिकार पाउँछ त्यसमा प्रश्नचिह्न खडा भएकोछ । स्मरण छ, मनबहादुर न्यौपाने अध्यक्ष रहेको ऱ्या फ्टिङ एन्ड क्यानोइङ सङ्घलाई राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता छ । त्यस्तै नेपाल टेबुल टेनिसको विवाद समाप्त भएको भनिए पनि अहिलेसम्म राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्ले गरेको निर्णयको सार्वजनिक गरिएको छैन । प्राप्त जानकारीअनुसार पछिल्लो समयमा अस्तित्वमा देखिएका दुवै सङ्घलाई अदालतको फैसलापछि राखेपले विघटन गरेको र पुरानै सङ्घलाई मान्यता दिएको सुनिनमा आएको छ । राखेपको निर्णय जे भए पनि अब उक्त सङ्घबाट ओलम्पिकको निर्वाचनमा को प्रतिनिधि भएर जान्छ त्यसमा विवाद उत्पन्न हुन सक्ने प्रबल सम्भावना छ । यसर्थमा कि टेटेको पुरानो सङ्घको अध्यक्षमा चतुरानन्द वैद्य र महासचिवमा कुवेर सिंह छन् ।

भदौ २० गते हुने ओलम्पिकको निर्वाचनमा २७ खेलका राष्ट्रिय सङ्घ फुटबल, भलिबल, ब्याडमिन्टन, टेबुलटेनिस, ह्याण्डबल, लनटेनिस, फेन्सिङ, कराते, तेक्वान्दो, बक्सिङ, उसु, जुडो, हक्की, ऱ्या फ्टिङ एन्ड क्यानोइङ, स्की, ट्रायाथलन, एथलेटिक्स, आर्चरी, जिम्न्यास्टिक, गल्फ, बास्केटबल, पौडी, कबड्डी, कुस्ती, सुटिङ, साइक्लिङ र भारोत्तोलन सहभागिता रहनेछ । निर्वाचन सम्पन्न गर्न तीन सदस्यीय निर्वाचन समिति पनि गठन गरेको छ । समितिको संयोजकमा वरिष्ठ अधिवक्ता लोकभक्त राणा रहेका छन् भने सदस्यहरूमा सुरेन्द्र थापा र राधिका खतिवडा रहेका छन् । त्यस्तै एनओसीले विधान संशोधन गर्दै १७ सदस्यीय कार्यसमितिलाई परिवर्तन गर्दै १९ सदस्यीय बनाएको छ । संशोधित विधानअनुसार अब एनओसीमा पाँच उपाध्यक्ष रहनेछन् । यसअघि चार उपाध्यक्षको व्यवस्था थियो । त्यस्तै, तीन सचिव पनि थप गरिएको छ । विगतमा एक मात्र सचिव रहेकोमा संशोधित विधानमा दुईवटा सदस्य कटौती गर्दै सचिवको सङ्ख्या बढाएको हो । यसअघि एनओसीको कार्यसमितिमा नौ सदस्य रहे पनि अब सात मात्र कायम गरिएको छ । त्यस्तै मानार्थ अध्यक्ष रूपमा निवर्तमान अध्यक्षलाई बनाउने प्रावधान भए पनि त्यसमा पनि संशोधन गरिएको छ । जसअनुसार अब जोकोही पूर्वअध्यक्षलाई मानार्थ अध्यक्ष बनाउन सकिनेछ ।

ओलम्पिक कमिटीको निर्वाचनको चर्चासँगै यतिबेला खेलकुदको माहोल पनि तातेको छ । पहिले निर्वाचनको प्रतिनिधि बन्ने र त्यसपछि उम्मेदवार बन्ने होडमा अहिले सङ्घका पदाधिकारीको दौड शुरु भएको छ । त्यस्तोमा गुट–उपगुटको जन्मिएका छन् भने जहाँ शक्ति त्यहाँ स्वाहा हुने वातावरण पनि बनेको छ । यसपटकको ओलम्पिकको निर्वाचनमा वर्तमान अध्यक्ष जीवनराम श्रेष्ठले अध्यक्षमा उम्मेदवारी दिने पक्का छ । त्यस्तै हक्की सङ्घ अध्यक्ष उमेशलाल श्रेष्ठले पनि अध्यक्षमा उम्मेदवारी दिने चर्चा चले पनि अहिलेसम्म त्यसको खुलासा भएको छैन । यदि उमेशलालले उम्मेदवारी दिए जीवनरामसँग उनको भिडन्त हुनेछ । गत संस्करणको निर्वाचनमा पनि उमेशलालले अध्यक्षमा उम्मेदवारी दिएका थिए । यतिबेला राजनीतिक शक्तिको आधारमा उमेशलालको उम्मेदवारीलाई विश्लेषण गर्दा पहिलेको भन्दा केही सुदृढ देखिए पनि खेलकुदका पदाधिकारीहरूको मानसिकतालाई बुझ्दा जीवनराम नै अहिलेसम्म अगाडि देखिएका छन् । निर्वाचन हो, एकै रातमा सबै समीकरण बदलिन सक्छ, तर उमेशलालको हकमा यो कति सार्थक होला त्यसै भन्न सकिने अवस्था छैन । तर, एउटा कुरा सत्य के हो भने यदि उमेशलालले अध्यक्ष पदमा उम्मेदवारी दिएनन् भने जीवनरामलाई निर्विरोध अध्यक्ष बन्न कसैले रोक्न सक्नेछैन ।

जीवनराम र उमेशलालको भिडन्त भयो भने कसले जित्ला त्यो आफ्नो ठाउँमा छ । यदि उमेशलाल ओलम्पिकमा सेफ ल्याल्डिङ गर्न र भविष्यमा अध्यक्ष बन्न चाहन्छन् भने उनका लागि ठूलो अवसर पनि छ । जीवनरामको यो अन्तिम कार्यकाल हो, त्यसपछिको अध्यक्ष को भन्दा उमेशलाल भन्दा अर्को विकल्प छैन । त्यसैले दूरदर्शी दूरबिनले हेर्दा पनि आगामी अध्यक्षको तस्बिरमा उमेशलाल प्रस्ट रूपमा देखिन्छन् । यस्तो अवस्थामा यदि उमेशलालले विवेक प्रयोग गरेर ओलम्पिकको दोस्रो ठूलो पदमा बस्न राजी भए भने यो उनको भविष्यको लागि समेत फाइदाजनक हुने देखिन्छ । जय होस् ।

प्रतिक्रिया