बालबालिकाविरुद्ध गम्भीर उल्लंघनको संयुक्त राष्ट्रसंघीय प्रतिवेदनमा परे भारत, पाकिस्तान र अफगानिस्तान


■ मनोज रिजाल, न्युयोर्क

संयुक्त राष्ट्रसंघले सशस्त्र द्वन्द्वमा फसेका बालबालिकाविरुद्ध सन् २०१८ मा गरिएका विश्वव्यापी गम्भीर उल्लंघनका घटनाहरूको प्रतिवेदन तयार गरेको छ, जसमा बालअधिकार उल्लंघनका अधिकतम घटनाहरू भएका द्वन्द्वग्रस्त देशहरूको सुचिमा दक्षिण एसियाबाट भारत, पाकिस्तान र अफगानिस्तानलाई समेटेको छ ।

हालै सार्वजनिक गरिएको संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसको ‘बालबालिका र सशस्त्र द्वन्द्व’ नामक वार्षिक प्रतिवेदनले बालबालिका माथिको आक्रमण र हत्या, अपहरण, यौन शोषण एवम सशस्त्र समुहमा भर्ती लगायतका घटनाहरूलाई विस्तृत रुपमा प्रस्तुत गरेको छ ।

‘संयुक्त राष्ट्रसंघले जम्मु र काश्मीरमा बालबालिकाहरूको भर्ती (सशस्त्र समुहहरूमा) गरिएको प्रतिवेदनहरू प्राप्त गरेको छ । हिजबुल मुजाहिदीन, अन्सर गजवतुल हिन्द लगायतका सशस्त्र समुहहरूले पाँच बालबालिका, जसमध्ये एक जना त १४ वर्षका मात्रै थिए, उनीहरूलाई भर्ती गरेको पाइएको छ,’ संयुक्त राष्ट्रसंघीय प्रतिवेदनले भारत संबन्धी आफ्नो अनुच्छेदमा भनेको छ ।

‘सन् २०१८ मा जम्मु र काश्मीरमा ७ देखि १७ वर्ष सम्मका ३१ बालबालिका मारिएका थिए,’ उक्त प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

यसैगरी, पाकिस्तानको सन्दर्भमा ३६ घटनाहरूमा ७ बालबालिकाको मृत्यु र ५६ बालबालिका घाइते भएको पाइएको छ ।

‘ती ३६ घटनाहरू मध्ये २० वटाका कारक बलुचिस्तानको तेहेरिके तालिबान, किला अब्दुल्लाह र क्वेटाको इस्लामिक राज्य आदि नामधारी सशस्त्र समुहहरू थिए । बाँकी १६ घटनाहरू मध्ये पाकिस्तान र भारत बीच भएको सीमा आक्रमणमा परी ४ जना बालबालिका मरे र १८ जना बालबालिका घाइते भए,’ उक्त प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

पाकिस्तानका विद्यालयहरूमा सशस्त्र समुहहरूले ३४ वटा आक्रमणहरू गरेका थिए, जसमा २६ विद्यार्थीहरू घाइते भएका थिए । यी आक्रमणहरू मध्ये अगस्ट महिनाको एकै दिनमा गिलगिट–बल्तिस्तानको चिलास इलाकामा १४ वटा आक्रमणहरू गरिएका थिए, जसको उद्देश्य बालिकाहरूलाई शिक्षा प्राप्त गर्नु बाट वञ्चित गर्नु थियो ।

अफगानिस्तानको सन्दर्भमा सशस्त्र द्वन्द्वमा परी मृत्यु हुने आम नागरिकहरू मध्ये २८ प्रतिशत मृत्यु त बालबालिकाको मात्रै भएको थियो । सन् २०१८ मा द्वन्द्वमा परी २,१३५ बालबालिकाहरू घाइते भए भने ९२७ बालबालिकाहरू मरे । अफगानिस्तानमा कुनै अमुक वर्षमा मृत्यु हुने बालबालिका मध्ये यो नै अहिले सम्मको सबैभन्दा बढी मृत्यु भएको वर्ष थियो ।

सशस्त्र समुहहरूले भर्ती गरेका मध्ये संयुक्त राष्ट्रसंघले ४५ बालक र १ बालिकाको प्रमाणीकरण ग¥यो । यीमध्ये कोही कोही त ८ वर्षका कलिला बच्चाहरू समेत थिए जसलाई द्वन्द्वमा वा चेक प्वाइन्टहरूमा विष्फोटक पदार्थ विछ्याउन, आत्मघाती आक्रमणहरू गर्न अथवा अन्य उल्लंघनका घटनाहरूमा सामेल गराइन्थ्यो, वा उनीहरूको यौन शोषण समेत गरिन्थ्यो ।

अफगानिस्तानमा तालिवान, आइ.एस.आइ.एल.–के.पी. लगायतका सशस्त्र समुहहरू बालबालिकाहरूको ४४ प्रतिशत हताहत (मृत्यु र घाइते) का लागि जिम्मेवार थिए भने सरकार र सरकार समर्थित समुहहरू १५ प्रतिशत हताहतका लागि जिम्मेवार थिए । बाँकी ७ प्रतिशत हताहतीका जिम्मेवार मिश्रित समुहहरू थिए ।

भारत, पाकिस्तान र अफगानिस्तानमा द्वन्द्वमा परेका बालबालिकाहरूको जोखिमयुक्त अवस्था प्रति लक्षित गर्दै संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासचिव गुटेरेसले ती देशका संबन्धित सरकारहरूले यी समस्याहरूको समाधान गर्न र बालबालिकाहरूलाई सुरक्षित राख्न ठोस कदमहरू चाल्न आवश्यक रहेको तथ्यमा जोड दिएका छन् ।

भारतको सन्दर्भमा गुटेरेस भन्छन्ः ‘म सरकारले बालबालिकालाई सुरक्षा प्रदान गर्ने उपायहरू, खासगरी बाल अधिकार सुरक्षा संबन्धी राष्ट्रिय आयोगद्वारा गर्न खोजेको कार्यको स्वागत गर्छु । तर म बालबालिकाहरू हताहत भएका घटनाहरू, उनीहरूको भर्ती र देशका केही भागमा उनीहरूलाई दुरुपयोग गरिएका घटनाहरूले चिन्तित छु ।’

‘म (भारत) सरकारलाई नियन्त्रण र जवाफदेहीताका उपायहरू अवलम्बन गर्न प्रोत्साहित गर्छु, जसले गर्दा गम्भीर उल्लंघनकर्ताहरूलाई कानुनी दायरामा ल्याउन सकियोस् र बालबालिका विरुद्घ हुने गम्भीर उल्लंघनहरूलाई रोक्न सकियोस् ।’

यसैगरी, पाकिस्तानको सन्दर्भमा गुटेरेसले भनेका छन् कि उनी बालबालिकाको हताहती अवस्था प्रति अत्यन्त गम्भीर छन् ।

‘बालबालिकाको हताहती एवम् विद्यालय आक्रमणका घटनाहरूमा भएको वृद्धि तथा बालिका शिक्षामा अवरोध गरिएका घटनाहरू लगायत विश्वव्यापी पोलियो उन्मुलन कार्यक्रम माथि नै आक्रमण गरिएका घटनाहरूले म अत्यन्तै चिन्तित छु,’ संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासचिवले भनेका छन् ।

‘म (पाकिस्तानी) सरकारको पोलियो अभियान संचालन गर्ने कर्मचारीलाई सुरक्षा प्रदान गर्ने पहलको स्वागत गर्छु र सरकारलाई सुरक्षित विद्यालय घोषणापत्र (सेफ स्कुल डिक्लेरेसन) अवलम्बन गर्न आव्हन समेत गर्दछु,’ गुटेरेसले भनेका छन् ।

अफगानिस्तानको सन्दर्भमा विभिन्न सशस्त्र समुहहरूद्वारा बालबालिकालाई सैनिक तथा अन्य प्रयोजनको लागि भर्ती गर्नु सबैभन्दा गम्भीर समस्या रहेको तथ्यमा जोड दिएका छन् ।

‘अफगानिस्तानमा सैनिक लगायत विभिन्न प्रयोजनका लागि बालबालिका भर्ती गर्ने प्रक्रिया निरन्तर जारी छ, जसले मलाइ चिन्तित तुल्याएको छ । साथै, शिक्षा र स्वास्थ्य सम्मको पहुँचलाई लक्षित गरी गरिएका आक्रमणहरू एवम्, चुनावताका, बारुदी सुरुङ हटाउने कार्यका दौरान तथा खोप कार्यक्रमहरूमा गरिने आक्रमणहरूले पनि म चिन्तित छु । यस सन्दर्भमा, तालिवान, आइ.एस.आइ.एल.–के.पी. लगायत संबन्धित सबै पक्षहरूलाई यस्ता कार्यहरू तुरुन्तै रोक्न माग समेत गर्दछु,’ गुटेरेसले भनेका छन् ।

‘म (अफगान) सरकारलाई चुनावका बेला विद्यालय एवम् अस्पतालहरूको सुरक्षालाई प्राथमिकतामा राख्न अत्याधिक प्रोत्साहित गर्छु । साथै, द्वन्द्वका सबै पक्षहरूलाई कार्य योजना सहित संयुक्त राष्ट्रसंघसँग सहकार्य गर्न आव्हन समेत गर्दछु ।’

बालबालिका संबन्धी उक्त प्रतिवेदन तयार गर्दा संयुक्त राष्ट्रसंघले आफ्ना १९३ सदस्य राष्ट्रहरूमध्ये अत्याधिक द्वन्द्वको अवस्था रहेका र बाल अधिकारका गम्भीर घटनाहरू विद्यमान रहेका २० राष्ट्रहरूको पहिचान गरेको थियो र तिनै राष्ट्रहरूमा केन्दि«त रही उक्त अध्ययन प्रतिवेदन तयार गरेको थियो ।

यी मध्ये ५ देशहरू (सिरिया, यमन, इराक, लेबनान, इजरायल÷प्यालेस्टाइन) मध्य पुर्वबाट थिए भने उत्तर अफ्रिकाबाट एक मात्र देश लिबिया थियो । यसैगरी, ७ देशहरू (सेन्ट्रल अफ्रिकन रिपब्लिक, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक अफ कंगो, माली, नाइजेरिया, सोमालिया, दक्षिण सुडान, सुडान) अफ्रिकाबाट थिए भने दक्षिण अमेरिकाबाट एक मात्र देश कोलम्बिया थियो । एसिया–प्रशान्त क्षेत्रबाट भारत, पाकिस्तान र अफगानिस्तानका साथै म्यान्मार, थाइल्याण्ड र फिलिपिन्स समेत थिए ।

संयुक्त राष्ट्रसंघले द्वन्द्व प्रभावित यी २० देशहरूमा एउटै साल सन् २०१८ मा बालबालिका विरुद्घका गम्भीर उल्लंघनका २४ हजार भन्दा बढी घटनाहरूको तथ्य संकलन र प्रमाणीकरण गऱ्यो ।

यी उल्लंघनका घटनाहरू मध्ये १२ हजार बालबालिका या त मारिए या घाइते तुल्याइए भने २,४९३ बालबालिकाहरू घर, विद्यालय तथा सार्वजनिक स्थलहरूबाट अपहरणमा परे र द्वन्द्वरत विभिन्न पक्षहरूको निम्ति भर्ती, दुरुपयोग र शोषणको शिकार बन्न पुगे ।

प्रतिक्रिया