‘विप्लव’ मामलामा सरकार संवदनशील नभएको आरोप

‘विप्लव’ मामलामा सरकार संवदनशील नभएको आरोप


प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका नेता तथा पूर्वमन्त्री रमेश लेखकले आफ्नो पार्टी वार्ता तथा सम्वादको पक्षधर भएकोले विप्लवसँग पनि वार्ता तथा सम्वादमार्फत नै सहमति खोज्नुपर्ने बताएका छन् ।

नेता लेखकले कांग्रेसकै पहलकदमीका कारण माओवादीसँगको वार्ता सफल भएको र मुलुक अहिलेको अवस्थामा रुपान्तरण भएको सुनाए । उनले भने,‘हाम्रो पार्टी हरहमेशा वार्ता तथा सम्वादको पक्षमा छ । हामी कहिल्यैपनि हत्या, हिंसाको पक्षधर होईनौं । त्यसैले विप्लवसँगपनि सरकारले वार्ता तथा सम्वाद गरोस् ।’

उनले सरकारद्वारा गठित उच्चस्तरीय राजनीतिक वार्ता टोलीका पूर्व संयोजक तथा नेकपाका नेता सोमप्रसाद पाण्डेको कुरा सुन्दा सरकारले अहिलेसम्म वार्ताको लागि विप्लवलाई पत्राचार नै नगरेको सुनाए । उनले भने,‘सरकारले अहिलेसम्म पत्राचार गरेको छैन भन्ने कुरा पाण्डेजीले भन्नुभयो, अहिलेसम्म मागका बारेमा पनि ठोस कुरा आएको छैन भन्नुभयो । सरकार संवेदनशील बन्नुपर्छ ।’

उनले वर्तमान सरकारसँग जनता सर्वथा निराश रहेको पनि गुनासो पोखे । उनले भने,‘यो सरकार कता जाँदैछ ? सरकारमा रहेका दलका नेताहरुनै अहिले सर्वथा असन्तुष्ट हुनुहुन्छ ।’ उनले सरकारले देश र जनतामा निराशाको विउ छर्ने काम गरेको आरोप लगाए । उनले भने,‘त्यतिमात्रै होईन, सरकारका निर्णयहरु पनि विवादित बनेका छन् ।’ गुठी, मिडिया काउन्सिल, वन विद्येयकलगायतका सबै विद्येयकहरु विवादस्पद बनेकोमा उनले गुनासो पोखे ।

लेखकले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको नामै नलिई जनतालाई गलत सुचना दिएको बताए । उनले भने,‘सरकारमा बसेका सबैभन्दा ठूला मान्छेले जनतालाई ढाँट्ने काम गरे ।’ सरकारले आफूलाई सुधार नगरे अहिलेको व्यवस्थामाथि नै प्रश्नचिन्ह उठ्नसक्ने पनि उनले खतरा औंल्याए । उनले भने,‘सरकार समयमै सुध्रियोस् ।’

सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का नेता, पूर्वमन्त्री तथा सांसद सोमप्रसाद पाण्डेले विप्लव समूहसँग अहिलेसम्म औपचारिक रुपमा वार्ता नभएको स्पष्ट पारेका छन् । उनले भने,‘सरकारको तर्फबाट मैले धेरै पटक विप्लव समूहका नेताहरुसँग अनौपचारिक वार्ता तथा छलफल गरेको छु । तर, अहिलेसम्म औपचारिक रुपमा वार्ता भएको छैन ।’

वर्तमान सरकारले मुलुकमा शान्ति, स्थायित्व चाहेको सुनाउँदै पाण्डेले भने,‘सरकार द्वन्द्व चाहँदैन् । हामी हिंसा चाहँदैनौं । हामी त सुशासन र समृद्धि चाहन्छौं । त्यही भएर सरकारले मेरै नेतृत्वमा ०७५ साल भदौ ०८ गते उच्चस्तरीय वार्ता टोली बनाएको थियो । मैले धेरै सशस्त्र समूहसँग वार्ता गरेर उनीहरुलाई मूलधारमा ल्याएको छु । मेरो नेतृत्वको टोलीले विप्लवसँगमात्रै सहमति गर्न सकेको छैन् । अहिलेपनि म्याद सकिए पनि मैले वार्ताको पहल गरिरहेको छु ।’

उनले आफूले विप्लव समूहका गुणराज लोहनीसँग सम्पर्क बढाएर वार्ता तथा सम्वादको पहल गरेको स्मरण गराए । उनले भने,‘अहिलेसम्म अनौपचारिक छलफल मात्र भएका छन् । हामी धेरै पटक छलफल तथा वार्तामा बस्यौं । तर, अहिलेसम्म सार्थक हुन सकेको छैन् ।’ उनले सरकारले अहिलेपनि विप्लवसँग वार्ताको ढोका खोलेको सुनाए । पाण्डेले भने,‘वार्ताको विकल्प छैन् भन्ने कुरामा सरकार पुगेको छ । विप्लव समूहका नेताहरुपनि वार्ताको लागि तयार हुनुहुन्छ ।’ उनले अहिलेसम्म सरकारले लिखित रुपमा वार्ताको लागि पत्राचार नगरेको स्पष्ट पारे ।

सत्तारुढ दल समाजवादी पार्टी, नेपालका सह–अध्यक्ष राजेन्द्र श्रेष्ठले पनि विप्लवका माग राजनीतिक समस्या भएकोले राजनीतिक ढंगले समाधान गर्नुपर्नेमा जोड दिए । उनले भने,‘यो राजनीतिक समस्या भएकोले यसलाई राजनीतिक रुपमै समाधान गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो पार्टीको स्पष्ट धारणा छ । अहिले नेकपा र डबल नेकपाबीच एक आपसमा सौताकोजस्तो व्यवहार देखिएको छ । यो व्यवहार त्यागेर छिटोभन्दा छिटो समाधान खोज्नुपर्छ ।’

सांसदसमेत रहेका सह–अध्यक्ष श्रेष्ठले अहिले परिवर्तित अवस्था भएकोले यो परिवर्तनलाई आत्मसात गरिएको छ कि छैन ? भन्ने कुरा मूल प्रश्न भएको सुनाए । यता, राजनीतिक विश्लेषक डा. सुरेन्द्र केसीले सरकार र विप्लव समूहबीच ठोस वार्ता हुनुपर्ने धारणा राखेका छन् । उनले भने,‘विप्लवसँग वार्ता हुनुपर्छ भनेर हामीले आजभन्दा करिब २ महिना अघि प्रधानमन्त्रीलाई भेटेका थियौं । यसको लागि सुन्दरमणि दिक्षितले पहलकदमी लिनुभएको थियो ।’ तर, पछिल्लो समय वार्ताले औपचारिकता पाएको हल्ला चलाईएको भनेर स्वयम विप्लव समूहले गरेको पनि उनले सुनाए ।

केसीले माओवादीले छोडेका एजेण्डा अहिले विप्लवले बोकेको सुनाए । उनले भने,‘यदि विप्लवले पनि यो एजेण्डा छोड्यो भने सिप्लव जन्मिन्छ ।’ मुलुक एकपछि अर्कोगरि बेथितीको चंगुलमा फसेको पनि उनले टिप्पणी गरे ।