मौद्रिक नीति अगावै बैंकहरुलाई जोडी खोज्न राष्ट्र बैंकले निर्देशन दिएको छ । तर, अधिकांश बैंक भने पर्ख र हेरको अवस्थामा छन् । ‘बिग मर्जर’ राष्ट्र बैंकको आधिकारिक नीतिभन्दा पनि गभर्नरको एकल निर्णय भएकाले कार्यान्वयनमा शंका रहेको बैंकर नै बताउँछन् ।

मौद्रिक नीतिसँगै राष्ट्र बैंक ‘विग मर्जर’ को एकोहोरो रटानमा छ । जसरी पनि बैंकको संख्या घटाएर वित्तिय क्षेत्रमा सुसाशन र स्थायित्व कायम गर्दै वित्तिय पहुँच अभिबृद्धि गर्ने सरकारको योजना छ । तर, बैंकरहरुले भने ‘बिग मर्जर’लाई राष्ट्र बैंकको बलजफ्ती भन्छन् ।

केही बैंक तथा वित्तिय संस्था एक आपसमा गाभिन तयार हुँदा अधिकांश पर्ख र हेरको अवस्थामा छन् । आधा दर्जन बैंकबाहेक अन्यमा ‘बिग मर्जर’को खासै चहलपहल छैन् । बैंकर्स र उद्योगी र व्यवसायी ‘बिग मर्जर’ लाई जवरजस्त लाद्न खोजिएकोप्रति आक्रोशित छन् ।

‘बिग मर्जर’ बजेटमा व्यवस्था भएपनि राष्ट्र बैंकका कर्मचारी भने गभर्नरको एकल निर्णयले टुंगोमा नपुग्ने बताउँछन् । चैतमा कार्यकाल सकिने गभर्नर चिरञ्जीवी नेपालले दीर्घकालिन जस लिने गरी जसरी पनि ‘बिग मर्जर’ अघि बढाउने उद्देश्यमा छन् ।

मर्जरसँग राष्ट्र बैंक मात्र नभइ, धितोपत्र बोर्ड, कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालय पनि जोडिने भएकाले नेपालको अब बाँकी ८ महिनाको अवधिमा ‘बिग मर्जर’ सम्भव नहुने एकाथरीको दावी छ ।

यसअघि गभर्नर डा. नेपाल राजनीतिक र सरकारी सहयोग नहुँदा–नहुँदै पनि चुक्ता पूँजी बृद्धि योजनामा सफल भएका थिए । आफ्नो बाँकी कार्यकालमा कम्तिमा ४÷५ वटा मात्रै बैंक गाभिए पनि त्यो ‘कोशेढुंगा’ हुने उनको बुझाई छ । बजेटमै उल्लेख भएकाले ‘बिग मर्जर’मा दबाब दिने आधार भने गभर्नरसँग छ ।