नेपाल विद्युत प्राधिकरणले १०८० मेगावाटको माथिल्लो अरुण निर्माण गर्ने भएको छ । बहुप्रतिक्षित यो आयोजनाको सर्भेक्षण अनुमतिपत्र नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई दिने तयारी भएको हो ।

विद्युत विकास विभागले सरकारको निर्णय अनुसार यो आयोजनालाई लाइसेन्स दिन लागेको विभागमा प्रवक्ता मधुप्रसाद भेटुवालले जानकारी दिए । उनका अनुसार लाइसेन्सका लागि प्राधिकरण अन्तरगतको अपर अरुण हाइड्रोइलेक्ट्रिक कम्पनीले निवेदन दिएको थियो । अब सोही कम्पनीले नै लाइसेन्स दिन विभाग छ ।

यसअघि गत असोजको पहलो हप्ता बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले पनि नेपाल बिद्युत प्राधिकरणको सहायक कम्पनीलाई माथिल्लो अरुण दिने गरी निर्णय गरेको थियो । यो आयोाजना डा. बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री भएका बेला विद्युत प्राधिकरणलाई बनाउन दिने निर्णय गरेका थिए । आयोजना हत्याएर कमिशन खाने दाउमा आयोजनालाई अहिलेसम्म अनिर्णयको बन्दी बनाइएको थियो । ऊर्जामन्त्री वर्षमान पुनले १०८० मेगावाटको माथिल्लो अरुणलाई ‘जनताको जलविद्युत’ अन्तरगत निर्माण गर्न कम्पनी मोडलमा लैजाने निर्णय लिएका थिए ।

अब यो आयोजनामा सर्वसाधारण नेपालीले पनि लगानी गर्न सक्ने प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले जानकारी दिए । उनका अनुसार अब आयोजनाको सर्भे लाइसेन्स हात परेपछि पहुँचमार्ग निर्माण लगायतका काम अघि बढ्नेछ ।

सुरुवाती चरणमा आयोजनाको क्षमता ३ सय ७० मेगावाट रहने अनुमान गरिएपनि प्राधिकरणले यसको क्षमता बढाएको छ । यो आयोजना ‘पिकिङ रन अफ दि रिभर’ आयोजना हो । यसका लागि करिब १ खर्ब १५ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने अनुमान छ । यसबाट करिब ५ हजार गिगावाट प्रतिघण्टा अर्थात् अहिले देशरभर खपत हुने बराबरको बिजुली उत्पादन गर्न सकिने विभिन्न अध्ययनले देखाएको छ ।