प्रचण्डको प्रस्ताव देउवाद्वारा अस्वीकार

प्रचण्डको प्रस्ताव देउवाद्वारा अस्वीकार


सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगमा पदाधिकारी तथा सदस्य नियुक्तिको विषयलाई दलका नेताहरूले तमासा बनाएका छन् । माओवादीको युद्धकालमा भएको हिंसात्मक घटना, त्यसक्रममा भएका ज्यादती तथा अमानवीय व्यवहार र पीडित पक्षको पहिचान गरी न्यायिक निरुपणको आधार निर्माण गर्न ‘सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग’ गठन गरिएको थियो । गत सालको चैत मसान्तसँगै त्यसका पदाधिकारी र सदस्यहरूको पदावधि समाप्त भएपछि यतिबेला आयोग रित्तो भएको छ ।

प्रमुख दलका नेताहरू आयोगमा नियुक्त गरिने व्यक्तिको विषयलाई लिएर सशङ्कित, भयभीत र असहज देखिएका छन् । नेकपाका सहअध्यक्ष प्रचण्ड आफूअनुकूल मानिसहरूको चयन गरी चाँडोभन्दा चाँडो ‘क्लिन चिट’ लिएर बस्न हतार गर्दै छन् । प्रधानमन्त्री केपी ओली पनि आयोगमा चयन हुनुपर्ने व्यक्तिको विषयलाई लिएर गम्भीर भएको बताइन्छ । आयोगले पीडकलाई सजाय र पीडितलाई न्याय दिलाउन सक्नुपर्छ भन्ने धारणा राख्ने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पनि त्यस निम्ति उपयुक्त पात्रको खोजीमा रहेको बुझिन्छ । तर, आयोगमा नियुक्तिको विषयलाई प्रचण्डले सर्वाधिक चासो दिएका छन् ।

केही समयअघि नेकपा र काङ्ग्रेसको नेतृत्वबीच छलफल हुँदा त्यहाँ आयोग अध्यक्षको निम्ति कृष्णप्रसाद सिटौला र दमननाथ ढुङ्गानाको नाम छलफलमा आएको थियो । कम्युनिस्ट पार्टीसम्बद्ध व्यक्तिको अध्यक्षतामा आयोगबाट हुने कामकारबाही निष्पक्ष हुन नसक्ने र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायका निम्ति पनि मान्य नहुने भएकोले गैरकम्युनिस्ट व्यक्तिलाई नै अध्यक्ष बनाउने सोच प्रचण्डले बनाएका छन् । गैरकम्युनिस्टजस्ता देखिने, तर आफ्नो लागि उपयुक्त हुने व्यक्तिको खोजी गर्दा प्रचण्ड कृष्ण सिटौला र दमन ढुङ्गाना नै उपयुक्त हुने निष्कर्षमा पुगेका हुन् ।

दुई नाम छलफलमा आएको भए पनि प्रचण्डको छनोटमा कृष्ण सिटौला परेका थिए र उनले सिटौलालाई नियुक्त गर्न आपसी छलफलका क्रममा प्रस्ताव राखेको बताइन्छ । प्रचण्डको प्रस्तावपछि शेरबहादुर देउवा विचार गर्छु भन्दै बाहिरिएका थिए । पछि उनले सिटौला मान्य नहुने बरु सूर्य ढुङ्गेललाई नियुक्ति गर्नुपर्ने प्रस्ताव प्रचण्डसमक्ष राखेको बुझिएको छ । सिटौलालाई देउवाले नमान्ने र ढुङ्गेललाई प्रचण्डले नमान्ने भएकोले आयोगमा नियुक्ति विलम्ब भइरहेको छ । देउवाले सिटौलाको नाम किन स्वीकार गरेनन् भन्दा पनि पचण्डको विश्वासपात्रका रूपमा कृष्ण सिटौला नै अहिलेसम्म कायम रहेको विषय यतिबेला उच्च राजनीतिक तहमा चर्चित बन्न पुगेको छ ।