हिम आँधीकै कारण तत्कालीन संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री रवीन्द्र अधिकारी सवार हेलिकोप्टर दुर्घटनामा परेको दुर्घटना जाँच आयोगले निष्कर्ष निकालेको छ । आयोगले बुधबार पर्यटन राज्यमन्त्री धनबहादुर बुढासमक्ष बुझाएको प्रारम्भिक प्रतिवेदनले यस्तो देखाएको हो ।

गत फागुन १५ गते ताप्लेजुङको पाथिभराबाट काठमाडौंका लागि उड्ने क्रममा एयर डाइनेस्टीको ‘९एन–एएमआई–एसएस३५० बी ३ इ’ हेलिकोप्टर ताप्लेजुङको फुङलिङस्थित तारेढुंगा भन्ने सिस्नेभिर क्षेत्रमा दुर्घटनामा परेको थियो । राज्यमन्त्री धनबहादुर बुढा समक्ष पेश गरिएको प्रारम्भिक प्रतिवेदनले दुर्घटनाको मूख्य कारण खराब मौसम देखाएको हो । दुर्घटनामा मन्त्री अधिकारीसहित पर्यटन व्यवसायी आङछिरिङ शेर्पा, नेपाल नागरिक उड्ययन प्राधिकरणका उपमहानिर्देशक वीरेन्द्र श्रेष्ठ, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका उपसचिव युवराज दाहाल, मन्त्री अधिकारीका अंगरक्षक नेपाली सेनाका जमदार अर्जुन घिमिरे र पाइलट प्रभाकर केसीको मृत्यु भएको थियो ।

दुर्घटनापश्चात मन्त्रिपरिषद्को आकस्मिक बैठकले दुर्घटनाको सत्य तथ्य जाँचबुझ गरी सुझावसहितको प्रतिवेदन सरकारलाई पेश गर्नेगरी पूर्व सचिव यज्ञप्रसाद गौतमको संयोजकत्वमा चार सदस्यीय दुर्घटना जाँच आयोग गठन गरेको थियो । मन्त्री अधिकारीसहितको टोली ताप्लेजुङको चुहानडाडाँलगायतका क्षेत्रको विमानस्थलको सम्भाव्यता अध्ययन तथा स्थलगत निरीक्षण गर्न काठमाडौंबाट गएको थियो ।

चुहानडाँडाको निरीक्षणपछि उक्त टोली पाथिभरा देवीको मन्दिर दर्शन गर्न गएको थियो । जतिबेला त्यहाँको मौसम खराबी थियो हेलिकप्टर उडेको एक मिनेटमै हिमआँधी आएकाले दुर्घटना भएको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ ।

मन्त्रालयका अनुसार प्रारम्भिक प्रतिवेदनलाई सम्बन्धित मुलुक तथा निकायमा ६० दिनको समय दिएर पठाउने प्रावधान छ । सरोकारवालाबाट राय सुझाव समेटेर विस्तृत विवरण सार्वजनिक गरिने जनाइएको छ । पर्यटन मन्त्रालयका प्रवक्ता घनश्याम उपाध्यायले पर्यटनमन्त्री अधिकारी सवार हेलिकप्टर दुर्घटनासम्बन्धी जाँच आयोगले प्रारम्भिक प्रतिवेदन पर्यटन राज्यमन्त्रीलाई बुझाएको जानकारी दिए । तर, प्रतिवेदनभित्रको विषयवस्तुबारे अहिले नै सार्वजनिक नभएको उनले बताए ।

आयोगले यस छानविनमा प्रत्यक्षदर्शीलाई मूख्य आधार मानेको छ । पाथीभराका पूजारी तथा स्थानीयबासीको बयान र त्यसलाई प्राविधिक रुपमा विश्लेषण गरी निष्कर्षमा पुगिएको आयोगको भनाई छ । दुर्घटना हुनुमा प्राविधिकतर्फ पनि कुनै कारण फेला भने परेन ।

मन्त्रालयका प्रवक्ता उपाध्यायका अनुसार प्रारम्भीक प्रतिवेदनलाई सम्बन्धित मुलुक तथा निकायमा ६० दिनको समय दिएर पठाउने प्रावधान रहेको छ । उक्त अवधिमा सरोकारवालाबाट राय सुझाव समेटेर विस्तृत विवरण सार्वजनिक हुनेछ ।