‘इन्क्लाब’ र ‘इन्काउन्टर’ !

‘इन्क्लाब-जिन्दावाद’को नारा लगाउँदाका सहयात्री एवम् आफ्ना कार्यकर्तामाथि नै गृहमन्त्रीले आफूमातहतको संयन्त्रमार्फत बर्बरता लादिरहेका छन् ।





सरकारद्वारा ‘प्रतिबन्धित’ विप्लव नेतृत्वको नेकपाका सर्लाही इन्चार्ज गत साता कथित रूपले प्रहरीसँगको ‘मुठभेड’मा मारिएका छन् । सो पार्टीका एक विद्यार्थी नेता पनि गत महिना भोजपुरमा ‘मुठभेड’कै नाममा मारिएका थिए । यसरी ‘मुठभेड’मा नेकपाका नेता–कार्यकर्ता मारिने घटनाको खतरनाक सिलसिला नै शुरु भएको अनुभूति गरिन थालिएको छ ।

प्रहरीसँगको मुठभेडमा विगतमा पनि विभिन्न आपराधिक क्रियाकलापमा संलग्न व्यक्तिहरू मारिएका हुन् । ‘इन्काउन्टर’ भनेर बुझिने यस्ता घटनाबारे नेपाली समाज अब अनभिज्ञ छैन । गुन्डागर्दी, कुटपिट, अपहरण, चन्दाअसुली र हत्यालगायत आपराधिक क्रियाकलापमा संलग्न भई समाज तथा राष्ट्रकै लागि खतरा बनेका पात्रमाथिको ‘इन्काउन्टर’लाई नेपाली समाजले पचाएको पनि हो, किनकि त्यस्ता पात्रहरूका कारण व्यक्ति, समाज र देश हरदम असुरक्षालगायत यावत् प्रकारका चुनौती झेल्न विवश बनिरहेको हुन्छ । तर, नेपाली समाजले एक–दुईवटा इन्काउन्टरका घटनालाई पचाइदिएकै कारण प्रहरीको मनोबल प्रत्युत्पादक ढङ्गले उकासिएको र नकारात्मक किसिमबाट ‘इन्काउन्टर’का घटनाले संस्कृतिकै रूप लिन लागेको यतिबेला महसुस गरिएको छ । पुलिस फोर्सभित्र पन्पिएको यो प्रवृत्तिको कारक वर्तमान सरकार तथा गृह मन्त्रालय हो या प्रहरी स्वयम् यसरी अमानवीय कर्म गर्न हौसिएका हुन्– अनुसन्धानको विषय बनेको छ ।

जतिबेला मुलुकमा पञ्चायती शासन–व्यवस्था थियो, राजनीतिक आस्थाका आधारमा व्यक्ति बेपत्ता बनाइने र ‘मुठभेड’को नाममा मारिने घटना यदाकदा सुनिन्थ्यो । व्यवस्थाविरोधी भएकै आधारमा राजनीतिक कार्यकर्तालाई पक्रिएर हत्या गर्ने सो शैली त्यतिबेलै पनि लाञ्छित थियो, सभा, जुलुस, नाराबाजीका साथ त्यसको विरोधमा आन्दोलन चल्दथ्यो । त्यस्तै आन्दोलनको राप–ताप जगाउँदै मुलुकले ‘गणतन्त्र’सम्मको यात्रा पार गरेको र त्यसबेलाका व्यवस्थाविरोधीहरू नै आज सत्तामा जम्न पुगेका जगजाहेर नै छ । यसरी निरङ्कुश पञ्चायतको अन्त्य गरी लोकतान्त्रिक शासनको सूत्रपात भएको पनि लगभग तीन दशक अवधि गुज्रिएको छ ।

देशमा गणतन्त्र स्थापना भएकै पनि दशक पूरा भएको छ । हिजो पञ्चायतबाट पीडित भएका भनिएका पात्रहरू नै आज गणतन्त्रका सारथि तथा देशका शासक भएका छन् । तर, विडम्बना ! तीन दशकमा संसारले आफूलाई कति सभ्य र भव्य तुल्याइसक्यो, नेपाल र नेपाली शासक भने अझै उही पञ्चायती कालको कथित बर्बरताजस्तै निकृष्ट सोच–शैलीमा आफूलाई हिँडाइरहेछन् । राजनीतिक आस्थाका आधारमा विरोधी–विपक्षीप्रति गरिने व्यवहार, गिरफ्तारी र हत्याका पछिल्ला शृङ्खलाले यस्तै दर्शाएको छ ।

सरकार नै द्वन्द्वको बिउ छर्न–हुर्काउन उद्यत् देखिँदै छ । मुलुकको संविधान, शासन–व्यवस्था वा शासकीय शैलीप्रति असहमति जनाएर विद्रोहको बाटो समातेको एक असन्तुष्ट पक्षलाई राजनीतिक मूलधारमा ल्याउन संयमित एवम् विवेकसम्मत प्रयास गर्नुको साटो सरकार स्वयम् नै तिनलाई उक्साउने–भड्काउने दुर्नियतको सिकार बनेको जो सङ्केत देखिँदै छ, यो दुर्भाग्यशाली छ ।

विप्लव नेतृत्वको पार्टीमाथि लगाइएको प्रतिबन्ध र तिनका कार्यकर्ताको हत्या–सन्दर्भ राज्य–बर्बरताकै एउटा विकृत रूप हो । राज्यको अखण्डतामाथि नै चुनौती दिने तहका जघन्य आपराधिक पात्र र प्रवृत्तिमाथिको कारबाहीमा आँखा चिम्लने तर राजनीतिक कार्यकर्तामाथि बर्बर दमन गर्ने यतिखेरको सरकारी नीतिले शान्ति, स्थिरता र विकासको नेपाली–चाहनामाथि तुषारापात गराउने निश्चित छ । द्वन्द्वको भासबाट जसोतसो उम्किएको भनिएको देश फेरि भयानक द्वन्द्वको दलदलमा भासिने परिवेश यसरी नजानिँदो किसिमले निर्माण भइरहेको छ ।

अर्थात्, सरकार नै द्वन्द्वको बिउ छर्न–हुर्काउन उद्यत् देखिँदै छ । मुलुकको संविधान, शासन–व्यवस्था वा शासकीय शैलीप्रति असहमति जनाएर विद्रोहको बाटो समातेको एक असन्तुष्ट पक्षलाई राजनीतिक मूलधारमा ल्याउन संयमित एवम् विवेकसम्मत प्रयास गर्नुको साटो सरकार स्वयम् नै तिनलाई उक्साउने–भड्काउने दुर्नियतको सिकार बनेको जो सङ्केत देखिँदै छ, यो दुर्भाग्यशाली छ ।

अराजक गतिविधि या कुनै पनि आपराधिक घटनामा संलग्न व्यक्तिलाई नियन्त्रणमा लिई अनुसन्धान गरेर अपराध प्रमाणित गर्नुपर्ने कानुनी शासनको एक सामान्य प्रक्रिया नै हो । तर, प्रहरीले पक्रिएर निर्मम हत्या गर्ने अनि आफ्नो सहजताको निम्ति इन्काउन्टर शब्द प्रयोग गरिदिने र राज्यले पनि आँखा चिम्लिएर त्यसैलाई मान्यता दिने गरेको छ । यस्तो तरिकाले व्यक्ति हत्या गर्ने प्रवृत्ति बढ्दै जाँदा कानुनी राज्यको उपहास त भएकै छ, नागरिकले मौलिक अधिकार तथा न्यायको आवाज नै उठाउन नपाउने निरङ्कुश तथा बर्बर राज्यको खतरा पनि उत्तिकै बढेको छ । द्वन्द्वकालमा त्यस्ता घटनाबारे सरकारी भनाइलाई गलत भन्ने गरेको तत्कालीन माओवादीका शीर्ष नेता नै यतिबेला गृहमन्त्री छन् । ‘इन्क्लाब (क्रान्ति)–जिन्दावाद’को नारा लगाउँदाका सहयात्री एवम् आफ्ना कार्यकर्तामाथि नै गृहमन्त्रीले आफूमातहतको संयन्त्रमार्फत बर्बरता लादिरहेका छन् । यो आफैँमा विडम्बनाको पनि चरमोत्कर्ष हो ।

विप्लव र उनको पार्टीले रोजेको बाटो बेठीक हुन सक्छ, तर तिनका विरुद्ध राज्यले अवलम्बन गरिरहेको नीति–रणनीति त्योभन्दा निकै हदमा नाजायज छ । यो सोच र शैलीमार्फत वर्तमान शासकहरूले आफूहरूलाई मात्र पतनको दिशामा उन्मुख गराएको नभई नेपाल र नेपालीकै अस्तित्वको प्रश्न पैदा गरिदिएका छन् भन्दा अतिशयोक्ति पक्कै ठहरिने छैन ।

प्रतिक्रिया