सामन्तीमार्का राजनीतिको टड्कारो विशेषता सत्ताका लागि सिद्धान्तविहीन झगडा र पार्टीभित्र गुटबन्दी तथा बिग्रह चर्काउनु हो । यो सत्यको कसीमा भन्नुपर्दा ठूला भनिएका यहाँका कम्युनिस्ट पार्टीहरू अहोरात्र त्यही गरिरहेका छन्, जसका विरुद्ध उनीहरूले ‘सामन्ती’, ‘प्रतिक्रियावादी’ र ‘जनविरोधी’ भन्दै आगो ओकल्ने गरेका छन् । चेत नफिर्नु, मति नसुध्रिनु र जुन कुराको विरोध गरिन्छ, त्यसैको अनुशरण गर्नु सामन्ती राजनीतिमा हुने पतनशील चरित्रको द्योतक हो । त्यसकारण सत्तारूढ माओवादी र एमालेभित्र चर्किएको जँुगाको लडाइँ माक्र्सवाद, लेनिनवाद, माओवाद केही पनि होइन, सामन्ती चरित्रको सत्ता-कचिङ्गल हो । कोतपर्व सत्ता-सङ्घर्षको यस्तै चरित्रको पराकाष्ठा थियो, जसले जंगबहादुर जन्मायो । एकातिर माक्र्सवादी-लेनिनवादी मखुण्डो लगाएका कम्युनिस्टहरू र अर्कातिर माओवादको झाँकी बनेकाहरू सत्ताका लागि अर्को कोतपर्व व्यवहारमा उतारेर प्रकारान्तरमा जंगबहादुर जन्माउने सुडेनी हुन खोजिरहेका छन् ।
यता लोकतन्त्रवादी शिविरमा पनि कुनै स्वच्छ र उत्साहजनक वातावरण छैन, त्यही मार्काको हानथाप चलिरहेको छ । काङ्ग्रेसभित्र शेरबहादुर देउवा ‘एक व्यक्ति एक पद’को सुशील फर्मुला समातेर दुईवटा पद लिएका रामचन्द्र पौडेलबाट संसदीय दलको नेता पद खोस्न इमान, धर्म र ज्यान फालेर लागेका छन् भने रामचन्द्र दुवै पद जोगाउनबाहेक दायाँबायाँ कतै ध्यान दिइरहेका छैनन् । दलहरूका माथिल्ला डनहरूको निर्दलीय चरित्रको यस्तो सत्ताकलह देख्नुपर्दा पञ्चायत मरेको रहेनछ, पार्टीको अवतारमा अनुहारमात्र परिवर्तन भएको रहेछ भन्ने निष्कर्षमा पुगिन्छ । राजनीतिका खेलाडी फेरिए, तर पञ्चायतकालीन खेलको स्वरूप आज पनि यथावत् छ । त्यसबेला सत्तामा बस्नेले ‘पञ्च एकता’को नारा लगाउँथ्यो, आजभोलि सत्तामा बस्नेको थेगो ‘सहमति, सहकार्य र एकता’ घन्किने गर्छ ।
संविधानसभादेखि पूरै निराश भएका जनता ठूला भनिएका पार्टीहरूबाट आजित हुँदै ०६२-६३ को जनआन्दोलनप्रति पश्चात्ताप व्यक्त गर्न थालेका छन् । त्यसबेला २५ जनाको ज्यान जाँदा राजाले सम्पूर्ण शक्ति सरकारलाई हस्तान्तरण गर्नुका साथै विघटित प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना गरिदिएका थिए । त्यसपछिको गणतन्त्रका पाँच वर्षमा करिब दुई हजार निहत्था नागरिकको गैरन्यायिक हत्या भइसकेको छ । पश्चिम एसिया र अप्रिmकाका उत्तरवर्ती मुलुकहरूमा भइरहेका जनआन्दोलनमध्ये ट्युनिसियामा ६६ नागरिकको ज्यान गएपछि मात्र राष्ट्रपति बेन अलीले सत्ता छोडे । इजिप्टमा हटाइएका राष्ट्रपति होस्नी मुबारकको विरोधमा लागेका नागरिकमध्ये ८४६ इजिप्सियनहरूको ज्यान गयो । सिरियामा भएको यस्तै जनआन्दोलनमा १८ सय सिरियाली नागरिकले जीवन गुमाए । लिबियामा आन्दोलनरत जनतामध्ये १३ हजार लिबियालीले सरकारी दमनमा ज्यान गुमाइसके, तैपनि नरसंहार र लास गिन्तीको क्रम रोकिएको छैन । तथ्यको यस तुलनाले आजका नेपाली राजनीतिका खेलाडीलाई प्रश्न सोधेको छ- वर्तमान ‘गणतन्त्र’ राजतन्त्रभन्दा कुन कुराले उत्तम वा उत्कृष्ट भयो ?
‘परिवर्तनकारी’ भनिएको हरेक सरकारले पञ्चायती संस्कारको पुनरावृत्ति गरिरहेको छ । तर डर, जवाफदेहिता र कानुनको पालनाका आधारमा हेर्ने हो भने वर्तमान राज्यप्रणाली र सरकार पञ्चायतभन्दा निकृष्ट देखापरिरहेको छ । मैले पञ्चायतको प्रशंसा गरेको होइन, आजीवन विरोध गरेको पञ्चायतको प्रशंसा गर्ने जरुरत मलाई छैन । तर, शासकीय स्तर र गुणवत्ताले उक्त तीतो यथार्थमा हामीलाई पुर्‍याएको छ । महात्मा गान्धीका तीन बाँदरभन्दा ठीक विपरीत नेपाली राजनीतिका तीन बाँदरले चाहिँ ‘राम्रो नबोल, राम्रो नदेख र राम्रो नसुन’ भन्ने सन्देश दिइरहेका छन् ।
उपरोक्त मनोवृत्ति र आचरणको थलो भएको संविधानसभा नामक परजीवी पल्टनलाई जहिलेसम्म टिकाएर राखिन्छ, तबसम्म कलह बअल्झिरहने तर उपाय नपाइने निश्चित छ । बितेका चार वर्षमा गणतन्त्रको चरित्र, विशेषता, औचित्य र आवश्यकताको परीक्षा पूर्ण भइसक्यो । अब गणतन्त्रलाई पर्खेर हेर्नुपर्ने केही पनि बाँकी छैन । राजतन्त्रलाई गाली गरेर गणतन्त्रको औचित्य स्थापित हुँदैन । संसारमा कम्युनिस्ट शासन पतन भएको दोष राजा ज्ञानेन्द्रमाथि थोपरेर सजाय दिने बद्नियतले कम्युनिस्ट पार्टीको औचित्य प्रमाणित हुँदैन । राज्य पुनर्संरचनाका नाममा पृथ्वीनारायण शाहलाई गाली गर्दै नेपाललाई बाइसी-चौबीसीकरणमै फर्काउने अपुङ्गी राजाहरूका हर्कतले लोकतन्त्र कदापि लोकप्रिय हुँदैन । यही भदौ १४ गते संविधानसभालाई बिदा दिएपछि मात्र यो मुलुक व्यावहारिक उपायमा प्रवेश गर्न पाउँछ । त्यसपछिमात्र लोकतान्त्रिक पक्षधरहरूको आवश्यकता र भूमिका बढेर आउँछ ।