यसो गर्न पाएको भए !?

(सन्दर्भ : सङ्घीयताको कार्यान्वयन)





■ तिलक पौडेल

नेपाली धर्तीमा राजनेताहरूको दीर्घ प्रयासपछि सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र बहाल भएको पनि दशक पार भइसक्यो । अन्यान्य मुलुकहरूको तुलनामा अल्पावधिमै सङ्घीय संविधान निर्माण भयो । सोहीबमोजिम सङ्घ, ७ वटा प्रदेश, ७७ वटा जिल्ला, ७५३ वटा स्थानीय सरकारहरूको निर्वाचन सम्पन्न भएको पनि एक वर्ष व्यतीत भइसकेको छ ।

यस अवधिमा जे–जसरी भए पनि सबै तहका सरकारहरू सञ्चालनमा छन् । अपेक्षित प्रतिफलको आकलन गरिहाल्ने बेला भएको पनि छैन र पनि असीमित जनचाहनाको अजिङ्गरे मुखमा झिँगाको आहारा प्रतिपक्षलगायतका लागि ‘कछुवाको गति’ भनी आलोचना गर्ने विषय बन्न पुगेको छ भने ‘गाउँ–गाउँमा सिंहदरबार’को भावनालाई जनसमुदायले आन्तरिकीकरण गरिनसक्दा ‘आइसबर्ग’को पानीभित्रको ९० प्रतिशतमा भएको काम मनन हुन सकिरहेको छैन । यसका लागि राजनेताहरूमा पनि मतैक्य जिम्मेवारी बोध नहुँदा ‘गर्नेहरूका लागि के–के न गऱ्यौँ’ जस्तो र बाहिरबाट जुल्क्याउनेहरूका लागि ‘सङ्घीयताविरोधी काम हुन थाले’ भन्ने जुहारी चलिरहेको देखिन्छ ।

वास्तवमा ‘यसो गर्न उपयुक्त होला’ भनी यथासमयमा व्यहोरा पेस गरिएको भए तापनि अधिकार प्राप्त पदाधिकारीहरूको अकर्मण्यता एवम् आफ्नै व्यहोरा उपयुक्त ठान्ने बौलाहा प्रवृत्तिले सङ्घीयता कार्यान्वयनको गतिमा प्रवेग नथपिएकै हो । तसर्थ उसबेलाको सुझाव कार्यान्वयन नहुँदा ‘यसो गर्न पाएको भए’ भनी यो संस्मरणात्मक आलेख तयार गर्ने प्रयास गरिएको छ ।

नेपालको संविधानले ७५३ वटा स्थानीय तहको आवधारणा सम्बोधन गरेपछि तत्कालीन मन्त्रिपरिषद्ले सीमा क्षेत्र निर्धारण आयोगको गठन गऱ्यो । सो आयोगले यथासमयमै प्रतिवेदन बुझाएपछि निर्वाचन आयोगले निर्वाचनको जिम्मेवारी उत्साहका साथ निर्वाह गऱ्यो । संविधानअनुकूल मन्त्रालयहरूको पुनर्गठन भयो । त्यसपछि नेपाल सरकारको तर्फबाट प्रधानमन्त्रीको निकट सल्लाहमा मुख्यसचिवले राष्ट्रपति, सभामुख, प्रधानन्यायाधीश, मन्त्रीहरू, संवैधानिक निकायका प्रमुखहरू, नेपाल सरकारका सबै सचिवहरू, विदेशी कूटनीतिक नियोगका प्रमुखहरू, सहयोगी निकायका प्रमुखहरूसहितको भेला आयोजना गरी निम्नानुसारको प्रस्तुतीकरण गर्न पाएको भए –

० आभार, बधाई, शुभकामना र धन्यवाद ज्ञापन –

– हाम्रो आमन्त्रणलाई स्वीकारी सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यू, प्रधानमन्त्रीज्यू, सभामुखज्यू, प्रधानन्यायाधीशज्यू, माननीय मन्त्रीज्यू, संवैधानिक निकायका प्रमुखज्यू, श्रीमान् नेपाल सरकारका सबै सचिवहरू, विदेशी कूटनीतिक नियोगका प्रमुखहरू, दाता निकायका प्रमुखज्यूहरूमा उपस्थितिका लागि हार्दिक आभार,
– सीमाक्षेत्र निर्धारण आयोगले यथासमयमै ७५३ तहहरूको सीमा निर्धारण गरी नेपाल सरकारले स्वीकृत गरेकोमा मन्त्रिपरिषद् र आयोगलाई धन्यवाद,
– सोहीबमोजिमका सबै तहहरूमा व्यवस्थापिकाबाट पारित कानुनको परिपालना गर्दै सबै तहहरूको निर्वाचन सम्पन्न गरेकोमा निर्वाचन आयोगलगायत सम्बन्धित सबैलाई धन्यवाद,
– सो चुनावबाट निर्वाचित प्रतिनिधिहरूलाई हार्दिक बधाई अनि सफल एवम् सिर्जनशील कार्यकालको शुभकामना,

० भौतिक संरचना व्यवस्थापन –

निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूलाई तत्काललाई कार्यालय सञ्चालनका लागि निम्नानुसार हुन उपयुक्त देखिँदा सोही अनुसार गर्न–गराउनुहुन अनुरोध छ ।
– सो तहमा समावेश भएका साबिकका स्थानीय निकायका भौतिक संरचनाहरूमध्ये स्थानीय सरकारले निर्णय गरी उपयुक्त भवनको प्रयोग गर्ने,
– साबिकका भवनहरू हालका वडा कार्यालय सञ्चालनमा उपयोग गर्ने,
– अबको हकमा वडाको सङ्ख्या, जनचाप आदिका आधारमा कस्तो भवन आवश्यक होला भन्ने विषयमा सहरी विकास मन्त्रालयले चिन्तन गरी स्थानीय र प्रदेश तहका लागि उपयुक्त भवनको डिजाइन, इस्टिमेट तयार गर्ने,
सन्दर्भ सामग्रीका रूपमा साबिकको सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयको अनुभवका आधारमा स्थानीय निकायको वर्गीकरणबमोजिम ‘डोलिडार’ले तयार परेको ढाँचा प्रस्तुत गर्ने,
– प्रदेश र स्थानीय तहका लागि उल्लिखितबमोजिमका भवन कहिलेसम्ममा निर्माण गरिसक्नेबारेमा मन्त्रिपरिषद्बाट शीघ्र अवधि तोकिनेछ,
– सो समयसीमाभित्र भवन निर्माणका लागि लागत अनुमानबमोजिमको आवश्यक बजेट विनियोजन अर्थ मन्त्रालयले गर्ने,
– भवन निर्माणको कार्य सम्बन्धित सरकारहरूबाट गर्ने,
– अनुगमन, निरीक्षण, मूल्याङ्कनचाहिँ केन्द्रतहको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयबाट, प्रदेश तहको सहरी विकास मन्त्रालयबाट, जिल्ला तहको सहरी विकासको कार्य जिम्मेवार प्रदेश तहबाट र स्थानीय तहको हकमा जिल्ला समन्वय समितिबाट गर्ने,
भइरहेका भौतिक संरचनाहरूको अधिकाधिक उपयोग गरौँ, आवश्यकताअनुसार भवनहरूको पुनर्संरचना गरौँ । नयाँ निर्माण गर्दा कम्तीमा ५० वर्षसम्मको खाँचो पूर्ति हुने हिसाबले उपलब्ध जग्गाको गुरुयोजना बनाएर मात्र निर्माण गरौँ । योजना बनाउँदा प्रक्रियाउन्मुखताभन्दा नतिजाउन्मुखतालाई ध्यान दिऔँ ।

० जनशक्ति परिचालन एवम् व्यवस्थापन –

जनशक्तिका सम्बन्धमा निम्नानुसार हुन उपयुक्त देखिँदा सोहीअनुसार गर्न–गराउनुहुन अनुरोध छ ।
– साबिकका स्थानीय निकायहरूमा कार्यरत नेपाल सरकार र स्थानीय निकायका कर्मचारीहरूलाई तत्कालका लागि सोही स्थानीय सरकार मातहर परिचालन गर्ने,
– त्यसका लागि नेपाल सरकारतर्फको सबैभन्दा वरिष्ठलाई स्थानीय सरकारको सचिवको रूपमा काममा लगाउने,
– स्थानीय सरकारको क्षेत्राधिकारको आधारमा साबिकका कामको हकमा जिल्ला र सेवाकेन्द्रमा कार्यरत कर्मचारीहरूलाई र नयाँ कामको लागि सो कामसँग सम्बन्धित मन्त्रालय एवम् निकायहरूले तुरुन्तै तदर्थ हिसाबमा भए पनि मिलाइहाल्ने,
– सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले आवश्यक नियमावली, निर्देशिका र कार्यविधिहरू उच्च प्राथमिकताका साथ तयार पार्ने र अन्य सरोकारी मन्त्रालयहरूले सोहीबमोजिम आफ्नामातहतका कर्मचारीहरूलाई तोकिएको समयभित्र समायोजन गर्ने,
– सङ्घीयता कार्यान्वयनको मुख्य पाटो– कर्मचारी व्यवस्थापन भएकोले यसलाई उच्च प्राथमिकताका साथ सक्रियतापूर्वक लागी सम्बन्धित मन्त्रालयहरूले आ–आफ्नो जिम्मेवारी सम्पादनका लागि चाहिने जनशक्तिमा हाल भइरहेको जनशक्ति घटाएर खुद आवश्यक जनशक्तिको आकलन गर्ने र भइरहेका कर्मचारीहरूलाई अमूक स्थानीय सरकारमा आफ्नो विषय–क्षेत्रअन्तर्गत परिआउने कार्यसम्पादन गर्न को–कसलाई कहाँ खटाउँदा उपयुक्त हुने हो, तोकिएको समयमा खटाई सोको जानकारी Central Personnel Agency का हिसाबले सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई उपलब्ध गराउने,
– हालका स्थानीय सरकारहरू सार्वभौम अधिकारसम्पन्न भएकाले तिनीहरूले साबिकदेखि दिइआएका जनसेवाहरूलाई थप प्रभावकारी गर्ने आ–आफ्ना सेवाहरूको गरिनुपर्ने विस्तारसमेतलाई मध्यनजर गरी सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले वडाको सङ्ख्या, जनचाप, कार्यभार आदिका आधारमा कति र कस्तो योग्यताका कर्मचारी आवश्यक होला भन्ने विषयमा सम्बन्धित मन्त्रालयहरूको उल्लिखित व्यहोरालाई मध्यनजर गरी स्थानीय र प्रदेश तहका लागि आवश्यक र उपयुक्त जनशक्ति योजनासहितको सङ्गठनात्मक अध्ययन प्रतिवेदन तयार पार्ने,
– उल्लिखित प्रतिवेदनमा देखिएका अपुग कर्मचारीहरूको यथासमयमा पूर्ति गर्न स्थानीय सरकारहरूको निकट सम्पर्कमा रही लोकसेवा आयोगले आफैँ वा प्रत्यायोजित अधिकार प्रयोग गर्ने व्यवस्था मिलाई यथासमयमा कर्मचारीको आपूर्ति गर्ने,
– साबिकदेखि नयाँ भर्ना भएका कर्मचारीहरूलाई आवश्यक ज्ञान एवम् सीप दिन नेपाल प्रशासनिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको नेतृत्वमा स्थानीय विकास प्रशिक्षण केन्द्र, महिला विकास प्रशिक्षण केन्द्रहरूले प्रशिक्षणको समय तालिका मिलाई तालिम आयोजना गर्ने,
– प्रदेश र स्थानीय सरकारका जनप्रतिनिधिहरूलाई सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले समय सारिणी र विषयवस्तु तयार पर्ने र प्रदेश सरकारका जनप्रतिनिधिलगायत आवश्यक कर्मचारीका लागि प्रदेश केन्द्रमा र स्थानीय सरकारका प्रमुख, उपप्रमुख, वडाध्यक्ष र सचिवसम्मका लागि जिल्ला तहमा निम्नानुसार सम्बन्धित मन्त्रालय, निकाय, विज्ञहरूबाट सहजीकरण गर्ने गरी प्रशिक्षणको आयोजना गर्ने –
– समष्टिगत सहजीकरण सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले,
– व्यवस्थापकीय सीपका लागि सङ्घीय संसद् सचिवालयले,
– कार्यपालिकीय सीपका लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् सचिवालयले,
– न्यायपालिकीय सीपका लागि सर्वोच्च अदालतले,
– योजना तर्जुमा, अनुगमन, मूल्याङ्कन गर्ने सीपको लागि सम्बन्धित मन्त्रालय र राष्ट्रिय योजना आयोगले,
– योजनाको कार्यान्वयन, फलोअप, निरीक्षण गर्ने सीपको लागि सम्बन्धित मन्त्रालयहरूले,
– आर्थिक व्यवस्थापनको लागि अर्थ मन्त्रालयले,
– लेखा परीक्षणको सीपका लागि महालेखा परीक्षकको कार्यालयले,
– स्थानीय सरकारका सबै जनप्रतिनिधिहरू, सबै कर्मचारीहरूलाई प्रशिक्षण दिने विषयमा सम्बन्धित तहको निकट परामर्शमा सम्बन्धित जिल्ला समन्वय समितिको समष्टिगत सहजीकरणमा विषय विज्ञहरूबाट आयोजना गर्ने,

० ऐन–कानुन, नीति–नियमहरूको तर्जुमा –

– सम्बन्धित मन्त्रालयहरूले आ–आफ्नो मन्त्रालयसँग सम्बन्धित कानुनहरूको पुनरावलोकन गरी आवश्यकताको आधारमा नयाँ बनाउने, संशोधन गर्ने वा खारेज गर्ने कार्यलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर काम गर्ने,
– कानुन, न्याय तथा संसदीय मन्त्रालयले अन्य मन्त्रालयबाट प्राप्त हुन आएका कानुनका मस्यौदाहरूलाई प्राप्तिका आधारमा निर्धारित ढाँचामा सम्बन्धित निकायमा कारबाही अघि बढाउने,
सहयोगी एवम् दाता निकायहरूले सङ्घीयता कार्यान्वयनका उल्लिखित चरणहरूका लागि आवश्यक आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोग जुटाइदिन अनुरोध गर्दछौँ ।

० यसो भएको भए –

– सङ्घीयता कार्यान्वयनमा अलमल भएजस्तो वा सङ्घीयता विफल पार्ने धृष्टताका गुनासाहरू सुन्नुपर्ने थिएन ।
– मुलुकका सबै मन्त्रालय, संवैधानिक निकाय, सहयोगी निकायले सङ्घीयताको आन्तरिकीकरण गरी कार्यान्वयनमा अपनत्व महसुस गर्ने थिए ।
– सम्बन्धित सरकारहरूको सम्मतिमा सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र लोकसेवा आयोगले नै कर्मचारीको नवसंरचनाअनुरूपको व्यवस्थापनको जिम्मा लिने थिए र समय तालिकाअनुसार आवश्यक जनशक्तिको पूर्ति हुने थियो ।
– कसले, कहाँ, कस्तो हिसाबले कर्मचारीको भर्ना र आपूर्ति गरे ? भन्ने कुनै तहका सरकारको सिकाइ अन्य प्रदेश तथा स्थानीय सरकारले अनुकरण हुन सक्थे ।
– यथासमयमा कर्मचारी व्यवस्था हुनाले स्थानीय, जिल्ला एवम् प्रदेश सरकारहरूले समयमै काम गर्न सक्नुपथ्र्यो, कुनै वाहना बाँकी रहने थिएन ।
– अहिलेको जस्तो भवन, कर्मचारी, बजेट नभएर काम गर्न नपाएको गुनासाहरू पनि सुनिरहनुपर्ने थिएन ।
– उल्लिखितबमोजिमको व्यवस्था र अधिकारको प्रयोग को–कसले नगर्दा गुनासोको अवस्था आएको हो ? अब के गर्नुपर्ला ? जस्ता पारदर्शी र यथार्थ व्यहोराले केन्द्रीय मन्त्रालय एवम् निकायहरूबीचमा समेत स्वच्छ प्रतिस्पर्धाको अनुभव गर्न पाइन्थ्यो ।
– सायद अहिलेजस्तो ‘मेरो सङ्घमै समायोजन भयो…, हामीले भनेकै हो नि यो समायोजन भनेको प्राविधिक र नासु, खरिदारको हो…, म त फलानो गाउँ र नगरपालिकामा परेँ…’ जस्ता गुनासारूपी असन्तुष्टिले फेसबुकेवाल भरिनुपर्ने थिएन होला आदि ।

० त्यसो नहुँदा –

– सङ्घीयता कार्यान्वयनदेखि कर्मचारी समायोजनको पूर्णअभिभारा सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको मात्रै जस्तो ठानिँदा शिक्षा मन्त्रालयले ज्येष्ठताको विवाद उठायो,
– भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयलगायतले हाम्रा कर्मचारीलाई सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले मनपरी खटाउन नपाउनुपर्छ भनेर असन्तुष्टि जाहेर गरे, कर्मचारी जान मानेनन्,
– स्वयम् कर्मचारीहरूले निजामती सेवा ऐनको भावनाविपरीत कनिष्ठका मातहतमा खटाएर सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सङ्घीयता कार्यान्वयनमा आफ्नो एकलौटी पारा देखायो सम्म भनेको पाइयो,
– प्रशिक्षणको जिम्मेवारीमा अरू मन्त्रालय एवम् निकायहरू मूकदर्शक बन्ने या विज्ञको माग गर्दा आफ्नो कार्यक्षेत्रको स्पष्ट व्यहोराको जानकारी गराउने खुवी भएकाभन्दा सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले नै गरिहाल्छ, तिमी गए’नि हुन्छ भन्दै कनिष्ट कर्मचारी खटाएको पाइयो,
– सङ्घीय गणतन्त्रको भावनालाई नयाँ शिराबाट सोचेर कार्यान्वयनमा जानुको सट्टा ‘तैँ चोर, मै चोर’को स्थितिमा जसरी हुन्छ आफ्नो मन्त्रालयको अस्तित्व र शीर्ष तहका कर्मचारीहरूले आफ्नो वृत्ति विकासका सम्भावना हेरेर अघि बढ्दा ‘तैँ चुप मै चुप’को स्थिति विद्यमान हुन पुगेर सङ्घीयता ‘विकेन्द्रीकरण’को धङ्धङीबाट पीडित भयो,
– सङ्घीयतालाई आत्मसात् गरी यो साबिकदेखि हामीले गरिआएको काम हो, यसलाई थप प्रभावकारी हिसाबले अघि बढाउन यसो–यसो गर्नुपर्छ भनी स्वतःस्फुर्त रूपमा प्रदेश तथा स्थानीय सरकारमा कसैले अन्तरमनदेखि सुझाव गरेको पाइएन आदि ।
तसर्थ अझै पनि समय घर्किसकेको छैन, उल्लिखित व्यहोराअनुकूल मिल्ने हदसम्म मिलाएर अघि बढौँ, सङ्घीयताको समीचीन कार्यान्वयन गरौँ ।

‘सके सपारौँ, नसके नबिगारौँ’ !

प्रतिक्रिया