• अमित साह, पर्सा

वीरगञ्ज महानगरपालिकामा नियमविपरीत ई–रिक्सा गुडिरहे पनि जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालय पर्साले मौनता साँधेको छ । वीरगञ्ज नगर क्षेत्रमा सञ्चालनमा रहेका ई–रिक्साले एकपटकमा जम्मा पाँचजना यात्रु मात्र बोकेर गुड्न सक्ने नियम छ । क्षमताभन्दा बढी यात्रु बोकेर दुर्घटनाको सम्भावना निम्त्याउने ई–रिक्सामाथि कारबाही गर्ने प्रस्ट प्रावधान छ ।

तर, यो नियमको अवज्ञा गर्दै क्षमताभन्दा बढी यात्रु लिएर थुप्रै ई–रिक्सा बजार क्षेत्रमा चल्ने गरेका छन्, जसका कारण विभिन्न स्तरका दुर्घटना निम्तिने गरेको छ । वीरगञ्जमा करिब १५ सय ई–रिक्सा सञ्चालनमा रहेकोमा आधाभन्दा बढीका चालकसँग सवारीचालक अनुमतिपत्रसमेत नरहेको बुझिएको छ । ई–रिक्साहरूको उचित व्यवस्थापन नहुँदा वीरगञ्ज र रक्सौल जोड्ने मितेरी पुलनजिककै खडा गर्ने गरिन्छ । यसले पनि पैदल यात्रु र चारचक्के गाडीलाई आवतजावतमा निकै कठिनाइ पर्ने गरेको छ । तर, यस्ता विसङ्गतितर्फ ट्राफिक प्रहरी कार्यालयको उचित ध्यान नपुगेको अनुभूति गरिएको छ ।

स्थानीय सचेत तप्काले ट्राफिक प्रहरीकै मिलोमतोमा मितेरी पुलनजिककै पार्किङ नगरी ई–रिक्सा छाडा ढङ्गले सञ्चालनमा आएको आरोप लगाएका छन् । ई–रिक्साका ठेकेदारहरूले नियमविपरीत रिक्सा सञ्चालन गर्ने गरेको सन्दर्भलाई लिएर सम्बन्धित एक ठेकेदारसँग ‘पार्किङको व्यवस्था हुँदा पनि तोकिएको स्थानमा पार्किङ नगर्नुको कारण के हो, ट्राफिक प्रहरीले कारबाही गर्दैन ?’ भनी प्रश्न गर्दा ‘ट्राफिक प्रहरीले प्रत्येक महिना हामीसँग पचास हजार रकम लिएपछि किन गर्छ कारबाही ?’ भन्ने जवाफ मिल्यो । मासिक ‘नजराना’ दिन थोरै मात्र ढिलो भए पनि ट्राफिक प्रहरी कार्यालयका एक असइले फटकार लगाउने गरेकोसमेत ठेकेदारले खुलासा गरे ।

ट्राफिक व्यवस्थापनको जिम्मा लिएका ट्राफिक प्रहरी, वीरगञ्ज महानगरपालिका र ‘व्यवस्थित वीरगञ्ज’का अगुवाहरूले पनि प्रचारबाजीका लागि मात्र आफ्ना कार्यक्रम गर्ने गरेका भुक्तभोगी वीरगञ्जवासी बताउँछन् । जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालयमा प्रहरी निरीक्षक राजकुमार सिंहको आगमन भएपछि उनले विशेष तवरले खटाएका अच्छेलाल नामका असइले ओभरलोडेड ट्रकका व्यापारीसँग अवैध रकम असुल्ने गरेको एक ट्रक व्यवसायीले पहिचान नखुलाउने सर्तमा बताए । तेस्रो मुलुकबाट लोड गरी वीरगञ्ज ड्राइपोर्ट (सुक्खा बन्दरगाह)बाट ९० टन माल बोकेर बाहिर निस्कने ट्रकलाई कारबाही नगरी प्रतिट्रक पाँच सय ‘जरिवाना’ लिई छाड्ने गरिएको छ । त्यसरी ओभरलोडेड ट्रकबाट मात्र मासिक सत्तरी हजारजति रकम सङ्कलन गरिने स्रोतको दाबी छ ।

असइ अच्छेलालको दरबन्दी पथलैया भए पनि उनलाई वीरगञ्ज काजमा खटाइएको छ भने ओभरलोड भएका मालबाहक ट्रकलाई कारबाही गर्ने अधिकार नेपाल सरकारले यातायात कार्यालयलाई दिएको छ, तर कारबाही नगरी उल्टै नगद असुलीको माध्यम बनाइने गरिएको छ । यसबारे पर्सा ट्राफिक प्रहरीसँग सम्पर्क गर्न खोज्दा सम्बन्धित अधिकारी सम्पर्कमा आउन चाहेनन् ।