कर्णाली प्रदेश सरकारले चालू आर्थिक वर्षको १० महिनामा रु. १३ करोड मात्र राजस्व संकलन गरेको छ । आन्तरिक आम्दानीको स्रोतमा कमी, स्थानीय तहले प्रदेशलाई बुझाउनुपर्ने राजस्व नबुझाएका कारण प्रदेशले लक्ष्यअनुसार उपलब्धि हासिल गर्न नसकेको हो ।

प्रदेश सरकारले आव ०७५–७६ मा रु. ५० करोड राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य लिएको थियो । सरकारले घरजग्गा रजिस्ट्रेसन, यातायात, विज्ञापन र नदीजन्य वस्तुलगायतबाट राजस्व असुल गर्न स्रोतको पहिचान गरेको थियो ।

आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका सचिव सन्तबहादुर सुनारले राजस्व संकलनका दृष्टिले कर्णाली सबैभन्दा कमजोर प्रदेश रहेको बताए । यहाँका स्थानीय तहले प्रदेश सरकारलाई दिनुपर्ने ४० प्रतिशत राजस्व अझै दिएका छैनन् । मन्त्रालयका अनुसार यातायातबाट रु. पाँच करोड ५३ लाख ६३ हजार र मालपोतबाट रु. सात करोड ७८ लाख ३८ हजार गरी रु. १३ करोड ३२ लाख राजस्व संकलन भएको छ ।

आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले लक्ष्यअनुसार राजस्व संकलन नभएपछि संशोधित अनुमान रु. २१ करोड गरेको छ । असार मसान्तसम्म रु. २१ करोड राजस्व संकलन हुने मन्त्रालयको दाबी छ ।