स्थानीय उद्योग तथा व्यवसायलाई संरक्षण गर्ने उद्देश्यले ‘सेफगार्ड एन्टी डम्पिङ तथा काउन्टरभेलिङ’ सम्बन्धी ऐन चाँडो ल्याउनपर्नेमा जोड दिइएको छ ।

उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिले उक्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकबारे छलफल गर्न आयोजना गरिएको कार्यक्रममा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री मातृकाप्रसाद यादवले आयातित वस्तु सस्तो भई स्वदेशी उत्पादनको उपभोग हुन नसक्ने अवस्था आएमा विदेशी वस्तुमा सरकारले भन्सारलगायत विभिन्न शुल्क वृद्धि गर्नका लागि उक्त ऐनको व्यवस्था गर्न लागिएको जानकारी दिए । समितिका सभापति विमलप्रसाद श्रीवास्तवले खुला अर्थतन्त्रमा वस्तु उत्पादनमा हुने प्रक्रियामा स्वदेशी उत्पादनले विदेशी वस्तुसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्ने हुँदा स्वदेशी उद्यमीलाई संरक्षणको आवश्यकता रहेको बताए । उनले चाँडो ऐन ल्याउनुपर्नेमा जोड दिए ।

राष्ट्रिय योजना आयोगका सह–सचिव तोया ज्ञवालीले ‘सेफगार्ड, एन्टी डम्पिङ तथा काउन्टरभेलिङ’ सम्बन्धी अन्तराष्ट्रिय तहमा भएका अभ्यास र प्रचलनबारे जानकारी गराए । उद्यमी शेखर गोल्छा, सुमित केडियालगायतले विदेशमा उद्यमीलाई सरकारले उपलब्ध गराउने सुविधाका कारण उनीहरुले ठूलो परिमाणमा वस्तु उत्पादन गर्ने गरेकाले त्यसको लागत निकै सस्तो हुने बताए । उनले त्यस्ता वस्तु तथा उत्पादनले स्वदेशी उत्पादनलाई विस्थापन गर्ने भएकाले ऐनको खाँचो औँल्याए ।

आयातित वस्तु तथा सेवाका कारण भुक्तानी सन्तुलनमा समस्या देखिएमा सम्बन्धित स्वदेशी उद्योगलाई सरंक्षण प्रदान गर्न सरकारले सेफ गार्ड्स र विदेशी संस्थाको मूल्य कम भए सरकारले त्यसमा एन्टी डम्पिङ महसुल लगाउने व्यवस्था विधेयकमा गरिएको छ । ऐन कार्यान्वयनमा आए विदेशी उद्योगले स्वदेशी उद्योगलाई नोक्सान पुर्‍याउने उद्देश्यले वस्तु निर्यात गर्न पाउने छैनन् ।