मानवअधिकार, न्यायालय र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता

(संयोगका पानाहरू-४३)


◆ गोपाल पराजुली

मानवअधिकार भन्नाले सामान्यतः मानव हुनुकै कारणबाट प्राप्त हुने मानव समुदायका हरेक सदस्यमा अन्तरनिहित नैसर्गिक, प्राकृतिक, संवैधानिक र कानुनी हकहरूसमेत बुझिन्छ । बृहत् अर्थमा मानवअधिकारले मानव कल्याणको लागि प्राकृतिक सम्पदा, वातावरण, वायुमण्डल, रासायनिक तथा भौतिक वस्तुहरूको प्रयोग र व्यवस्थापनको सीमासमेतलाई इङ्गित गर्दछ । त्यसैले मानवअधिकारको कुनै सीमा हुँदैन भन्ने गरिन्छ ।

चेतना, विवेक र सद्विचार मानिसमा अन्तरनिहित गुण भएकै कारणले भ्रातृत्वको व्यवहार गर्नुपर्छ भन्ने कुरालाई मानवअधिकारले बोध गराएको हुन्छ । जाति, वर्ण, लिङ्ग, भाषा, धर्म, राजनीतिक वा अरू विचार, राष्ट्र वा सामाजिक उत्पत्ति वा अरू कुनै हैसियतको भेदभाव नराखी प्रत्येक व्यक्ति मानवअधिकार र स्वतन्त्रताका हकदार हुन्छन् । हरेक मानिसलाई जीवन जिउने स्वतन्त्रता र व्यक्तिगत सुरक्षाको अधिकार हुन्छ । दास वा बाँधा गराउन वा कसैलाई पनि यातना वा क्रूर अमानवीय व्यवहार गर्न नपाइने र मानिस भएकै कारणबाट व्यक्तिको रूपमा मान्यता पाउने उसको हक र सबै प्रकारको भेदभावबाट उन्मुक्ति पाउने मानिसको अधिकार हुन्छ ।

जथाभावी पक्राउ गर्न, देश निकाला गर्न नपाइने र फौजदारी अभियोग लागेको व्यक्तिलाई स्वतन्त्र निष्पक्ष न्यायालयबाट स्वच्छ र खुला सुनुवाइ हुने, प्रतिरक्षाको अधिकार हुने, कसुर गर्दाका समयमा कायम रहेकोभन्दा बढी सजाय नहुने, दोषी प्रमाणित नभएसम्म निर्दोष मानिने, कानुनले संरक्षण गरेको हकमाथि हस्तक्षेप नहुने, त्यसको उपचार पाउने, मानिसको सम्मान र ख्यातिमा अतिक्रमण नहुने, कानुनले तोकेको गोपनीयताको हक प्राप्त हुने, मुलुकभित्र आवत्जावत् गर्ने, बसोवास गर्ने, मुलुक छाड्ने, फर्की आउने, उत्पीडनको बचाउका लागि कुनै मुलुकमा शरण खोज्ने, शरण लिन पाउने उसको अधिकार हुन्छ ।

प्रत्येक मानिसलाई राष्ट्रियताको अधिकार हुन्छ, राष्ट्रियता परिवर्तन गर्न पाउने हक हुन्छ । यसैगरी कानुनबमोजिम दाम्पत्यजीवनमा आबद्ध हुने, सम्बन्धविच्छेद गर्न पाउने, पारिवारिक संरक्षण प्राप्त गर्ने, सम्पत्ति आर्जन गर्न पाउने, वैध आर्जनमा अतिक्रमण नहुने, धर्मसम्बन्धी आस्था राख्न पाउने, विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको अधिकार हुने, शान्तिपूर्ण सभा र सङ्गठन गर्ने त्यस्तो सङ्गठनमा आबद्ध हुन पाउने हक हुन्छ ।

मौलिक हक तथा मानवअधिकारप्रति कुनै पनि मुलुक कति प्रतिबद्ध छ भन्ने कुरा त्यहाँको न्यायपालिका कति स्वतन्त्र र सक्षम छ भन्ने आधारबाट हेर्न सकिन्छ ।

आफ्नो मुलुकको शासनमा प्रत्यक्ष वा स्वतन्त्र रूपले चुनिएका प्रतिनिधिमार्फत सहभागी हुने अधिकार, सार्वजनिक सेवामा समान पहुँच वा सुलभताको अधिकार, सामाजिक मर्यादा र सुरक्षाको अधिकार, व्यक्तित्व विकासका लागि आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक अधिकार साकार गराउन पाउने, पेसा, रोजगारी र समान कार्यको समान ज्याला पाउने, सामाजिक संरक्षणको अधिकार, ट्रेड युनियनमा सम्मिलित हुन पाउने, वैतनिक आवधिक बिदा फुर्सदको अधिकार, बिरामी, अक्षमता, वृद्धावस्था वा अन्य अभावमा सुरक्षाको अधिकार, प्रारम्भिक र आधारभूत तहमा शिक्षा निःशुल्क हुने, योग्यताको आधारमा उच्च शिक्षा सबैलाई समान हुने अधिकार पनि मानवअधिकारका रूपमा प्रत्याभूत गरिएका हुन्छन् ।

वास्तवमै मानवअधिकारको क्षेत्र र स्वरूप व्यापक छ । यसभित्र आत्मनिर्णयको अधिकार, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक अधिकार, बालबालिका, महिला, अल्पसङ्ख्यक, अपाङ्ता भएका व्यक्तिहरूको अधिकार, श्रमिकहरूको अधिकार, राष्ट्रियताको अधिकार, शान्तिको अधिकार, स्वच्छ सुनुवाइको अधिकार, गोपनीयताको अधिकार, शोषण, रंगभेद, भोक, भेदभाव, दासत्व, क्रूरता र यातनाविरुद्धको अधिकारहरू पनि मानवअधिकारकै सीमाभित्र पर्दछन् । नेपालको सन्दर्भमा हेर्दा नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि, १९८४, जीउ मास्ने बेच्ने तथा वेश्यावृत्तिको शोषणको दमनका लागि व्यवस्था भएको महासन्धि, १९४९, सबै किसिमका जातीय भेदभाव उन्मूलन गर्नेसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि, १९६५, महिलाविरुद्ध हुने सबै प्रकारको भेदभाव उन्मूलनसम्बन्धी महासन्धि, १९७९, बालअधिकारसम्बन्धी महासन्धि, १९८९ लाई नेपालले अनुमोदन गरेको छ ।

मानवअधिकारको उपभोग गर्दा केही निश्चित सर्तहरूको भने पालना गर्नुपर्दछ । जस्तो कि संयुक्त राष्ट्रसङ्घको सिद्धान्त र उद्देश्यको विपरीत हुनेगरी कुनै हालतमा पनि अधिकार र स्वतन्त्रताको अभ्यास गर्न सकिँदैन । यसैगरी कुनै पनि राष्ट्र, वर्ग वा व्यक्तिले मानवअधिकारको विश्वव्यापी घोषणामा उल्लेख गरिएका अधिकार वा स्वतन्त्रतालाई विनाश गर्ने कुनै क्रियाकलाप वा कार्यमा संलग्न हुने व्यवस्था गर्न पनि बन्देज लगाइएको छ ।

मानवअधिकार तथा न्यायालयको सन्दर्भमा कुरा गर्दा कानुन, संविधान र प्रतिबद्धता मात्रै पर्याप्त हुँदैन । स्वतन्त्र, निष्पक्ष न्यायालय छ छैन भन्ने कुरालाई सूक्ष्म रूपले अध्ययन गरी हेर्नुपर्ने हुन्छ । संयुक्त राष्ट्रसङ्घको मानवअधिकारसम्बन्धी सातौँ सम्मेलनले जारी गरेको मिलान घोषणापत्र, १९८५ ले स्वतन्त्र न्यायालयका सम्बन्धमा आत्मसात् गरेका सिद्धान्तहरू यहाँनेर स्मरणयोग्य छन् । उक्त घोषणामा न्यायिक क्रियाकलापमा कार्यकारी हस्तक्षेप हुन नहुने, सबै न्यायिक कार्य अदालतले गर्न पाउनुपर्ने, सबैलाई साधारण अदालतबाट निष्पक्ष सुनुवाइको व्यवस्था हुनुपर्ने, न्यायाधीशलाई पेसागत सङ्गठनको, अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता हुने तथा स्थापित न्यायिक पद्धतिबाट मात्र न्यायाधीशको अवकाशको व्यवस्था र सेवाको सुनिश्चितता हुनुपर्ने उल्लेख छ । सक्षमता, जिम्मेवारपना, निष्पक्षता, निष्ठा, स्वतन्त्रता, सद्व्यवहार र समानतालाई न्यायाधीशका योग्यताका पूर्वसर्तका रूपमा राखिएको छ । त्यसैले त स्वच्छ र खुला सुनुवाइ, प्रतिरक्षाको अधिकारलगायतका तमाम मौलिक हकका कुरा उठाउँदा स्वतन्त्र र सक्षम अदालतको अभावमा मानवअधिकार संरक्षित र सुदृढ हुन सक्दैन भनिएको हो । ती कुराहरूको अभावमा मानवअधिकारको अनुभूति नागरिकले गर्न पाउँदैनन् भन्ने कुरालाई बुझ्नुपर्ने हुन्छ ।

कानुन जायज र वैधतामा आधारित हुनुपर्छ । कानुनको सर्वोच्चता कायम भएको हुनुपर्छ । कानुनको प्रयोग स्वेच्छाचारी ढङ्गबाट भएको हुनुहुँदैन । कानुनको प्रयोगमा सबैलाई समान व्यवहार गरिनुपर्छ भन्ने आधारभूत सिद्धान्तहरू पनि विधिको शासनकै मान्यताभित्रै पर्दछन् । कानुनी शासनको अवधारणालाई परिपूर्ति गर्न स्वतन्त्र एवम् सक्षम न्यायपालिका अपरिहार्य र अनिवार्य सर्त हुन् । त्यसैले त मौलिक हक तथा मानवअधिकारप्रति कुनै पनि मुलुक कति प्रतिबद्ध छ भन्ने कुरा त्यहाँको न्यायपालिका कति स्वतन्त्र र सक्षम छ भन्ने आधारबाट हेर्न सकिन्छ भनिएको हो ।

स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम अदालतको अवधारणालाई मानवअधिकारसम्बन्धी विश्वव्यापी घोषणापत्र १९४८ ले प्रस्ट पारेको छ । नेपाल पनि सन्धि ऐन २०४७ बमोजिम उक्त घोषणापत्रको पक्ष राष्ट्र रहेको छ । संयुक्त राष्ट्रसङ्घको सदस्य भएको र मानवअधिकारसम्बन्धी विश्वव्यापी घोषणाप्रतिको प्रतिबद्धताकै परिणाम सर्वोच्च अदालतबाट विभिन्न समयमा भएका आदेश र फैसलाहरूमा न्यायिक सर्वोच्चताको सिद्धान्त प्रतिपादन हुँदै आएको छ ।

स्वतन्त्र र सक्षम अदालतको अभावमा न्याय मर्छ । न्याय मर्नु भनेको मानवअधिकार वा मानिसले मानिसको रूपमा बाँच्न पाउने अधिकार गुम्नु हो, स्वतन्त्रताको नास हुनु हो र समाज बर्बरता र त्रासदीतर्फ उन्मुख हुनु हो ।

न्यायपालिकाको स्वतन्त्रतासम्बन्धी अवधारणामा सङ्गठनात्मक स्वतन्त्रता, कार्यगत स्वतन्त्रता, परिस्थितिजन्य स्वतन्त्रताजस्ता कुरातर्फ पनि विचार पुऱ्याउनुपर्ने हुन्छ । जथाभावी गरिने अदालतको स्थापना, न्यायाधीशहरूको नियुक्तिले न्यायपालिकाको समग्र कामकारबाहीमा असर पर्न जान्छ भने उनीहरूको सरुवा, बर्खास्ती, खाइपाई आएको सुविधा घटाउनेजस्ता कार्य सरकारी पक्षबाट हुन गएमा उनीहरूको सङ्गठनात्मक स्वतन्त्रता विचलित हुन गई न्याय सम्पादनमा असर पर्ने हुन्छ । यसको ज्वलन्त उदाहरणका रूपमा नेपालमा संविधानले परिकल्पना गरेभन्दा दोब्बर सङ्ख्यामा स्थापना गरिएका उच्च अदालतहरू र पछिल्ला केही महिनायता भए–गरेका न्यायाधीशहरूको नियुक्ति र सरुवालाई लिन सकिन्छ । न्याय सम्पादनको कार्य अदालतको अन्तरनिहित अधिकार हो । यसले गरेका निर्णयहरूलाई कुनै पनि गैरन्यायिक निकायले अन्यथा गर्न मिल्दैन । यसभित्र अन्तिमताको सिद्धान्त, न्यायिक पुनरावलोकन र पेसागत उन्मुक्तिको सिद्धान्तजस्ता कुराहरू कार्यगत स्वतन्त्रताभित्र पर्दछन् ।

न्याय एवम् न्यायालय समाजले उत्पत्ति र विकास गरेको सत्यतामा आधारित सिद्धान्त भएकाले यसले मानवकल्याणसँग सोझो र प्रत्यक्ष सम्बन्ध राख्छ । स्वतन्त्र न्यायालयको स्थायित्व र विकासका लागि राज्यले निश्चित प्रतिशत बजेट छुट्याउने परिपाटी कतिपय मुलुकले गर्दै आएका छन् । यसबाट एकातिर न्यायपालिकाको विकास भनेकै राष्ट्रिय विकासको एक अङ्ग हुने सिद्धान्त अवलम्बन हुन पुग्छ भने अर्कोतिर बजेटकै कारणबाट न्यायालयमा कार्यकारीको अङ्कुश नरहने पद्धतिको विकास हुन जान्छ । संवैधानिक सर्वोच्चताको सिद्धान्त यदाकदा कार्यकारी शक्तिको लागि घाँटीमा झुन्ड्याइएको तरबारको रूपमा पनि लिइन्छ । अमेरिकी प्रधानन्यायाधीश चार्लस् इभान ह्युजको ‘वी आर अन्डर अ कन्स्टिच्युसन बट दी कन्स्टिच्युसन इज ह्वाट दी जजेज से इट इज’ (हामीहरू संविधानको अधीनमा छौँ, तर न्यायाधीशहरूले जे बोल्छन् त्यही नै संविधान हो) भन्ने कथन यस सन्दर्भमा प्रासङ्गिक देखिन्छ ।

स्वतन्त्र र सक्षम अदालतको अभावमा न्याय मर्छ । न्याय मर्नु भनेको मानवअधिकार वा मानिसले मानिसको रूपमा बाँच्न पाउने अधिकार गुम्नु हो, स्वतन्त्रताको नास हुनु हो र समाज बर्बरता र त्रासदीतर्फ उन्मुख हुनु हो । त्यसैले यसको संरक्षण र संवर्धन अपरिहार्य छ । स्वतन्त्र अदालतका मूल्य, मान्यता र मर्मलाई आत्मसात् गर्न सकेमा नै मानवअधिकार संरक्षित र सुरक्षित हुन्छ । अदालतको स्वतन्त्रता कुनै बनिबनाउ वस्तु होइन जो बजारमा पाइयोस् ।

न्यायिक स्वतन्त्रता निरपेक्ष पनि हुँदैन । दक्षिण अफ्रिकाका पूर्वप्रधानन्यायाधीश इस्माइल मोहमदले भनेझैँ यसमा अकाउन्टाबिलिटी (उत्तरदायित्व), रेस्पोन्सिबिलिटी (जिम्मेवारीपन) र इन्टरनालिटी (अन्तरनिहितता) हुनुपर्छ । मानवीय मर्यादा, सद्व्यवहार र समानता अन्तःस्करणबाट प्रेरित भएर आउनुपर्छ । ‘अदालतबिनाका कानुनहरू केवल मृत अक्षर हुन्’ भन्ने अलेक्जेन्डर ह्यामिल्टनको भनाइ, ‘न्यायिक अङ्गको अभावमा सभ्य राष्ट्रको कल्पना गर्न सकिँदैन’ भन्ने गार्नरको भनाइ तथा ‘कुनै पनि सरकारको उत्कृष्टताको कसौटी भनेकै त्यहाँको न्यायपालिकाको कार्यकुशलता नै हो’ भन्ने ब्राइसको भनाइ यहाँनेर सान्दर्भिक हुन जान्छ ।

स्वतन्त्र न्यायालयको सिद्धान्त एकैपटक चामत्कारिक रूपमा प्रकट हुने नभई यो त समाज विकासको क्रममा पटकपटक आविष्कार गरिएका सिद्धान्तहरूको सङ्ग्रह हो । वैज्ञानिकहरू आफ्नो प्रयोगशालामा जति स्वतन्त्र हुन्छन्, जति अध्ययनशील हुन्छन् त्यति नै नयाँ–नयाँ प्रयोग र समयसापेक्ष आविष्कार गर्न सफल हुन्छन् । न्यायाधीशहरू पनि त्यत्तिकै स्वतन्त्र र अध्ययनशील हुनुपर्छ ता कि स्वतन्त्र ढङ्गले आफ्ना फैसलाका माध्यमबाट मानवअधिकारको संरक्षण र संवर्धन गर्न सकियोस् । जोन रोल्सले भनेका पनि छन् कि ‘जस्टिस इज दी फर्स्ट भर्च्यू अफ सोसियल इन्सिच्युसन एज ट्रुथ इज सिस्टम अफ थट् (न्याय सामाजिक व्यवस्थाको पहिलो सद्गुण हो, जसरी सत्य विचारको प्रणाली हो) ।’

संसारको कुनै पनि प्रजातान्त्रिक वा लोकतान्त्रिक राज्यमा आत्मसम्मानपूर्ण तरिकाबाट बाँच्न पाउने व्यक्तिको अधिकारलाई प्रेस स्वतन्त्रताको वहानामा कुण्ठित गरिनुहुँदैन ।

समाजको असल व्यवस्थापनबाट मात्रै न्यायपूर्ण समाजको निर्माण हुन्छ । स्वतन्त्र, सक्षम, उत्तरदायी निर्भीक र न्यायका मान्य सिद्धान्तमा आधारित अदालतहरूबाट निष्पक्ष न्याय प्राप्त हुन्छ । न्यायिक स्वतन्त्रता, कानुनी शासनको पूर्वसर्त तथा स्वच्छ सुनुवाइको आधारभूत पक्ष भएकोले व्यक्तिगत वा कार्यालयगत रूपमा न्यायिक स्वतन्त्रताको पालना र अवलम्बन गर्नुपर्ने हुन्छ । यसलाई ‘प्रिन्सिपल अफ इन्डिपेन्डेन्स’ (स्वतन्त्रताको सिद्धान्त) भनिन्छ । न्यायिक कामकारबाहीका सिलसिलामा पक्षपातपूर्ण व्यवहार गर्न नहुने अनिवार्य सर्त नै हो । यो कुरा निर्णयमा मात्र होइन निर्णय प्रक्रियामा पनि लागू हुन्छ । यसलाई ‘प्रिन्सिपल अफ इम्पार्सियालिटी’ (निष्पक्षताको सिद्धान्त) भनिन्छ ।

न्याय सम्पादन गर्दा तथ्य र सत्यभन्दा टाढा जानैहुँदैन । यसलाई ‘प्रिन्सिपल अफ इन्टिग्रिटी’ (सत्यताको सिद्धान्त) भनिन्छ । यसैगरी न्यायाधीशका हरेक क्रियाकलापहरू पदीय मर्यादाभित्रै रहनुपर्छ । यसलाई ‘प्रिन्सिपल अफ प्रोप्राइटी’ (सदाचारको सिद्धान्त) भनिन्छ । न्याय सम्पादनका क्रममा आफूसमक्ष आएका सबै व्यक्तिलाई समान व्यवहारको प्रत्याभूति दिनुपर्ने हुन्छ । यसलाई ‘प्रिन्सिपल अफ इक्वालिटी’ (समानताको सिद्धान्त) भनिन्छ । यसैगरी न्याय सम्पादन कार्यमा सक्षमता र सजगता प्रदर्शन गर्नुलाई पनि पूर्वसर्तका रूपमा लिइन्छ । यसलाई ‘प्रिन्सिपल अफ कम्पिटेन्स एन्ड डिलिजेन्स’ (सक्षमता र सजगताको सिद्धान्त) भनिन्छ ।

लामो समयसम्मको निरङ्कुशतापश्चात् ०४६ सालको परिवर्तनले नेपालमा विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको प्रत्याभूति दिलाएको हो । नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ ले नै पहिलोपटक विचार र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई संवैधानिक हकका रूपमा सूनिश्चित गरेको हो । तथापि मुलुक गणतन्त्रात्मक शासन प्रणालीसम्म आइपुग्दा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको चरम दुरुपयोग हुन पुगेको छ खासगरी आमसञ्चारका माध्यमबाट । यसका कैयन ज्वलन्त उदाहरण छन् । हो, लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा विचार र अभिव्यक्तिलाई सङ्कुचित पारिनुहुँदैन, प्रेस स्वतन्त्रता हुनुपर्छ, तर यस्तो स्वतन्त्रता निरपेक्ष हुँदैन ।

प्रेस स्वतन्त्रता न्यायिक स्वतन्त्रताभन्दा माथि हुँदैन । कुनै पनि व्यक्ति अदालतबाट दोषी प्रमाणित नभएसम्म उसको व्यक्तिगत र सामाजिक प्रतिष्ठामा आघात पुग्नेगरी प्रकाशन वा प्रसारण गर्नु, आत्मसम्मानमा ठेस पुऱ्याउनु सरासर गाली–बेइज्जती नै हो, मानवअधिकारविरुद्धको कसुरजन्य कार्य हो । संसारको कुनै पनि प्रजातान्त्रिक वा लोकतान्त्रिक राज्यमा आत्मसम्मानपूर्ण तरिकाबाट बाँच्न पाउने व्यक्तिको अधिकारलाई प्रेस स्वतन्त्रताको वहानामा कुण्ठित गरिनुहुँदैन ।

संविधान र कानुनको परिधिभित्र नै सञ्चारमाध्यमको भूमिका प्रवाहित र प्रसारित हुन्छ । लेख्न र बोल्न पाउने स्वतन्त्रताले कुनै व्यक्तिको सामाजिक जीवनमा बाधा पुऱ्याउन मिल्दैन । जसरी न्यायालयको आफ्नै परिधि वा सीमा छ त्यसरी नै प्रेस जगत्को पनि आफ्नै परिधि हुन्छ । यही परिधि वा सीमाप्रति सजग रही प्रेस जगत्ले आफूलाई उत्तरदायी र पारदर्शी बनाउँदै सत्यता प्रकट गर्नुपर्छ र सत्यताको कसीमा आफूलाई जाँच्न सक्नुपर्छ । तसर्थ अहिले चर्चामा रहेको प्रेस काउन्सिल ऐनमा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र मानवअधिकारका यी यावत् सवाललाई गम्भीर रूपले सम्बोधन गरिनु नै सबैका लागि हितकर हुनेछ ।

यो पनि हेर्नुहोस्-

राज्य नै बिचौलिया बनिदिँदा बिग्रियो कुरा
http://www.ghatanarabichar.com/147153

प्रतिक्रिया