राज्य नै बिचौलिया बनिदिँदा बिग्रियो कुरा

संयोगका पानाहरू–४२





पछिल्ला दिनहरूमा सार्वजनिक जग्गाका विषयमा मिडियामा विभिन्न खबर विष्लेषणहरू आइरहेका छन् । अनेकौँ तौरतरिकाका विचार प्रकट भएका छन् । कुनै पनि विषयमा स्वस्थ वहस वा छलफल हुनु राम्रो हो तर हामीकहाँ भने अदालत वा साधिकार निकायबाट गरिएका कामकारवाहीका सन्दर्भमा समेत मनोगत धारणाहरू राखेर लेख्ने–लेखाउने परिपञ्च बढेको देखिन्छ ।

वास्तवमा जग्गा के हो ? जग्गा खिचोला के हो ? जग्गा छुट्टाउने प्रक्रिया के हो ? जग्गा–जमिनका सम्बन्धमा प्रचलित ऐनले गरेका व्यवस्था के–के हुन् ? जग्गा नापजाँच ऐनको कानूनी व्यवस्था के हो ? त्यसको नियमावलीले के भनेको छ ? साविकको मुलुकी ऐन जग्गा पजनीको महलको कानूनी व्यवस्था के हो ? जग्गा प्राप्ति गर्ने व्यवस्था के के हुन् ? जग्गा प्राप्ति ऐनका व्यवस्थाहरू के हुन् ? जग्गा बझाउनेसम्बन्धी व्यवस्थाहरू, जग्गा बिराउने कुराहरू र जग्गा मिच्नेको व्यवस्थाहरू के–के थिए ? साविकदेखिका प्रचलित कानूनमा रहेका मधेश गोश्वाराको सवाल, पहाड अमिनी अड्डका कानूनी प्रावधानहरू के थिए ? यसतर्फ कमैले मात्र ध्यान दिएको देखिन्छ ।

राज्यले आफ्ना नागरिकबाट जग्गा प्राप्त गर्ने या नागरिकलाई जग्गा दिलाउने सम्बन्धमा भूमीसम्बन्धी ऐनले केही निश्चित व्यवस्थाहरू गरेको छ । वर्तमान संविधानमा नेपाललाई समाजवादतर्फ उन्मुख राष्ट्र भनिएको छ । साम्यवादी शासन व्यवस्थामा त झन् व्यक्तिको कुनै निजी सम्पत्ति नै हुँदैन । जमिनलगायत सबै स्रोत–साधनहरू राज्यको अधीनमा रहन्छन् । नेपालमा पनि सबै जमिन नेपाल सरकारको हो । त्यसमा विवाद हुन सक्दैन । सम्पत्तिमाथिको स्वामित्वको अधिकार, सम्पत्ति आर्जन गर्न पाउने, भोग गर्न पाउने अधिकार राज्यले नागरिकलाई प्रदान गरेको संवैधानिक तथा कानूनी अधिकारसँग जोडिएको हुन्छ ।

नेपालमा भूमीसम्बन्धी ऐन २०२१ आइसकेपछि व्यक्तिका नाममा रहेका हजारौँ हजार रोपनी या हजारौँ हजार विगाहा जग्गाहरू हदबन्दीको व्यवस्था गरेर व्यक्तिको सम्पत्तिमाथिको स्वामित्वलाई सीमित बनाइयो । यसैगरी उखडासम्बन्धी ऐन बेथबेगारी प्रथा, विर्ता उन्मुलन ऐन, राज्य रजौटा उन्मुलन ऐन लगायतका अनेकन कानूनहरूमा व्यक्तिले जग्गा–जमिन उपभोग गर्दा उक्त जग्गाको तिरो बुझाउनुपर्ने व्यवस्था गरियो । मालपोत बुझाउनुपर्ने व्यवस्था गरियो । यसैगरी व्यक्तिको हकभोग स्वामित्व रहने जग्गा सार्वजनिक जग्गा हुन नहुने प्रष्ट कानूनी व्यवस्थाहरू छन् । व्यक्तिले सम्पत्ति आर्जन गर्न पाउने संवैधानिक व्यवस्था छ, सम्पत्ति सुक्री बिक्रि गर्न पाउने कानूनी व्यवस्था छ । राज्यले नागरिकलाई जग्गा दिँदा सम्बन्धित कानूनबमोजिम प्रक्रिया पुऱ्याएर दिने स्पष्ट व्यवस्था पनि छ ।

मोहीले कमाएका गुठीका जग्गाहरूलाई निश्चित रकमको आधारमा रैकरमा परिणत गरेर नै काठमाडौँ उपत्यकाको सार्वजनिक जग्गालाई क्षतविक्षत बनाइएको हो ।

राणा शासनका पालामा व्यक्तिले भोग गरिआएका अनेकन सम्पत्तिहरू राणाशासनको अन्त्यपछि नेपाल सरकारको नाममा आएको देखिन्छ । यसैगरी विर्तालाई ‘क’ वर्ग र ‘ख’ वर्गमा विभक्त गरेर जमिन र जङ्गलहरूको संरक्षण भएको देखिन्छ । ‘ख’ वर्गका जग्गाहरूलाई मोहीले वा किसानले दर्ता गर्ने व्यवस्था रहेको पाइन्छ । उता तराईमा १९८९ सालभन्दा अगाडी ठूलो खडेरीका कारण जमिन्दारहरूले जग्गाको तिरो तिर्न नसकेर जग्गा बाँझो हुने अवस्थामा पुगेको र जमिनदारले प्राप्त गर्ने खान्की भरणका अतिरिक्त ती जग्गाहरूको मालपोत समेत तिर्न नसकेपछि सरकारले त्यस्ता जग्गा लिलाम गरेर राजश्व संकलन गरेको इतिहास पनि देखिन्छ । तत्कालीन सरकारको आर्थिक व्यवस्थाको मूल स्रोत भनेकै भूमीबाट प्राप्त हुने राजश्व संकलन थियो । अहिले त भन्सार, मूल्य अभिवृद्धि कर, आयकर इत्यादि अनेक स्रोत छन् । मालपोत तिर्न नसकेर लिलाम भएका जग्गाहरू उखडासम्बन्धी ऐनअनुसार किसानहरूलाई वितरण गरिन्थ्यो । नेपालको तराई क्षेत्रमा औलोको डरले मानिसहरू धेरै नबस्ने भएका कारण भारतबाट किसानहरू आएर त्यस्ता जग्गा कमाउने र जग्गाको तिरो स्थानीय जमिन्दारलाई बुझाउने अनि जमिन्दारले सरकारलाई बुझाउने चलन थियो । उखडासम्बन्धी व्यवस्था खासगरी नवलपरासी, रूपन्देही र कपिलवस्तुमा थियो ।

नेपालको जग्गाजमिनको वितरण र व्यवस्थापनमा पनि विविधता देखिन्छ । विर्ताअन्तर्गत कुश विर्ता, पिक विर्ता, थुक विर्ता, हुक्का विर्ता, जागिर विर्ता इत्यादि अनेकन छन् । यसैगरी गुठीमा पनि तैनाथी गुठी, राज गुठी, निजी गुठीलगायत अनेकन छन् । कुन जग्गा सार्वजनिक हो ? कुन सरकारको हो ? कुन व्यक्तिको हो ? भन्ने कुराको निर्क्यौल गर्न त्यो जग्गाको हकको प्रमाणका स्वरूप साविकको लगत, साविकको स्रेस्ता इत्यादि हकका स्रोतहरू असाध्यै महत्वपूर्ण हुन्छन् ।

अहिले सार्वजनिक जग्गाका वारेमा मिडियामा चर्चा–परिचर्चा भईरहँदा विगतमा राज्यले लिएको नीति र कानूनी प्रावधानहरू नहेरी असाध्यै सानातिना र झिनामसिना कुराहरूलाई बढी उचालेको देखिन्छ । विगतलाई हेर्ने हो भने राज्यले नै सार्वजनिक जग्गाहरूलाई, मास्नै नहुने गुठी जग्गाहरूलाई, त्यन्त घना जङ्गलहरूलाई, प्राकृतिक सम्पदाहरूलाई समेत मासेर कहिले बकस दिएको छ, कहिले पुनर्वासको नाममा वितरण गरेको छ त कहिले गुठी उन्मुलन गरेर गुठीलाई रैकरमा परिणत गरेको छ । वास्तवमा सार्वजनिक सम्पत्तिमाथि वैयक्तिक हक अधिकार स्थापित गर्ने नीतिकै कारण राज्यलाई अपुरणीय क्षति भएको छ ।

बरू इतिहास हेर्ने हो भने मल्लकालमा नेपालको जमिन व्यवस्थापनको तौरतरिका असाध्यै वैज्ञानिक देखिन्छ । त्यतिबेला गुठीको जग्गा मास्नै नहुने प्रष्ट व्यवस्था गरिएको देखिन्छ । गुठीबाट प्राप्त आम्दानीले, पूजाआजाबाट प्राप्त आम्दानीले सम्बन्धित देवीदेवताका मन्दिरहरूको संरक्षण गर्ने चलन थियो । तर समय बित्दै जाँदा जनसङ्ख्या बढेसँगै उब्जाउ जमिन घट्दै जाँदा सरकारले एउटा के नीति ल्यायो भने गुठी वा राजगुठीहरूलाई रैकरमा परिणत गर्ने र निश्चित रकम सम्बन्धित गुठीमा राखेर त्यो जग्गा प्राप्त गर्न सकिने । मोहीले कमाएका गुठीका जग्गाहरूलाई निश्चित रकमको आधारमा रैकरमा परिणत गरेर नै काठमाडौँ उपत्यकाको सार्वजनिक जग्गालाई क्षतविक्षत बनाइएको हो । यसप्रकार राज्यको कानूनद्वारा नै राज्यलाई यस किसिमको अपुरणीय क्षति पुऱ्याइएको हो ।

यहाँ त राज्य नै विचौलिया भएको कारणबाट सबै कुरा बिग्रिएको छ । व्यवस्था जुनसुकै आएपनि सत्तामा बस्नेहरूले नै आफ्ना आसेपासे, हुक्के, बैठके र पहुँचवालाहरूलाई वकस दिएर शासन चलाएको उदाहरण हामीमाझ छ ।

उता पूर्वपश्चिम राजमार्गको चारकोशे झाडीदेखि घना जङ्गहरू समेतलाई कतै सुकुम्बासीको नामबाट त कतै पुनर्वासको नामबाट किसानलाई अन्धाधुन्द वितरण गरियो । प्राकृतिक स्रोतहरूको दोहन गर्ने क्रममा अलिकति पनि दूरदर्शीता नभएका शासकहरूले छिन्नभिन्न पारेर बचेकुचेका केही सार्वजनिक जग्गाहरू पनि अहिले आएर दुषित तवरबाट व्यक्तिका नाममा राखिएका देखिन्छन् ।

यहाँनेर सबैले के बुझ्न जरूरी छ भने चाहे अहिले चर्चामा रहेको ‘ललिता निवास’को कुरा होस् या तराईका कुनै जग्गाको, या त कुनै गुठीको, वास्तविकता के हो त ? वास्तवमा कुनै जग्गा सार्वजनिक रूपमा राख्ने या नराख्ने भन्ने कुराको आधिकारिक निर्णय गर्ने हक सरकारमै सन्निहित हुन्छ । यसकारण भन्न सकिन्छ कि नेपालका सबै जग्गा सार्वजनिक हुन् र कुनै पनि जग्गा सार्वजनिक होइनन् ।

सार्वजनिक प्रयोजनको लागि परापूर्वकालदेखि रहेका घर–जग्गा, ढल वा बाटो, कुवा–पँधेरो, पानीघाट, इनार, पोखरी तथा त्यसको डील, गाईवस्तु निकाल्ने निकास, गौचर, खर्क, अन्त्यष्टीस्थल, पाटीपौवा, देवल, धार्मिक स्थल, चोक, डबली, चौतारी लगायतका ठाउँहरू सार्वजनिक सम्पत्ति मानिन्छन् । त्यस्ता जग्गाहरूको लगत प्रचलनमा रहेको कानूनबमोजिम स्थानीय अधिकारीले राख्नुपर्ने हुन्छ । यहाँ त राज्य नै विचौलिया भएको कारणबाट सबै कुरा बिग्रिएको छ । व्यवस्था जुनसुकै आएपनि सत्तामा बस्नेहरूले नै आफ्ना आसेपासे, हुक्के, बैठके र पहुँचवालाहरूलाई वकस दिएर शासन चलाएको उदाहरण हामीमाझ छ । चाहे त्यो राणाकालको जागिरे व्यवस्था होस् या पञ्चायत टिकाउनका लागि वितरण गरिएका बक्सिसका जग्गाहरू हुन्, ती सबै जग्गाहरूको लगत हेर्ने हो भने कतै न कतै, कहीँ न कहीँ ती सार्वजनिक नै थिए ।

मास्नै नमिल्ने घना जङ्गललाई पुनर्वासको नाममा सुकुम्बासीलाई वितरण गर्ने भनेर जुन नीति ल्याइयो त्यसले नेपालको हजारौँ हजार विगाहा हजारौँ हजार रोपनी सार्वजनिक जग्गा मासियो । सार्वजनिक रूपमा सुरक्षित हुनुपर्ने जग्गालाई गुठीअन्तर्गतका हजारौँ हजार विगाहा, हजारौँ हजार रोपनी जग्गालाई रैकरमा परिणत गरियो ।

हाम्रा धार्मिक परम्पराअनुसार धर्म संस्थापनका लागि राखिएका गुठीहरू मासेर त्यस्ता गुठीका जग्गाहरू यत्रतत्र भएर बसेका छन् । गम्भीर रूपबाट सोच्यौँ भने सबै गुठीका जग्गाहरू सार्वजनिक नै हुन् । जङ्गलले ओगटेका जग्गा पनि सार्वजनिक नै थिए । यसरी सार्वजनिक जग्गाहरू सरकारले मास्दै गएपछि पहुँचवालाहरू पनि त्यसैको धन्दामा लागे । बिचौलियाहरूबाट सार्वजनिक जग्गाहरु ओगट्ने, समेट्ने कार्यहरू भए । वास्तवमा नेपालमा मोहीलाई व्यवस्थित गर्ने नाममा, मोहीको हक स्थापित गर्ने नाममा जे–जस्तो परिपञ्चहरू रचिए, उत्पादन बढाउने नाममा, किसानहरूलाई संरक्षण गर्ने नाममा जे–जस्ता नीति र कानूनहरू आए, त्यसबाट ‘न रहे बाँस न बजे बाँसुरी’ भन्ने भनाई चरितार्थ भएको देखियो ।

हामीकहाँ एउटा गजबको कुरा के छ भने धेरै ठूलो अपराध भैसकेपछि वा भयङ्कर ठूलो कुरा लुकाउनका लागि स–साना कुराहरू उठाएर ती ठूला र भयङ्कर कुराहरू दबाउन भरमग्दुर कोशिस गर्ने चलन छ ।

उद्देश्यबमोजिम सरकारले काम गर्न सकेन भने व्यक्तिले नै पुनः जग्गा फिर्ता पाउने प्रष्ट कानूनी व्यवस्था छ । समाचार बनाउदा यी कानूनी व्यवस्थाहरू अखबारमा उल्लेख गरिँदैनन् ।

पछिल्ला केही सातामा सरकारी र सार्वजनिक जग्गाहरूका विषयमा अखवारमा आएका खबरहरू मैले पढ्दै आएको छु । उदेक लाग्छ यसप्रकारको पत्रकारिता देखेर । फैसलामा के भनिएको छ ? सरकारका नाममा के कस्तो निर्देशनात्मक आदेश जारी भएको छ ? कानूनी व्यवस्था के हो ? सम्पत्तिको भोग र स्वामित्वको सैद्धान्तिक पक्ष के हो कहीँ केही नहेरी मनोमानी कुराहरू लेखिएको छ । मेरो फैसलालाई लिएर पनि त्यहाँ दुईवटा प्रतिक्रिया पाएँ । म आमपाठकहरूलाई के कुरा बुझिदिन अनुरोध गर्दछु भने सर्वोच्च अदालतबाट भएका फैसलाहरू आफैँमा अन्तिम हुन्छन् । अन्तिमताको सिद्धान्त बमोजिम अन्तिम हुन नसकेका मुद्दाहरूका हकमा पुनरावलोकन पनि हुन सक्छ । संयुक्त इजलासबाट भएका फैसलाहरूमा कुनै त्रुटी भए पूर्ण र वृहत पूर्ण इजलासबाट सच्याउन पनि सकिन्छ । कानूनबमोजिम अन्तिम भैसकेका मुद्दाका सन्दर्भमा प्रचलित ऐन कानून नै नहेरीकन मनगढन्ते कुराहरू अखबारमा लेख्ने–लेखाउने कार्य न्याय व्यवस्थाकै लागि घातक हुन्छ ।

कुनै समयमा पेट्रोलियम पदार्थ उत्खनन प्रयोजनका लागि सरकारले कुनै जग्गा प्राप्त गर्नुपर्ने थियो र कानूनी प्रक्रियाबमोजिम उक्त जग्गा अधिग्रहण पनि गऱ्यो । तर उद्देश्यबमोजिम सरकारले त्यो काम गर्न सकेन भने व्यक्तिले नै पुनः सो जग्गा फिर्ता पाउने प्रष्ट कानूनी व्यवस्था छ । समाचार बनाउदा यी कानूनी व्यवस्थाहरू अखबारमा उल्लेख गरिँदैनन् । फैसलामा के भनिएको थियो ? ती कुराहरू पनि लेखिँदैनन् । सरकारलाई आवश्यक परे व्यक्तिको जग्गा कानूनबमोजिमको क्षतिपूर्ति दिएर जहिलेसुकै पनि लिन सक्ने तर जुन उद्देश्यका लागि लिइएको हो त्यो उद्देश्य बमोजिमको कार्य गर्न नसकेमा त्यस्ता जग्गाहरू फेरि दर्तावालको हुन सक्ने प्रावधान नबुझीकनै सरकारको जग्गा त व्यक्तिको नाममा गैसक्यो भनेर कपोकल्पित र भ्रामक कुराहरू उठाइन्छ । वास्तवमा कसैलाई लान्छना लगाएर, कसैको हुर्मत लिएर, कसैलाई ढाल बनाएर, कसैको इज्जतमा दाग लगाउने गरी लेख्ने र लेखाउने परिपाटी आफैँमा एउटा अपरिपक्व सोचको उपज हो ।

सुकुम्वासी समस्या समाधान गर्ने नाममा पनि कतिपय विकृतिहरू उत्पन्न भएका देखिन्छन् । सुकुम्बासीको नामबाट असङ्ख्य जग्गाहरू अधिग्रहण भएर बसेका छन् । ती अधिग्रहण भएका जग्गाहरूको विषयमा कानून सम्मत तरिकाबाट अझै पनि निकास आउन सकेको छैन । सरकारको नजिकको मान्छेलाई आयोगको अध्यक्ष बनाएर आफ्ना आसेपासेहरूलाई जग्गा वितरण गरिएका असङ्ख्य उदाहरणहरू पनि देखिएका छन् ।

सुनियोजित रूपले सरकारी जङ्गल मासेर त्यहाँको जमिन व्यक्तिका नाममा गरिदिएका कैयन उदाहरणहरू छन् । अचेल मलाई २०३६ साल ताकाको एउटा घटना खुबै याद आउँछ । ‘देशले रगत मागे बली मलाई चढाउनु’ भन्ने गीति अंश ठूला–ठूला रूखहरूमा यसरी खोपिएको थियो कि त्यो खोदाईको चोटले पछि ती भीमकाय रूखहरू नै सुकेका थिए ।

कहीँ न कहीँ कतै न कतै सरकार स्वयम् नै सार्वजनिक जग्गा उपर अतिक्रमणकारी शक्ति बनेर आएको छ ।

एकातिर ३०औँ वर्षदेखि बसोबास गरिरहेका मानिसहरूको कानूनबमोजिम दर्ता हुनुपर्ने जग्गा दर्ता हुन सकेको छैन भने अर्कातर्फ पुस्तौँ–पुस्तादेखि मानिसहरूले भोग गरिआएका जग्गाहरूलाई सरकारले सार्वजनिक जग्गा भनिदिएको छ । जसका कारण नागरिकको मौलिक हकहरू नै कुण्ठित हुन पुगेको छ । सार्वजनिक जग्गासित सरकारलाई जोड्दा कस्तो लाग्छ भने सरकारले चाहेमा जुनसुकै जमिन जतिखेर पनि नागरिकलाई दिन सक्ने र जतिखेर पनि नागरिकबाट लिन सक्ने रहेछ । यदि विधिवत दर्ता लगत छ भने पनि उचित क्षतिपूर्ति दिएर कुनै निश्चित प्रयोजनका लागि सरकारले व्यक्तिको जग्गा लिन सक्छ तर यदि सरकारी वा सार्वजनिक लगतकै जग्गा रहेछ भने त निर्विवाद सरकारी वा सार्वजनिक नै रहने हुन्छ । यहाँ व्यक्तिलाई आक्षेप लगाउनेको त कुरै छोडिदिऊँ, राज्यको गलत नीतिका कारण भएका अनेकन त्रुटीहरूलाई सम्बन्धित कानूनको पहिचान नगरी लेख्ने लेखाउने प्रचलनले बास्तवमा न त सार्वजनिक जग्गाको संरक्षण हुन सक्छ न त सार्वजनिक जग्गाबाट नागरिकले कानूनबमोजिम लिन सकिने लाभ नै लिन सकेको हुन्छ ।

काठमाडौँको अवस्था त झन् दयनीय छ । काठमाडौँका सबै गुठीका लगत, विर्ताका लगत, सार्वजनिक जग्गाका लगतलाई एकपटक फेरि केलाएर हेर्ने हो भने न यहाँ खोला, न त कुवा, न पाटी न पौवा, न मसानघाट न जङ्गल कहिँ कतै केही बाँकी छैन । खोलासमेत व्यक्तिले दर्ता गर्न भ्याएको छ । लगत भिडाइदिए पुग्छ, केही गर्नै पर्दैन । बुढानिलकण्ठको लगतले ललितपुरमा जग्गा दर्ता गर्ने प्रयत्न पनि यहाँ देखियो । स्वयम्भूको जग्गाले चारखालको लगत भिडाएको पनि देखियो । एकप्रकारले भन्ने हो भने सरकारी र सार्वजनिक जग्गाको प्रयोग सम्बन्धमा हामीमाझ एउटा क्लीष्टता छ । लामो इतिहास र श्रृङ्खलाका कारण जग्गा विक्री वितरणको सम्बन्धमा क्लीष्टता छ भने सार्वजनिक जग्गा कायम गर्ने सवाल पनि उत्तिकै जटिल छ ।

यहाँ मनन गर्नुपर्ने विषय के छ भने जागिरेले जागिर खाए वापत प्राप्त गर्ने जग्गा, रैकरको हैसियतले दर्ता गरेको जग्गा, इत्यादि जग्गाका स्रोतहरू के थिए त ? ती सबै केलाउँदा के देखिन्छ भने कहीँ न कहीँ कतै न कतै सरकार स्वयम् नै सार्वजनिक जग्गा उपर अतिक्रमणकारी शक्ति बनेर आएको छ । राज्य रजौटा उन्मुलनअन्तर्गत राजाहरूले जग्गा वितरण गरेका कुराहरू भए । खर्कका कुरा, खरियानका कुरा, खलियानका कुरा, जिरायतका कुरा, आदिले एकातिर स्थान दिएको छ भने अर्कोतिर लामो समयसम्मको मोहीयानी पश्चात सो जग्गा सरकारले मोहीलाई नै दिलाउने कानूनबमोजिम हजारौँ हजार विगाहा जमिनका मालिक जमिन्दारहरूबाट किसानले के कति मोहीयानी हक प्राप्त गरे भन्ने कुरा महत्वपूर्ण छ । त्यसबाट उत्पादन कसरी बढ्यो वा बढेन त्यो झनै महत्वपूर्ण छ ।

जापान, फिलिपिन्सलगायतका मुलुकले प्रष्ट नीति र कानूनको कारणबाट नै जग्गा जमिनको उत्कृष्ट व्यवस्थपन गर्न सकेका हुन् । वास्तवमा जग्गासम्बन्धी नीति नियम दश नङ्ग्रा खियाउने किसानहरूले गरेको उत्पादनलाई बढाउने प्रयोजनमा केन्द्रित हुनुपर्छ । राज्यले किसानबाट कानूनको अधिनमा रही समुचित लाभ लिने र जग्गा कमाएवापत किसानले आत्मसन्तुष्टि प्राप्त गर्ने ठोस नीति जबसम्म बन्दैन तबसम्म जमिनको भोकले सबैलाई प्रभावित पारिरहन्छ चाहे ती कर्मचारी हुन् या शासक या उद्योगी व्यवसायी ।

नेपालमा जमिनको भोक जाग्ने परिपाटी वा प्रणालीले ल्याएको वृहत समस्यालाई निश्पक्ष र न्यायिक दृष्टिकोणबाट सम्बोधन गर्न सबैले दत्तचित्तका साथ लाग्नुपर्ने देखिन्छ । यसका लागि भूमीसम्बन्धी उचित संवैधानिक र कानूनी व्यवस्थासँगै दीर्घकालीन व्यवस्थापनको पनि जरूरत छ । त्यसो नहुँदासम्म घोचपेच र दाउपेच चलि नै रहनेछ । प्रणालीमा नचल्ने परिपाटी र अराजक स्थितिको अवस्था रहिरहनेछ ।

यो पनि हेर्नुहोस्–

प्रेस स्वतन्त्रता, न्यायालय र अपेक्षा
(संयोगका पानाहरू–४१)
https://www.ghatanarabichar.com/145536

प्रतिक्रिया