परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले बैशाख ११ गतेबाट सुरु हुने राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको औपचारिक राजकीय चीन भ्रमणपछि नेपाल–चीन द्विपक्षीय सम्बन्ध नयाँ उचाईमा पुग्ने विश्वास दिलाएका छन् ।

मन्त्री ज्ञवालीले राष्ट्रपति भण्डारीको चीन भ्रमणलाई नेपाल सरकारले विशेष महत्व दिएको स्पष्ट पारे । उनले भने,‘उहाँको भ्रमणपछि नेपाल र चीनबीचको द्विपक्षीय सम्बन्ध थप नयाँ उचाईमा पुग्छ ।’

उनले अघि थपे,‘राष्ट्रपतिको यो भ्रमणले सदियौंदेखि रहँदै आएको नेपाल–चीन सौहार्दपूर्ण सम्बन्धलाई अझै प्रगाढ बनाउने छ । चीनको विकाससँग नेपालको विकासलाई जोड्ने विभिन्न माध्यम र उपायहरुको खोजी गर्नेछ ।’ मन्त्री ज्ञवालीले राष्ट्रपति भण्डारीले भ्रमणको दौरान दुईपटक सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम रहेको पनि सुनाए । उनले भने,‘बेल्ट एण्ड रोड ईनिसिएटिभ फोरम, जहाँ सयभन्दा बढि राष्ट्रका राष्ट्राध्यक्ष तथा सरकार प्रमुखहरु सहभागी हुन्छन्, त्यसमा उहाँले दुईपटक सम्बोधन गर्नुहुनेछ । पहिलो उहाँले उद्धघाट्न सत्रमा उच्चस्तरीय भेलामा सम्बोधन गर्नुहुनेछ, र दोस्रो चिनियाँ राष्ट्रपति सि जिनपिङले सञ्चालन गर्ने राउण्ड टेबलमा सम्बोधन गर्नुहुनेछ ।’

मन्त्री ज्ञवालीले अप्रिल २९ तारिखमा चिनियाँ राष्ट्रपतिसँग द्धिपक्षीय औपचारिक वार्ता गर्ने र त्यही दिन विभिन्न सन्धि, सम्झौता तथा प्रोटोकलमा हस्ताक्षर गर्नेपनि जनाए । उनले भने,‘त्यो दिन प्रोटोकलमा हस्ताक्षर गर्ने कार्यक्रम तय भएको छ ।’ त्यस्तै, मन्त्री ज्ञवालीले राष्ट्रपति भण्डारीले चीनको प्राचिन शहर र चिनियाँ राष्ट्रपतिको गृहनगरसमेत रहेको सियानको भ्रमण गर्ने कार्यक्रम रहेको समेत जनाए । उनले राष्ट्रपति भण्डारीले चीनको स्वायत्त क्षेत्र तिब्बतको ल्हासाको पनि भ्रमण गर्ने कार्यक्रम रहेको र भ्रमणको दौरान प्रान्तीय गभर्नरसँग भेटवार्ता गर्नेपनि जनाए । चीनसँग जोडिएर नेपालले जसरी लाभ लिनुपर्ने थियो त्यो भने लिन नसकेको विगत मन्त्री ज्ञवालीले कोट्याए ।

उनले भने,‘अब भने हामी चीनसँग सार्थक रुपमा आर्थिक लाभ लिनेगरि अघि बढ्छौं ।’ आफू यसअघि चीन भ्रमणमा जाँदा चिनियाँ समकक्षीसँगको भेटवार्तामा नै नेपाल–चीन विकासको ‘फ्रेमवर्क’ तय भैसकेको पनि ज्ञवालीले सुनाए । उक्त ‘ट्रान्स हिमालयन मल्टि–डाईमेन्शनल कनेक्टिभिटी नेटवर्क’ अन्तर्गत सिमा वारपार रेल, सडकहरु, बन्दरगाहाहरु, हवाई यातायात, सूचना प्रविधिलगायत थुप्रै विषयहरु पर्ने उनले सुनाए ।

मन्त्री ज्ञवालीले भने,‘त्यसमा हामीले अहिले छलफल सुरु गरेका छौं । फण्डिङ मोडालिटी, लगानीको ढाँचा के हुनेछ ? कति अनुदानमा र कति सफ्ट लोनमा निर्माण होलान्, कति चिनियाँ लगानीकर्ताको प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीअन्तर्गत आउलान्, कति संयुक्त लगानीको रुपमा आउलान् ? कति बहुपक्षीय वित्तिय संस्थाबाट ऋण सहयोगबाट आउलान्, कुन–कुन परियोजना कुन मोडालिटीमा गर्ने भन्नेबारे अहिले हामी एकदमै सघन छलफलमा छौं ।’ उनले आफूहरुले अघि सारेका सबै योजनाहरु र त्यसभित्र केरुङ–काठमाडौं रेल उच्च प्राथमिकतामा रहेको सुनाए । उनले भने,‘त्यसको प्रि–फिजिविलिटी अध्ययन सकिएको छ । सम्भवत हामी फिजिविलिटी अध्ययन र यसको निर्माण कार्य सुरु गर्न सक्नेगरि निश्कर्षमा पुग्न सक्छौं भन्ने मलाई विश्वास छ ।’

त्यस्तै, कोशी, कालगण्डकी र कर्णाली आर्थिक कोरिडोर जसभित्र सडक र विभिन्न उत्पादनका पकेटहरु र त्यहाँको जनताको जीवनस्तर माथि उठाउने कुराहरुलाई पनि आफूहरुले अगाडि बढाएको मन्त्री ज्ञवालीले विश्वास दिलाए ।

मन्त्री ज्ञवालीले योग्य जनशक्तिको निर्माण गर्नु अहिलेको आवश्यकत्ता रहेको सुनाउँदै त्यसको लागि प्राविधिक र वैज्ञानिक शिक्षामा केन्द्रित रहेको बहुआयामिक विश्वस्तरीय विश्वविद्यालय बनाउन चाहेको पनि सुनाए । उनले भने,‘त्यो विश्वविद्यालयमा बिआरआई परियोजनाअन्तर्गत सय वटा त्यस्ता विश्विद्यालयहरु बनाउने सोच पनि छ । त्यसमा नेपालले त्यो ढंगले सहकार्य गर्न चाहेको छ ।’

राष्ट्रपति भण्डारीको यो भ्रमणमा चीनसँग सन् २०१६ मा भएको यातायात पारवहन सम्झौताको प्रोटोकलमा हस्ताक्षर गर्न लागेको पनि मन्त्री ज्ञवालीले जानकारी दिए । उनले भने,‘त्यो प्रोटोकलमा हस्ताक्षर भएसँगै नेपालका उत्तरी नाकाहरु उपयोग गरेर चीनको जुनसुकै बाटो प्रयोग गरेरपनि हामीले चीनका चारवटा समुन्द्री बन्दरगाह र तीन वटा सुख्खा बन्दरगाहा प्रयोग गर्न पाउने सुविधा प्राप्त गर्नेछौं । र, त्यसले हाम्रो पारवहन सुविधालाई विविधता बनाउन र एकपक्षीय निर्भरता अन्त्य गर्न एउटा ठूलो भूमिका खेल्नेछ ।’ यसका अलवा अन्य थुप्रै समझदारीपत्रहरुमा हस्ताक्षर गर्न लागेको र उपयुक्त समयमा जानकारी गराईने उनले विश्वास दिलाए ।

मन्त्री ज्ञवालीले आगामी मे महिनामा तातोपानी नाका खुल्ने जानकारी गराए । उनले भने,‘उताबाट तिव्र रफ्तारमा काम भैरहेको छ । उताको सुख्खा बन्दरगाहाको करिब–करिब ९८ प्रतिशत काम सम्पन्न भैसकेको छ । नेपालले कस्टम, क्वारेन्टाईन र ईमिग्रेशनलगायतका सुविधाहरु राख्दैछ । मितेरी पुल अन्तिम चरणमा पुगेको छ ।’

आफूहरुको मुख्य विदेश नीति नै सबैसँग मित्रभाव राख्ने र कसैसँग पनि वैरभाव नराख्ने रहेको सुनाउँदै मन्त्री ज्ञवालीले भने,‘हामी कुनै क्याम्पमा छैनौं । हामी कुनै एक कित्तामा उभिएर अर्को कित्तालाई असर पार्नेगरि हाम्रा विदेश नीतिलाई सञ्चालन गर्दैनौं । हामी सन्तुलित र सबैसँग मित्रतापूर्ण सम्बन्ध अघि बढाउँछौं ।’

आफूहरुले विदेश ऋण र अनुदान लिँदासमेत राष्ट्रिय हितलाई केन्द्रमा र सर्वोपरि ठानेरमात्रै लिने उनको भनाई छ । उनले भने,‘जहाँसम्म ऋणको कुरा छ, मेरो यसमा स्पष्ट भनाई छ । १९९० र २००० को दशकमा ल्याटिन अमेरिकाका थुप्रै देशहरुमा आर्थिक संकट आयो । अर्जेन्टिनालगायत अरु थुप्रै देशहरु ठूलो संकटमा परे । त्यहाँ त चीन लगानीकर्ता थिएन । चिनियाँ ऋणको पासोमा फसेका थिएनन् । ग्रिस अहिलेपनि संकटबाट लडिरहेको छ । अरु थुप्रै देशहरु पनि आर्थिक संकटमा छन् । यसको अर्थ के हो भने कुन वित्तिय संस्था वा देशसँग लोन लिँदा ट्रयापमा परिन्छ र कुनमा परिँदैन् ? त्यसको कुनै नियम छैन् ।