प्रजातन्त्रभन्दा ‘ती’ तन्त्रका उपलब्धि किन बढी ?





■ देवप्रकाश त्रिपाठी

प्रजातन्त्र स्थापनाको तेस्रो दशक पूरा हुनै लाग्दा यसअघिको अनेक कालखण्डमा तीन दशकसम्म निरन्तर शासन गर्ने प्रणाली या पात्रका कार्यकालबीच तुलनात्मक अध्ययन गर्नु उपयुक्त हुने देखियो । ०४६ मा बहुदलीय संसदीय प्रजातन्त्र स्थापना भएपछि शुरु भएको प्रजातान्त्रीकरण प्रक्रिया यतिबेला धर्मनिरपेक्ष सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको आवरणसम्म आइपुग्दा उनान्तीस वर्ष पूरा भएर तीसौँ वर्षमा प्रवेश गरेकोे छ ।

वि.सं. ०१७ सालमा शुरु भएको राजाको सक्रिय शासन निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्थाको नाममा उनान्तीस वर्ष चलेर ०४६ को चैतमा विस्थापित भएको थियो । त्यसअघि वि.संं १९०३ देखि १९३३ सम्म जंगबहादुर राणाले र त्योभन्दा पनि अगाडि भीमसेन थापाले वि.सं. १८६३ देखि १८९४ सम्म निरन्तर तीन दशकसम्म एकलौटी शासन गरेका थिए । यसरी नेपालको इतिहासमा चारवटा तीन दशक (कुल १२० वर्ष) चार प्रकारका शासन व्यवस्थाद्वारा सञ्चालन भएको थियो । उल्लिखित चारवटा तीन दशकहरूमध्ये कुन कालखण्ड राष्ट्रका निम्ति सर्वाधिक सुवर्णतम् रह्यो र, कुन कालखण्ड निराशाजनक रह्यो भन्ने कुराको विश्लेषण गरी एउटा निष्कर्षमा पुग्ने प्रयास यहाँ गरिएको छ ।

कतिपय मानिस इतिहास बिर्सनुपर्छ, कोट्याउनुको अर्थ छैन, केवल अगाडि मात्र हेर्नुपर्छ भन्ने धारणा राख्छन् । सामान्यतया तीन प्रकारका मानिस यसप्रकारको धारणा राख्दछन्– पहिलो, जन्मिएकै आफ्नो ज्यान पाल्नका लागि भनिठान्ने र जीवनभरि आफ्नै ज्यानको वरिपरि घुमिरहने अबोध मानिस, दोस्रो इतिहासप्रति गौरवबोध नगर्ने बरु इतिहास स्मरण गर्दा कुनै न कुनै कारणवश चहऱ्याएको महसुस गर्नेहरू र तेस्रो, वर्तमानमा रमाइरहेकाहरू । यी तीनप्रकारका मानिस इतिहासप्रति सरोकार राख्न खोज्दैनन् ।

उल्लिखित तीनथरीबाहेकका सबै सचेत समुदाय भविष्य, वर्तमान र इतिहासप्रति संवेदनशील रहने गर्दछन् । इतिहासबाट नसिक्नेहरू वर्तमानमा इमानदार हुँदैनन् र भविष्यप्रति पनि उदासीन रहन्छन् । संसारमा जसले आफूलाई बनाएको छ तिनले इतिहासबाट पाठ सिकेर नै आफूलाई देश र समृद्धिको पक्षमा तयार पार्न सकेका हुन् । आन्तरिक द्वन्द्व र हिंसात्मक सङ्घर्षको इतिहासबाट नसिकेको भए युरोपमा पुनर्जागरणको युग सायद शुरु हुने थिएन । दोस्रो विश्वयुद्धले तहसनहस बनाएको इतिहासले नै जापानलाई शान्ति र समृद्धिको ढोका खोल्न बाध्य तुल्याएको हो ।

पञ्चायतमा बोल्न पाइँदैनथ्यो, तर बोलीको मूल्य हुन्थ्यो । पञ्चायतमा अहिलेझैँ लेख्न पाइन्नथ्यो, तर जति लेखिन्थ्यो, त्यसले सम्बद्ध निकायको ध्यानाकर्षण राम्रैसँग गर्ने गर्दथ्यो । अहिले लेख्न–बोल्न खुब पाइएको छ, तर सुन्ने–पढ्ने र गम्भीरतापूर्वक ग्रहण गर्ने कार्य हुँदैन ।

यस्ता अनगिन्ती उदाहरण छन् जसले इतिहासबाट पाठ सिकेर वर्तमान सुरक्षित र भविष्य सुन्दर बनाउने सफलता प्राप्त गरेका छन् । इतिहासबाट पाठ नसिक्नेहरू तथा पहिलोपटक धर्तीमा पैदा भएकै आफूहरू मात्र भएको ठान्नेहरू सास्तीको इतिहास दोहोऱ्याउन उद्यत् रहन्छन् । एसिया, दक्षिण अमेरिका र अफ्रिकी महाद्वीपका कैयन मुलुक यसरी नै गुज्रँदै छन् । हिंसा, सङ्घर्ष र गरिबी उनीहरूको नियति बनिरहेको छ । त्यसैले भविष्य सुन्दर र वर्तमान सुरक्षित तुल्याउनका निम्ति इतिहासको स्मरण गर्नु उपयुक्त हुनेछ ।

वि.सं. १८२५ लाई आधुनिक नेपालको प्रारम्भ बिन्दु मान्दा यतिबेला हामीले ठीक २५० वर्ष पूरा गरेका छौँ । आधुनिक नेपाल स्थापनाको साढे दुई शताब्दीमध्ये पहिलो (१८२५–१८७२) सतचालीस वर्ष देशले आफ्नो एकीकरण अभियानमै बिताएको छ । सन् १८१५ (वि.सं. १८७२) मा भएको सुगौली सन्धिले विराम नलगाइन्जेलसम्म हाम्रो एकीकरण अभियान तीव्र गतिले अघि बढिरहेको थियो । सुगैली सन्धिपछिको हाम्रो इतिहास केवल आन्तरिक द्वन्द्व र सत्ता–सङ्घर्षका जाली–झेली खेलहरूभित्र अल्झिँदै आएको छ ।

दुई शताब्दीभित्र पञ्चायती व्यवस्थाको नाममा राजाको सक्रिय शासन करिब तीन दशक (२९ वर्ष) चल्यो, त्यसअघि भीमसेन थापा र जंगबहादुर राणाले तीन–तीन दशक शासन गरे र, अहिले दलका नेताहरूको शासन (प्रजातन्त्र उर्फ धर्मनिरपेक्ष सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र) तीन दशकदेखि चलिआएको छ । उल्लिखित चार कालखण्ड कस्तो रह्यो, देश र जनताका निम्ति कति उपयोगी सिद्ध भयो– हुँदै छ, त्यसको सङ्क्षिप्त विवेचना यहाँ गरिएको छ ।

भीमसेन थापा (वि.सं. १८६३–१८९४)

राष्ट्रिय विभूतिका रूपमा सम्मानित भीमसेन थापा एक देशभक्त र साहसी व्यक्ति थिए, ब्रिटिस सामाज्यवादविरुद्ध विश्वमै मोर्चाबन्दी बनाउन कूटनीतिक प्रयास गरेर उनले आफ्नो क्षमता र साहसको प्रदर्शन गरेका हुन् । नेपालको एकीकरणमा भीमसेनले विशिष्ट योगदान पु¥याएका छन् । तीन दशक लामो शासनकालमा अनेकौँ मठमन्दिरहरूको निर्माण तथा मर्मतसम्भार यिनले गराए । सेनाको आधुनिकीकरण एवम् सशक्तीकरणमा विशेष योगदान पुऱ्याएका थापाले धरहराको निर्माण पनि गराएका हुन् ।

तथापि केही नकारात्मक कारणहरूले गर्दा भीमसेन थापा इतिहासले उच्च मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने व्यक्ति हुन् या होइनन् भन्ने प्रश्न उठेको छ । पहिलो, कूटनीतिक कौशलभन्दा बढी मुढेबल प्रयोग गरेका कारण नेपालले सुगौली सन्धिमा आफ्नो एकतिहाई भूभाग गुमाउनुप¥यो र, देशको एकीकरण अभियानमै पूर्णविराम लाग्यो । दोस्रो, नेपालमा निरङ्कुश शासनको पहिलो अभ्यास यिनैले गरेका हुन् । तेस्रो, आफ्नो निरङ्कुश शासनलाई चिरस्थाायी बनाउनका निम्ति विपक्षीहरूको हत्या गर्ने निन्दनीय परम्पराको थालनी भीमसेनकै पालामा भएको हो । त्यसताक विपक्षीका रूपमा रहेका पाँडेहरूको हत्या गर्ने, उनीहरूलाई देश निकाला गर्ने र राज्यमा विरोधीहरूलाई कहीँ–कतै उभिने ठाउँसम्म नदिने थापाले सत्ताका निम्ति चौरान्नब्बेभन्दा बढीको हत्या गरेको तथ्य इतिहासले देखाएको छ । चौथो, विरोधीलाई ‘सफाया’ गरिसकेपछि तिनका निर्दोष पत्नी र छोरीहरू त्यसताक कसाई, च्यामे तथा पोडे भनिनेहरूलाई सुम्पनेजस्तो चरम अमानवीय कार्य पनि भीमसेन थापाबाट भएको थियो । सकारात्मक र नकारात्मक दुवै तथ्यका आधारमा भीमसेन थापा र उनको कार्यकालबारे धारणा बनाउनु न्यायोचित हुनेछ ।

श्री ३ जंगबहादुर राणा (वि.सं. १९०३–१९३३)

हामीलाई नेपालको इतिहासका सबैभन्दा खतरनाक र खराब पात्रका रूपमा पढाइएका व्यक्ति जंगबहादुर राणा हुन् । सत्तामा पुग्ने (कोतपर्व) र सत्ता टिकाउने (भण्डारखाल पर्व) क्रममा झन्डै ५५ जना मानिस मारेको आरोप जंगबहादुरमाथि छ । त्यसबेला निर्वाचनका माध्यमबाट सत्ताप्राप्त हुने अवस्था–व्यवस्था थिएन । त्यसैले जंगबहादुरले भीमसेन थापाकै पदचिह्नको अनुशरण गर्दै जालझेल, तिकडम र हिंसासम्मको सहारा लिएर सत्तामा पुगेको देखिन्छ । तर, सत्ता प्राप्त गरिसकेपछि जंगबहादुरले केही अमर कार्यहरू गरेको इतिहास बताउँछ । सुगौली सन्धिमार्फत गुमेको भूभाग (बाँके, बर्दिया, कैलाली, कञ्चनपुर) बिनारक्तपात कूटनीतिक कौशलद्वारा जंगबहादुरले फिर्ता ल्याएका हुन् । नेपालको नापनक्सा गरी सीमाङ्कन गर्ने र सीमास्तम्भ राख्ने कार्य पनि उनीबाट भएको हो । भारत र चीन (तिब्बत) सँगको सम्बन्धमा सीमित नेपाललाई विश्वमञ्चसम्म पुऱ्याउने काम जंगबहादुरबाट भयो । युरोप भ्रमण गर्ने पहिलो नेपाली शासकका रूपमा उनले नेपालको ख्याति बढाएका हुन् ।

तीसवर्षे शासनकालमा जंगबहादुरले पहिलोपटक विद्यालय स्थापना (दरबार हाइस्कुल) गरे, युरोपेली शैलीका अत्याधुनिक भवन निर्माण गर्ने शिल्प भित्र्याए, मुलुकी ऐन जारी गरेर पहिलोपटक कानुनी राजको अभ्यास प्रारम्भ गरे, देशमा पहिलोपटक छापाखान (गिद्दे प्रेस) भित्र्याए र सेनाको आधुनिकीकरण गर्दै स्वदेशमै गोलीगठ्ठा तथा हातहतियार उत्पादन थालनी गरे । नेपालमा आर्जित धन विदेश लैजान नपाउने कडा कानुनी व्यवस्था पनि जंगबहादुरले नै गरेका हुन् । यीबाहेक पूर्व–पश्चिम राजमार्गको परिकल्पना गरी तीन लाख बजेट विनियोजन गराएका जंगबहादुरले विफरविरुद्ध खोप अभियान शुरु गराउने र पहिलोपटक जनगणना गर्नेलगायतका सयौँ स्मरणीय काम गरेका थिए । नेपाल र नेपालीका निम्ति यति धेरै काम गरेर पनि उनलाई राष्ट्रिय विभूति नबनाएर ‘खलपात्र’का रूपमा किन चिनाउने गरियो, यो आफैँमा चासो र अनुसन्धानको विषय हो ।

पञ्चायती व्यवस्था मान्न बाध्य पारेझैँ वर्तमान संविधानले धर्मनिरपेक्षता, गणतन्त्र र सङ्घीयता स्वीकार गर्न बाध्य पारेको छ, अस्वीकार गर्नेहरूले विधिवत् दल दर्ताको अवसर पाउँदैनन् । पञ्चायतमा एकथरी विचार समूहका मानिस निषेधित र उपेक्षित थिए, अहिले प्रजातन्त्र ‘उन्नत चरण’मा आइपुग्दा देशभित्रका अनेकथरी विचार–समुदाय निषेधित र उपेक्षित छन् ।

ब्रिटिस इन्डियासँग निकटको सम्बन्ध बनाएबापत जंगबहादुरलाई तिनकै मतियारका रूपमा चित्रण गर्ने गरेको पाइन्छ । ब्रिटिस–इन्डियासँग सुमधुर एवम् विशेष सम्बन्ध बनाउनु जंगबहादुरको रहर थियो कि बाध्यता या त्यतिबेलाको आवश्यकता ? जंगबहादुरको नीति र व्यवहारबाट देश दीर्घकालिक रूपमा लाभान्वित भयो या मुलुकले क्षति व्यहोर्नुपऱ्यो ? यसप्रकारका प्रश्नहरूको जवाफ खोज्न थालियो भने सम्भवतः हरेक नेपाली एउटा बेग्लै र सकारात्मक निष्कर्षमा पुग्नेछन् । हिंसालाई सधैँ त्याज्य र अक्षम्य गल्ती मान्ने हो भने (भीमसेन थापाले भन्दा करिब साढे तीन दर्जन कम सङ्ख्यामै भए पनि) जंगबहादुरले मानवहत्या गराएकै हुन् । यसर्थमा उनलाई खलपात्र नै ठान्नुपर्ने हो भने उनीभन्दा अघि र पछिका हत्याराहरूलाई कुन दृष्टिकोणले हेर्ने भन्ने विषयमा पनि विवेकसम्मत धारणा बनाइनुपर्दछ । केही कमी–कमजोरी र गल्तीका बाबजुद पृथ्वीनारायण शाहपछि कूटनीतिक चातुर्यसहित नेपाललाई सबैभन्दा धेरै योगदान पु¥याउने देशभक्त व्यक्तिका रूपमा जंगबहादुर राणाको स्मरण गर्नु न्यायोचित हुनेछ ।

पञ्चायत अर्थात् राजाको सक्रिय शासन (२०१७–२०४६)

राणाशासन एउटा कथाझैँ बनिसकेकोले नयाँ पुस्ताका मानिस निरङ्कुश र तानाशाही व्यवस्थाको रूपमा ‘पञ्चायत’लाई स्मरण गर्दछन् । दलरहित पञ्चायतलाई प्रजातन्त्रका रूपमा स्वीकार नगरिएको भए पनि त्यहाँ आवधिक निर्वाचन र जनताद्वारा निर्वाचित प्रतिनिधिसभा (राष्ट्रिय पञ्चायत) को व्यवस्था थियो । राष्ट्रिय पञ्चायत, जिल्ला पञ्चायत र गाउँ पञ्चायतजस्ता प्रतिनिधिमूलक निकायहरू अस्तित्वमा हुँदाहुँदै पनि पञ्चायती व्यवस्थामा राजा नै सर्वेसर्वा थिए र, जनप्रतिनिधि तथा सरकारी सेवाका कर्मचारी र सुरक्षाकर्मीहरूले समेत राजाप्रति उत्तरदायी भएर काम गर्नुपर्दथ्यो । पञ्चायती व्यवस्थालाई अस्वीकार गर्नेहरूप्रति दुर्भाव राखिन्थ्यो, उनीहरू सुरक्षा, अवसर र न्यायिक व्यवहारबाट कुनै न कुनै प्रकारले वञ्चित हुन्थे । पञ्चायती व्यवस्थाविरुद्ध क्रियाशील भएकै दोषमा पनि मानिस मारिन्थे । यद्यपि, पञ्चायतप्रति असहमति नजानाउने र तटस्थ रहने व्यक्ति या समुदायप्रति भने पञ्चायत उदार व्यवहार गर्न कञ्जुस्याइँ गर्दैनथ्यो ।

०४६ मा बहुदलीय प्रजातन्त्र आइसकेपछि नेपाललाई शान्तिक्षेत्र बनाउने प्रयासमा किन पूर्णविराम लगाइएको हो यसको जवाफ भोलिको इतिहासले पनि खोजिरहनेछ ।

बहुदलीय प्रजातान्त्रिक धरातलमा उभिएर हेर्दा पञ्चायत अवश्य एउटा कठोर शासन व्यवस्था थियो । तर राष्ट्रियता, राष्ट्रिय एकता, सुरक्षा, शान्ति, अनुशासन र भौतिक संरचनाहरूको विकासका दृष्टिले पञ्चायतकाल स्वर्णिम थियो भन्न हिचकिचाउनुहुँदैन । उत्तरी नाका खोल्ने कार्यलाई महान् उपलब्धि मान्ने हो भने त्यो पञ्चायतकै देन हो । उत्तरी सीमा क्षेत्रबाट विदेशी सुरक्षाकर्मी हटाउने सराहनीय कार्य पनि पञ्चायतकालमै भएको थियो । पूर्वपश्चिम राजमार्ग, पृथ्वीराजमार्ग, गोरखा–नारायणगढ राजमार्ग, पोखरा–बाग्लुङ राजमार्ग, धरान–धनकुटा राजमार्ग, झापा–इलाम राजमार्ग, पोखरा–बुटवल राजमार्ग, सुर्खेत–नेपालगन्ज राजमार्ग, तुलसीपुर–लमही राजमार्गलगायतको निर्माण पञ्चायतकालमा भएको हो ।

हेटौँडा कपडा उद्योग, जनकपुर चुरोट कारखाना, उदयपुर सिमेन्ट, हेटौँडा सिमेन्ट, बाँसबारी छालाजुत्ता, भृकुटी कागज, हरिसिद्धि र भक्तपुर इँटा–टायल कारखानालगायतको स्थापना पनि पञ्चायतकालमा भएको हो । भूउपग्रह केन्द्र र नेपाल टेलिभिजनको स्थापना पञ्चायतले गऱ्यो । खम्पा विद्रोहलाई कुशलतापूर्वक समाधान गरेर छिमेकी मुलुकको समेत विश्वास जित्ने काम त्यसै कालखण्डमा भयो र, नेपाललाई शान्ति क्षेत्रको रूपमा स्थापित गराउने विधिवत् प्रयाससमेत पञ्चायतबाट भएको थियो । ०४६ मा बहुदलीय प्रजातन्त्र आइसकेपछि नेपाललाई शान्तिक्षेत्र बनाउने प्रयासमा किन पूर्णविराम लगाइएको हो यसको जवाफ भोलिको इतिहासले पनि खोजिरहनेछ । राष्ट्रियता, सार्वभौमिक सर्वोच्चता र राष्ट्रिय एकतासँग अन्तरसम्बन्धित धेरै त्यस्ता निर्णय पञ्चायतकालमा भए, जसको प्रशंसाले युग–युगसम्म निरन्तरता पाइरहने विश्वास गर्न सकिन्छ ।

प्रजातन्त्र (धर्मनिरपेक्ष सङ्घीय गणतन्त्रसहित) २०४६–२०७५

डिमक्रेसी अर्थात् प्रजातन्त्र आफैँमा सकारात्मक डेस्टिनीसहितको अवस्था हो । शासन गर्ने, राम्रो गर्ने र गल्ती गर्ने ‘अवसर तथा अधिकार’समेत पाइने भएकोले प्रजातन्त्रको ‘ब्युटी’ उच्च तहको मानिन्छ । ०४६ को परिवर्तनपछिका पाँच वर्ष नेपालका निम्ति अविष्मरणीय रह्यो । राजनीतिमा गणेशमानजस्ता त्यागी र कृष्णप्रसाद भट्टराईजस्ता सिद्धान्तनिष्ट एवम् इमानदार मानिस पनि हुन्छन् भन्ने जानकारी प्रजातन्त्रले गरायो । पहिलो पाँच वर्षभित्र आर्थिक विकासको जग यसरी बस्यो कि त्यसलाई भत्काउन वर्षौंदेखि भइरहेका प्रयासहरू अहिलेसम्म सफल भएका छैनन् ।

निजी क्षेत्रलाई लगानीका अनगिन्ती ढोका खुला गरिदिनाले प्रजातन्त्र स्थापनापछिका पाँच वर्ष स्वर्णकाल सिद्ध हुन पुगेको छ । बनेपा–बर्दिबास राजमार्ग, उदयपुर–कटारी राजमार्ग, सुर्खेत–जुम्ला सडक तथा गाउँगाउँमा (कच्ची नै भए पनि) पुगेको सडकलाई प्रजातन्त्रको उपलब्धिका रूपमा लिइन्छ । मोबाइल टेलिफोन सेवाको सुरुवात र सूचना–प्रविधिको क्षेत्रमा छलाङ मार्ने काम पनि प्रजातन्त्रकालमै भएको हो । अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई प्रजातन्त्रको सबैभन्दा ठूलो उपलब्धि मान्न सकिन्छ ।

पञ्चायतमा बोल्न पाइँदैनथ्यो, तर बोलीको मूल्य हुन्थ्यो । पञ्चायतमा अहिलेझैँ लेख्न पाइन्नथ्यो, तर जति लेखिन्थ्यो, त्यसले सम्बद्ध निकायको ध्यानाकर्षण राम्रैसँग गर्ने गर्दथ्यो । अहिले लेख्न–बोल्न खुब पाइएको छ, तर सुन्ने–पढ्ने र गम्भीरतापूर्वक ग्रहण गर्ने कार्य हुँदैन । प्रजातन्त्र भनेको ‘प्रजातन्त्र चाहन्न’ भन्ने मतलाई पनि सम्मान र सुरक्षा दिने व्यवस्था हो । तर, हामीले भोगिरहेको प्रजातन्त्र तानाशाही व्यवस्थाभन्दा धेरै भिन्न भएको महसुस गर्न पाइएको छैन । निर्वाचन आयोगमा भिन्न विचार बाहकलाई दल दर्तामा बन्देज छ । पञ्चायतले पञ्चायती व्यवस्था मान्न बाध्य पारेझैँ वर्तमान संविधानले धर्मनिरपेक्षता, गणतन्त्र र सङ्घीयता स्वीकार गर्न बाध्य पारेको छ, अस्वीकार गर्नेहरूले विधिवत् दल दर्ताको अवसर पाउँदैनन् । पञ्चायतमा एकथरी विचार समूहका मानिस निषेधित र उपेक्षित थिए, अहिले प्रजातन्त्र ‘उन्नत चरण’मा आइपुग्दा देशभित्रका अनेकथरी विचार –समुदाय निषेधित र उपेक्षित छन् ।

एकथरी खाइरहने र अर्काथरीले हेरिरहनुपर्ने व्यवस्था प्रजातन्त्र होइन । तर, नेताले आफ्नो लागि आफैँद्वारा अपारदर्शी ढङ्गले शासन गर्ने व्यवस्था नै प्रजातन्त्र भएको सन्देश प्रवाह हुने शैली र व्यवहार प्रस्तुत भइरहेको छ ।

प्रजातन्त्र उत्कर्षमा पुग्दा समाजमा शान्ति र अनुशासन भङ्ग भएको छ, अराजकता र अनुशासनहीनताले सिङ्गै मुलुकलाई थर्कमान तुल्याएको छ । भ्रष्टाचार नेपाली राज्य संयन्त्रको एउटा मुख्य विशेषता बनेको छ, यो अब गाउँगाउँसम्म विस्तारित भएको छ र व्यापारभन्दा आर्जनको आकर्षक माध्यम राजनीति बनेको छ । हिजो एउटा राजालाई घाँडो ठान्ने हामीले अहिले वडा–वडामा राजाको भन्दा अधिक सान, मान र दाम खोज्ने ‘महाराजा’को सामना गर्नुपरेको छ ।

विगतमा प्रजातन्त्र स्थापना गर्न चलेको आन्दोलनमा आफू पनि सहभागी भइयो, कुल डेढ वर्ष जेलमा बिताइयो, अठारपटक प्रहरी हिरासतमा यातना भोगियो, तर प्रजातन्त्र भनेको यस्तै हुन्छ जुन हामीले भोगिरहेका छौँ भन्ने सङ्केत मात्र पाएको भए जवानीको महत्वपूर्ण समय त्यसरी अवश्य बर्बाद गरिने थिएन । प्रजातन्त्रमा विचारका आधारमा मानिसलाई पक्षपात गरिँदैन, फरक विचारलाई सम्मान गरिन्छ र राज्य पारदर्शी हुन्छ भन्ने आममान्यता हो । जनताले जनताका निम्ति जनताद्वारा शासन गर्ने पद्धति नै प्रजातन्त्र हो भन्ने अब्राहम लिङ्कनको परिभाषा सुनेर पनि मानिस प्रजातन्त्रप्रति सकारात्मक धारणा बनाउने गर्दछन् ।

यहाँ नेपालमा प्रजातन्त्रसम्मत व्यवहारको अनुभूति गर्न पाइएन । जो सत्तामा पुग्छ उसलाई मात्र न्याय, अवसर र सुरक्षा मिल्ने, बाँकी सबैले आफ्नै भूमिमा दोस्रो दर्जाको बासिन्दा ठान्नुपर्ने अवस्था छ । एकथरी खाइरहने र अर्काथरीले हेरिरहनुपर्ने व्यवस्था प्रजातन्त्र होइन । तर, नेताले आफ्नो लागि आफैँद्वारा अपारदर्शी ढङ्गले शासन गर्ने व्यवस्था नै प्रजातन्त्र भएको सन्देश प्रवाह हुने शैली र व्यवहार प्रस्तुत भइरहेको छ । प्रजातन्त्रको समेत यसरी बदनामी भइरहँदा यो मुलुकमा निर्देशित प्रजातन्त्र कि प्रजातन्त्र उपयोगी हुन्छ भन्ने असामान्य प्रश्न उठ्न थालेको छ । यसले प्रजातन्त्रको विकल्प पनि प्रजातन्त्र नै हुन्छ भन्ने आममान्यतालाई बलियो चुनौती दिएको छ ।

प्रतिक्रिया