दक्षिण कोरियाको संवैधानिक अदालतले बिहीबार गर्भपतनलाई प्रतिबन्ध लगाउने कानुन खारेज गरेको छ । संविधानमा उल्लेख रहेको यस कानुनी व्यवस्थाले महिलाको स्वास्थ्यमा खतरा उत्पन्न गराएको निष्कर्ष निकाली गर्भपतनमाथिको प्रतिबन्धलाई खुला गरिएको हो ।

विश्वमा विकसित औद्योगिक राष्ट्रको रूपमा चिनिने दक्षिण कोरियामा गर्भपतनलाई गैरकानुनी मानिएको छ । बलात्कार, हाडनाता करणी, आमाको स्वास्थ्यमा खतरा रहेको अवस्थामा बाहेक अरू असुक्षित यौनसम्पर्कबाट हुने गर्भलाई त्याग्न नपाइने यस कानुनले महिलाको स्वास्थ्यमा खतरा उत्पन्न गरिरहेको थियो ।

गर्भपतनमाथि प्रतिबन्ध लगाउने यो कानुन संविधानबमोजिम नरहेको भन्दै नौ सदस्यीय बेन्चमा दुईविरुद्ध सात सदस्यीय बेन्चले कानुन खारेज गरेको हो । बहुमतका आधारमा भएको यस आदेशमा अर्को वर्षभित्र कानुनमा संशोधन गर्न भनिएको छ ।

गर्भपतनलाई प्रतिबन्ध गर्ने हालको कानुनले महिलाको अधिकारलाई सम्मान गर्न नसकेको अदालतद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

अदालतको आदेशअनुसार सरकारले नयाँ कानुन बनाएर गर्भपतनलाई वैधानिकता दिन सक्नेछ । तर, संंसदबाट यो पारित भई कानुन नबनेको अवस्थामा पनि सन् २०२१ को जनवरी १ बाट अदालतको आदेशबमोजिम गर्भपतनले वैधानिकता प्राप्त गर्ने अदालतले जनाएको छ ।