• स्वयम्भूनाथ कार्की

सिला खोजेर बनाएको कथित दुईतिहाई अवशानतर्फ छ । कुनै बेला नेपाली काङ्ग्रेसले एमालेलाई हैसियत देखाउन आफ्नै हुकुम प्रमाङ्गीले एमालेसरह स्थान दिएर पुलपुल्याएको तत्कालीन माओवादीले नेपाली काङ्ग्रेसलाई नै हैसियत देखाएको थियो । त्यसबेला नेपाली काङ्ग्रेसका कार्यकर्ताहरू पनि घिरौँलाजत्रो नाक पारेर आतङ्ककारीलाई मूलधारमा ल्याएको फुइँ लगाउँथे । आज त्यही नेपाली काङ्ग्रेस मूलधारमा कता छ भनेर खोज्नुपर्ने अवस्था आएको छ । त्यस्तै गरेर राजपालाई हैसियत देखाउन सीके राउतलाई मूलधारमा ल्याएको मोल नेकपाले के तिर्नुपर्ने हो त्यो भविष्यको गर्भमा नै छ । उसै पनि बाँकी रहेको ससफोले सीके राउत प्रसङ्गमा आफ्नोे भविष्यको गति सही देख्यो भने राजपाकै बाटो नलिई सुख छैन ।

काठमाडौं खाल्टोले बाहिरलाई हेर्ने नजरले अहिले प्रस्तावित नागरिकता विधेयक उसले भन्ने गरेको ‘मधेसी’को हितमा छ । त्यसैले आफूलाई मधेसवादी भन्ने दलहरूलाई खुसी पार्न यो विधेयकको चारो फालेका छन् । यदि उपेन्द्र यादवलगायत आफूलाई मधेसको मसिहा मान्नेहरूले त्यस्तै सोचेका छन् भने त्यो उनीहरूलाई नै प्रत्युत्पादक हुन्छ । राष्ट्रलाई सर्वोपरी मान्ने र सबैलाई नेपाली मान्ने सोचको कारणले हिमाली, पहाडी, मधेसी भनेर विभाजन गरिनुलाई सर्वथा अनुचित मान्दामान्दै यो आलेखमा त्यही आधारमा विवेचना गर्न विवश छु । त्यसैले अग्रिम क्षमा माग्दै अब केही मधेसी र पहाडी शब्द प्रयोग गर्दछु ।

यदि प्रस्तवित नागरिक विधेयक पारित भएमा यसले पहाडी नेपालीलाई भन्दा पहिले मधेसी नेपालीलाई पिर्छ । किनभने यसरी नागरिक भएर आउनेहरूले त्यही भागको सबै कुरामा हिस्सा लिनेछन् जुन भागमा मधेसी भनिएका नेपालीको छापथलो छ । त्यहीँको सबै साधन–स्रोतमा त्यही मधेसी नेपालीले पाइरहेकोलाई अंश लगाएर लिनेछन् । त्यही भेकले पाएको तथा उपभोग गरिरहेको सेवा–सुविधाबाट हिस्सा लिनेछन् । त्यसमध्ये कोही भोजपुरको पहाडमा जाने छैनन् । कोही जुम्लाको हिउँमा जाने छैनन् । जे–जति भोगचलन गर्नेछन्, हिस्सा खोस्नेछन् त्यो सबै यिनै मधेसवादी भन्ने दलहरूले आफ्नो आधार भनेका जनताबाट नै खोस्नेछन् । त्यसैले अब आफूलाई बचाउने हो भने राजपा, ससफोमा एकीकरण नभए पनि कमसेकम गठबन्धन आवश्यक छ । यदि यो भयो भने दुईतिहाइको हावा खुस्कनेछ ।

प्रस्तवित नागरिक विधेयक पारित भएमा यसले पहाडी नेपालीलाई भन्दा पहिले मधेसी नेपालीलाई पिर्छ ।

नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीमा एमाले र माके एकीकरण हुनुपर्ने बाध्यता नै सरकार गठन गर्न बहुमत कायम गर्नु थियो । दुई सय ७५ को संसद्मा सामान्य बहुमतलाई चाहिने एक सय ३८ स्थानमा एमालेसँग १७ स्थान कम थियो । माकेको ५३ स्थानले बहुमत त पुग्ने नै थियो, तर पछिल्लोपटक आफैंले प्रधानमन्त्री प्रस्ताव गरेको केपी ओलीको विरुद्ध आफैंले अविश्वास प्रस्ताव ल्याएको उदाहरण ताजै थियो । एमालेलाई फेरि त्यो गत चाहिएको थिएन, माकेलाई पनि कसै गरेर एमालेले १७ सांसदको सहमति जुटाएमा आफूलाई बदला लिन सक्ने खतरा थियो । त्यसको निमित्त अस्थायी एकीकरण आवश्यक थियो, त्यो भयो पनि । अस्थायी किन भनियो भने वर्ष दिन नै सकिन लाग्दासम्म दुवैको अनौपचारिक भिन्नता बाँकी नै छ, एकीकरण गर्ने कार्यदल समय बिताउने काम गर्दै छ ।

प्रस्तावित नागरिकता विधेयकलगायत धेरै कुरामा नेकपाका नेताहरू, सांसदहरू असन्तुष्ट छन् । अझ कतिका कुरा सुन्ने हो भने उनीहरूले यो विधेयकलगायतका कार्महरूलाई राष्ट्रलाई हानि पुऱ्याउने कामको रूपमा देख्छन् । जनस्तरबाट दबाब परेर यी कुराहरू फिर्ता हुन् भन्ने उनीहरूको मनसाय देखिन्छ । सरल रूपमा संसदमा यसको विरुद्धमा मत प्रकट गर्ने बाटो उनीहरू अपनाउन चाहन्नन् । पार्टी अनुशासनले आफूलाई बाँधेको तर्क दिन्छन् । उनीहरूलाई प्रश्न गर्न मन लागेको छ कि तपाईंहरूलाई मुलुक ठूलो कि दल ठूलो ? अर्को प्रश्न दलको सदस्यताले तपार्ईंहरूको स्वतन्त्र विवेक कुण्ठित गर्छ भने कस्तो जनअधिकार भन्दै हुनुहुन्छ ? के दलको सदस्यता भनेको शीर्ष नेताको दासत्व हो ?

सत्तारुढ दलहरूलाई जनताको तर्फबाट सुझाव कि तपाईंहरू नेतृत्वको गल्ती देखाउन जनतासमक्ष नआउनुस् नेतृत्वसमक्ष नै जानुस् । राष्ट्रघाती जनघाती काम हुँदै गरेको तपाईंलाई लाग्छ भने कि त्यसलाई रोक्न आफ्नो नेतालाई दबाब दिनुस् कि संसदमा विरोध गर्ने साहस देखाउनुस् । जनतासँग पनि र नेतासँग पनि साखुल्ले बन्ने चमेरे नीति छोड्नुस् । बेलामा कसुरअनुसारको सजाय दिन जनताले जानेको छ, त्यसैले यो मुलुक आफ्नो बिर्ता नठान्नुस् त्यसैमा तपाईंहरूको भलो छ ।