काङ्ग्रेस संसदीय दलको आइतबार बसेको बैठकपछि सङ्घीय सरकारले आफूमा अधिकार केन्द्रीकृत गरेर राज्यका अन्य निकायलाई कार्यपालिकाको छाया बनाउन खोजेको धारणा सार्वजनिक गरिएको छ । सरकारले शक्ति सन्तुलन र नियन्त्रण तथा शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त विपरीत कार्यपालिकामा अधिकार केन्द्रीकृत गर्ने मनसाय राखेको निष्कर्षसहित प्रमुख प्रतिपक्षी काङ्ग्रेसले यस्तो आरोप लगाएको हो ।

बैठकका बारेमा सञ्चारकर्मीलाई प्रतिक्रिया दिँदै पार्टीका प्रमुख सचेतक बालकृष्ण खाणले अधिकार केन्द्रीकृत गर्ने कदम विधिको शासनका हिसाबले पनि मान्य नभएको र यसले लोकतन्त्रलाई पनि बलियो नबनाउने प्रतिक्रिया दिए । संविधानले तीनै तहका सरकारलाई अधिकार प्रदान गरेको भए पनि सरकारले बढी अधिकार केन्द्रित गर्ने उद्देश्यले कतिपय विधेयक ल्याएको उनको टिप्पणी थियो ।

बैठकले राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्का काम, कर्तव्य र अधिकार, तथा राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजनासम्बन्धी विधेयकका केही बुँदाले प्रधानमन्त्रीमा थप अधिकार केन्द्रित हुने निष्कर्ष निकालेको छ । साथै सूचना प्रविधिसम्बन्धी विधेयकका केही अंशले प्रेस स्वतन्त्रताको अधिकारलाई कुण्ठित गर्ने देखिएकाले प्रमुख सचेतक खाणले उक्त तीनै विधेयक संसद्बाट फिर्ता लिई सरोकारवालासँगको परामर्शमा परिस्कृत गरेर मात्र अघि बढाउन सुझावसमेत दिए ।

बैठकमा काङ्ग्रेस सभापति एवं सदंसदीय दलका नेता शेरबहादुर देउवाले सरकारको स्वेच्छाचारितालाई सदनले नै रोक्ने हो भन्दै संसद्मा सङ्गठित रुपमा प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्न निर्देशन दिएका थिए ।

यसैबीच प्रमुख प्रतिपक्षी दललाई उपेक्षा गरेर सरकारले संवैधानिक नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढाएको भन्दै असन्तुष्टि जनाएको छ । प्रमुख निर्वाचन आयुक्तको नियुक्ति गर्दा काङ्ग्रेसलाई पूर्णतया उपेक्षा गरिएको आरोप सो पार्टीले लगाएको हो ।