तीन बर्षमा ३ हजार मेगावाटको लक्ष्य पूरा नहुने सङ्केत





–छविलाल बगाले
मन्त्री फेरिएसँगै हरेक मन्त्रालयले आफ्नो कार्ययोजना बनाउनु स्वभाविक मानिन्छ । उर्जा मन्त्रालयमा मन्त्रीका रुपमा बर्षमान पुन आएलगत्तै दशबर्षे कार्ययोजनासहितको श्वेतपत्र पनि जारी गरियो । श्वेतपत्रमा ३ बर्षमा ३ हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने भनिएपनि १० महिनाको अवधिमा ३९ मेगावाट मात्रै विद्युत उत्पादन भएको छ । यसैले पनि मन्त्री पुनलाई श्वेतपत्रको व्यवहारिक कार्यान्वयन ‘फलामको चिउरा चपाए सरह’ भएको छ ।

उर्जा मन्त्रालयले तीन बर्षमा ३ हजार मेगवाट विद्युत उत्पादन गर्ने गरी गत बैंशाखमा १० बर्षे कार्ययोजनासहितको श्वेतपत्र जारी ग¥यो । तर श्वेतपत्र कार्यन्वयन भएको १० महिनाको अवधिमा ४ प्रतिशत अर्थात ३९ मेगावाट मात्रै विद्युत उत्पादन भएको छ । उर्जा मन्त्री बर्षमान पुनले आफ्नो कार्यकालमा भारतसँगको ‘इनर्जी बैंकिङ’ जस्तो महत्वपूर्ण कामलाई नेपालको पक्षमा पनि ल्याए । तर उनि श्वेतपत्रको आधारमा भने हिंड्न नसकेको प्रष्ट भएको छ । जारी श्वेतपत्रलाई मान्ने हो भने एकबर्षमा एकहजार मेगावाट विद्युत उत्पादन हुनुपथ्र्यो । जलविद्युतमा आत्मनिर्भर बन्ने र छिमेकी मुलुकमा ५ हजार मेगावाटसम्म निर्यात गर्ने, मौसम अनुकुलको उर्जा र महसुल दर बनाउने योजना समेटिएको महत्वकांक्षी श्वेतपत्र कार्यान्वयन हुनेमा भने आशंका छ । तर, मन्त्री पुनले श्वेतपत्रले लिएको मार्गचित्रको आधार भने बनिसकेको दावी गर्छन् ।

स्वदेशी कम्पनीलाई ‘बाइपास’ गर्दा लक्ष्यमा पुग्न कठिन
श्वेतपत्र सार्वजनिक भएलगत्तै मन्त्रालयले उर्जा उत्पादनलाई ध्यान नदिएको पनि होइन् । १० बर्षमा १५ हजारको लक्ष्यलाई साथ दिन निजी प्रवद्र्धकले पनि सहयोग पु¥याएका छन् । तर सरकारले निजी प्रवद्र्धकलाई हेर्ने दृष्टिकोण फरक भएकोले पनि मन्त्रालयको योजना अलपत्र परेको बुझ्न गाह्रो छैन् । विगत साढे २ बर्षदेखि जलविद्युत विकासका लागि निजी क्षेत्रले ‘एकल विन्दु’ को माग राखेपछि सरकारले २ सय मेगावाटमाथिका विदेशी आयोजनालाई मात्रै लक्षित गरी ऐन ल्याएको थियो । मन्त्रालयले स्वदेशी कम्पनीलाई बाइपास गर्दा मन्त्रीको लक्ष्य पूरा नभएको तर्क स्वतन्त्र उर्जा उत्पादकहरुको संस्था इपानका अध्यक्ष शैलेन्द्र गुरागाँईको छ ।

६ खर्ब लगानीका ३ हजार मेगावाटका आयोजना निर्माणाधिन
अहिले निजी क्षेत्रका मात्रै ३ हजार मेगावाटका आयोजना निर्माणाधिन छन् । यि सबै आयोजनामा ६ खर्ब लगानी छ । सरकारी ढिलासुस्ती, वनको उल्झन र बंैंकले समयमा रकम नदिदाँ आयोजनाको निर्माण कार्य अबरुद्ध भएको छ । यसका अलवा मन्त्रालयले नीतिमा उल्लेख्य सुधार भएको बताइरहँदा विद्युत नियमन आयोग भने हालसम्म बन्न सकेको छैन ।

प्रतिक्रिया