विद्यालय तथा उच्च माध्यमिक विद्यालयमा बालबालिकालाई विभिन्नखाले शारीरिक तथा मानसिक सजाय दिने गरेको पाइएको छ ।

साथीसँग झगडा गरेको, गृहकार्य नगरेको, विद्यालय ढिलो आएको आदि घटनाको निहुँमा विद्यालय प्रधानाध्यापकबाट शारीरिक तथा मानसिक सजाय दिने गरेको पाइएको छ । केन्द्रीय बालकल्याण समितिका अनुसार पछिल्लो चार महिनामा विभिन्न सञ्चारमाध्यममा चारवटा शारीरिक सजायका घटना सार्वजनिक भएका छन् । यी सजायका घटनाबाट बालक मात्र पीडित भएको पाइन्छ । शारीरिक सजाय दिनेमा विद्यालय प्रधानाध्यापक (पुरुष) दुईजना, पुरुष शिक्षक दुईजना छन् ।

पिटाइ खानेमध्ये तीन बालकले गम्भीरखाले चोट पाएका छन् । साथै शारीरिक सजाय पाउने तीन बालक संस्थागत विद्यालयका छन् भने एकजना सामुदायिक विद्यालयका रहेका छन् । सामुदायिक विद्यालयभन्दा संस्थागत विद्यालयमा शारीरिक सजाय दिने प्रचलन बढी रहेको समितिका सूचना अधिकारी रामबहादुर चन्दले जानकारी दिए ।

पछिल्लोपटक विभिन्न बहानामा विद्यार्थीबाट घटनासमेत बाहिर आइरहेका छन् । बालबालिकासम्बन्धी ऐन २०७५ मा ‘बालबालिकालाई कुटपिट गर्ने, तर्साउने, भयको वातावरणमा राख्ने र बालबालिकाको विकासमा अवरोध पु¥याउनुहुँदैन’ भनिएको छ । बालअधिकार समितिका संयोजक कृष्ण सुवेदीले बालबालिकालाई अनावश्यक कुटपिट गर्ने शिक्षकलाई कानुनअनुसार कारबाही गर्नुपर्ने माग गरे ।

सुवेदीले बालबालिकालाई सहज रूपमा शिक्षा दिने उद्देश्यले ‘माया मेरो अधिकार’ नामक अभियानसमेत सञ्चालन गर्दै आएका छन् । संविधानको मौलिक हकमा नै बालबालिकाको अधिकारबारे उल्लेख गरिएको छ । समितिका अनुसार बाल यौन दुव्र्यवहार र बलात्कार, मृत्यु, बालविवाह, हत्या, बाल श्रम, बालबालिकाको बेचबिखन तथा ओसारपसार, अपहरण, बालबालिकामाथि हुने शारीरिक तथा मानसिक सजाय, आत्महत्यालगायतका घटना बढ्दै गएका छन् ।