‘लाल आयोग’को प्रतिवेदन किन सार्वजनिक गर्दैनौ सरकार ?

प्रतिवेदन सार्वजनिक नभए दण्डहीनताले नेपालमा मुन्टो उठाइरहने छ

  • चन्दा चौधरी

नेपाल अहिले सङ्घीय संरचनामा रुपान्तरित भएको छ । सङ्घीयताको अभ्यासको थालनी पनि भएको छ । र, प्रदेशलाई अधिकार कटौतीको विरुद्धमा सङ्घीय सरकारसँग संघर्षको घर्षण पनि जारी छ । सङ्घीयताको कुरा गर्दैगर्दा मधेश आन्दोलनको चर्चा भएन भने त्यो अधुरो र अनुचित पनि होला । त्यो मधेश आन्दोलन, जसले सयौँ शहादत दिएर सङ्घीयताविरोधी मानसिकता भएका ठूला भनाउँदा दलहरूलाई घुँडा टेकाएको थियो ।

यस आलेखमा चर्चा गर्न खोजिएको विषय हो, पछिल्लो मधेश तथा थरुहट आन्दोलनको बेला मधेशमा दर्जनौँ आन्दोलनकारीको ज्यान गएको थियो, साथै सुरक्षाकर्मीहरूको पनि । पहिलो र दोस्रो मधेश आन्दोलनपश्चात आन्दोलनकारीहरूमाथि भएको ज्यादती, हत्या–हिंसा तथा आगजनी, समग्रमा भन्दा भएका मानवअधिकार उल्लंघनका घटनाहरूको समान्य दस्ताबेजीकरण समेत हुन सकेको थिएन । त्यसमा प्रमुख चुक हाम्रै थियो भनी स्विकार्दा जायज नै होला ।

तर, पछिल्लो मधेश एवम् थरुहट आन्दोलनमा भएको मधेश थरुहट आन्दोलनमा भएका हत्या, हिंसा, आगजनी, तोडफोडको अनुसन्धान गर्न सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश गिरिशचन्द्र लालको अध्यक्षतामा एक उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोग गठन गराउन हामी सफल भयौँ । ०७२ साउनदेखि तराई, मधेस र थरुहटलगायत क्षेत्रमा विभिन्न राजनीतिक दलले गरेको आन्दोलनका क्रममा भएका हिंसा, हत्या, आगजनी, तोडफोडलगायत घटनाको सत्यतथ्य छानबिन गरी प्रतिवेदन पेस गर्न आयोग गठन भयो ।

जाँचबुझ आयोग जसलाई ‘लाल आयोग’ भनेर चिनिन्छ, सो आयोगले झापादेखि लिएर कञ्चनपुरसम्म भुइँसतहमै गएर अनुसन्धान ग¥यो र २०७३ पुष १ गतेको दिन तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई तयार प्रतिवेदन हस्तानान्तरण गरेको थियो । विडम्बनाको कुरा के भने, दुई वर्ष बित्यो तर त्यो प्रतिवेदन सार्बजनिक भएको छैन । प्रधानमन्त्री परिवर्तन भयो । देशमा दुई तिहाईको हात्तीजस्तो सरकार छ । तर, आफ्नै देशका नागरिकलाई सूचना एवम् न्यायको अधिकारबाट वञ्चित गरेको छ ।

यसै सन्दर्भमा, ंगत माघ ४ गते प्रतिनिधिसभामा प्रधानमन्त्रीसँग सांसदहरूको सिधा सवालजवाफको पहिलो सत्र चल्यो । पङ्क्तिकारले दुई तिहाईको जगमा उभिएका सम्मानित प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई प्रश्न गरेको थिएँ– ‘लाल आयोगको प्रतिवेदन कहिले सार्वजनिक हुन्छ ?’ मेरो प्रश्नको सरोकार मानवअधिकारसँग थियो । प्रधानमन्त्रिजीले भन्नुभयो– ‘सार्वजनिक मात्र किन ? लागु पनि गरिने छ ।’ मानौ वहाँ मानवअधिकारप्रतिको संवेदनशीलता दर्शाइरहनुभएको थियो ।

तर वहाँको ‘बडी ल्याङ्ग्वेज’ हेर्दा प्रतिवेदन सार्वजनिक पनि होला भन्नेमा शङ्काको आयतन फराकिलो थियो । ७०९ पृष्ठको प्रतिवेदनमा ३ हजार २ सय ६४ उजुरी दर्ता भएका छन् । त्यतिका सङ्ख्यामा उजुरी प्राप्त गर्नु भनेको धेरै सङ्ख्यामा नेपाली नागरिक प्रताडित भएको प्रष्ट हुनु हो । नेपालमा दण्डहीनताको आयतन बढेको तथ्य पनि स्वतः पुष्टि हुन्छ यसबाट ।

आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक भएन भने मानवअधिकार र सूचनाको हकको खिल्ली उड्ने छ । दण्डहीनताले नेपालमा मुन्टो उठाइरहने छ । मधेश–थरुहट आन्दोलनमा झुठा मुद्दा खेपिरहेको आन्दोलनकारी सीमान्तकृत समुदाय राज्यको स्वेच्छाचारिताको शिकार भइरहने छ ।

हुन त नेपालमा प्रतिवेदन सार्वजनिक नगर्ने उदेकलाग्दो नजीर छ । तर, जतिबेला मल्लिक आयोग र रायमाझी आयोग आएका थिए, त्यसबेलाको नेपाली समाज र अहिलेको नेपाली समाजमा फरक छ । मानवअधिकार र सूचनाको अधिकारबारे अहिले जनता बढी सचेत भएका छन् । अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले पनि मधेस आन्दोलनका बेला भएको मानवअधिकार उल्लंघनको विषयबारे बढी चासो राखेको बुझिन्छ । पछिल्लोपटक संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानवअधिकार समितिले नेपाल सरकारलाई मधेस आन्दोलनका क्रममा राज्यका तर्फबाट भएका दमनको छानबिन गर्न गठित आयोग सम्बन्धमा पछिल्लो विकासक्रम के रहेछ भनेर जानकारी गराउन अनुरोध गर्दै लेखेको एउटा पत्रले नेपालमा मानवअधिकार क्षेत्रमा एउटा ठूलै तरङ्ग ल्याएको थियो । त्यसैगरी हयु्मन राइट्स वाचले समेत नेपाल सरकारलाई लाल आयोग सार्वजनिक गर्न आग्रह गरिसकेको छ । यो प्रतिवेदनलाई अविलम्ब सार्वजनिक गरी त्यसमा गरिएका सिफारिस सरकारले कार्यान्वयन गर्नुपर्छ ।

०४६ र ०६४ पश्चात् गठित मल्लिक र रायमाझी आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरी पीडितले सजाय पाएको भए ०७२ को मधेस आन्दोलनमा मानवअधिकर उल्लंघन, तोडफोड र आगजनीजस्ता घटनाको ग्राफ यति माथि पुग्दैनथ्यो होला भनी सहज अनुमान गर्न सकिन्छ ।

यो आयोग प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नैपर्ने विभिन्न कारण छन् । पहिलो, यो प्रतिवेदन सार्वजनिक भएपश्चात् एउटा तथ्य स्थापित हुन्छ कि मधेस आन्दोलनका वेला मानवअधिकारको व्यापक उल्लंघन भएको थियो । टीकापुर घटनाको गुत्थीमाथि नेपाल सरकारद्वारा गठित आयोगले संकलन गरेका तथ्यांक सार्वजनिक हुनेछ र धेरै रहस्यबारे नेपाली जनतालगायत अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय सुसूचित हुनेछ । दोस्रो, नेपाल मानवअधिकारजस्ता संवेदनशील विषयलाई गम्भीरतासाथ लिन्छ भन्ने तथ्य स्थापित हुन्छ । तेस्रो, नेपाली जनता नयाँ संविधानअन्तर्गत पाएको सूचनासम्बन्धी हकलाई प्रत्याभूत गरेको अनुभूति गर्नेछ । नागरिक र राज्यबीचको सम्बन्धमा विश्वासको जग बलियो हुनेछ ।

अर्को महत्वपूर्ण कुरा के हो भने केही दिनपहिला मात्र टीकापुर घटनामा आरोपित तुल्याइएका रेशम चौधरीलगायतका आन्दोलनकारीलाई आजीवन काराबासको फैसला कैलाली जिल्ला अदालतले सुनायो । अदालत पुर्वाग्रही भएर यो फैसला ल्याएको छ भनी विरोधका स्वरहरू सुनिएको छ । हुन त सम्मानित अदालतको मर्यादालाई पङ्क्तिकारले सदैव आत्मसात गरेकी छु । रेशम चौधरीहरूको मुद्दामा पुनरावेदनको ठाउँ अहिले बाँकी नै छ । कानुनको शासन पालना गर्ने हामीले यति चाँडै हार मान्नु हुँदैन । तथापि रेशम चौधरीको मुद्दा जो कि मधेश–थरुहट आन्दोलनसँग सम्बन्धित छ र लालआयोगको प्रतिवेदनमा उक्त मुद्दासम्बन्धी के लेखिएको छ भनी आमजनतालाई सुसूचित गर्नैपर्छ । अझ बढी के भन्न सकिन्छ भने यो प्रतिवेदन बेलामै सार्वजनिक भइदिएको भए राम्रो हुन्थ्यो कि ? तर यसो भइदिएन, जुन कि दुर्भाग्यपूर्ण हो ।

हामीले सदनमा लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरी लागु गर्न बारम्बार आवाज उठाइरहेका छौँ, बुलंद स्वर र दृढ संकल्पका साथ । २९ गते हामीले लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नकै लागि सदन अवरुद्ध पनि गरेका थियौँ । सदन अवरुद्ध त भयो नै, तत्पश्चात सदन स्थगित पनि भयो र सभामुखले लाल आयोगको प्रतिवेद सार्वजनिक गर्नको लागि ‘रुलिङ’ समेत गर्नुभयो । हामी दृढ छौँ– प्रतिवेदन सार्वजनिक भएन भने लगातर सदन अवरुद्ध हुनेछ । किनभने यो आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक भएन भने मानवअधिकार र सूचनाको हकको खिल्ली उड्ने छ । दण्डहीनताले नेपालमा मुन्टो उठाइरहने छ । मधेश–थरुहट आन्दोलनमा झुठा मुद्दा खेपिरहेको आन्दोलनकारी सीमान्तकृत समुदाय राज्यको स्वेच्छाचारिताको शिकार भइरहने छ ।

(लेखक सङ्घीय सांसद एवम् राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपालका महासचिव हुनुहुन्छ ।)

प्रतिक्रिया