–छविलाल बगाले
वीरगञ्ज क्षेत्रका ५ उद्योगले नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई तिर्नुपर्ने ४ अर्ब बढि बक्यौता तिर्न आनाकानी गरिरहेका छन् । प्राधिकरणलाई दोब्बर महशुल तिर्ने गरी ट्रंक लाइन लिन सहमत भएका उद्योगीहरुले सहमतीलाई लत्याउँदै आएका छन् । उल्टै उद्योगहरुले सामान्य ग्राहकस्वरुप महशुल तिर्ने भन्दै अदालतमा प्राधिकरणविरुद्ध मुद्धा दायर गरेका छन् ।

‘वीरगञ्ज कोरिडोरका ५ उद्योगले विद्युत महशुल तिर्न अटेर गरेका छन् ।’ नेपाल विद्युत प्राधिकरणका प्रवक्ता प्रवलअधिकारीले भने, ‘कानुनअनुसार उद्योगले तिर्नुपर्ने शुल्क नतिरी अदालत पुगेका ५ उद्योगले नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई ४ अर्ब २० करोड महशुल तिर्न बाँकी छ ।’ उनका अनुसार यसरी महशुल नितिरी प्राधिकरणलाई ठग्नेहरुमा बाराको सिमरामा फलामे डन्डी उत्पादन गर्दै आएका ४ उद्योग र एउटा चुरोट कारखाना रहेका छन् । उद्योगहरुले ट्रंक लाइनमार्फत विद्युत उपभोग गरी विद्युत प्राधिकरणले तोकेको महसुल तिर्न नमानी सामान्य ग्राहकसरह महसुल तिर्दै आएका छन् । जुन पूर्णतः गैरकानुनी हो ।

कुन उद्योगको बक्यौता कति ?
प्राधिकरण सिमरा वितरण केन्द्रका अनुसार ५ उद्योगले करिब ४ अर्ब रुपैयाँ महसुल तिर्न बाँकी छ । केन्द्रका अनुसार जगदम्बाले २ अर्ब २० करोड, अशोक स्टिलले ५० करोड, हुलास र हामा आइरनले ३०÷३० करोड तथा सूर्य नेपालले ५ करोड रुपैयाँ महसुल तिर्न बाँकी छ । उक्त छुट बिल तथा जरिवाना समेत जोड्दा उद्योगहरूले तिर्नुपर्ने रकम ४ अर्ब पुग्ने केन्द्रले जनाएको छ । ट्रंक लाइन प्रयोग गरी विद्युत उपभोग गरिरहेका उद्योगले प्राधिकरणले तोकेको महसुल तिर्न नमानी अदालत गएका हुन् । उनीहरूले अहिले सामान्य ग्राहकसरह महसुल तिर्दै आएका छन् । ट्रंक लाइनकै दरमा शुल्क तिर्न पत्राचार गरेपछि उद्योगी रुष्ट भएर अदालत गएको प्राधिकरण स्रोतको भनाइ छ । उद्योगीले भने ट्रंक लाइनमा तोकेको महसुल नै तिरिरहेको दावी गरेका छन् ।

प्राधिकरणले ट्रंक लाइनकै दरमा शुल्क तिर्न पत्राचार गरेपछि उद्योगी रुष्ट भएर अदालत पुगेका छन् । प्राधिकरण सिमरा वितरण केन्द्रका अनुसार अशोक स्टिल, हुलास र हामा आइरन तथा सूर्य नेपाल लगायतका उद्योगहरुले प्राधिकरणसँगको सहमती उल्लघन गरेका छन् । प्राधिकरणले देशभरका उद्योगहरूलाई डेडिकेटेड फिडर र ट्रंक लाइनबाट विद्युत दिँदै आएको छ । डेडिकेटेड फिडरबाट विद्युत लिन चाहने उद्योग वा ग्राहकले प्राधिकरण नजिकैको सबस्टेसनबाट आफ्नै खर्चमा लाइन तानेर लैजानुपर्छ ।

विद्युत महसुल संकलन नियमावलीमा यस्तो व्यवस्था छ
ट्रंक लाइन ६६ केभीभन्दा माथि अर्थात् २२० केभी भोल्टेजसम्म हुन्छ । यी एउटा सबस्टेसनबाट अर्को सबस्टेसन जोड्दै निरन्तर विद्युत दिने लाइन हुन् । प्राविधिक गडबडी भएको बेलाबाहेक ट्रंक लाइनबाट विद्युत काटिँदैन । तर, डेडिकेटेड फिडरको विद्युत प्राधिकरणले चाहे जुनसुकै समयमा पनि काट्न सक्छ । ट्रंक लाइनबाट निरन्तर विद्युत लिइरहेका उद्योगले सामान्य ग्राहकको महसुल दर प्रतियुनिट करिब ११ रुपैयाँ तिरिरहेका छन् ।

विद्युत महसुल संकलन नियमावली, २०७३ को अनुसूची १ (क) मा ट्रंक लाइनको डिमान्ड शुल्क प्रतिकेभिए प्रतिमहिना २ सय ६५ रुपैयाँ र इनर्जी शुल्क १२ दशमलव ५० रुपैयाँ तोकिएको छ । सोही अनुसूचीको (ख) मा ट्रंक लाइनबाट आपूर्ति भएको विद्युत टिओडी मिटर प्रयोग गरी उपभोग गरे बिहान, दिउँसो र रातीको फरक–फरक शुल्क तोकिएको छ । पिक समय (साँझ ५ बजेदेखि राती ११ बजेसम्म) प्रतियुनिट १५ रुपैयाँ ५० पैसा, अफ पिक समय (राती ११ बजेदेखि बिहान ५ बजेसम्म) प्रतियुनिट ६ रुपैयाँ ६० पैसा र अन्य समय (बिहान ५ बजेदेखि बेलुकी ५ बजेसम्म) प्रतियुनिट १२ रुपैयाँ ५० पैसा शुल्क तोकिएको छ । तर ५ उद्योगले भने नियमविपरित वा प्राधिकरणलाई छलेर सस्तो महसुल तिर्दै आएका छन् । उच्च अदालत जनकपुरको अस्थायी इजलास वीरगञ्जले चैत ३ सम्मको लागि स्टे अर्डर जारी गरेको छ ।