बाह्र वर्षमा बगेको खोलो पनि फर्कन्छ भन्ने उक्ति प्रचलनमा छ । कैयन घटना–सन्दर्भहरूले यस उक्तिलाई चरितार्थ तुल्याएको अनुभूति हामी बेला–बेलामा गरिरहेका हुन्छौँ । यस्तै अनुभूति गराउने सन्दर्भ बन्न पुगेको छ गत सप्ताहन्त निर्दोष सर्वसाधारणको ज्यान नै जाने गरी मुलुकका विभिन्न स्थानमा घटाइएको बम विस्फोटका घटना ।

बाह्र वर्षअघि ०६३ मङ्सिर ५ का दिन तत्कालीन नेकपा माओवादीले हिंसात्मक विद्रोह अन्त्य गर्ने सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गरेको थियो । आमनेपाली र नेपालप्रति चासो तथा सहानुभूति राख्ने विश्वसमुदायले पनि ठानेको थियो कि अब नेपालले बाटो बदल्नेछ । सङ्घीयता र गणतन्त्रान्त्रिक परिपाटीमा अघि बढ्ने निधो गरिएको त्यस परिवेशमा विद्रोह छोडी शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आएको विश्वास दिलाउँदै बम–बन्दुक परित्याग गरेको माओवादी र आफूलाई लोकतन्त्रको ‘मसिहा’ नै ठान्ने काङ्ग्रेस–एमालेजस्ता मूलधारका राजनीतिक दलहरूले दाबी गरेका थिए– अबका केही वर्षमै देशले फड्को मार्नेछ । विश्वका समृद्ध मुलुकहरूको दाँजोमा नापिनलायक देश बन्न नेपालले अब धेरै कुर्नुपर्दैन । गणतन्त्र, सङ्घीयता, धर्मनिरपेक्षाको बाटोले सरासर समृद्धितर्फ डोऱ्याउने त्यतिबेला प्रमुख दल तथा नेताहरूको तर्क थियो ।

प्रमुख भनिएकामध्ये केही दलको स्वरूप बदलिएको छ । केही नयाँ दल सतहमा प्रकट भएका छन् । तथापि, शासन–सत्ता सञ्चालन गर्ने पात्रहरू उही नै छन् । ‘केही वर्ष’ भनिएकोमा बाह्र वर्ष गुज्रिसकेको छ र पनि सुख, समृद्धि र सुशासनका सवालमा देश र जनताको अवस्थाचाहिँ जहीँको तहीँ छ । समृद्धिको आधार बन्दै गरेको तर्कको जलप लगाएर दलीय नेतृत्वले आफ्ना कमजोरी ढाकछोप गर्न खोजे पनि जनता स्वयम् यथार्थ महसुस गर्न सक्ने अवस्थामा छन् ।

यति मात्र भए त ‘बिस्तारै सुख–समृद्धिका दिन आउला’ भनी चित्त बुझाउन पनि सकिन्थ्यो होला, तर नेताहरूका दाबीको बिलकुल फरक परिस्थिति पैदा भएको महसुस गरिँदै छ । बम–बारुद, बन्दुक र हिंसासहितको विद्रोहले पुनः शिर उठाउन लागेको सङ्केत मिल्दै छ । हिजोको कथित जनयुद्धमै संलग्न भई आजपर्यन्त असन्तुष्ट रहेको एउटा ठूलो पङ्क्ति ‘अधुरो क्रान्ति पूरा गर्ने’ नाममा सङ्गठित हुँदै छ । प्रचण्डहरूले बाटो बिराए पनि आफूहरू जनमुक्तिको लक्ष्य पार गरेर मात्र विश्राम लिने भन्दै विद्रोहको अलाप हाल्दै छन् ती । गत साता राजधानीका गुलजार टोल–बस्तीमै पड्किएका–भेटिएका बम–बारुद कहालीलाग्दो भविष्यकै सूचक हुन् ।

आज ‘भूतपूर्व’ अराजकहरू हिजोका आफ्नै सहकर्मीलाई घोर अराजक र असान्दर्भिक तत्व देख्दै छन् । आजका ‘अराजक’हरूले उठाएको मुद्दा चाहिँ उही नै छ जो यतिबेलाका सत्ताधारीहरूले त्यतिबेला ‘सही’ ठानेका थिए ।

हिजोका शासकहरू तात्कालिक विद्रोहलाई बेठीक ठान्थे, अराजक र देशद्रोहीहरूको जमात भन्दै ठेगान लगाएर छोडिने कसम खान्थे । हेर्दाहेर्दै ती हिंसावादी ‘अराजक विद्रोही’हरू शासन सञ्चालनको केन्द्रबिन्दुमा उभिन पुगेका छन् । र, आज यिनै ‘भूतपूर्व’ अराजकहरू हिजोका आफ्नै सहकर्मीलाई घोर अराजक र असान्दर्भिक तत्व देख्दै छन् । आजका ‘अराजक’हरूले उठाएको मुद्दा पनि उही नै छ जो यतिबेलाका सत्ताधारीहरूले त्यतिबेला ‘सही’ ठानेका थिए । फरक यति मात्र हो कि एकै समूहबाट घात–प्रतिघात, धोका–षड्यन्त्र, पलायन आदि प्रवृत्ति अवलम्बन गर्दै अलगथलग भएर अहिले कोही शासन गर्ने स्थानमा पुगे कोही ‘जनयुद्ध’ आरम्भकै धङ्धङीमा अल्झिन बाध्य भए । सत्ता–राजनीतिको यही जालझेल र उल्झनमा नेपाल र आमनेपालीचाहिँ अन्धकार भविष्यको सम्भावित कल्पनामा कहालिएर बाँच्न विवश छन् ।

बाह्र वर्षमा विश्वका कैयन मुलुकले समृद्धिको फड्को नै मारेका छन् । कस्तै नसक्दा पनि विकासको दर्बिलो आधार खडा गर्न भने पर्याप्त अवधि हो यो, हाम्रोजस्तो सम्भावना बोकेको मुलुकको निम्ति । तर, जब मुलुक बनाउँछौँ भनी शासकीय सर्वाधिकार हातमा लिनेहरू नै देशप्रति बफादार, कर्मप्रति इमानदार छैनन् भने जनताको मात्र के जोड चल्दोरहेछ र ! सपनातुल्य विकासे भाषण सुन्दै र आँखाअघिल्तिर पुनः पड्किन थालेका बम–बन्दुकका त्रासमा कहालिँदै जीवन डोऱ्याउनुको विकल्पै के देखियो र ! यदि देश शान्ति, स्थिरता र समृद्धिकै बाटोमा अघिबढेको थियो भने दुर्दमनीय विगत किन दोहोरिँदै छ त ? यसको मनबुझ्दो जवाफ शासन–शक्तिमा रहेका कुनै नेतासँग सायदै होला ।

यस्तो परिवेशमा स्वदेश र विदेशका लगानीकर्ता भेला गरेर आगामी चैतमा लगानी शिखर सम्मेलनको आयोजना गर्न गइरहेको छ कम्युनिस्ट सरकार । स्वदेशी हुन् कि विदेशी, लगानीकर्तालाई आफ्नो लगानी सुरक्षित छ भन्ने प्रत्याभूति दिलाउनु सरकारको कर्तव्य हो । विदेशी लगानी भित्र्याउने सवालमा त झन् यो मुद्दा अत्यन्त संवेदनशील हुन पुग्छ । चैतमा हुने लगानी सम्मेलन भाँड्न तथा नेपालमा विदेशी लगानी आउन नदिन विभिन्न शक्ति सक्रिय रहेको आरोप प्रधानमन्त्रीले लगाउँदै आएका छन् । यदि यो आरोप सत्यमै आधारित हो भने त्यस्ता मुलुकविरोधी तत्वलाई तह लगाउन के–कस्तो विवेक प्रयोग गर्दै छ त सरकार ? यो आमचासोको विषय बनेको छ ।