पर्साको ठोरीलाई ‘सुगम जिल्लाको दुर्गम बस्ती’ भनेर सम्बोधन गर्छन् स्थानीय सचेत बासिन्दा । ठोरीको निम्ति प्रयोग हुँदै आएको यो विशेषणको अन्त्य चाहन्छन् उनीहरू । तर, ठोरीले व्यहोर्नुपरेको नियतिले चाहिँ यसलाई झन्झन् दुर्गम तुल्याउने खतरा बढाएको छ ।

ठोरीमा उत्पादन हुने अन्नबाली तथा फलफूलको निम्ति बजार खोज्नुपर्दा स्वदेश होइन विदेशतिर नियाल्नुपर्छ । अर्थात्, सडकमार्गको उचित व्यवस्थाको अभावका कारण ठोरीमा उत्पादन हुने लाखौँका फलफूल तथा अन्नबालीको मुख्य बजार छिमेकी भारतका सीमावर्ती स्थान हुने गरेका छन् । स्वाभाविक रूपमा यो अवस्था विडम्बनापूर्ण हो ।
ठोरीमा उत्पादित लाखौँ रुपैयाँका फलफूल तथा अन्नबालीको खास खपत स्थल हो– पश्चिम चम्पारण (भारत)को नरकटियागञ्ज । रुखकटहर, भूइँकटहर, आँप, लिची, केरा ठोरीमा उत्पादन हुने खास फलफूल हुन् भने विभिन्न अन्नबाली पनि यहाँ उत्पादन गरिन्छ । यी सबै उत्पादनको माग उल्लिखित भारतीय बजारमा हुने गरेको थियो । कृषि उत्पादन बिक्री गर्न, स्वास्थ्योपचार गर्न, दैनिक उपभोग्य सामान खरिद गर्न तथा सदरमुकाम वीरगञ्जसम्म पुग्न पनि स्थानीयले रेल सेवाको प्रयोग गर्दथे ।

तर, ठोरी गाउँपालिकाको भारतीय सीमावर्ती क्षेत्रबाट चल्ने छोटी लाइन रेल तीन वर्षदेखि बन्द छ । ठोरीवासीले चार दशकदेखि उक्त रेलसेवा प्रयोग गर्दै आएका थिए । सेवा बन्द हुँदा स्थानीयवासी ठूलो मर्कामा परेका छन् । फलफूल तथा कृषि उपज खरिद गर्न भारतीय व्यापारी घर–घरमै पुग्थे, रेल चल्न छाडेपछि फलफूल आफैँले जबर्जस्ती उपभोग गरेर वा गाउँमै बाँडेर सक्नुपर्ने अवस्था निम्तिएको छ । रेल बन्द भएकै कारण अब त कृषकले फलफूलका बिरुवा रोप्न पनि छाडेका छन् । स्थानीय कृषकलाई जीविका चलाउनै गाह्रो हुन थालेको छ ।

सडक यातायातको उचित व्यवस्था भइदिएको भए उत्पादित सामग्री बेचबिखन गर्न भारतीय बजारको भर पर्नुपर्ने थिएन । वीरगञ्ज र चितवनको भरतपुरजस्ता सहर कृषिउपज बिक्रीका निम्ति उपयुक्त गन्तव्य हुन सक्थे । तर, यसतर्फ प्रदेश सरकारले पनि ध्यान दिएको छैन ।

त्यसो त सन् २०२० सम्म भिखना ठोरीदेखि नरकटियागञ्जसम्म बडी लाइन विस्तार गर्ने योजनासहित भारत सरकारले रेलको लिक निर्माण गर्ने कामलाई अगाडि बढाइरहेको छ । राष्ट्रिय गौरवको आयोजना रहेको चीन र भारत जोड्ने सबैभन्दा छोटो मार्ग ठोरी–केरुङ राजमार्गको भारतीय सीमावर्ती नाका भिखना पनि ठोरी गाउँपालिकासँगै जोडिएको छ । यस्तो महत्वपूर्ण स्थानको विकासमा प्रदेश र केन्द्र दुवै सरकारको ध्यान भने पटक्कै नपुग्नु उदेकपूर्ण छ ।