राय बझाउने क्षमता भएका र आज्ञाकारिता कमजोर रहेका आफ्नै विचार समूहका व्यक्तिहरूमाथि पनि वामपन्थी कम्युनिस्टहरू कति असहिष्णु हुन सक्छन् भन्ने कुराको उदाहरण नेपाल बार एसोसिएसनको निर्वाचनको सन्दर्भमा देखिएको छ । नेकपासम्बद्ध सुवासचन्द्र नेम्वाङ, शम्भु थापा र अग्नि खरेललगायतका व्यक्तिहरूले केही वर्षयता कानुन तथा न्याय क्षेत्रलाई आफ्नो काबुमा राख्दै आएको महसुस न्यायिक क्षेत्रमा गरिन्छ ।

यसपटक बार एसोसिएसनको निर्वाचनमा प्रगतिशील (वामपन्थी) समूहको तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता रमण श्रेष्ठलाई उम्मेदवार बन्नबाट रोक्न जे जसरी बल प्रयोग भयो त्यसले न्याय क्षेत्र सीमित व्यक्तिको काबुमा रहेको थप पुष्टि गरेको छ ।

प्राप्त जानकारीअनुसार रमण श्रेष्ठ २०७२ सालमै बार अध्यक्षको उम्मेदवार बन्न तयार भएर पनि २०७५ सालमा उनलाई उम्मेदवार बनाउने भनी लिखित सम्झौता (निर्णय) भएकोले पछि हटेका थिए । वि.सं. २०७२ फागुन ९ गते प्रोफेसनल प्रोग्रेसिभ लयर्स एसोसिएसन (PPLA) र रिपब्लिकन प्रोग्रेसिभ लयर्स एसोसिएसन (RPLA) बीच २०७५ सालमा रमण श्रेष्ठलाई बार अध्यक्षको उम्मेदवार बनाउने भन्ने सम्झौता भएको थियो ।

सम्झौताको पहिलो बुँदामा त्यस वर्ष (२०७२) विजयकान्त मैनालीलाई संयुक्त उम्मेदवार बनाउने भनिएको छ भने दोस्रो बुँदामा ‘२०७५ सालमा हुने (अर्कोपटक हुने निर्वाचन) ने.बा.ए.को निर्वाचनमा आरपीएलएबाट प्रस्तावित अधिवक्ता रमणकुमार श्रेष्ठलाई संयुक्त रूपमा चयन गर्ने निर्णय गरियो’ भनी स्पष्ट रूपमा लेखिएको छ । सम्झौतामा संस्थागत प्रतिनिधिहरू रुद्रप्रसाद नेपाल, दीनमणि पोखरेल र रमणकुमार श्रेष्ठले दस्तखत गरेका थिए ।

यसरी रमणलाई अध्यक्षको उम्मेदवार बनाउन भएको सम्झौताविपरीत यसपालि वरिष्ठ अधिवक्ता चण्डेश्वर श्रेष्ठलाई वामपन्थी खेमाको साझा उम्मेदवार बनाइएको छ । कानुनी क्षेत्रमा लामो योगदान पुऱ्याएका ख्यातिप्राप्त अधिवक्ता चण्डेश्वर श्रेष्ठ पनि बारको अध्यक्षका निम्ति योग्य मानिन्छन् । तर, को कति योग्य भन्दा पनि मूल प्रश्न यसअघि नै भइसकेको सम्झौताअनुसार रमण श्रेष्ठलाई उम्मेदवार नबनाएर किन चण्डेश्वरलाई बनाइयो भन्ने रहेको छ ।

सम्बद्ध सूत्रहरूबाट प्राप्त जानकारीअनुसार रमण श्रेष्ठ न्यायिक क्षेत्रभित्र खडा भएको माफियाका विरुद्ध उभिँदै आएका थिए र, उनले सुशीला कार्कीको अगुवाइमा गैरकानुनी किसिमबाट मध्येरातमा असीजना न्यायाधीश नियुक्ति गरेको विषयमा असहमतिसहित विरोध जनाएका थिए ।

त्यस्तै, न्यायपरिषद्का कर्मचारी (सचिव) द्वारा प्रधानन्यायाधीशलाई बर्खास्त गर्ने कुरा पनि न्यायसम्मत नभएको भन्दै रमण त्यसविरुद्धमा उभिएका थिए । रमणको यस्तो भूमिकाले सुवास नेम्वाङ, अग्नि खरेल र शम्भु थापालगायतलाई गहिरो चोट पुऱ्याएको बताइन्छ । यिनै कारणले रमण श्रेष्ठलाई बार अध्यक्षको उम्मेदवार बन्न नदिने लबिङ भएको र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, रघुजी पन्त र वर्षमान पुनसमेतको सहयोगमा श्रेष्ठलाई उम्मेदवार बन्न वञ्चित गरेको बुझिएको छ । ज्ञातव्य छ, मध्येरातमा असीजना न्यायाधीश नियुक्त गरिँदा सुशीला कार्कीले न्यायपरिषद्का दुवैजना सदस्यलाई थाहा नदिए पनि वर्षमान पुनलाई बैठकमै उपस्थित गराएकी थिइन् । आफूसहित भएर गरिएको निर्णयमा असहमति जनाएकोले वर्षमान त्यस समयदेखि नै रमण श्रेष्ठप्रति असन्तुष्ट रहँदै आएका थिए ।

यसपटक उम्मेदवार चयन गरिनुअघि प्रचण्डले रमण श्रेष्ठको पक्षमा अडान राखेपछि केपी ओलीले ‘अध्यक्ष पद तपाईंहरू (माओवादी) लाई नै दिने, तर रमणबाहेक अरू कोही पनि व्यक्ति हुनुपर्छ’ भनी बलियो अडान लिएपछि प्रचण्ड चण्डेश्वर श्रेष्ठको नाममा सहमत हुन ‘बाध्य’ भएको बताइन्छ ।

काङ्ग्रेसमा झैँ वामपन्थी कम्युनिस्ट समूहभित्र पनि क्षमतावान र स्वाभिमानीहरूलाई कसरी किनारा लगाइन्छ भन्ने दृष्टान्त मात्र यो घटना बनेको छैन, न्यायिक क्षेत्रलाई कुन गिरोहले आफ्नो कब्जामा पारेको छ भन्ने पनि यस घटनाले स्पष्ट गरेको छ । कानुन व्यवसायीहरूको प्रजातन्त्रवादी कित्ताले सुनिल पोखरेललाई अध्यक्षको जिम्मेवार बनाएको छ । यसपटकको निर्वाचन परिणाम पोखरेलकै पक्षमा जाने विश्वास गर्न थालिएको छ ।