केपीका सपनामा तीन मन्त्रीको छुरा !

केपीका सपनामा तीन मन्त्रीको छुरा !


  • देवप्रकाश त्रिपाठी

सत्य आत्मसात् गरेर बाँच्न चाहने मानिस त्यतिबेला मात्र खुसी र आनन्दित हुन्छन् जतिबेला उनीहरूमा निर्वाण या मुक्ति तहको चेत पलाउँछ, तर भ्रममा बाँचेका मान्छे प्रायः खुसी र सुखी रहन्छन् । छिमेकीको घरमा आगो लागेको थाहा नपाउने व्यक्तिले आफ्नो घरमा न्यानो महसुस गर्छ, तर त्यही आगो लागेको बुझ्ने व्यक्ति आनन्दको अनुभूति गर्न सक्दैन, बरु आफ्नो घरमा समेत आगो सर्ने चिन्ताले छटपटीमा पर्छ । यसर्थ कुनै पनि मानिस जो सत्य–तथ्यबाट टाढा रहन्छन् ती सधैँ प्रसन्न हुन्छन् र, जो सत्य बुझ्दछन् तिनमा बेचैनी या छटपटीको मात्रा अलिक बढी नै हुने गर्दछ ।

ग्लोबल वार्मिङ र त्यसको असर–प्रभावबारे थाहा पाउने मानिस वातावरणमा उत्पन्न असन्तुलनका कारण जति तनावमा पर्न सक्छ, त्यससम्बन्धी कुनै प्रकारको जानकारी नपाउने व्यक्ति त्यसस्तरको तनावमा रहने गर्दैन । किनभने यो साल ढिला वर्षात् भए अर्को साल समयमै वर्षात् हुनेमा ती मानिस ढुक्क रहन्छन्, अब यस्तै प्राकृतिक असन्तुलनको अवस्था दोहोऱ्याई–तेहेऱ्याई पैदा भइरहने जानकारी त्यस्ता मानिसमा हुँदैन । भ्रममा रहँदा हुने आनन्द लिएर यसरी एकथरी मानिस बाँचिरहेका हुन्छन् ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्माका अभिव्यक्ति र व्यवहारले पनि उहाँ सत्य–तथ्यबाट टाढिएको र टाढिँदा प्राप्त हुने आनन्दसहित बाँचिरहनु भएको दर्शाउँदै छ । खासगरी सरकारले एक वर्षको कार्यकाल पूरा गरेको सन्दर्भमा प्रकट विचार र व्यवहारले उहाँलाई वास्तविक संसारबाट टाढा पुऱ्याएको देखाउँदै छ । हो, नेपाली जनतालाई यतिबेला उपलब्ध माथिल्लो तहका नेताहरूमध्ये केपी ओलीजत्तिका पनि अरू कोही भएको महसुस नेपालभित्र गरिँदैन । प्रचण्ड, झलनाथ, माधव नेपाल र शेरबहादुर देउवाहरूको सोच र सीमा ‘एक्स्पोज’ भइसकेको हुनाले उनीहरूबाट केपी ओलीको भन्दा ज्यादा काम हुन सक्छ भन्ने ठानिँदैन ।

केपी विस्थापित हुँदा यीबाहेक अरू कसैले देशको कार्यकारी प्रमुख बन्न पाउने स्थिति पनि अहिले होइन । उहाँले अनुगमनकारी भूमिका राम्रोसँग निर्वाह गरेर प्रतिवादमा उत्रन समय खर्च गर्ने काम नगरेको भए समयको उच्चतम उपयोग हुन सक्थ्यो भन्नेचाहिँ अवश्य हो । केपी प्रधानमन्त्री बनिसकेपछि उहाँले केवल राजनीतिक दाउपेचमा अल्झिरहेको मुलुकलाई विकास र समृद्धिको बहसतर्फ मोडिदिनुभयो, यसलाई एउटा सकारात्मक पाटोका रूपमा लिनुपर्ने हुन्छ । केपी आफैँ कुनै भ्रष्टाचारमा संलग्न भएको तथ्य वर्ष दिनभित्र कसैले फेला पार्न सकेको छैन, यसलाई पनि सकारात्मक रूपमै लिन सकिन्छ ।

‘सेन्ट्रल रोल प्ले’ गर्न आग्रह गर्दै अब आइन्दा ‘नेपाललाई आफ्नै आँखाले हेर्ने’ भनी अमेरिकाले दर्शाएको प्रतिबद्धतालाई हाम्रो परराष्ट्र मन्त्रालयले दुई महिना पनि टिकाउन सकेन ।

केपीका बोली र व्यवहारले उहाँ आफ्नो कार्यकालमा केही परिणाममुखी काम गर्न चाहनुहुन्छ भन्ने पनि देखाउँछ । तर, प्रधानमन्त्री इमानदार, सक्रिय र कार्यमुखी नै भए पनि सरकार आफ्नो काममा सफल सिद्ध हुन सक्दोरहेनछ भन्ने दृष्टान्त बितेको यही एक वर्ष बनेको छ । प्रधानमन्त्री असफल ठहरिन या बदनाम हुन कुनै पनि एउटा मन्त्रालय अकर्मण्य भए पुग्छ, तर काम देखिनचाहिँ अर्थ, गृह र परराष्ट्र मन्त्रालय सफल हुनुपर्छ भन्ने पुष्टि केपीको एकवर्षे कार्यकालले गरेको छ ।

नेपालको परराष्ट्र नीति असन्तुलित तथा संसयकारी बनेको महसुस बौद्धिक समुदायले यतिबेला गरेको छ । देशको अस्तित्व रक्षा र भविष्यको सुनिश्चितता भारत, चीन र अमेरिकासँगको सम्बन्धमा टिकेको छ भनियो भने त्यो गलत हुनेछैन । भारत, चीन र अमेरिकालाई सन्तुलन र विश्वासमा राखेर मात्र नेपालले आफ्नो हित सुरक्षण गर्न सक्ने हो । तर, केपी ओलीको परराष्ट्र मन्त्रालयले उल्लिखित तीन मुलुकको विश्वास प्राप्त गर्नुको सट्टा तीनवटैको विश्वास गुमाएको अवस्था देखिँदै छ ।

अहिले नेपालमाथि विश्वास गर्न सक्ने अवस्थामा भारत, चीन र अमेरिका रहेनन् । तीनवटै मुलुकले नेपालमाथि शङ्काका दृष्टिले हेर्ने स्थिति बनेको छ या हाम्रो व्यवहारले त्यस्तो अवस्था बनाइदिएको छ । इन्डो–प्यासिफिक कमाण्ड र युनिफिकेसन चर्चको विषयले चीनलाई नराम्रोसँग झस्काएको बुझ्न सकिन्छ भने बिमस्टेक सम्मेलन र संयुक्त सैन्य अभ्यास प्रकरणपछि भारत पनि नपालको नेतृत्वमाथि विश्वास गर्न नसक्ने निष्कर्षमा पुगेको देखिन्छ । अमेरिका भ्रमणका क्रममा परराष्ट्रमन्त्रीको भूमिकाका व्यक्तिले अङ्ग्रेजीमा के–कस्ता वाचा–बन्धन गरेर आएका थिए, त्यसको जानकारी तिनै मन्त्रीलाई होला । ‘सेन्ट्रल रोल प्ले’ गर्न आग्रह गर्दै अब आइन्दा ‘नेपाललाई आफ्नै आँखाले हेर्ने’ भनी अमेरिकाले दर्शाएको प्रतिबद्धतालाई हाम्रो परराष्ट्र मन्त्रालयले दुई महिना पनि टिकाउन सकेन । नेपाल अर्को कुनै देशको एउटा अङ्ग भएको अर्थ लाग्ने गरी अमेरिकाको राष्ट्रपतिबाट अभिव्यक्ति आउनुलाई नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयकै अपरिपक्वता तथा अक्षमताका रूपमा बुझ्नुपर्दछ ।

भेनेजुएला प्रकरणमा परराष्ट्र मन्त्रालयले जारी गरेको वक्तव्यले संयुक्त राज्य अमेरिकालाई थप दुःखी तुल्याएको अमेरिकी प्रतिक्रियाले स्पष्ट गरेको छ । समग्रमा परराष्ट्र मन्त्रालय आफ्नो कर्ममा पूर्णतः असफल भएको छ र उसको असफलताको असर सीधै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीमाथि परेको छ । केपी भ्रममुक्त भएमा परराष्ट्र मामिलामा आफ्नो सरकार पूरै असफल भएको बुझ्न समर्थ हुनुहुनेछ ।

आपराधिक घटनामा संलग्न व्यक्तिहरूको पहिचान गरी कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याउन नसक्ने गृहमन्त्री सबै अपराधको कारण ‘पुँजीवादी व्यवस्था भएको’ बताएर दुनियाँ हँसाइरहेका छन् ।

सरकारको काम तत्कालै देख्न सकिने अर्को मन्त्रालय गृह हो, जुन मन्त्रालयको जिम्मेवारी केही वर्षअघिका गुरिल्ला कमान्डरले सम्हालेका छन् । शान्ति र सुरक्षा नागरिकका निम्ति सर्वाधिक प्राथमिकताका विषय हुन् । गुरिल्ला कमान्डरले गृह मन्त्रालयको जिम्मवारी सम्हालेयता मुलुकमा अपराध कर्म थप अनियन्त्रित बनेको छ । आपराधिक घटनामा संलग्न व्यक्तिहरूको पहिचान गरी कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याउन नसक्ने गृहमन्त्री सबै अपराधको कारण ‘पुँजीवादी व्यवस्था भएको’ बताएर दुनियाँ हँसाइरहेका छन् । जनतामा शान्ति, सुरक्षा र सुव्यवस्थाको स्थिति बनाउन गृहमन्त्री पूरै असफल हुनुको असर सिङ्गै सरकारलाई परिरहेको छ र, अझ बढी असर प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई नै परेको छ । जनताले असुरक्षित महसुस गरिरहँदा केपी ओली देशमा शान्तिसुरक्षा र अमनचैनको स्थिति देख्नुहुन्छ भने उहाँ भ्रममा आनन्दको समय कटाउँदै हुनुहुन्छ भन्ने ठान्नुपर्दछ ।

देश र जनताको समृद्धिमा सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका रहने अर्थ मन्त्रालय नेपालको इतिहासमै सबभन्दा असफल रहेको तथ्यहरूले देखाएको छ । स्वदेशी तथा विदेशी लगानी आकर्षित गर्नुपर्ने आफ्नो भूमिकामा अर्थ मन्त्रालय पूर्ण असफल भएको छ । गत वर्ष करिब दश अर्ब रुपैयाँको वैदेशिक लगानी (एफडीआई) स्वीकृत भएकोमा यस वर्ष चार अर्बमा झरेको छ । ओलीले योग्यभन्दा आफ्नो ठानिएका व्यक्तिलाई अर्थ मन्त्रालयको जिम्मेवारी सुम्पिएकै दिनदेखि ओरालो लागेको सेयर बजार अझै निराशाजनक अवस्थामा छ ।

गत वर्षको तुलनामा व्यापार घाटा ह्वात्तै बढेको छ । पुस मसान्तसम्मको तथ्याङ्कले सात खर्ब तेइस अर्ब (७२३ अर्ब) को आयात र जम्मा पैंतालीस अर्बको निर्यात देखाएको छ । यही अनुपातमा व्यापार घाटा बढ्दै जाने हो भने देशको बजेट (१३ खर्ब) भन्दा बढी (१५ खर्ब) व्यापार घाटा पुग्ने सम्भावना छ । त्यस्तै चालूखातामा एक सय बाउन्न (१५२) अर्ब घाटा हुँदा विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा कमी आएको छ । कम्तीमा आठ महिनालाई धान्ने विदेशी मुद्राको सञ्चिति हुनुपर्नेमा अहिले सात दशमलव आठ महिनालाई पुग्ने सञ्चिति रहेको छ र सञ्चितिमा अझै ह्रास आउने सङ्केत अर्थविद्हरूले दिएका छन् ।

विदेश भ्रमणमा जाने व्यक्तिलाई दुई हजार पाँच सय डलरसम्मको सटही सुविधा दिने गरिएकोमा विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा कमी आएकै कारण अहिले एक हजार पाँच सय डलर मात्र उपलब्ध गराउने गरिएको छ । सञ्चितिमा आएको कमी र सटही सुविधा सङ्कुचित बनेपछि ‘इन्फर्मल इकोनोमी’ बलियो हुने चिन्ता थपिएको छ । जम्मा पन्ध्र सय अमेरिकी डलर मात्र उपलब्ध गराउन थालिएपछि हुण्डीको कारोबारमा वृद्धि भएको र वैदेशिक रोजगारीमा रहेकाहरूले व्यापारीहरूसँग ‘उतै’ डलर सटही गर्न थालेको सूचना प्राप्त भइरहेका छन् ।

वर्तमान अर्थमन्त्रीले लगानी र कमाइको विश्वसनीय वातावरण बनाउन नसकेको भए पनि जनतालाई कागतीझैँ निचोरेर कर उठाउने सफलता भने पाएका छन् । दोहोरो–तेहेरो करको भारले थिचिएका जनता घरजग्गा बिक्री गरेर कर तिर्नुपर्ने स्थितिमा पुगेका छन्, केपी ओलीका अर्थमन्त्री यसैलाई आफ्नो महान् सफलता ठान्दै छन् । मुलुकमा औद्योगिक वातावरण बन्न सकेको छैन, लगानीको वातावरणबिना आर्थिक गतिविधि बढ्ने र रोजगारी प्रवद्र्धन हुने कल्पनासम्म गर्न सकिँदैन । आर्थिक क्षेत्रमा देखिएको नकारात्मक सूचकहरूले समृद्धिको सङ्केत गर्दैन ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली ‘समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली’को जुन सपना देख्दै–देखाउँदै हुनुहुन्छ यो शतप्रतिशत कोरा कल्पना मात्र बन्ने अब निश्चित हुँदै गएको छ । केपीका अर्थमन्त्री ‘बच्चा जन्मनुअघिको प्रसव वेदना’सँग मुलुकको वर्तमान सकसलाई तुलना गर्दै छन्, यस्तै प्रसव वेदनामा सही ढङ्गले उपचार नगरिँदा आमाकै समेत निधन हुन सक्छ भन्नेतर्फ यिनको ध्यान पुगेजस्तो देखिँदैन । आर्थिक स्थिति यसैगरी नैराश्यपथबाट गुज्रने हो भने नेपालले पनि जिम्बाबे र भेनेजुएलाको जस्तो मुद्रास्फीतिको सङ्कट व्यहोर्नु नपर्ला भन्न सकिँदैन । आजका मितिसम्म मुद्रास्फीति चार दशमलव ६ प्रतिशतको अनुपातमा छ र यो स्थितिलाई नकारात्मक मानिएको छैन । तर, अन्य आर्थिक सूचकहरूले मुद्रास्फीतिको अनुपात स्थिर रहने देखाउँदैन ।

वर्तमान अर्थमन्त्रीले लगानी र कमाइको विश्वसनीय वातावरण बनाउन नसकेको भए पनि जनतालाई कागतीझैँ निचोरेर कर उठाउने सफलता भने पाएका छन् । दोहोरो–तेहेरो करको भारले थिचिएका जनता घरजग्गा बिक्री गरेर कर तिर्नुपर्ने स्थितिमा पुगेका छन्, केपी ओलीका अर्थमन्त्री यसैलाई आफ्नो महान् सफलता ठान्दै छन् ।

सन् १९८० मा ‘क्रान्तिकारी नेता’ रोबर्ट मुगावे जिम्बाबेको सत्तामा आउँदा त्यहाँको मुद्रास्फीति सात प्रतिशत थियो । अल्पसङ्ख्यक गोराहरूलाई विस्थापित गरेर बहुसङ्ख्यक कालाहरूको शासन शुरु भएपछि मुगावेले समाजवादउन्मुख अर्थनीति अवलम्बन गरेका थिए । उनले भूमिसुधारको नयाँ नीति अघि सारेर गोराहरूको व्यावसायिक कृषि फार्महरू राष्ट्रियकरण गरे र सहकारीलाई प्राथमिकता दिएका थिए । तर, उनले अबलम्बन गरेको समाजवादमुखी अर्थनीतिले लगानी र आर्जनको वातावरणलाई नकारात्मक असर पाऱ्यो । सेयर बजार ओरालो लाग्यो, भ्रष्टाचार बढ्यो र नेपालमा अहिले हामीले भोगिरहेझैँ ‘क्यापिटल फ्लाई’ हुन थाल्यो । कालान्तरमा मुद्रास्फीति यसरी बढेर गयो कि जसलाई सम्हाल्ने सामथ्र्य ‘समाजवादी नेतृत्व’सँग रहेन । सन् १९८० मा ७ प्रतिशत मुद्रास्फीति रहेकोमा सन् १९९० मा १७ प्रतिशत र सन् २००० मा ५५.२२ प्रतिशत पुग्यो । त्यसपछि मुद्रास्फीतिले यस्तो गति लियो कि सन् २००८ सम्म पुग्दा ७९.६ अर्ब प्रतिशत र २००९ मा पाँच खर्ब प्रतिशतले मुद्रास्फीति बढेपछि त्यहाँको सरकारले मुद्रास्फीतिबारे विवरण सार्वजनिक गर्ने परम्परा नै बन्द गर्नुपऱ्यो ।

सन् २००८ मा एक अमेरिकी डलरबराबर जिम्बाबे डलर दुई अर्ब ७२ करोड १९ लाख चौरासी हजार दुई सय २८ कायम हुन पुग्यो र, त्यहाँ करोड र अर्बका नोट छापिन थाले । क्रान्ति, जनता र समाजवादका नाममा अवलम्बन गरिएको नीतिले जिम्बाबेलाई जहाँ पुऱ्यायो अहिले भेनेजुएला ठीक त्यही पथमा देखिँदै छ । यतिबेला एक करोड प्रतिशत मुद्रास्फीति हुने अवस्थामा भेनेजुएला पुगेको अर्थविद्हरूले बताएका छन् । वर्तमान अर्थमन्त्रीले अवलम्बन गरेको नीतिले नेपाललाई पुऱ्याउने पनि जिम्बाबे र भेनेजुएलाकै अवस्थामा हो भन्नेमा शङ्का रहेन ।

परराष्ट्र, गृह र अर्थमन्त्रीहरू अक्षम र असफल भएपछि केपी ओली एक्लै सफल बन्ने आशा राख्नु हामी सबैका निम्ति भ्रम हो । केपी सत्तामा हुनुहुन्छ र उहाँका आँखाभन्दा कान बलिया छन् । यस्तो बेलामा उहाँ भ्रममा पर्नु अर्थात् चौतर्फी प्रगति र उन्नति मात्र भएको देख्नु स्वाभाविक हुन सक्छ । ओलीले अस्वीकार गर्नुभए पनि उहाँका तीन मन्त्रीहरू (अर्थ, गृह र परराष्ट्र) क्षमता र कार्यपरिणामका दृष्टिले पूर्ण असफलसिद्ध भइसकेका छन् । यिनैलाई सारथि बनाएर केपीले ‘सुखी नेपाली र समृद्ध नेपाल’ बनाउने सपना देख्नुभएको हो भने पृथ्वीमा देखिएको सबैभन्दा झुटो सपना यही नै भएको प्रमाणित हुन अर्काे एक वर्ष प्रतीक्षा गर्नु नपर्ने हुन सक्छ ।