• तिलक पौडेल

विक्रमाब्धको ०१३ सालदेखि योजनाबद्ध विकासको थालनी गरेको हाम्रोजत्रो सानो देशमा अहिलेसम्म यथार्थतः आधाभन्दा बढी जनता गरिबीको रेखामुनि रहनु विडम्बना नै हो । सहायक तत्वका रूपमा अनेकानेक भए पनि मूलतत्वका रूपमा योजनावधिका लागि छुट्याइएको साधनस्रोतको समुचित परिचालन हुन नसक्नुलाई स्वीकार्न सकिन्छ । फेरि स्रोत परिचालन हुन नसक्नुमा पनि धेरैथरी कारण विद्यमान छन् । जसमध्ये राजस्व चुहावटबाट स्रोतको जुटाइमा ह्रास आउनु र घुसखोरी एवम् भ्रष्टाचारी प्रवृत्तिले संस्थागत विकासको अवसर पाउनाले थोरबहुत जुटेर छुट्टिएको स्रोतसमेत सम्बन्धित काममा पूरापूर खर्चिन नपाउनुलाई मुख्य कारणका रूपमा लिन सकिन्छ ।

जब मुलुकमा एकदलीयताको अवसान भई बहुदलीयताको पुनस्र्थापना भएथ्यो, तब देशचिन्तकहरूले अब देश निर्माणको कालिगढी त शुरु हुने भयो, तर आरम्भ कसरी गर्छन् ? माथिको सत्यताबाट उज्यालिन्छन् वा भ्रष्टाचारको चक्रव्यूहमा अभिमन्यू बन्दछन् भनेर सत्ताको वागडोर समाउनेहरूप्रति तीक्ष्ण दृष्टिपात गरेका थिए । तापनि अपेक्षित व्यहोराका पाठपिपासु विवेकी चक्षुहरू आशाको धिपधिपेमा रुमलिन बाध्य भएको अनुभव हुन्छ, विकासानुभव त विरलैले अनुभवेका होलान् ।

हुन पनि प्रजातन्त्रको पुनर्वहालीपश्चात् अन्तरिमकालमा प्रधानमन्त्री बनेका कृष्णप्रसाद भट्टराईको आवाज पहिलोपटक रेडियो नेपालले समाचारमै घन्काउँदा उहाँको मुखारबिन्दबाट ‘यो अन्तरिम सरकारको काम संविधान निर्माण गरी स्वच्छ, निष्पक्ष निर्वाचन सम्पन्न गराई निर्वाचित प्रतिनिधिहरूलाई सत्ता हस्तान्तरण गर्नु हो तापनि, हामी बहुदलवादीहरूको मन देशमा यत्तिका योजनाहरूले आफ्नो स्रोत, साधन र अवधि पूरा गर्दा पनि विकासको गति नकारात्मक हुँदा देशको नामाङ्कन विश्वका निर्धनतम मुलुकहरूमा हुनुले कुँढिएको छ ।

हाम्रो त्याग, तपस्या, बलिदान र आन्दोलनको भावना भनेको पनि देशलाई विकासको पथमा लम्काउनु हो र त्यो व्यहोरा घुस, भ्रष्टाचार, अनियमितताको अन्त्यसँगै गाँसिएकोले यो कामलाई पनि प्राथमिकता दिने निधो गरेको छु नम्बर एक …’ मात्र प्रस्फुटित भइदिएको भए भ्रष्टाचारी र घुसखोरीको संज्ञा र विशेषणबाट सिँगारिएका पञ्चायती शासक-प्रशासकहरूको मन पक्कै व्याकुल हुने थियो । तर, त्यसो भएन, देश चिन्तन गर्नेहरू निर्वाचित सरकारको भद्रो हेर्न बाध्य भएथे, जब कर्मचारीहरूको वेतनवृद्धिको मागलाई किसुनजीले निर्वाचित सरकारको काँधतिर पन्छाएर अन्तरिम सरकारलाई पानीमाथिको ओभानो बनाउने चेष्टा गर्नुभएथ्यो ।

संसदीय निर्वाचन सम्पन्न हुँदा नेपाली काङ्ग्रेसले ११४ स्थानमा विजय प्राप्त गरेपछि एउटा मात्र दललाई एकमना सरकार चलाउन दिऊँ भन्ने जनमतैक्यता जाहेर भएको थियो । त्यसपछि गिरिजाप्रसाद कोइरालाले नवनिर्वाचित प्रधानमन्त्रीको कार्यभार सम्हाल्नुहुँदा विकासापेक्षी नेपालीले ‘अब बल्ल देशमा विकासको दश बज्ने भयो (कार्यालयारम्भ झैँ) भन्ठानेका थिए । हुन पनि गिरिजाबाबुले प्रधानमन्त्रीको शपथ लिई देशवासीका नाममा सम्बोधन गर्दा ‘हाम्राभन्दा पछि देश विकासको यज्ञ थालनी (पूर्वाङ्गे) गरेका मुलुकहरूले साङ्गेता आँटिसके । हामीलाई अविकसित गराउनेमा अनियमितता र भ्रष्टाचार मूल कारणहरू हुन् ।

तसर्थ यो सरकारको पहिलो कार्यारम्भ भनेको तिनको अन्त्य गराउनुबाट हुनेछ ..’ मात्र रेडियोमार्फत सुनाइदिएको भए जसको साथमा खोटो मोहोर, उसको मन धरमर भनेझैँ घुस्याहा, भ्रष्टाचारीहरूले यात आफ्नो आचरणमा शीघ्रातिशीघ्र सुधार ल्याउने थिए वा नवस्थापित विशुद्ध सेवाभावमा समाहित हुन नसक्दा हात धोएर बाहिरिन्थे । उल्टै तिनीहरूकै पुनस्र्थापना र नवघुसखोरीहरूको प्रवेश पक्कै हुने थिएन । तर, नेपाली टाइम हरेक क्षेत्रमा साँच्चिकै ढिलो रहेछ भनेर चित्त बुझाउनुबाहेक विकल्प देखिएन । झन् आफ्नै कार्यकर्ताहरूबीच समेत एकमत बनाउन नसक्दा असमयमै मध्यावधिको सिफारिस गरेर गिरिजाबाबुले आफ्नो पार्टीमा र एकमना सरकारवाला सिङ्गो राष्ट्रको राजनीतिक इतिहासमा नौलो अध्यायको शुरुवात गराउनुभएथ्यो । परिणामस्वरूप, जनताले यो मुलुक सतीले सरापेकै रहेछ, सोझाको भलो कसैले पनि चिताउँदैनन् भनेर चित्त बुझाउन बाध्य भएथे ।

वास्तवमा त्यतिबेला ‘अब पनि भ्रष्टाचार गर्ने हो भने त कम्युनिस्टहरूले छाला तरी नुनखुर्सानी घस्न बेर मान्दैनन्’ भन्ने काल्पनिक त्रासबाटै त्रसित थियो भ्रष्टाचारी माहौल । अब त कर्मचारीहरू पीसी माग्न पनि छाडे, गुणस्तर नपुगेका कामहरूको कसरी जाँचपास गराउने हो भनेर अत्तालिएका थिए ठेकेदारहरू । तर…

पहिलो निर्वाचनमै नेपाली जनताले काङ्ग्रेसलाई एकमना सरकार बनाउने आदेश मात्र होइन, जनआन्दोलनको सहयोद्धा, वाममोर्चाको प्रभावी घटक नेकपा एमालेलाई पनि सबल प्रतिपक्षको भूमिका सुम्पिएका थिए । मध्यावधिमा झन् सबैभन्दा ठूलो दलका रूपमा स्थापित गराए– नेपालीले । आफूलाई जनवकालतीका रूपमा स्थापित गर्ने उत्कटाभिलासी एमालेले जब बहुमतको सरकार चलाउन नपाउने अवस्था अएपछि सबैसँग मिलिजुलीको सरकार गठनको पहल गर्नुको साटो अल्पमतको सरकारलाई निर्विकल्प मात्र नभई अनिवार्य अधिकारजस्तो रूपमा ग्रहण गरी जनप्रसिद्धिका नाराहरू लगायो । भरे, नेपाली काङ्ग्रेसको विरोध र मध्यावधिमा मीठा नाराहरू फलाक्दै जनपक्षीय विचारको खाजा निर्धा नेपालीका टपरीमा पस्कँदै हिँडेर ९ महिने शासनसत्ता हत्याएको भन्दा लाञ्छाना लगाएको भन्न नमिल्नेजस्तो बाहेक जनराहततर्फ समीचीन पहल हुन सकेनथ्यो ।

किनभने, आफ्नो शासनकालमा पनि एमालेले देशको अकाट्य आवश्यकता पहिल्याउन नसकेको वा कथनी र करनीबीच तालमेल मिलाई देशलाई वाञ्छित दिशातिर डोऱ्याउन हेलचेक्र्याइँ गरेको महसुस भयो । वास्तवमा त्यतिबेला, अब पनि भ्रष्टाचार गर्ने हो भने त कम्युनिस्टहरूले छाला तरी नुनखुर्सानी घस्न बेर मान्दैनन् भन्ने काल्पनिक त्रासबाटै त्रसित थियो, भ्रष्टाचारी माहौल । अब त कर्मचारीहरू पीसी माग्न पनि छाडे, गुणस्तर नपुगेका कामहरूको कसरी जाँचपास गराउने हो भनेर अत्तालिएका थिए ठेकेदारहरू । हुन पनि नेपालको इतिहासमा पहिलो कम्युनिस्ट प्रधानमन्त्रीका रूपमा मनमोहन अधिकारी सत्तासीन हुन पुगेपछि देशवासीका नाममा सन्देश दिँदा ‘हाम्रो पहिलो कर्तव्य देशबाट घुसानियमिततादिको अन्त्य गराउनुहुनेछ, भला त्यसको जरो हाम्रै दलको माटोमा किन नहोस्, उखेलेर फ्याँक्नेछौँ..’ मात्र भनेको भए पनि स्वतः लागू हुनेजस्तो अवस्था थियो । तर, नेपालीको दुर्भाग्य भन्नु ठीक ठहर्ला कि ? ती जनवकिलहरूको विवेकमा पनि देशको वास्तविकता बोध भइसकेको रहेनछ क्यारे ! अनियमितता एकाध महिना मस्तरियो, तर घट्नु परेन, तत्पश्चात् बढेरै गयो ।

त्यसपछि कहिले एमाले, कहिले माले, कहिले काङ्ग्रेससँग मिलेर राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका सरकारहरू गठन भए । पञ्चायतीकालको अनुभवलाई साक्षी राखेर तत्कालमा राजाको हुकुमका कारण गर्न नसकिएका कार्यहरू गरेर मुलुकलाई विकासपथमा लम्काउने अवसरहरूको उपयोग गर्न मन लागेन नै भन्नुपर्ला राष्ट्र अनियमितताको व्यूहमा जकडिएको जकडियै भयो । उल्टै चाइना साउथ वेस्ट, लाउडाजस्ता इतिहासमा उल्लेखनीय काण्डहरू घटे । अब त नेपाली टाइम भानुभक्तको भोलिसँगै सती गएझैँ लाग्न थाल्यो । नभए पनि घडी जापानीज नै किन नहोस्, नेपालीका नाडीमा बाँधिएपछि ढिलिएर नेपाली टाइम भएजस्तै सत्ताबाहिर हुँदा नेपाली नेताको दिल–दिमागमा देश विकास हुन नसक्नाको कारण ऐना हेरेझैँ स्पष्ट भए पनि कुर्चीमा चाक परेपछि ती विचारहरू पनि ढिलिएर नेपाली विचारको रूपमा बदलिन बाध्य भएको साध्य पनि प्रमाणित हुँदै आएका छन् ।

लोकतन्त्र पुनर्वहालीपछि एउटा अन्तिम भरोसा बाँकी थियो– सत्ताबाहिर बसेर देश विकासको व्यहोरा छर्लङ्ग थाहा पाएजस्तो गर्ने नेकपा माओवादीको सरकारको । त्रास वा आसकै मोहले जनमन जितेर प्रजातन्त्र पुनर्वहालीपछि काङ्ग्रेसले जस्तै लोकतन्त्र पुगर्वहालीपछि माओवादीले पनि एकमना सरकारको नेतृत्व हत्याएको थियो ।

प्रजातान्त्रिक कालमा देशबाट घुस भ्रष्टाचारको उन्मूलनै त होइन न्यूनीकरण गर्न पनि नथापाएझैँ गरे, प्रजातन्त्रका नायकहरूले । र पनि लोकतन्त्र पुनर्वहालीपछि एउटा अन्तिम भरोसा बाँकी थियो– सत्ताबाहिर बसेर देश विकासको व्यहोरा छर्लङ्ग थाहा पाएजस्तो गर्ने नेकपा माओवादीको सरकारको । त्रास वा आसकै मोहले जनमन जितेर प्रजातन्त्र पुनर्वहालीपछि काङ्ग्रेसले जस्तै लोकतन्त्र पुगर्वहालीपछि माओवादीले पनि एकमना सरकारको नेतृत्व हत्याएको थियो । हुन त त्यो सरकारको मूल दायित्व भनेको विकासको कार्यसम्पादनभन्दा पनि सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संविधानको निर्माण गर्नु थियो, जसमा सबै दलहरूको सहमति आवश्यक हुन्थ्यो, तर राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सभामुख, प्रधानमन्त्रीको चुनावमा दलहरूले देखाएको पुरातन व्यहोरा र स्वयम् माओवादीले देखाएको नूतन भनिएको व्यहोराबाट नेपाली जनता सन्तुष्ट हुन सकेनथे । उल्टै प्रधानसेनापतिको टकराजमा सरकारै ढल्पलियो । जनताबाट पाएको सबैभन्दा ठूलो दलको भूमिका अपेक्षित खँदिलो पाराले वहन हुन सकेन । तत्पश्चात्का मिलिजुली सरकारहरूबाट पनि मुलुकमा विकासको दश बजेको महसुस हामीले गर्न पाएनौँ ।

अब त सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक नेपाल बनिसकेको छ । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एकीकृत मार्क्सवादी लेनिनवादी र माओवादी)को वामपन्थी एकताबाट संविधानसमेतलाई जनहितकारी बनाउने हैसियत राख्ने दुईतिहाइको सरकारले मुलुक हाँकिरहेको छ । र पनि अपेक्षित विकास र समृद्धि हस्तगत हुन नसकेको व्यहोरा निर्मलाको न्यायले, सुनकाण्डको गुनले, सिन्डिकेटको सर्टिफिकेटले जस्ता अरू ले–ले प्रमाणित गरेको छ भनी दसी पेस गर्नेहरूलाई चित्त बुझाउन सकिनरहेकै अवस्था हुनु विडम्बना नै हो । हुन त नेपाली विडम्बना के हो भन्नेबारेमा अब पनि कसैले अनभिज्ञता प्रकट गर्दछ भने ‘ढाँटेकै हो’ भन्ने उत्तरले ‘डिष्टिङ्सन’ नै पाउनुपर्छ तापनि पाइपलाइनको अभावले पो हो कि विश्वमा जलस्रोतको दोस्रो धनी मुलुक भएर पनि राजधानीमा समेत स्वच्छ त परै जाओस् नाङ्गा आँखालाई सफा लाग्ने पानीको आपूर्ति पनि हुन सकेको छैन । तर, अनियमितताका पाइपहरू बस्तीदेखि बालुवाटारसम्म बिच्छिएको व्यहोरा अबका शीर्षस्थ कर्मचारी एवम् राजनेताहरूमा सुस्पष्ट हुनुपर्छ ।

तसर्थ ती पाइपमा कमिसनको सट्टा विकास बहाउन सके हामी पनि एसियाली स्विट्जरल्यान्डका जनता हुने सौभाग्य पाउनेछौँ । यस मानेमा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको नेतृत्व गरिरहेको दुईतिहाइ बहुमतको नेकपा सरकारमा उल्लिखित व्यवस्था मिलाउने सद्विवेक यथासमयमा आइदेओस् ता कि विकासमा पनि नेपाली टाइम ढिलै भएका साध्यहरू अरू थप नहोऊन् ।

…सके सपारौँ, नसके नबिगारौँ… !