पर्साका स्थानीय तहमा एक अर्ब ५५ लाख बेरुजु





दुई दशकपछि स्थानीय तहमा आफैँले चुनेका जनप्रतिनिधिले गाउँको विकास गर्ने अपेक्षा मतदाताले लिएका थिए । तर, जनप्रतिनिधिमा देखिएको अन्योल, समस्या र बजेटमाथिको गिद्धेदृष्टिका कारण प्रदेश २ को पर्सामा रहेको स्थानीय तहमा भने जनअपेक्षाअनुसार बजेट खर्च हुन सकेको छैन ।

सिंहदरबारको अधिकार स्थानीय तहमा बाँडिए पनि विकासप्रति उत्तरदायी हुन नसक्दा पर्सामा रु. १ अर्ब ५५ लाख ८८ हजार बेरुजु भएको कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालय पर्साले जनाएको छ ।

स्थानीय चुनावपछि जितेर आएका जनप्रतिनिधिबीच देखिएको आपसी वैमनस्यको प्रत्यक्ष असर विकास निर्माणमा परेको गुनासो पर्साका दुर्गम ठोरी गाउँपालिका–५ सुवर्णपुरका सामाजिक अभियानकर्मी चन्द्रबहादुर श्रेष्ठले गरे । उनले भने, ‘संघीय सरकारले स्थानीय तहलाई भौतिक पूर्वाधार निर्माण, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, पशुसेवा, महिला विकास, समाजिक सुरक्षा योजना अनुगमनलगायतका जिम्मेवारी प्रदान गरे पनि दरबन्दीअनुसारको दक्ष कर्मचारी अभावमा विकासे योजना कार्यान्वयन नहँुदा बेरुजु बढ्न गएको छ ।’

पर्सामा बेरुजु भएको रकममध्ये वीरगञ्ज महानगरपालिकामा रु. ५१ करोड २२ लाख, पोखरिया नगरपालिकामा रु. दुई करोड ९१ लाख, बहुदरमाई नगरपालिकामा रु. पाँच करोड ५२ लाख, पर्सागढी नगरपालिकामा रु. पाँच करोड आठ लाख भएको देखिन्छ ।

यसैगरी पर्साका गाउँपालिकामा भएको बेरुजुको तथ्यांकलाई हेर्ने हो भने ठोरी गाउँपालिकामा रु. चार करोड ५० लाख, जगरनाथपुर गाउँपालिकामा रु. तीन करोड ५८ लाख, धोबिनी गाउँपालिकामा रु. चार करोड सात लाख, छिपहरमाई गाउँपालिकामा रु. पाँच करोड १३ लाख, पकहामैनपुर गाउँपालिकामा रु. चार करोड ४५ लाख, विन्दवासिनी गाउँपालिकामा रु. चार करोड ५९ लाख, सखुवाप्रसौनी गाउँपालिकामा रु. चार करोड ६१ लाख, पटेर्वासुगौली गाउँपालिकामा रु. पाँच करोड नौ लाख तथा वीरगञ्ज महानगरपालिकामा गाभिएको तत्कालीन वेलवामा रु. चार करोड ६७ लाख बेरुजु देखिएको छ ।

प्रदेश २ को आठ जिल्लामध्ये पर्साका अधिकांश स्थानीय तहमा दरबन्दीअनुसारको कर्मचारी अभाव देखिएका कारण जनप्रतिनिधिका लागि योजना छनोट गर्ने काम चुनौतीपूर्ण देखिएकाले यस्तो अवस्था आएको निर्मलबस्तीका लालबहादुर श्रेष्ठको भनाइ छ ।

निर्वाचित जनप्रतिनिधिले बेरुजु रकम फस्र्योट गर्न नसकेको, बिलभन्दा बढी रकम भुक्तानी गरेको, भुक्तानी दिँदा बिल भर्पाई नराखेको, गाउँसभा र नगरसभाको निर्णयबेगर योजना सञ्चालन गरेको, नक्कली उपभोक्ता समिति गठन गरी ठेकेदारमार्फत काम गराएको, अनुगमन मूल्यांकन कमजोर भएको, सेवाप्रवाहको प्रतिफल सन्तोषजनक नभएको, प्राथमिकता निर्धारण नगरी योजना छनोट गरेकोजस्ता त्रुटिका कारण विकासे बजेट बेरुजु भएको बताइएको छ ।

वीरगञ्ज महानगरपालिकामा मात्र देखिएको रु. ५१ करोड २२ लाख बेरुजुबारे जिज्ञासा राख्दा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत डा. भीष्मकुमार भुसालले के–के शीर्षकमा बेरुजु भएको छ, त्यसबारे हेर्न बाँकी रहेकाले अहिले बेरुजुबारे केही भन्न नसकिने बताए ।

जनप्रतिनिधि नयाँ भएको र नगरसभा ढिलो भएकाले बेरुजु रकम बढ्न सक्ने पोखरिया नगरपालिकाका उपप्रमुख सलमा खातुनले बताए । उनका अनुसार बेरुजु रकम पुरानो भएकाले त्यसलाई नयाँ योजनामा खर्च गरिनेछ । जनप्रतिनिधिबीचको आन्तरिक किचलो, कर्मचारी व्यवस्थापन, नगर प्रमुख–उपप्रमुखबीचको मनमुटावका कारण पछिल्लो रकम खर्च हुन नसक्दा विकास निर्माणको काम पछि धकेलिएको पर्सावासीको आरोप छ । पर्सामा एक महानगरपालिका, तीन नगरपालिका र १० गाउँपालिका गरी १४ स्थानीय तह छन् ।

वीरेन्द्र कर्ण (रासस)

प्रतिक्रिया