• विनोद नेपाल

अन्ततः ‘दीपक मनाङे’ भनिने राजीव गुरुङले गण्डकी प्रदेश सभा सदस्यको रूपमा शपथ लिए । मनाङ (ख) बाट प्रत्यक्षतर्फ स्वतन्त्र उम्मेदवारका रूपमा निर्वाचित उनलाई प्रदेश सभाका सभामुखले माघ १४ गते शपथ खुवाएका हुन् । यसपछि गणतान्त्रिक नेपालमा सम्पन्न प्रथम निर्वाचन परिणामपछि ‘जनताको मतको सम्मान’ गर्ने काम पूरा भएको छ । गुरुङलाई शपथ खुवाउने प्रदेश सभाका सभामुखले ‘निर्वाचित भएको प्रमाणपत्र लिएर आएको आधारमा शपथ खुवाएको’ बताएका थिए । स्मरणीय छ, गत महिना सङ्घीय संसद्मा रेशम चौधरीको विवादित शपथपछि प्रतिनिधिसभाका सभामुख कृष्णबहादुर महराले पनि यसै आशयको अभिव्यक्ति दिएका थिए ।

त्यसो त कारागारमा रहेका चौधरीलाई जेलबाट संसद्मा ल्याई शपथ गराइएपछि नै गुरुङलाई पनि शपथ गराइने अनुमान गरिएको थियो । यसका लागि प्रदेश सभाका सभामुखलाई राजनीतिक दबाब परेको चर्चा पनि थियो । तर, त्यतिखेर उनले शपथ रोकेका थिए । गुरुङले भने जेलमा परेका व्यक्तिले सङ्घीय संसद्मा शपथ खान हुने, कुनै ठूलो अपराधमा संलग्न नभएको र जेलमुक्त भइसकेको आफूले किन शपथ खान नमिल्ने ? भन्दै शपथका लागि दबाब दिँदै आएका थिए ।

सर्वोच्च अदालतको आदेशबाट जेलमुक्त भएलगत्तै गत पुस १२ गते शपथको लागि प्रदेश सभा सचिवालयमा निवेदन दर्ता गराएका गुरुङ सर्वोच्चको आदेशबाट गत पुस ६ गते जेलमुक्त भएका हुन् । उनी धेरै किसिमका विवादमा मुछिएका, मुद्दा–मामिला परेका व्यक्ति हुन् । गुरुङलाई ‘ज्यान मार्ने उद्योग’को अभियोगमा जिल्ला अदालतले दुई वर्ष र उच्च अदालतले पाँच वर्ष जेल सजायको फैसला गरेका थिए । उनको मुद्दा अझै विचाराधीन छ । तर, ती मुद्दामा जेलबाहिरै रहेर लड्न पाउने सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि उनी नियमानुसार आवश्यक प्रक्रिया पुऱ्याई जेलबाट छुटेका थिए ।

प्रदेश सभा सदस्य पदको शपथ लिएपछि गुरुङले ढिलो भए पनि शपथ लिन पाएकोमा खुसी व्यक्त गरे । उनले आफू जुन उद्देश्यले प्रदेश सभामा आएको हो त्यो पूरा गर्ने पनि बताए । गुरुङले आफू तत्काल कुनै पार्टीमा प्रवेश नगर्ने पनि बताएका छन् । तर, निर्वाचनको समयमा घटनाक्रम, उम्मेदवारको रूपमा गुरुङको नाम आउनु र विवाद उत्पन्नपछि उनको नाम हटाई अर्को उम्मेदवार खडा गरिएकोमा उनले आफ्नो नाम फिर्ता लिई गुरुङलाई नै समर्थन गरेबाट र यतिखेर आएर शपथग्रहण गराई प्रदेश सभामा प्रवेश गराइएबाट स्पष्ट छ– उनले केही समयमै पार्टी प्रवेशको घोषणा गर्नेमा कुनै द्विविधा छैन ।

वास्तवमा कैलाली ३ बाट निर्वाचित विवादित रेशम चौधरीको शपथ नै अस्वाभाविक थियो । जघन्य अपराधको अभियोगमा पुर्पक्षका लागि कारागारमा रहेका व्यक्तिलाई जनप्रतिनिधिको रूपमा निर्वाचित भन्दै कारागारबाट संसद्मा ल्याई १३ महिनापछि सांसद पदको शपथ खुवाउनु र सांसदको लोगो लगाइदिई पुनः कारागार फर्काउनु नै अस्वाभाविक र हास्यास्पद थियो । यसको आफ्नै कारण थियो, सबैलाई जानकारी भएकै विषय हो । अझ गुरुङ त आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरी सम्मानित सर्वोच्च अदालतको आदेशद्वारा जेलबाट रिहा भएका व्यक्ति भएकोले उनको शपथलाई अस्वभाविक ठान्नु उचित हुँदैन । तर, यी दृश्यहरू अस्वाभाविक हुन् भन्नेमा भने भिन्न मतको आवश्यकता छैन ।

एकातिर यस्तो अवस्था छ भने अर्कोतिर संसद्मा तमासा भइरहेको छ । प्रतिनिधिसभाबाट जबर्जस्ती पारित गरिएको ‘चिकित्सा शिक्षा विधेयक’ राष्ट्रिय सभामा पुगेपछि त्यहाँ केही होला भन्ने आशामा रहेकाहरू निराश भएका छन् । त्यसो त प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले डाभोसबाट फर्केलगत्तै विमानस्थलमै ‘तीन करोडमा एक–दुईजनाको विरोध’ले आफूलाई नछुने प्रस्ट गरेकै थिए, तर राजनीतिक मात्र नभई अन्य विभिन्न क्षेत्र र प्रबुद्ध वर्गबाट समेत ठूलो आवाज उठिरहेको सन्दर्भमा विगतका सहमति र तिनका आधारसमेतलाई दृष्टिगत गरेर राष्ट्रिय सभामा केही सच्याउने प्रयास हुन्छ कि भन्ने लागेको थियो । तर, त्यहाँ पनि उनै दृश्य दोहोरिए । त्यहाँ पनि सो विधेयकको प्रक्रिया माघ ११ गते प्रतिनिधिसभामा जस्तै, उसैगरी जबर्जस्ती अर्थात् विपक्षीको विरोधकै बीच अघि बढाइयो । शिक्षामन्त्री गिरिजाजमणि पोखरेलेले अध्यक्षको आदेशबमोजिम विजयी मुद्रामा सो विधेयक सभासमक्ष राखे । प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली काङ्ग्रेसका सांसदले रोस्ट्रमअगाडि नाराबाजी गरिरहेकै अवस्थामै सो विधेयक टेबुल भयो र मन्त्री पोखरेलले छलफलको प्रस्ताव पेस गरे । अर्थात् स्थान फरक गतिविधि र दृश्य उनै दोहोरिए ।

प्रतिनिधिसभाबाट पारित उक्त विधेयकमा राष्ट्रिय सभाबाट संशोधन हुन सक्ने ठाउँ भए पनि जसरी विधेयक पेस भयो त्यसले त्यस्तो सम्भावना देखाउँदैन वा त्यस्तो अनुमान गर्नु व्यर्थ छ । विधेयकमा चोरबाटो राखिनु र भाषामा खेलिनु नै बदनियत हो । यद्यपि ‘डा. केसीका ९५ प्रतिशत माग पूरा भएकाले अनशन व्यर्थ भएको’ सत्तापक्षको धारणा छ । तर, त्यही ५ प्रतिशतभित्र बदनियत लुकेको हुँदा उनी असहमत भएका हुन् । चिकित्सा शिक्षा सुधारको प्रयास थाल्ने र यहाँसम्म, यो स्थितिसम्म ल्याउने आखिर डा. केसी नै हुन्, उनलाई यतिखेर आएर ‘काङ्ग्रेसी’ बिल्ला भिराउने प्रयास आफैँमा निन्दनीय हो । कतिपय अवस्थामा उनका हठप्रति असहमत हुन नसकिने होइन, तर बारम्बार धोका खाएपछि मान्छे जब्बर र कठोर हुन बाध्य हुने यथार्थलाई पनि स्वीकार गर्नुपर्छ । प्रधानमन्त्रीले नै आफूसँग भएका सहमतिविपरीत अघि बढ्न लाज मान्दैनन् भने कसको भरपर्ने, कसको विश्वास गर्ने ?

संसदमा एकप्रकारले मार्सल नै लगाइयो । यसका विरुद्ध ‘संसद्भित्रको जबर्जस्ती बन्द गर’, ‘मर्यादापालकलाई मर्यादामा राख’, भन्नेजस्ता नारा लागे । यसको मतलब बलपूर्वक अर्थात् कमजोर प्रतिपक्षीमाथि बलमिचाई भयो, आवाज सुनिएन, मर्यादा राखिएन, संसदीय अभ्यासको समेत बेवास्ता गरियो भन्ने हो । यसले वास्तवमै सत्तापक्षको लोकतान्त्रिक प्रणाली र संसदीय व्यवस्थाप्रतिकै प्रतिबद्धतामा आशङ्का जन्माउँछ । बहुमतको अहंकार र सत्ताको दम्भमा लोकतन्त्रलाई कमजोर बनाउने प्रयासको सबैले निन्दा नै गर्नुपर्छ । अन्यथा लामो सङ्घर्षपछि प्राप्त अधिकार बिस्तारै नियन्त्रणमा पर्दै र गुम्दै जाने अवस्था आउन सक्छ । यसप्रति भने सबै लोकतन्त्रवादीहरू सजग हुनुपर्छ ।