कर्णाली प्रदेश समन्वय परिषद्को पहिलो बैठक यही माघ दोस्रो साता हुने भएको छ ।

कर्णाली प्रदेश समन्वय परिषद्का संयोजक तथा प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीको संयोजकत्वमा आइतबार बसेको बैठकले माघ १४ र १५ गते परिषद्को पहिलो बैठक गर्ने निर्णय गरेको हो ।

बैठकलाई व्यवस्थित, प्रभावकारी र उपलब्धिमूलक बनाउने उद्देश्यका साथ तयारी गर्ने निर्णय भएको कर्णाली प्रदेश सरकारका प्रमुख सचिव रामप्रसाद थपलियाले जानकारी दिए । आजको बैठकले प्रदेश समन्वय परिषद्को साझा प्रतिबद्धतापत्र मस्यौदा तयारीका लागि आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री प्रकाश ज्वालाको संयोजकत्वमा सात सदस्यीय समिति गठन गरेको छ ।

मस्यौदा समितिका सदस्यमा आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री नरेश भण्डारी, प्रदेश योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. पुण्यप्रसाद रेग्मी, गाउँपालिका÷नगरपालिका र जिल्ला समन्वय समिति महासङ्घ कर्णाली प्रदेश अध्यक्ष रहेका छन् ।

उक्त समितिको सदस्य सचिवमा भने प्रदेश सरकारका प्रमुख सचिव थपलिया रहेका छन् । परिषद् बैठकमा प्रदेश र स्थानीय तहका योजना, कर प्रणालीबीचको अन्तर सम्बन्ध, प्रादेशिक र स्थानीय तहका कानून तथा प्रशासनिक संरचनाबीचको सम्बन्धका विषयमा विज्ञको कार्यपत्र प्रस्तुत गर्ने निर्णय भएको छ ।

प्रदेश समन्वय परिषद् बैठकमा परिषद् पदाधिकारीका अतिरिक्त कर्णालीबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सङ्घीय सांसद, प्रदेशसभा सदस्य, जिल्ला समन्वय अधिकारी, गाउँपालिका तथा नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, कर्णाली प्रदेश सरकारका विज्ञ समूहका सदस्य, विषयगत विज्ञलगायत सरोकारवालालाई निमन्त्रणा गर्ने निर्णय भएको जनाइएको छ ।

प्रदेश र स्थानीय सरकारका साझा संवैधानिक अधिकारको प्रयोग, प्राकृतिक स्रोत साधनको उपयोग, विकास निर्माणका कार्यमा सहकार्यलगायतका विषयमा साझा अवधारणा तयार गर्न परिषद् बैठकको आयोजना गरिएको मुख्यमन्त्री शाहीले बताए ।

दुईदिने बैठकबाट सङ्घीयताको कार्यान्वयन, योजना निर्माण तथा कार्यान्वयन, करसम्बन्धी विषय, कानून निर्माण तथा कार्यान्वयन सम्बन्धमा दुवै तहका नेतृत्वको बुझाइमा एकरुपता आउने, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय र सहकार्यका भावना प्रवद्र्धन भई सेवा प्रवाह एवं विकास योजना कार्यान्वयनमा प्रभावकारिता आउने विश्वास गरिएको छ ।

संविधानले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको सम्बन्ध सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयमा आधारित हुने प्रष्ट गरेको छ ।

संविधानको सोही व्यवस्थाबमोजिम स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा १०५ को उपदफा १ मा प्रदेश तथा स्थानीय तहले गर्ने कामकारवाहीमा नीतिगत सामञ्जस्यता, योजना व्यवस्थापनमा रणनीतिक साझेदारी, साझा अधिकार क्षेत्रको प्रयोग, प्राकृतिक स्रोतसाधनको उपयोग र बाँडफाँटसम्बन्धी विषयमा प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय कायम गर्न प्रदेश समन्वय परिषद् रहने व्यवस्था गरेको छ ।

यसअघि असोज १९ र २० गते हुने भनिएको समन्वय परिषद्को बैठक तयारी अभाव तथा चाडपर्वका कारण स्थगन गरिएको थियो । प्रदेश समन्वय परिषद्को संयोजकमा मुख्यमन्त्री र सदस्यमा प्रदेश सरकारका मन्त्री, प्रदेश सरकारको प्रमुख सचिव, प्रदेश सरकारका सचिव, प्रदेशभित्रका जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख तथा उपप्रमुख, प्रदेशभित्रका गाउँपालिकाका अध्यक्ष उपाध्यक्ष र नगरपालिकाका प्रमुख तथा उपप्रमुख रहने प्रावधान छ भने प्रदेश सरकारको स्थानीय तह हेर्ने मन्त्रालयका सचिव सदस्य सचिव रहने व्यवस्था छ ।