• शेखर ढुंगेल

नेपालले ठूलो संघर्षपश्चात् नयाँ संविधान त पायो, तर २१औँ शताब्दीको ‘समान मानवीय मूल्य र मान्यताको मर्मभन्दा विपरीत अनि हटाउनुपर्ने अमानवीय कलंकलाई स्थापित गरेर समाजलाई अनन्तकालसम्म लड्ने–लडाउने मसलाका अनगिन्ती पोकालाई स्थान दिएर ठूलो गल्ती भएको छ ।

आज कुनै पनि समाज कुनै पनि बहानाको वर्गीकरण र विभेदको अन्त भएको हेर्न चाहन्छ । कुनै पनि विकसित र समृद्ध देशको संविधानमा वर्ग, क्षेत्र र लिंगको आधारमा नागरिकलाई विभाजन अनि विशेष सुविधाजस्तो अवैज्ञानिक र अमानवीय सोचले स्थान पाएको छैन । के कुन क्षेत्र, के कुन वर्ग, के कुन लिंगको आधारमा होइन, सबै वर्ग, क्षेत्र र लिंगलाई संविधानले समानताको आधारमा हेर्ने गर्छ । यो नै देशलाई एकतामा बाँध्ने, समृद्ध पार्ने र नागरिक–नागरिकबीच सुमधुर, सहिष्णु र स्नेही भावना विकास गर्ने सूत्र पनि हो ।

अमेरिकामा आरक्षण छैन, बेलायतमा आरक्षण छैन, जापानमा आरक्षण छैन, भारत र नेपालजस्ता देशमा किन ? किनकि यहाँ प्रजातन्त्र र लोकतन्त्रको नाममा विदेशीको राज छ । यहाँको समाजमा गरिबी छ, अशिक्षा छ र त्यही कमजोरीको फाइदा उठाई यो समाज ध्वस्त बनाएर इसाई साम्राज्य लाद्ने मिसिनरी यहाँ सक्रिय छ । कम्युनिस्टको खोल ओढेर इसाईहरू सत्तामा पुगेका छन् । यो २१औँ शताब्दीको सभ्य र चेतनशील समाज निर्माण गर्नुपर्ने अवस्थामा ‘लोकतन्त्र वा स्वतन्त्रता वा अधिकार’को अर्थ ‘अर्कोको स्वतन्त्रता र अधिकारको रक्षा गर्ने जिम्मेवारी निर्वाह गर्नु पनि हो’ भन्ने सामान्य ज्ञान भने सिकाउन यहाँ कोही अगाडि आउँदैन, मात्र वर्गीय विभेदको नाममा आगो लगाएर यो समाजलाई ध्वस्त पार्नु छ जुन कुरो उनीहरूको देशमा कानुनद्वारा निषेधित छ, त्यही कुरो हाम्रो समाजमा लागू गराउन डलरको वर्षा गराउनुको कारण बुझ्न हाम्रो नेतृत्व वर्ग चुकेको छ । हामी चुकेको छौँ ।

विकसित परिवेशमा भएको यो एउटा राजनीतिक दलको आन्तरिक निर्वाचनको उम्मेदवारीको उदाहरण हेरौँ– महिला, आदिवासी र जनजाति, आदिवासी जनजाति महिला, दलित, दलित महिला, मधेसी, मधेसी महिला, मुस्लिम तर मुस्लिमको महिला कोटा खोइ ? किन मुस्लिम महिलालाई स्थान दिएनन् ? वर्गीय, क्षेत्रीय र लैंगिक जनजातिहरू सबै संकीर्ण विचारधाराका राजनीतिक दलहरूको गोटी बनेका छन् । संकीर्ण र अदूरदर्शीको उपज हो यो संविधान ।

आरक्षणले बौद्धिक, क्षमता र योग्यताको अपमान गर्छ, अवहेलना गर्छ र राज्यले खोजेको सक्षम व्यक्तित्व राज्यबाट पलायन हुन सक्छ वा थप वर्गीय संघर्ष चर्किन सक्छ ।

हेरौँ उदाहरण– मधेस क्षेत्र हो भने त्यहाँ सबै जाति, वर्ण, वर्ग र लिंगको बसोवास छैन र ? फेरि हिमाल, पहाड भने राज्यको सुविधाबाट वञ्चित किन ? यस्तो अवैज्ञानिक र विकृतिपूर्ण सामाजिक वर्गीकरणले राष्ट्रिय एकताविपरीतको वातावरण सिर्जना गर्नेछ । राज्यको दृष्टिमा वर्ग, क्षेत्र र लिंगको आधारमा वर्गीकरण र विभेदको मानसिकता हुनुहुँदैन । सबैलाई समान देख्नुपर्छ । योग्यता, क्षमता विकास गरी प्रतिस्पर्धी बनाई आत्मनिर्भर बनाउने नीति लागू गर्नु नै वैज्ञानिक र आधुनिक समाज निर्माणको सुन्दर पक्ष हुनेछ । ‘शिक्षा र आत्मनिर्भरताको पहुँचमा प्रत्येक नागरिकलाई पुऱ्याउनु नै सभ्य र समृद्ध नेपालको परिकल्पना हो न कि वर्ग, क्षेत्र र लिंगको विभाजन अनि म गौरवशाली सर्वोच्च नागरिक भन्नुको सट्टा म मधेसी, म दलित, म महिला, म सीमान्तकृतजस्ता अपहेलित, कमजोर वा निगाहमुखी निरीहजस्तो अमानवीय दुर्गन्धित पक्षलाई वैधानिकता दिनु र एक–आपसमा लडाइरहनु ।

आरक्षणले बौद्धिक, क्षमता र योग्यताको अपमान गर्छ, अवहेलना गर्छ र राज्यले खोजेको सक्षम व्यक्तित्व राज्यबाट पलायन हुन सक्छ वा थप वर्गीय संघर्ष चर्किन सक्छ । माथि उल्लेखित क्षेत्र, वर्ग र लिंगलाई एकातिर छुट्याएर राख्यौँ भने एउटा अर्को अल्पमतमा पर्छ वा अपहेलित हुन्छ वा अल्पसंख्यकहरूको नयाँ वर्ग परिणत हुन सक्छ । त्यो नयाँ वर्ग पलायन हुने वा संघर्षमा उत्रिने अवस्था आउनेछ जुन राज्यको लागि र समाजको लागि अकल्पनीय खतरनाक हुन्छ ।

उदाहरणका लागि भारतको पटेल र जाट आन्दोलन तत्पश्चात्को २५ करोड गरिबीको रेखामुनि रहेका ब्राह्मणहरूको आरक्षण मागको आन्दोलनले बेलायती शासक वा कर्मचारीले गरेको विभेदविरुद्ध १८९१ मा भारतीयले बेलायत सरकारसित मागेको आरक्षणलाई आज आफ्नै घरपरिवारभित्र पनि राख्नु मूर्खतापूर्ण देखिएको छ र भारतमा समेत अब आरक्षण देश हितविरुद्ध भएको भन्दै खारेजीको अभ्यासमा पुगेको अवस्थाबाट पाठ सिकेर हामीले तत्काल यो विषवृक्ष हुर्किनुअघि नै खारेज गर्नुपर्छ । आरक्षण राजनीतिक हतियार बनेको छ । आरक्षणले राजनीतिक, प्रशासनिक दक्षता र योग्यतालाई घटाउँदै लगेको छ वा लैजानेछ । आरक्षित पदहरू राजनीतिक गोटी वा हतियार हुने भएकाले सामाजिक विकृति र विसंगतिलाई बढाउनेछ ।

आरक्षण संविधान र राज्यले आफ्ना नागरिकप्रति गर्ने ‘मतभेद’ हो । दलित, पीडित वा वर्ग–वर्ण र क्षेत्रीय द्वन्द्व बढाउने अस्त्र हो जसले दलित, मधेसी, महिला, जनजातिहरूलाई समाजमा सम्मानित र मर्यादित बनाउनुको सट्टा समूह–समूहबीचमा ‘मतभेद’ गराएर कहिले पनि माथि उठ्न नदिने शोषितपीडितको ट्याग झुन्ड्याइदिएर अपहेलित समूहको चिनारी मात्र हुन्छ । वास्तवमा यस्तो मतभेदीय प्रवृत्तिको अन्त्य हुनुपर्छ ।

आरक्षणको अर्को नकारात्मक पक्ष हेरौँ– दलितसम्बन्धी एउटा संस्था छ (प्रतिनिधि उदाहरणको लागि मात्र) जो दशकसम्म एक्कै परिवारको र आफन्तहरूबाट मात्र सञ्चालित छ । महँगो घर भाडाको कार्यालय, आलिशान निवासको हैसियत र सवारीसाधनको प्रयोग, देश–विदेशको भ्रमण अनि देशको राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक सबै क्षेत्रमा उठबस छ । कथित संभ्रान्त जीवनशैली छ । त्यस्ता व्यक्तिलाई आरक्षणमा पार्नु के वैज्ञानिक हुन्छ ? न्यायोचित हुन्छ ? उनीहरू नै आरक्षणको नाममा राजनीतिक पद प्राप्त गर्ने गर्छन्, तर वास्तविक अशिक्षित, बेरोजगार गरिब दलितहरू भने आरक्षणको कोटा पाउन माओवादी, कांग्रेस, एमाले वा अन्यहरूको ढोका धाउँछन् । एकले अर्कोको इष्र्या गर्ने, खुट्टा तान्ने र कुटिलतापूर्ण व्यवहार वा आपसी समूहको द्वन्द्वको खेती मात्र गर्ने गरेका छन् ।

आरक्षण गरिब–पीडित हटाउने नीति होइन ‘लडाउने र राज गर्ने’ कुटिल एवं निकृष्ट राजनीतिक एजेण्डा मात्र हो ।

टाठोबाठो र पैसा भएकोले मात्र राज्य दोहन गर्ने, पहुँच नहुने गरिबको लागि यो आरक्षण पनि अभिशाप नै भएको छ । कतै एकै परिवारका सबैले राज्यको सुविधा लिएका छन्, कतै पूरै गाउँको एकजनाले पनि कुनै सुविधा लिन सकेको छैन । जनजाति, दलित, क्षेत्र, वर्ग र लिंगको आधारमा आरक्षण होइन आयस्रोतको न्यूनतम सीमा निर्धारण गरी त्यसभन्दा कम आयस्रोत हुने सबै नेपालीलाई एउटा निश्चित मापदण्ड बनाएर उनीहरूको स्वास्थ्य, शिक्षा र रोजगारीका लागि सम्मानजनक न्यूनतम मानवीयस्तरको सुविधा दिएर समृद्ध बनाउनुपर्छ । आरक्षण गरिब–पीडित हटाउने नीति होइन ‘लडाउने र राज गर्ने’ कुटिल एवं निकृष्ट राजनीतिक एजेण्डा मात्र हो ।

नेल्सन मण्डेलाले भन्नुभएको छ– जातिवाद वा जातीयता मानवताविरुद्धको अपराध हो, म घृणा गर्छु । समान मानवीय मूल्य र मान्यताको मर्मलाई कार्यान्वयन गरेर सभ्य र सहिष्णु समाज निर्माण गर्ने हो भने आरक्षण खारेज हुनुपर्छ । आरक्षण जातीयताको यस्तो भिटामिन हो जसले वर्गीय, क्षेत्रीय, दलित वा जनजातिवादलाई मजबुत बनाउनेछ । तर, सम्बन्धित समूहबीच नै द्वन्द्व सिर्जना हुने र सामाजिक सद्भाव एवं राष्ट्रियतालाई कमजोर बनाउनेछ ।

आरक्षण माग्ने मधेसी, दलित, जनजाति कोही धनी छैनन् ? अनि आरक्षण नपाउने सबै बाहुन, क्षेत्री, ठकुरी कोही गरिब छैनन् ? संविधान र राज्य नै नागरिकप्रति विभेदकारी कसरी हुन सक्छन् ? गरिबको कुनै जात हुँदैन, वर्ग, क्षेत्र र लिंग हुँदैन । तसर्थ सम्पूर्ण गरिब–पीडित नागरिकको समृद्धिको लागि योजना ल्याउनुपर्छ । आ–आफ्नो भोटबैंकका लागि समाज विभाजन गर्ने दुर्नियतपूर्ण राजनीतिले देशको एकता र समृद्धिलाई सहयोग पुऱ्याउँदैन । जनजाति एउटा समूह होइन, त्यसभित्र लिम्बुवान, खम्बुवान, शेर्पा, राई, मगर, तामाङजस्ता धेरै समूह छन् । मधेस कुनै समूह नै होइन । त्यहाँ सबै जनजाति, दलित, बाहुन, क्षेत्री, राणा, शाह, मगर, चौधरी आदि बस्छन् । कसरी एउटा क्षेत्रको नाम लिएर खास वर्णको लागि मात्र आरक्षण दिन सकिन्छ ?

वर्णको हिसाबले मधेसमा बाहुन धेरै छन् । मधेसका ती बाहुनले आरक्षण किन पाउने ? वा मधेसभित्र बस्ने सबैलाई समानताको व्यवहार गर्नुपर्छ कि पर्दैन ? पीडित भनिएका ती समूह नै कहिले पनि क्षमता वृद्धि गर्न नसोच्ने, नउठ्ने र स्वार्थ बोकेर ढोका कुर्ने । निगाहको लागि जदौ गर्ने–गराउने र आफूलाई शासक भन्न रुचाउने तिनै चतुर खसहरूकै चक्रब्यूहमा फस्ने–फसाउने काम भएको छ । मधिसे, जनजाति, दलित, सीमान्तकृतको नाममा अमानवीय तरिकाले लिपिबद्ध गरी पुस्तौँ–पुस्तासम्म यो अमानवीय कार्यलाई निरन्तरता दिने गलत कार्य भएको छ– यो आरक्षण खारेज हुनुपर्छ ।

अमेरिकाको संविधानअनुसार ‘कुनै धर्म, वर्ग, वर्ण, समूह, लिंग, उमेर र स्वास्थ्य अवस्थाको कारणले विशेष सुविधा (आरक्षण) राज्यले दिँदैन । व्यक्तिको इच्छा, योग्यता, क्षमताको आधारमा पारदर्शितापूर्वक प्रतिस्पर्धी भएर मात्र उपलब्धि हासिल गर्न सक्छ । आर्थिक रूपले विपन्न के दलित, के मधेसी, के जनजाति, के बाहुन, के क्षेत्री, के हिमाली, के पहाडिया सबैलाई एउटा ‘बास्केट’भित्र राखी उनीहरूको समृद्धिका लागि एउटा निश्चित समयसीमा तोकेर कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ जसको लागि अहिलेको ‘गरिबी निवारण कोष’लाई यसको जिम्मा दिन सकिन्छ ।

भारतमा लागू भएको आरक्षण अहिले आएर अभिशापको रूपमा परिभाषित हुँदै छ र अदालतले खारेजीको आदेश दिए तापनि दलित मजदुर, पिछडिएका वर्गलाई राजनीतिक हतियार बनाएर उनीहरूको शोषण गरिरहेका केही नेतृत्व आरक्षणको पक्षमा देखिएकोबाहेक आज सबै यो सामाजिक मतभेदको लिखित दस्तावेज खारेजीको पक्षमा छन् ।

देशलाई घर मानेर राज्य वा राजनीतिज्ञहरूले त्यो घरका सबैलाई समृद्ध बनाउनुपर्छ । घरभित्र महिला, पुरुष, शारीरिक अपूर्णता भएकालगायत सबै हुन्छन् । सबैका लागि समान रूपमा लाभ पुग्ने नीति बनाउनुपर्छ । आजको आवश्यकता भनेको अनिवार्य शिक्षा र रोजगारी नै हो । धनी र गरिबबीचको दूरी कम गर्ने आर्थिक नीति कार्यान्वयन गर्ने हो । वर्गीयकरण र जातीय विभेदको अन्त गरी मिश्रित समाजलाई अझै नजिक बनाउने वातावरण निर्माण गर्नु हो । आउने पुस्ता जो निश्चित रूपमा शिक्षित हुनेछ उनीहरूलाई यो सामाजिक कलंक वा अमानवीय दलित, मधेसी, जनजातिको ट्याग लगाउनु विवेक होइन, न्याय होइन ।

कोही यहाँ दलित भएर जन्मँदैन, मधिसे भएर जन्मँदैन, मानवको रूपमा जन्मिन्छ, मानव हो मानव भएर बाँच्न पाउनुपर्छ । दलित, जनजाति वा अन्य सम्बोधन गर्नु अन्याय हुन्छ, मानवताविरोधी हुन्छ एकातिर भनिन्छ हामीलाई महिला, दलित, मधेसी भनेर हेपियो अर्कोतर्फ यही अपहेलित शब्दलाई देशको मूल कानुनमा लिपिबद्ध गर्न जोरजुलुम हुन्छ । अनि त्यही अपहेलित शब्दलाई निरन्तरता दिएर राज्य दोहन गर्न लडिन्छ– यो कस्तो मानसिकता यो समाजको ?

दलित, मधेसी, महिला, जनजातिका अभियन्ता नेताहरूले यो लेखलाई आरक्षणविरोधी वा पिछडिएका वर्गहरूको विरोधीको रूपमा नहेरी एक सम्मानित, समान र मर्यादित नागरिक बन्ने–बनाउने, प्रतिस्पर्धामार्फत आफ्नो क्षमता, योग्यता देखाउन दक्ष बन्नेतर्फ आफूलाई वा समूहलाई अभिप्रेरित गराउन र विवेकशील जिम्मेवार समाज निर्माणमा सहभागिता जनाउन आरक्षणलाई निषेध गर्नुपर्ने भनी बुझ्नुपर्छ । भारतमा लागू भएको आरक्षण अहिले आएर अभिशापको रूपमा परिभाषित हुँदै छ र अदालतले खारेजीको आदेश दिए तापनि दलित मजदुर, पिछडिएका वर्गलाई राजनीतिक हतियार बनाएर उनीहरूको शोषण गरिरहेका केही नेतृत्व आरक्षणको पक्षमा देखिएकोबाहेक आज सबै यो सामाजिक मतभेदको लिखित दस्तावेज खारेजीको पक्षमा छन् ।

नेपाल मेची–महाकाली एउटा पारिवारिक सञ्जाल वा सम्पर्क भएको सानो देश हो जहाँ विशिष्ट सामाजिक सद्भाव, सहयोग र सम्बन्ध छ । कुनै न कुनै रूपमा एक–अर्को व्यक्ति वा समूहसित नजिक वा सम्बन्ध जोडिएर वा गाँसिएर बसेका छौँ । यस्तो सद्भाव र सामीप्य रहेको नेपाली नागरिकहरूबीचमा ‘आरक्षण’ नामको फलामे कलुषित ढोका निर्माण गरी मतभेद गर्ने, विभाजन गर्ने वा दूरी बढाउने नीति गलत हो । संविधान संशोधन गरी ‘आरक्षण’जस्तो अमानवीय नीति खारेज हुनुपर्छ ।