■ विनोद नेपाल

नेपाली काङ्ग्रेसले ‘छाया सरकार’ बनाउने विषय चर्चामा छ । ‘प्रमुख प्रतिपक्षी’ वा भनौँ लगभग एक्लो प्रतिपक्षी दलको हैसियतमा रहेको नेपाली काङ्ग्रेसले सरकारका कामकारबाही निगरानी गर्ने अभिप्रायले ‘छाया सरकार’ गठनको गृहकार्य अघि बढाएको हो । काङ्ग्रेसको प्रतिपक्षी भूमिका कमजोर भएको भन्दै पार्टीभित्र र बाहिरसमेत काङ्ग्रेसको व्यापक आलोचना भइरहेकोमा केही दिनअघि बसेको काङ्ग्रेस संसदीय दलको बैठकले यस्तो निर्णय गरेको थियो । जानकारी गराइएअनुसार संवैधानिक व्यवस्थाबमोजिम कायम रहेका २५ वटै मन्त्रालय हेर्नेगरी समिति निर्माणको तयारी भइरहेको छ । सोको लागि आफ्ना सांसदहरूलाई आफू कुन मन्त्रालय हेर्न इच्छुक रहेको हो खुलाई नाम माग्ने काम भइरहेको बताइएको र केही दिनभित्र ‘छाया सरकार’को अवधारणाअनुसार नै हाल कायम सबै मन्त्रालय हेर्ने गरी समिति बनाइने काङ्ग्रेसको दाबी छ ।

यस्तो अभ्यासको चर्चा र प्रयास काङ्ग्रेसमा यसअघि पनि भएको थियो । ‘छाया सरकार’कै नाममा नभए पनि सरकारको निगरानीका लागि मन्त्रालयगत समिति बनाउने गरिएको थियो । यस्ता समिति प्रभावकारी हुन भने सकेनन् । सरकारले गरेका गलत काम उजागर गर्ने, गलत काम गर्न नदिने र प्रतिपक्षी भूमिकासमेत प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले यस्तो धारणा आएको हो ।

एकप्रकारले भन्नुपर्दा काङ्ग्रेस यतिखेर प्रतिष्ठाकै लडाइँमा छ । एकातिर उसले आफ्नो सङ्गठनलाई मजबुत बनाउँदै आगामी दिनमा हुने प्रतिस्पर्धामा अगाडि आउने प्रयास गर्नु छ भने अर्कोतिर वर्तमान सरकारले एकपक्षीय ढङ्गमा गरिरहेका निर्णय, चालिरहेका अस्वाभाविक कदम र पूर्वाग्रही व्यवहारविरुद्ध औँला ठड्याउने, जनतालाई त्यस्ता विषयबारे जानकारी गराउने र समग्रमा सरकारका सही र गलत कामहरू छुट्याई गलत कामहरू हुन लागेमा त्यसको कडा रूपमा विरोध तथा प्रतिरोध गर्ने र आवश्यक परे त्यस्ता कदमविरुद्ध नागरिक तहमै पुऱ्याउने जिम्मेवारी पनि काङ्ग्रेसको हो ।

पछिल्लो समय राज्यसञ्चालनको शैलीमा अस्वाभाविकता देखिन थालेको छ । सत्ता सञ्चालनको शैलीमा जुनखालको अनौठोपन देखिन थालेको छ त्यो शङ्कास्पद पनि छ ।

एकातिर सरकारका कामकारबाहीको सूक्ष्म निगरानी र अर्कोतिर आफ्नो जनमत बढाउनेतर्फ लाग्नुपर्ने दोहोरो जिम्मेवारी काङ्ग्रेसको काँधमा छ । तर, यसो गरिरहँदा उसले आफ्नो अनुहार पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ । लामो समय सत्तामा रहे पनि किन जनताको मन जित्न सकिएन र पछिल्लो निर्वाचनमा अनपेक्षित लज्जास्पद पराजय भोग्नुप¥यो ? कहाँनेर के–कस्तो कमजोरी रह्यो ? भन्नेजस्ता कुराको गम्भीर समीक्षा गर्नु एकातिर जरुरी छ भने अर्कोतिर पार्टीभित्रको गुटबन्दीको अन्त्यका लागि आवश्यक परे जोसुकैले पनि पदको मोह नदेखाई त्याग गर्नुपर्ने अवस्था पनि छ ।

पछिल्लो समय राज्यसञ्चालनको शैलीमा अस्वाभाविकता देखिन थालेको छ । सत्ता सञ्चालनको शैलीमा जुनखालको अनौठोपन देखिन थालेको छ त्यो शङ्कास्पद पनि छ । विपक्षीको कुरै नसुन्ने तथा फरक मत र भिन्न विचार राख्नेहरूप्रति असहिष्णु बन्ने जुन खालको प्रवृत्ति सत्तापक्षमा हाबी भएको छ, जसरी एकपछि अर्को विवादास्पद निर्णय लिने काम भएको छ त्यस्ता कार्यहरूबारे जानकारी राख्ने र तिनलाई लिएर जनसमक्ष जाने सामर्थ्य पनि काङ्ग्रेसले जुटाउनु जरुरी छ ।

दुईतिहाइ सरकारको लगभग एक वर्ष कुरैकुरामा बित्दै छ । न अर्थतन्त्रमा सुधारका सङ्केत देखापरेका छन् न त शासकीय शैलीमै कुनै परिवर्तन आएको छ । बरु जुन जोखिम हिजोदेखि अनुमान गरिँदै आएको थियो, केन्द्रमा दुईतिहाइ भएकै दलको एउटाबाहेक अन्य सबै प्रदेशमा बहुमत हुँदाका, त्यसको असर देखिन थालेको छ सबै कुरा केन्द्रले नै नियन्त्रण गर्ने र प्रदेशहरू आदेश पालक मात्र हुने अवस्थाले सङ्घीयताको औचित्यमाथि प्रश्न उठिरहेको अवस्था विद्यमान छ जसप्रति प्रतिपक्षीको हैसियतमा काङ्ग्रेसले आफूलाई सशक्त रूपमा प्रस्तुत गर्नु आवश्यक छ ।

सङ्गठनभन्दा व्यक्तिलाई हेर्ने, आफ्ना निकट र आफन्तलाई खोज्ने तथा कसैका माध्यमबाट कमाउने मोहले नै पार्टीमा गुटबन्दी मौलाएको हो । यिनै कारण जनताबाट टाढिँदै गएको अवस्था हो ।

काङ्ग्रेसले धेरै राम्रा नीतिहरू ल्यायो । मुलुकको अर्थतन्त्रलाई सबल बनाउनका लागि, लगानी आकर्षणका लागि, रोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य, सडक, सञ्चार क्षेत्रको विकासका लागि पनि काङ्ग्रेसले धेरै प्रयास गऱ्यो । नीतिहरू त लियो तर तिनको कार्यान्वयनका क्रममा देखा परेका कमजोरीहरू सच्याउँदै अघि बढ्नेतर्फ उसको यथेष्ट ध्यान पुगेन जसले मुलुकमा विभिन्न किसिमका विचलन र बेथितिहरू भित्रिए । कमाउने र मोजमस्ती गर्ने प्रवृत्ति बढ्यो । राजनीतिक विकृतिहरू देखापरे, मौलाए । प्रयास राम्रा भए पनि परिणामहरूप्रति गम्भीर नहुनाको कारण यसो भएको हो । यो कमजोरी काङ्ग्रेसले स्वीकार गर्नुपर्छ ।

आफूभित्रको गुटबन्दीको कारक पनि कमाइ र मोजमस्ती नै हो । सङ्गठनभन्दा व्यक्तिलाई हेर्ने, आफ्ना निकट र आफन्तलाई खोज्ने तथा कसैका माध्यमबाट कमाउने मोहले नै पार्टीमा गुटबन्दी मौलाएको हो । यिनै कारण जनताबाट टाढिँदै गएको अवस्था हो । यस्ता सबै अनुभवबाट पाठ सिकेको काङ्ग्रेसले आगामी दिनमा यस्ता प्रवृत्तिको अत्य गर्दै पार्टी र यसका नेताहरूमाथि कतैबाट औँला नउठ्ने गरी काम गर्ने अठोट गर्नुपर्छ ।

वर्तमान सरकार र सत्तारुढ दल बुद्धिजीवीप्रति असहिष्णु, आलोचनाप्रति आक्रामक, कर्मचारीमाथि ज्यादती, संवैधानिक निकायहरूलाई निस्तेज पार्नेजस्ता कार्य जसरी भइरहेका छन् ती लोकतन्त्रप्रतिकै आक्रमण भएकाले काङ्ग्रेसले सरकारका यी र यस्ता कार्यहरूप्रति सशक्त विरोध जनाउनुपर्छ । पछिल्लो समय न्यायालयसमेत दबाबमा परेको छ । यो झनै खतरनाक सङ्केत हो । जेसुकै नामबाट जिम्मेवारी सुम्पिए पनि त्यसलाई औपचारिकता मात्र होइन व्यवहारमै प्रभावकारी बनाउनुपर्छ । हिजोका कमी–कमजोरी र गल्तीहरूमा प्रायश्चितसँगै काङ्ग्रेसले वर्तमान सरकारका क्रियाकलापमाथि निगरानी गर्नुपर्छ । त्यसो भएमा मात्र कुनै समिति वा ‘छाया सरकार’ गठनको औचित्य रहन्छ ।