न्यायाधीशहरूबाट हुने कामकै कारण न्यायालयको मर्यादा र त्यसप्रतिको विश्वसनीयतामाथि प्रश्न उठ्ने स्थिति बनेको छ । हालै उद्यमी अजेयराज सुमार्गीसँग सम्बन्धित मुद्दामा दुई साताभित्र भएका दुई निर्णयले न्यायालयलाई सर्वसाधारणले कुन रूपमा बुझ्ने भन्ने प्रश्न उठाएको छ । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश दीपकराज जोशीले मुक्ति श्री प्रालिको नाममा आएको रकम रोक्का गरिराख्नु नपर्ने अन्तरिम आदेश गत पुस १० गते दिएको थियो । यसरी आदेश गर्दा सर्वोच्च अदालत नियमावली २०७४ को नियम ४९ (२) (ख) लाई उद्धृत गरिएको थियो ।

यस आदेशपछि मुक्ति श्री सिमेन्ट उद्योगको नाममा आएर इन्भेष्टमेन्ट बैंकको खातामा जम्मा भएको अजेयराज सुमार्गीको रकम रिलिज भएको थियो । तर, पुस २४ गते प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणा र आनन्दमोहन भट्टराई संयुक्तको इजलासले जोशीको आदेश बदर गर्दै सुमार्गीको रकम बैंकमै फर्काउन आदेश गरेको छ । तर, सो रकम कहाँ, कसका लागि फर्काउनुपर्ने हो सो भने स्पष्ट गरिएको छैन ।

अजेयराज सुमार्गी र कैलाश सिरोहियाबीच उत्पन्न व्यक्तिगत विवादमा राज्यका कतिपय जिम्मेवार व्यक्ति र निकायसमेत फस्ने गरेका छन् । दुई व्यवसायीबीचको विवाद उत्कर्षमा रहिरहेका बेला एकै विषयमा सर्वोच्च अदालतको निर्णय यसरी भिन्नाभिन्नै किसिमले आउँदा न्यायालयको मर्यादामा क्षति पुग्ने चिन्ता बढेको हो ।

सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिको समयमा कान्तिपुरका कैलाश सिरोहियाको समेत विशेष सक्रियता भएको समाचार सार्वजनिक हुनु र, अजेय सुमार्गीसँग सम्बन्धित मुद्दामा सिरोहियाको इच्छा नै प्रतिविम्बित हुनुले देश कहाँबाट चल्ने गरेको रहेछ भन्ने स्पष्ट सङ्केत दिएको छ । प्रचण्ड, उपेन्द्र यादव, योगेश भट्टराई, कैलाश सिरोहिया र सर्वोच्च अदालतका तात्कालिक एक न्यायाधीश विवादास्पद व्यापारी उपेन्द्र महतोको घरमा दिवाभोज खाएर ‘योजना बनाएको’ भन्ने समाचार केही महिनाअघि सार्वजनिक भएको थियो ।