संसदमा बलमिचाइँ !

9 Shares

■ विनोद नेपाल

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभाको गत आइतबारको बैठकमा सरकारका हालसम्मका कामकारबाहीको फेहरिस्त सुनाए । उनको लामो सम्बोधन धेरैले अभिरुचिपूर्वक हेरे, सुने । वाक्कलामा निपुण प्रधानमन्त्रीको प्रस्तुति र हाउभाउ अत्यन्त राम्रो थियो । उनको अभिव्यक्तिले सबैलाई आकर्षित गरेको थियो ।

तर, एकातिर प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिमा केही गलत तथ्याङ्क आए भन्ने प्रतिक्रिया आयो र प्रधानमन्त्रीमाथि ढाँटेको आरोप लाग्यो भने अर्कोतिर ‘सार्वजनिक महत्वको’ भनिएको प्रधानमन्त्रीको सम्बोधनमा समेटिएका विषयहरूलाई लिएर प्रतिपक्षी सांसदहरूलाई प्रश्न गर्ने मौका नदिइएकोमा प्रतिपक्षी आक्रोशित भयो । यसपछि प्रतिपक्षीले प्रधानमन्त्री स्वयम् तथा सभामुख कृष्णबहादुर महराको व्यवहारप्रति असन्तुष्टि देखाउँदै प्रधानमन्त्रीलाई प्रश्नोत्तरमा सहभागी नगराइएसम्म संसद् चल्न नदिने घोषणा ग¥यो र त्यस दिनको अर्को बैठक स्थगित गरी बुधबारका लागि बैठक बोलाइयो ।

प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली काङ्ग्रेस अझै पनि आफ्नो अडानमा कायम रहेको बुझिन्छ । काङ्ग्रेसले प्रधानमन्त्री प्रश्नोत्तरमा तयार नभएसम्म संसद् चल्न नदिने बताइरहेको छ । उसले सरकार, सभामुख र प्रधानमन्त्रीबाट संसदीय मूल्य र मान्यताविपरीतको अभ्यास भएको भन्दै संसद् बैठकमा प्रधानमन्त्री सांसदसँग प्रश्नोत्तरका लागि तयार नहुँदासम्म बैठक चल्न नदिने बताएको हो । आइतबार संसद्को बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव राखेपछि प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काङ्ग्रेसले सभामुखसँग प्रधानमन्त्रीसँग प्रश्नोत्तरका लागि समय मागेको थियो, तर समय नपाएपछि काङ्ग्रेस सांसद आक्रोशित भएका थिए । त्यसपछि संसद् बैठकमा अवरोध उत्पन्न भएको थियो ।

प्रतिपक्षी सांसदहरूले प्रश्नोत्तरका लागि समय मागेपछि सभामुख कृष्णबहादुर महराले प्रधानमन्त्री ओलीलाई सोको जानकारी गराए पनि सभामुखको आग्रहलाई प्रधानमन्त्रीले स्वीकार नगरेको र सभामुखले आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्न नसकेको भनी सांसदहरू दुवैप्रति आक्रोशित भएका मात्र होइन, यसमा सभामुखको समेत मिलेमतो रहेको ठानिरहेका छन् । संसद्मा सभामुखको निर्देशन चल्ने भए पनि सभामुखले पूर्वाग्रही ढङ्गबाट व्यवहार गरेको प्रतिपक्षी सांसदहरूको भनाइ छ ।

प्रतिपक्षीको थलो संसद् नै हो । संसदमा समेत प्रतिपक्षीको आवाज नसुनिने र विधिसम्मत मागको समेत बेवास्ता हुने हो भने त्यो संसदीय प्रणालीको अपमान हुन्छ ।

प्रधानमन्त्री प्रश्नोत्तरका लागि तयार नभए बैठक चल्न नदिने काङ्ग्रेस सांसदहरूले बताएका छन् । काङ्ग्रेसले संसद्को नियम र परम्परालाई नमान्ने हो भने संसदीय अभ्यासमाथि नै प्रश्न उठ्ने भन्दै सरकार यस किसिमको गलत नजिर बसाल्नेतर्फ जान नहुने बताएको छ । उसले संसदीय नियम र मूल्य, मान्यताविपरीत कोही जान नसक्ने र यो प्रतिपक्षको मात्रै सवाल नभएको बताएको छ । नियमावलीअनुसार नै सांसदले नबुझेका वा प्रस्ट नभएका कुरा बुझिएन भनेर प्रश्न गर्न पाउनुपर्ने काङ्ग्रेसको दाबी छ । सरकारले यस्तो मौका नदिएर संसदीय अभ्यासमाथि नै प्रश्न उठ्ने काम गरेको भन्दै उसले प्रधानमन्त्री र सभामुख दुवैप्रति आक्रोश व्यक्त गरेको हो ।

संसद्को कार्यसञ्चालन नियमावली २१९ को १ बमोजिम प्रधानमन्त्रीलाई सार्वजनिक महत्वको विषयमा वक्तव्य वा जानकारी दिन अनुमति दिएकाले सोही नियमावलीको २ बमोजिम प्रश्नोत्तर गर्न पाउनुपर्ने काङ्ग्रेसको दाबी छ । सभामुखले नियमावलीको २१९ को उपनियम १ प्रयोग गरेर प्रधानमन्त्रीलाई सरकारका कामको जानकारी गराउन अनुमति दिएपछि २१९ कै उपनियम २ बमोजिम सांसदले प्रश्न गर्न पाउने नियमावलीमा उल्लेख छ । काङ्ग्रेसका सांसदहरूले भने नियमावलीको २१९ को उपनियम १ प्रयोग भएको, तर उपनियम २ को प्रयोगमा रोक लगाएको भन्दै सरकार र सभामुखको आलोचना गर्दै आएका छन् । आइतबारको बैठकमा यसविरुद्ध नाराबाजीसमेत भएको थियो । प्रतिपक्षीको विरोधका बाबजुद पनि सभामुख महराले संसद्को अर्थ समितिका सभापतिलाई निवृत्तिभरण कोष विधेयक २०७५ को भुक्तानी र फस्र्योटसम्बन्धी प्रतिवेदन पेस गर्ने अनुमति दिएका थिए ।

अन्त्यमा, निःसन्देह, सरकार बलियो छ । दुईतिहाइ समर्थन प्राप्त सरकारलाई उसले चाहेका कामकाज गर्न कुनै बाधा छैन । यसैले वर्तमान सरकार आफूले चाहेको निर्णय लिन र कामकाज गर्न कुनै बाधा छैन । तर, संसदमा समेत प्रतिपक्षीको आवाज नसुनिने र विधिसम्मत मागको समेत बेवास्ता हुने हो भने त्यो संसदीय प्रणालीको अपमान हुन्छ । प्रतिपक्षीको थलो संसद् नै हो । प्रतिपक्षी कमजोर हुनुको कारण सरकारले आफ्ना कामकाजमा उसको बेवास्ता गरे पनि संसदमा बलमिचाइँ गर्न खोज्नु र त्यहाँ पनि आफैँले चाहेजसरी चल्न, चलाउन खोज्नु नियन्त्रण र सन्तुलनको सिद्धान्तविपरीत हुन्छ । सामान्य दृष्टिले हेर्दा पनि आफू बोल्ने, तर अरूका कुरा नसुन्ने र बोलेका कुरामा उठ्ने प्रश्नको सामना गर्न उदासीन रहने वा तयार नहुने हो भने त्यसले नियतमै आशङ्का उत्पन्न गराउँछ । यस्तो प्रवृत्तिले निरङ्कुशता वा अधिनायकवादी सोचकै सङ्केत गर्छ । संसद्लाई बलमिचाइँ गरेर चलाउन खोज्नुहुँदैन । यसमा सभामुखसमेतको विशेष ध्यानाकर्षण हुनु जरुरी छ ।

9 Shares

प्रतिक्रिया