सर्वाेच्च अदालतबाट जमानतमा थुनामुक्त भएका दीपक मनाङ्गे नामले चिनिने राजीव गुरुङले आफूलाई सपथ खुवाउन माग गर्दै सभामुख कार्यालयमा दिएको निवेदनलाई गण्डकी प्रदेश संसद कार्यव्यवस्था परामर्श समितिले खारेज गरिदिएको छ ।

मनाङ ‘ख’बाट गण्डकी प्रदेशसभामा प्रत्यक्ष निर्वाचित मनाङ्गेको निवेदनमाथि निर्णय लिन बसेको समितिको बैठकले उनलाई सपथ खुवाउन नमिल्ने निर्णय गरेको हो । गत विहिबार मनाङ्गेले आफूलाई सपथ दिलाउनुपर्ने माग गर्दै निवेदन दिएका थिए भने भोलिपल्ट शुक्रबार नै यसबारे छलफल गर्न संसदको कार्यब्यवस्था परामर्श समितिको बैठक बोलाइएको थियो ।

तर, शुक्रबार कुनै निचोडमा पुग्न नसकेको बैठकले आज आइतबार उल्लेखित निचोड निकालेको हो । गुरुङको सपथ गैरकानुनी हुने ठहरका साथ यस्तो निर्णय लिइएको गण्डकी प्रदेशका सभामुख नेत्रनाथ अधिकारीले बताएका छन् ।

यस निश्कर्षपछि मनाङ्गेले कस्तो प्रतिक्रिया दिने या कुन कदम चाल्ने हुन्, चासोको विषय बनेको छ ।

नेकपासम्बद्ध एक नेताले गण्डकी प्रदेशले लिएको यो निर्णय ‘बाध्यताको उपज’ भएको बताए । उनका अनुसार यथार्थमा मनाङ्गेलाई सपथ दिलाएर संसदमा भित्र्याउने नीति नै थियो, तर विभिन्न अन्य मामला बल्झिएर सत्तारुढ पार्टीको छवि यतिबेला विवादित बन्न पुगेका कारण थप आलोचित बन्नबाट बच्नका निम्ति तत्काल मनाङ्गेको निवेदनबारे विपरीत निर्णय लिइएको हो ।

यसको अर्थ समय अनुकुल हुनेवित्तिकै कुनै बहाना बनाएर पुनः निर्णय उल्ट्याइने सम्भावना रहेको बुझ्न सकिन्छ ।

ज्ञातव्य छ, ज्यान मार्ने उद्योग मुद्दामा दोषी ठहर गरी पुनरावेदन अदालत पाटनले गुरुङलाई ५ वर्ष कैदको फैसला सुनाएको थियो । सोही फैसलालाई वैशाखमा सर्वाेच्चले सदर गरेपछि गुरुङ जेल गएका थिए भने सर्वोच्चमै मुद्दा पुनरावेदन गराएर उनी धरौटीमा थुनामुक्त भएका थिए ।

कौलाली घटनामा कुख्याति कमाएका राजपाका रेशमलाल चौधरीलाई राजपा नेतृत्वको दबाबमा संसदमा सपथ खुवाइएपछि मनाङ्गेसमेत आाशावादी बनेका थिए ।