प्रजातन्त्रको आयु डेढ वर्ष





■ देवप्रकाश त्रिपाठी

तीन दशकअघिको लोकप्रिय पत्रिका साप्ताहिक विमर्शसँग जोडिएर पत्रकारिता गर्दै गर्दा २०४६ को राजनीतिक परिवर्तनलगत्तै तात्कालिक नेकपा मशालका भूमिगत महामन्त्री प्रचण्डको अन्तर्वार्ता लिने निधो भयो । काङ्ग्रेस नेता गणेशमान सिंहलाई कमाण्डर थापेर पाँच वामपन्थी समूहसँगको सहकार्यमा जनआन्दोलन शुरु भएको थियो । सहकार्यमा असंलग्न रहेको भूमिगत नेकपा मशालले बाबुराम भट्टराईको नेतृत्वमा ‘संयुक्त राष्ट्रिय जनआन्दोलन संयोजक समिति’ नाममा वैधानिक मोर्चा खडा गरेर जनआन्दोलनमा बेग्लै ढङ्गले सहभागिता जनाएको थियो । राजा वीरेन्द्रबाट चैत २६ गते (२०४६) पार्टीमाथिको प्रतिबन्ध फुकुवा गरी प्रजातन्त्र बहाली भएको घोषणा हुनुअघि काङ्ग्रेस–वाममोर्चाका नेताहरूसँग राजाको सहमति हुँदा ‘संयुक्त राष्ट्रिय जनआन्दोलन संयोजन समिति’लाई सामेल गरिएको थिएन या उनीहरू आफैँ पनि राजासँग सम्झौता गर्ने पक्षमा थिएनन् । त्यसैले प्रजातन्त्र बहाल हुनेबित्तिकै उक्त समूहको धारणाप्रति उत्पन्न जिज्ञाशा मेट्न मुख्य नेताको अन्तर्वार्ता लिने कुरा भयो र, कुनै सम्पर्क सूत्रमार्फत मशालका महामन्त्री प्रचण्डसँग कुराकानीको समय मिलाइएको थियो ।

प्रचण्डलाई व्यक्तिगत रूपमा चिन्ने भए पनि उनीसँग त्यसअघि छलफल या संवादको अवसर जुटेको थिएन, सहकर्मी बद्री पौडेलजीलाई साथमा लिएर हामी ललितपुर कोपुण्डोलको कुनै घरमा प्रचण्डसँग अन्तर्वार्ता लिन पुगेका थियौँ । संयोगले प्रचण्डको जीवनकै पहिलो अन्तर्वार्ता रहेछ त्यो । करिब डेढ घन्टाको संवादपछि डिल्लीबजारस्थित कार्यालयमा फर्कनेबित्तिकै सम्पादक हरिहर विरहीजीले जिज्ञाशा राख्नुभयो, ‘यी प्रचण्ड भन्ने व्यक्ति कस्ता रहेछन् ?’ मैले प्रचण्डको बारेमा आफ्नो ‘इम्प्रेसन’बारे लामो व्याख्या गर्न आवश्यक ठानिनँ र, विरहीजीलाई सङ्क्षिप्त जवाफ फर्काउँदै भनेको थिएँ, ‘भूमिगत कम्युनिस्ट नेता मोहनविक्रम सिंह जुन दिन खुला राजनीतिमा आउनेछन्, त्यसपछि उनी सकिनेछन् । तर, प्रचण्ड खुला राजनीतिमा आए भने उनले देश खानेछन् ।’ यस्तो जवाफपछि विरहीजीको प्रतिक्रिया थियो, ‘ए ! त्यस्ता छन् !’

खुला राजनीतिमा सहभागी हुन आए पनि सफल हुने ठानिएका प्रचण्ड यति धेरै सत्ताकाङ्क्षी, आत्मकेन्द्रित, सुविधाभोगी, झेली र हिंसात्मक प्रवृत्तिका होलान् भन्ने अनुमानचाहिँ त्यसबेला गरिएको थिएन । एउटा व्यक्तिको महत्वाकाङ्क्षा देशका निम्ति बरदान साबित भएका दृष्टान्त संसारमा अनेक छन् र व्यक्तिका महत्वाकाङ्क्षाका कारण देश बर्बादीका उदाहरण पनि पर्याप्त छन् ।

चङ्गेज खाँ आफ्नो महत्वाकाङ्क्षा पूरा गर्दागर्दै ठूलो मुलुक मङ्गोलियाको निर्माण गर्न सफल भएका हुन् । नेपोलियनको महत्वाकाङ्क्षाले उनलाई उच्चपदीय हैसियतमा मात्र पुर्याएन, फ्रान्सको एकीकरण र विस्तारमा उनले पु¥याएको योगदान फ्रान्सेली जनताका निम्ति सदा स्मरणीय बन्न पुगेको छ भने विस्मार्कको महत्वाकाङ्क्षा जर्मनीको भाग्य ठानिन्छ । आधुनिक विश्वमा सिंगापुरका ली क्वान यु र दक्षिण कोरियाका पार्क चुङ हीको महत्वाकाङ्क्षा ती मुलुकका निम्ति बरदान साबित भए । बडामहाराजाधिराज पृथ्वीनारायण शाहको महत्वाकाङ्क्षाकै कारण नेपालले आजको स्वरूप पाएको हो र हामी सबै नेपाली यसप्रति गौरव गर्दछौँ ।

चङ्गेजले ठूलो भूभागको शक्तिशाली राजा बन्ने उद्देश्यबाट चलाएको युद्धका क्रममा दर्शाएको व्यवहार सहनयोग्य ठानिएन, त्यसैले करिब एक हजार वर्षसम्म उनी खलपात्रकै रूपमा चित्रित भइरहे । तर, मङ्गोलियाप्रति गौरव गर्ने मङ्गोलियनहरू अन्ततः चङ्गेजलाई राष्ट्रिय विभूतिको सम्मान दिने निष्कर्षमा पुगे । परिणाम राम्रो भएको छ भने प्रक्रिया जस्तोसुकै अपनाइएको भए पनि अन्ततः मानिसको उच्च मूल्याङ्कन हुन सक्दोरहेछ भन्ने यस घटनाले देखाउँछ । तर, नेपालमा प्रचण्डले आफ्नो महत्वाकाङ्क्षा पूरा गर्न जे गरे, जे गर्दै छन्, त्यसले नेपाल र नेपालीलाई के लाभ पुर्याएको छ र, देश बाँचिरह्यो भने इतिहासमा उनको सम्झना कुन रूपमा गरिएला भन्नेजस्ता प्रश्न उठाएको छ ।

प्रचण्डले भनेका थिए, ‘मैले सबैजसो जनरलहरूलाई मिलाइसकेको थिएँ । रुक्मांगद कटवाललाई मिलाउन मैले अनेकौँ प्रयास गरेँ, तेत्तीसपटक उनीसँग मदिरामा बसियो, मेरी श्रीमतीलाई उनकी श्रीमतीसँग दोस्ती गराएँ, मेरो छोरालाई उनको छोरासँग र मेरी छोरीलाई उनको बुहारीसँग दोस्ती गराएँ । एकप्रकारले पारिवारिक सम्बन्ध सुदृढ बनाएको थिएँ मैले । तर..’

केही दिनअघि मात्र प्रचण्डले आफूले चाहेजस्तो कम्युनिस्ट शासन नभएकोले काम हुन नसकेको अभिव्यक्ति सार्वजनिक रूपमा दिए । उनको सङ्केत स्पष्ट छ– कम्युनिस्ट पार्टीको एकदलीय व्यवस्था नभएकोले काम गर्न गाह्रो भयो, उत्तरकोरियाको जस्तै राजनीतिक प्रणाली स्थापना भएपछि मात्र कार्य सुचारु हुन सक्छ । प्रचण्डको अभिव्यक्तिले उनी कम्युनिस्टको एकछत्र राज बनाउने विचार–योजनाबाट मुक्त छैनन् भन्ने देखाएको छ ।

पहिले प्रजातन्त्रकालमा आफूलाई प्रजातान्त्रिक शक्ति दाबी गर्ने र कसैले प्रजातान्त्रिक शक्तिका रूपमा एमालेलाई नबुझिदिँदा झनक्क रिसाएर तातो प्रतिक्रिया जनाउने त्यस पार्टीका नेताहरू अचेल माओवादीभन्दा उग्र देखिने होडमा छन् । केही दिनअघि नेपालको शिक्षानीति र पाठ्यक्रमबारे राजधानीको बूढानीलकण्ठमा भएको उच्चस्तरीय छलफलका क्रममा काङ्ग्रेस नेता गोपालमान श्रेष्ठले आफूहरूलाई जनवादी शिक्षा अमान्य हुने धारणा प्रकट गरेका थिए । जवाफमा माधवकुमार नेपालको भनाइ थियो, ‘हामी जनवादी चरणबाट अघि बढिसक्यौँ, अब पछाडि फर्कन मिल्दैन, हामी अब समाजवादमा प्रवेश गर्दैछौँ र शिक्षा पनि समाजवादी नै हुनेछ ।’ पटक–पटक निर्वाचनमा सहभागी भएर जनविश्वास आर्जन गर्न सफल पार्टीका नेता माधव नेपालले यसरी ‘समाजवाद’को कुरा गर्न शुरु गरिसकेका छन् भने माओवादीहरू कुन मानसिकतामा होलान् त्यसको अनुमान गर्न सकिन्छ । प्रजातान्त्रिक अभ्यासमा कहिल्यै रमाउन नसकेका प्रचण्डहरू मौका पाउँदा सम्पूर्ण सत्ताको स्थायी मालिक बन्न प्रयत्नशील हुँदैनन् भन्ने ठानिनुहुन्न ।

दश वर्षअघिको एउटा सन्दर्भसँग प्रचण्डको हालैको अभिव्यक्तिलाई जोडेर हेर्दा नेपालमा बचेखुचेको प्रजातन्त्रको अवशेष पनि अब धेरै लामो समय रहन मुस्किल हुने देखाउँछ । २०६६ वैशाखमा प्रधानमन्त्री पदबाट मुक्त भइसकेपछि प्रचण्ड नयाँबजारस्थित निवासमा सरेका थिए र, एमालेका माधवकुमार नेपाल काङ्ग्रेसलगायतका दलहरूको समर्थनमा पहिलोपटक प्रधानमन्त्री बन्ने क्रममा थिए । त्यसैबीच एक साँझ प्रचण्डबाट बोलावट भएकोले उनको निवासमा पुग्दा केही रोचक कुराहरू भए । प्रचण्डद्वारा बोलाइनुको कारणबारे यहाँ उल्लेख गर्न उचित ठानिएको छैन, तर कुराकानीका क्रममा भएको एउटा सन्दर्भले २०६५ सालमा देश एकदलीय अधिनायकवादमा जानबाट कसरी जोगिएको रहेछ भन्ने बुझ्न सकिन्छ ।

कुरैकुरामा प्रचण्डले भनेका थिए, ‘मैले सबैजसो जनरलहरूलाई मिलाइसकेको थिएँ । रुक्मांगद कटवाललाई मिलाउन मैले अनेकौँ प्रयास गरेँ, तेत्तीसपटक उनीसँग मदिरामा बसियो, मेरी श्रीमतीलाई उनकी श्रीमतीसँग दोस्ती गराएँ, मेरो छोरालाई उनको छोरासँग र मेरी छोरीलाई उनको बुहारीसँग दोस्ती गराएँ । एकप्रकारले पारिवारिक सम्बन्ध सुदृढ बनाएको थिएँ मैले । रुक्मांगदसँग एउटा बसाइमा कुरा मिल्ला–मिल्ला जस्तो हुने र अब अर्को बसाइमा पूरै सहमतिमा ल्याइन्छ भन्नेजस्तो लाग्ने, तर अर्कोपटक बस्दा ऊ त जहाँको त्यहीँ ! कटवालमा दुईवटा संस्कारको मिश्रण देखियो, एउटा ग्रामीण गरिब किसान परिवारको र अर्को राजदरबारको सान्निध्यले गर्दा अभिजात्य गुण, कहिले कुन गुण हावी हुँदोरहेछ कहिले कुन । उसलाई मिलाउन गरेको प्रयास सफल नभएपछि मैले पदबाट हटाउने निर्णय गरेको हुँ । कटवाललाई सहमतिमा ल्याउन सकेको भए त यतिबेला….’ भन्दै प्रचण्डले चुट्की (बुढीऔँला र माझको औँला जोडेर) पड्काए । सर्वसाधारणको दृष्टिमा कटवाल प्रकरण सामान्य घटना थियो, एउटा सेनापति हटाएर अर्कोलाई सेनापति बनाउने । तर, त्यो सामान्य नभएर मुलुक एकदलीय अधिनायकवादमा जानबाट रोकिएको दुर्लभ घटना थियो ।

सेना, प्रहरी, कर्मचारी प्रशासन, न्यायालय र संवैधानिक आयोगलगायत महत्वपूर्ण अङ्गहरूमा कम्युनिस्टमैत्री व्यक्तिहरूलाई खोजी–खोजी चयन गर्ने कार्य शुरु भइसकेकै छ । पार्टीको एकलौटी अध्यक्ष बनिसकेपछि चाहेको समयमा आफू प्रधानमन्त्री बन्न र इच्छाइएको व्यक्तिलाई राष्ट्रपतिदेखि मन्त्रीसम्मको पदमा चयन गर्न प्रचण्डलाई कसैले रोक्न सक्नेछैन ।

सम्पूर्ण सत्ताको मालिक बन्ने आशक्तिबाट प्रचण्ड अहिले पनि मुक्त भइनसकेको पुष्टि उनकै अभिव्यक्ति र व्यवहारले गरिरहेको छ । वि.सं. २०४८ को संसदीय निर्वाचनमा एमाले हाराहारीको दल बन्न सकेको भए र २०५१ को निर्वाचनअघि उनको वैधानिक मञ्च ‘संयुक्त जनमोर्चा’ विभाजित नभएको भए सत्ताका निम्ति २०५२ मा हिंसात्मक सङ्घर्षमा प्रचण्ड नजान सक्थे । २०६५ सालमा प्रधानमन्त्री बनेका बेला तात्कालिक सेनापति रुक्मांगद कटवाललाई मिलाउन सकेको भए पनि मुलुकको राजनीतिक ‘कोर्स’ बदलिइसकेको हुने थियो । विभिन्न अड्चनका कारण विगतमा प्रचण्ड आफ्नो मिसनमा ‘सफल’ हुन सकेनन् । सम्पूर्ण सत्ताको निम्ति सम्भवतः उनी अब अन्तिम एकपटक प्रयास गर्दै छन् ।

दुईतिहाइ बहुमत प्राप्त कम्युनिस्ट पार्टीको एकलौटी नेतृत्व हात पार्ने प्रचण्डको मुख्य उद्देश्य भएको नबुझिने विषय होइन । त्यस निम्ति प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग दश वर्षअघि रुक्मांगद कटवालसँगझैँ प्रचण्डले ‘मित्रता’ विकास गरेका छन् । यसरी केपीसँग मित्रता बढाउँदा प्रचण्ड दुईप्रकारले लाभान्वित हुनेछन् । एउटा, केपी खुसी भएर आफूमा सजिलै सत्ता हस्तान्तरणको वातावरण बन्न सक्ने र अर्को, माधव नेपाल तथा झलनाथ खनालहरूसँग रुष्ट केपीसमर्थक एमाले कित्तालाई आफ्नो समर्थक झुन्डमा रूपान्तरण गर्न सक्ने ।

पार्टीभित्रका माओवादी र केपी समर्थकहरू एक ठाउँमा उभिए भने वामदेवसमेत जोडिएर आफू पार्टीको सर्वशक्तिमान नेता बन्न अभेद्य मार्ग खुल्ने विश्वासमा प्रचण्ड देखिन्छन् । पार्टीको एकलौटी अध्यक्ष बनिसकेपछि चाहेको समयमा आफू प्रधानमन्त्री बन्न र इच्छाइएको व्यक्तिलाई राष्ट्रपतिदेखि मन्त्रीसम्मको पदमा चयन गर्न प्रचण्डलाई कसैले रोक्न सक्नेछैन । सेना, प्रहरी, कर्मचारी प्रशासन, न्यायालय र संवैधानिक आयोगलगायत महत्वपूर्ण अङ्गहरूमा कम्युनिस्टमैत्री व्यक्तिहरूलाई खोजी–खोजी चयन गर्ने कार्य शुरु भइसकेकै छ । केपी र प्रचण्डबीचको पूर्वसहमतिबमोजिम सत्ता हस्तान्तरण हुन अब डेढ वर्ष मात्र बाँकी छ, त्यसैले केपी ओलीको स्वास्थ्यले पूरा साथ दिइरह्यो भने पनि डेढ वर्षपछि पार्टी र राज्यसत्ताका सम्पूर्ण अधिपति प्रचण्ड बन्नेछन् । प्रचण्ड पार्टी र सरकारप्रमुख बनिसकेपछि मुलुकमा प्रजातन्त्रको अवशेष रहन्छ भन्ने कसैले सोचेका छन् भने त्योभन्दा दुःखद् भ्रम अर्को केही हुनेछैन ।

यसरी प्रजातन्त्रले सजिलै बिदा पाउने समय निकट हुँदै गएको छ भने अर्कोतर्फ कम्युनिस्ट सरकार र प्रचण्डको योजना असफल हुने सम्भावना पनि नदेखिएको होइन । छिमेकी मित्रराष्ट्र भारत र चीनका सरकारहरू इसाईमैत्री ठानिँदैनन् । चीनले त चर्चहरूमाथि बुल्डोजर चलाएर इसाईकरणप्रतिको आफ्नो असन्तुष्टि जाहेर गरिसकेको छ । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिन पिङबीचको सम्बन्ध कसिलो हुँदै जानुको एउटा कारण एसियामा पश्चिमा प्रभाव न्यून गर्ने विषयसँग सम्बन्धित रहेको बुझ्न सकिन्छ । भारत र चीन पश्चिमा शक्तिलाई ‘चेक’ दिने कसरतमा रहेका बेला दक्षिण कोरियाको युनिफिकेसन चर्चको आयोजनामा एसिया प्यासिफिक सम्मेलन गराइनु, कम्युनिस्ट सरकारले त्यस्तो सम्मेलनमा सक्रिय सहभागिता जनाउनु र, यसैबीच इन्डो–प्यासिफिक कमाण्डसँग सहकार्य गर्ने तत्परता नेपालले लिनुले भारत र चीनलाई सशङ्कित एवम् सचेत तुल्याएको छैन भन्ने ठानिनुहुँदैन ।

आगामी डेढ वर्षभित्रको समय नेपालको इतिहासका निम्ति स्मरणीय बन्न सम्भव छ । अब हुने परिवर्तन पनि नेपालको पक्षमा गराउन सकिएन भने कालान्तरमा दक्षिण एसियाको नक्सा परिवर्तन हुनबाट शायद कसैले रोक्न सक्नेछैन ।

नेपाललाई भारत र चीनको बीचमा इन्डो–प्यासिफिक कमाण्डअन्तर्गतको ‘सैन्य बेस’ बनाउने प्रयास दुबैतिरका छिमेकीका निम्ति सैह्य नहुने निश्चित छ । ६ दशकअघि इजरायललाई मान्यता दिँदै ऊसँग दौत्य सम्बन्ध बनाउनुको परिणाम दुईतिहाइ बहुमत प्राप्त बीपी कोइरालाको सरकारले कसरी भोग्नुपरेको थियो, त्यसको स्मरण एकपटक पुनः भएको छ । नेपालमा कम्युनिस्ट पार्टीको संरक्षणमा भइरहेको इसाईकरणलाई रोक्न र इन्डो–प्यासिफिक कमाण्डसँग सहकार्यका निम्ति भएको प्रारम्भिक प्रक्रियामै अड्चन पैदा गर्न चीन र भारतले कुनै कदम चाल्दै चाल्दैनन् भन्ने ठानिन्छ भने त्यो शतप्रतिशत गलत हुन सक्छ ।

नेपाल मामिलामा दुई छिमेकी एक हुनु भनेको यहाँ आफ्नो अनुकूल स्थिति पैदा गर्नु हो र, कम्युनिस्टहरूले महान् उपलब्धि भन्ने गरेको तर पश्चिमाहरूद्वारा भिराइएको धर्मनिरपेक्ष, सङ्घीय, लोकतान्त्रिक, गणतन्त्रको बिदाबारी नै दुई छिमेकीका निम्ति अनुकूल ठहर हुन सक्छ । यहाँसम्म देश पुग्न पनि अझै केही समय लाग्ने देखिन्छ । यसरी प्रचण्डहरू आफ्नो एजेण्डा र योजनामा सफल भएको अवस्थामा र उनीहरू असफल भएको अवस्थामा पनि नेपालमा अनपेक्षित परिवर्तनको सम्भावना देखापरेको छ । प्रचण्डले आफ्नो सोच बदलेको र कम्युनिस्ट पार्टीले दुवैतर्फका छिमेकीको विश्वास आर्जन गर्न सकेको अवस्थामा हामीले हाल भोगिरहेको लोकतन्त्रले थप केही काल निरन्तरता नपाउला भन्न सकिँदैन । होइन भने डेढ वर्षभित्रै नेपालको राजनीतिक स्वरूपमा व्यापक परिवर्तनको सम्भावना प्रबल हुँदै गएको छ ।

प्रचण्डहरूबाट आफ्नो सोच र योजनाअनुरूप हुन नसक्ने स्थिति पैदा भयो भने पश्चिमाका कारण र पश्चिमाहरू सफल हुन सकेनन् भने प्रचण्डका कारण नेपालको राजनीतिक ‘कोर्स’ बदलिने बलियो सम्भावना देखिएको छ । कदाचित केपी ओलीले प्रचण्डलाई सहजै सत्ता हस्तान्तरण गर्न आनाकानी गरे भने परिस्थितिले अर्कै मोड लिने सम्भावना पनि नदेखिएको होइन, जे भए पनि आगामी डेढ वर्षभित्रको समय नेपालको इतिहासका निम्ति स्मरणीय बन्न सम्भव छ । अब हुने परिवर्तन पनि नेपालको पक्षमा गराउन सकिएन भने कालान्तरमा दक्षिण एसियाको नक्सा परिवर्तन हुनबाट शायद कसैले रोक्न सक्नेछैन ।

प्रतिक्रिया