■ विनोद नेपाल

‘इतिहासकै शक्तिशाली सरकार’को नेतृत्व गरिरहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली चर्चामा रहिरहन चाहने स्वभावका छन् भन्ने नजान्ने नेपाली अब कमै होलान् । शान्त रहनेभन्दा मुखले मात्रै भए पनि केही न केही गरिरहने र खासगरी आफैंले निम्त्याएको विवादमा परिरहन रुचाउँछन् उउनी । उखान–टुक्का र घोचपेच उनको वाक्कलाको विशेषता हो । कसैलाई केही भन्नुपऱ्यो र खासगरी आफूसँग असहमत हुनेहरूलाई लक्ष्य गरेर केही भन्नुप¥यो भने त उनले कहाँबाट यस्ता शब्द र उदाहरण भेट्टाए होलान् भनेर सोच्नैपर्ने तुल्याउँछन् । कहिलेकाहीँ यति अस्वाभाविक र अशोभनीय अभिव्यक्ति पनि दिन्छन् कि उनी अचाक्लि विवादमा तानिन्छन् । तर, उनको अर्को खास स्वभाव पनि छ, चाहे राम्रो होस् वा नराम्रो– आफ्ना बोलीमा अडिग छन् । कहिल्यै पनि मैले गलत बोलेँ या यसो नभनेको भए पनि हुन्थ्यो भन्ने महसुस गरेको, सच्याएको वा मैले यसो भन्न खोजेको थिएँ यस्तो अर्थ लगाइदिएछन् भन्ने गरेको पाइँदैन । किनकि, त्यस्तो घुमाएर भन्ने उनको बानी नै छैन ।

लगभग दुई हप्ताअघि काठमाडौंमा एक अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाद्वारा आयोजित विवादास्पद एवम् तथाकथित सम्मेलनमा उनको सहभागिता यस्तो रह्यो कि उनको धेरैतिरबाट आलोचना भयो । तर, उनी त्यसबाट कत्ति टसमस भएनन् । सरकारका प्रमुखले तीन दिनसम्म होटेलमै अड्डा जमाएर गैरसरकारी संस्थाको कार्यक्रममा सक्रियता देखाए । त्यसो किन गरियो ? भन्नेहरूलाई उनका प्रवक्ताले ‘विशिष्ट अतिथिहरूलाई भेटघाटका लागि आऊ–जाऊ गर्न गाह्रो हुने र आमसर्वसाधारणको आवागमनमा समेत बाधा पुग्ने भएकाले यसो गरिएको’ भन्दै त्यसको बचाउ गरे । यही सक्रियताको कारण एउटा तक्मा पाए, एक लाख डलर पुरस्कार पाए र त्यत्ति नै रकम थपेर एउटा कोष खडा गर्ने निर्णय मन्त्रिपरिषद्बाट गराए ।

त्यसो त अझै पनि ‘होली वाइन’ आदिका चर्चा जारी छन् । कतिपयले ‘हिजो काङ्ग्रेसका नेताले यस्ता पुरस्कार थाप्दा चर्चा नगर्ने, आज यत्रो विरोध किन ?’ भन्नेजस्ता प्रश्न पनि गरेका छन् । तर, नराम्रो कुराको देखासिकी किन गर्ने त ? त्यसो भए त काङ्ग्रेसै भए भैगो नि । हिजोका गलत थिए भने आज पनि तिनकै पदचिह्न किन पछ्याउने ? सोच्नुपर्नै विषय यो हो । त्यस कार्यक्रमलाई कति महत्व दिइएको थियो भन्ने कुराचाहिँ यस्तो कार्यक्रमको लागि सरकारले सार्वजनिक यातायातमा जोर–बिजोर प्रणाली लागू गर्नुले प्रस्ट हुन्छ, जुन नागरिक तहबाट विरोध भएपछि भएपछि दोस्रो दिन हटाइयो । नेपाल सरकारलाई सहआयोजकको रूपमा प्रचार गर्दै विवादास्पद धर्म प्रचारक संस्थाले आयोजना गरेको कार्यक्रमलाई सरकार र प्रधानमन्त्री ओली स्वयम्ले जुन खालको महत्व र प्राथमिकता दिए, जसरी राज्यसंयन्त्रलाई नै यस कार्यक्रमको सफलताको लागि भन्दै यस कार्यक्रममा केन्द्रित गराइयो यो अस्वाभाविक थियो । यसैले यसको बचाउमा प्रधानमन्त्री ओली र उनका निकटस्थले खर्चेका शब्दहरूप्रति पनि व्यापक असहमति र विरोध भयो ।

प्रधानमन्त्री ओली वाकपटु त छन् तर अभिव्यक्तिको गम्भीरताको बेवास्ता गर्दै बेलाबेलामा हल्काफुल्का सवाल–जवाफमा उत्रन्छन् जुन अस्वाभाविक, अमर्यादित हुन्छन् र तिनकै कारण विवादमा पर्छन् ।

वास्तवमा इतिहासकै शक्तिशाली भनिएको केपी ओली नेतृत्वको वर्तमान सरकारका छिटफुटबाहेक प्रायः सबै कामकारबाही विवादमै परेका छन् । सरकार अघि बढ्न खोज्ने, तर पछि हट्ने क्रममै छ । सरकारले पूववर्ती सरकारले काम नगरेको र विगतका सरकारहरूले थिति बिगारेकाले सबै काम एकैपटक गर्नुपर्दा, सबैतिर सुधार गर्नुपर्दा चाहेजसरी काम गर्न नसकिएको भन्दै बचाउ गरिरहेको छ, तर आफ्नै पार्टीभित्र पनि सरकारको कार्यशैलीप्रति व्यापक असन्तुष्टि छ । जुन बेलाबेलामा विभिन्न रूपमा सार्वजनिक भइरहेकै छ । केन्द्रीय समितिको बैठक नबस्नु, दुई अध्यक्षका बीच मतो मिलेपछि अरूको मतलब नगरी निर्णय लिने क्रम जारी रहनु र पार्टी एकीकरणको कामलाई टुङ्गोमा नपु¥याई आफ्नै स्वार्थमा अलमलिएका कारण पनि पूर्वमाओवादी केन्द्र र पूर्वएमाले दुवैतर्फ व्यापक असन्तुष्टि छ । यसैबीच केही दिनअघि सचिवालय बैठक बोलाइएकोमा अध्यक्षहरू नै समयमा उपस्थित नभएपछि शीर्ष नेताहरू बाहिरिए र दबाबमा परी मङ्सिर २९ गतेका लागि केन्द्रीय समितिको बैठक बोलाइयो । अध्यक्षहरूका तर्फबाट दस्तावेज प्रस्तुत गरियो, नेता वामदेव गौतमबाट फरक मतसहितको दस्तावेज प्रस्तुत भएपछि सो विषय यतिखेर चर्चामा छ ।

नेता गौतमले एक व्यक्ति एक पदको अवधारणासहितको प्रस्ताव पेस गरेपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले यसलाई ‘पार्टीमा विभाजन ल्याउने प्रयास’ भन्दै गौतमको आलोचना गरेका छन् । दुईजना अध्यक्ष मिलेर पार्टी चलाएकोमा चित्त नबुझ्नेहरूमाथि प्रहार गर्ने क्रममा उनले ‘संविधानले नदिने भएर हो, नत्र दुईवटा प्रधानमन्त्री बनाउनुहुन्थ्यो’ भन्ने अभिव्यक्ति दिन पुगे ।

यो भनाइ उनको आक्रोशको अभिव्यक्ति हुन सक्छ । तर, यस अभिव्यक्तिमा उनमा बढ्दो दम्भको छनक पनि मिसिएको छ । सबैलाई जानकारी भएकै विषय हो शक्तिशाली प्रधानमन्त्री, जो मुलुकको कार्यकारी हो र जसको सहमतिबेगर कुनै पनि काम हुन सक्दैन, अर्थात् झन्डैझन्डै सबै शक्ति जसमा निहित छ, उसैले एकातिर भएभरका संयन्त्रलाई प्रत्यक्ष आफूमातहत राख्न र सम्पूर्ण शक्ति आफैँमा केन्द्रित गर्न लालायित हुनु र अर्कोतिर प्रतिपक्षी दल र आफ्ना विरोधीमाथि विभिन्न किसिमका लाञ्छना लगाउने क्रम पनि जारी नै छ । विकास निर्माणका काममा ध्यान दिनुपर्नेमा ठूला रकमका ठेक्कासमेत सीधै दिन सक्ने गरी अधिकार लिनेजस्ता धृष्टता पनि भएका छन् । यस किसिमका गतिविधिले स्वयम् प्रधानमन्त्रीको साख गिर्दो छ र यस्तो अवस्थामा गैरजिम्मेवार र अस्वाभाविक अभिव्यक्ति आउनु विडम्बना हो ।

जहाँसम्म प्रधानमन्त्रीले नेता वामदेव गौतमको प्रस्तावप्रति आक्रोश व्यक्त गर्ने क्रममा उनीबाट व्यक्त ‘संविधानले नमिल्ने भएर हो, नत्र प्रधानमन्त्री पनि दुईवटा हुन्थे’ भन्ने भनाइ हो त्यो स्वाभाविक र स्वस्थ मानसिक अवस्थाको अभिव्यक्ति हुन सक्दैन । व्यङ्ग्य वा सवाल–जवाफको पनि एउटा हद हुन्छ । प्रधानमन्त्री ओलीले यहाँनेर मर्यादाको सम्पूर्ण सीमा नाघेर यस खालको अभिव्यक्ति दिएका छन् जसको जुनसुकै शब्दमा भत्र्सना गरे पनि कम नै हुन्छ । त्यसो त वामदेव गौतमले ‘दुईतिहाइ छँदै छ, संविधान संशोधन गरेर दुईवटा प्रधानमन्त्री बनाउँदा भइहाल्यो नि’ भन्ने जवाफ पनि दिए । तर, यो सवालजवाफको विषय होइन । यसखालका अभिव्यक्तिले व्यक्तिको हैसियत, ल्याकत, नियत र मानसिक अवस्थामाथि पनि थुप्रै प्रश्न उठाउँछन् । प्रधानमन्त्री ओलीको हकमा उनी वाक्पटु त छन् तर बेलाबेलामा अभिव्यक्तिको गम्भीरताको बेवास्ता गर्दै हल्काफुल्का सवाल–जवाफमा उत्रन्छन् जुन अस्वाभाविक, अमर्यादित हुन्छन् र तिनकै कारण प्रधानमन्त्री विवादमा पर्छन् ।